पठाणकोट हल्ल्यानंतर नरेंद्र मोदी यांच्या स्वयंकेंद्री परराष्ट्रनीतीबाबत प्रश्नचिन्ह उमटले आहे. सरकारमधील संबंधित वरिष्ठ सहकाऱ्यांना डावलून राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागाराचे महत्त्व वाढवण्याच्या मोदींच्या धोरणाची चर्चा सुरू झाली. मोदींनी यापूर्वी पाकिस्तानबाबत काय वक्तव्ये केली याची त्यांना विरोधकांनी आठवण करून दिली आहेच. त्यात केंद्र-राज्य संबंधाविषयी मोदींच्या उक्ती-कृतीतील फरकाची भर पडली आहे. मोदींच्या राजकीय प्रतिमेला हे मारक ठरत आहे.. पठाणकोट हवाई तळावरील कारवाई पार पडल्यानंतर राष्ट्रीय तपास यंत्रणा, राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार, गृह व संरक्षण मंत्रालयातील समन्वयाची चर्चा सुरू झाली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना व पंतप्रधानपदाची उमेदवारी घोषित झाल्यावर पाकिस्तानविरोधी केलेली वक्तव्ये त्यांचे राजकीय विरोधक वारंवार सांगू लागले आहेत. पठाणकोटमधील चकमक व राज्य सरकारची जबाबदारी यांच्यात केंद्रीय स्तरावरून नसलेला समन्वयदेखील राजकीयदृष्टय़ा येथे महत्त्वाचा ठरला आहे. अफगाणिस्तानातून भारतात परतताना सहज म्हणून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लाहोरच्या भूमीवर पाय ठेवले. त्यानंतर प्रसारमाध्यमांमध्ये त्यांच्या ‘बॅकरूम डिप्लोमसी’ची चर्चा सुरू झाली. कधी नव्हे ते भारतीय जनता पक्षाच्या समस्त प्रवक्त्यांना प्रसारमाध्यमांसमोर येण्याची संधी मिळाली. त्यांनी ती घेतली. ते मोदींच्या आंतरराष्ट्रीय नेतृत्वाचे गोडवे गात होते. अगदी विरोधी पक्षाचे डी. राजा, के. सी. त्यागी, नरेश अगरवाल या नेत्यांनीदेखील मोदींच्या मुत्सद्देगिरीची तारीफ केली. काँग्रेसमध्ये तर केवळ विरोधासाठी विरोध करण्याची जबाबदारी ज्येष्ठ नेते आनंद शर्मा यांच्याकडे सोपवण्यात आली. काँग्रेस नेते विरोध करीत होते; पण बंद दाराआड मोदींच्या लाहोर दौऱ्यामुळे आता पाकिस्तानचे पंतपधान नवाज शरीफ यांच्यावर कसा दबाव निर्माण झाला आहे, यापुढे दहशतवादी हल्ला झाल्यास आंतरराष्ट्रीय स्तरावर शरीफ यांच्याच प्रतिमेला कसा तडा जाईल.. वगैरे-वगैरेची चर्चा काँग्रेस नेत्यांमध्ये झडत होती. यात माजी केंद्रीय मंत्री होते, काही वरिष्ठ अधिकारी होते तर काही गांधीनिष्ठ नेते होते. भाजपमध्ये तर जणू काही आनंदाचे भरते आले होते. दिल्ली महापालिकेची निवडणूक जवळ असल्याने मोदींसमवेत स्वत:चा फोटो छापून ‘बॅकरूम डिप्लोमसी’साठी अभिनंदन करणारे पोस्टर्स गल्लीबोळात झळकले होते. पण पठाणकोटमध्ये हल्ला झाल्यानंतर एका रात्रीत असे पोस्टर्स गायब झाले. पठाणकोटमधील हवाई तळावर हल्ला होणार असल्याची कुणकुण गुप्तचर खात्यामार्फत राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांना लागली होती. म्हणून त्यांनी रातोरात एनएसजीच्या कमांडोज्ना दिल्लीहून पठाणकोटला पाठवले. ही झाली हल्ला झाला त्या आदल्या रात्रीची घटना. हल्ला झाल्यानंतरही प्रत्येक सूचना अजित डोवाल यांच्यामार्फतच पठाणकोटला जात होती. थेट पंतप्रधान कार्यालयातून. त्यात ना केंद्रीय गृह मंत्रालय सहभागी होते ना केंद्रीय संरक्षण मंत्रालय. किती दहशतवादी मारले गेले, किती दहशतवाद्यांनी घुसखोरी केली याची माहिती डोवाल यांच्याकडेच होती. दिल्लीच्या राजकीय वर्तुळात माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या काळात ब्रजेश मिश्र यांचे नाव घेतले जात असे. त्यांच्या जागी आता अजित डोवाल यांचे नाव घेतले जाते. भाजपच्या राजकीय विरोधकांचा हाच आक्षेप आहे. डोवाल यांचे महत्त्व वाढवताना केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह, संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रिकर यांच्याकडे ठोस माहितीचा अभाव होता. दोन्ही नेत्यांनी अध्र्या तासाच्या अंतराने ट्विटरवरून मोहीम संपल्याची घोषणा केली. प्रत्यक्षात चकमक सुरूच होती. दहशतवाद्यांविरोधातील कारवाईची एकीकृत माहिती या दोन्ही नेत्यांकडे नव्हती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यशैलीचा हा पैलू दिल्लीत सर्वाधिक चर्र्चेचा विषय ठरला. नरेंद्र मोदी पंतप्रधानपदाचे उमेदवार असताना ते सातत्याने राज्य व केंद्र सरकारच्या संबंधांवर भर देत होते. केंद्र सरकारची भूमिका मोठय़ा भावाची, असं पालुपद ते वारंवार वापरत असत; परंतु गुरुदासपूरमध्ये झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर केंद्राने पंजाबबाबत ही भूमिका निभावली नाही. त्यामुळे पठाणकोट हल्ल्याचा तपास पंजाब सरकारला न विचारताच एनएसजीकडे सोपवण्यात आला. पंजाब पोलिसांना ही माहिती राज्याच्या गृह खात्याकडून कळली. चकमक सुरू असतानाच हा निर्णय डोवाल यांनी घेतला होता. पंजाबमध्ये शिरोमणी अकाली दल व भाजप युतीचे सरकार आहे. राष्ट्रीय सुरक्षेत त्रुटी राहिल्याचा ठपका ठेवून पंजाब पोलिसांकडून हा तपास काढून घेण्यात आला. त्याचा परिणाम युती सरकारवर झाला आहे. पंजाब राज्य मंत्रिमंडळातील ‘कौर-बादल’ परिवाराशी संबंधित एका मंत्र्यांचे तेथील अवैध कामांना असलेले अभय व त्याच माध्यमातून भारतीय हद्दीत दाखल झालेले दहशतवादी ही केंद्र सरकारच्या गहन चिंतेची बाब आहे. राज्य सरकारमध्ये माजलेली अंतर्गत बजबजपुरीकडे या हल्ल्याच्या पाश्र्वभूमीवर केंद्र सरकारने दुर्लक्ष केलेले नाही. त्यामुळेच पठाणकोट हल्ल्याचा तपास थेट एनएसजीकडे सोपवण्यात आला. लष्कराला बाजूला सारून एनएसजीच्या हाती सूत्रे सोपवल्याने टीका सुरू झाल्यावर लेफ्टनन्ट जनरल एम. के. सिंह यांना एनएसजीच्या कारवाईचे समर्थन करावे लागले. ठरलेल्या रणनीतीचाच हा एक भाग होता. अन्यथा राष्ट्रीय स्तरावरून झालेल्या असमन्वयाची चर्चा पुढे वाढली असती. मोदी यांनी पंतप्रधान होण्यापूर्वी पाकिस्तानविरोधात केलेल्या प्रत्येक वक्तव्याची चर्चा दिल्लीत होत आहे. माजी केंद्रीय गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनी तर पत्रकार परिषदेत या वक्तव्यांची छोटेखानी ध्वनिचित्रफीत दाखवली. ‘पाकिस्तानला त्यांच्याच भाषेत उत्तर द्यायला हवे’, असं वारंवार सांगणाऱ्या मोदींची परराष्ट्रनीती पठाणकोटमधील हल्ल्यानंतर फोल ठरल्याची टीका सुरू झाली. मोदींच्या पाकिस्तान दौऱ्याला गालबोट लावले ते भाजप नेते राम माधव यांनीच. राम माधव हे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघातून भाजपमध्ये दाखल झाले. त्यामुळे संघाचे भाजपमधील नेते अशी प्रतिमा ११, अशोका रस्त्यावर निर्माण करण्यात त्यांना यश आले. त्याच भावनेतून त्यांनी ‘अखंड भारता’चे स्वप्न बोलून दाखवले. त्यावर स्पष्टीकरण देताना भाजप प्रवक्त्यांच्या नाकीनऊ आले होते. खुद्द भाजपाध्यक्ष अमित शहा हे राम माधव यांच्या विधानावर चरफडत होते. पठाणकोट हल्ल्यावर ‘मौन’ बाळगण्याची तंबी शहा यांनी राम माधव यांना दिली होती. नववर्षांरंभी झालेल्या या घटनाक्रमाचे राजकीय पडसाद उमटण्यास प्रारंभ झाला आहे. त्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, अजित डोवाल केंद्रस्थानी आहेत. मोदी लाहोरला जातात व त्यांची तेथून पाठ फिरताच इथे दहशतवाद्यांचे थैमान सुरू होते. राजकीय धुरीणांच्या मते मोदींच्या धोरणनीतीवर हा मोठा हल्ला मानला जात आहे. या हल्ल्यानंतर परराष्ट्र सचिवस्तरावरील चर्चा रद्द करण्याची मागणी विरोधी पक्षांनी केली. दहशतवादी हल्ला झाल्यानंतरही ही चर्चा सुरू ठेवण्याचे आंतरराष्ट्रीय दडपण भारतावर आहे. त्यामुळे ही चर्चा रद्द होण्याची शक्यता नाही. पण या चर्चेतून काहीही ठोस निष्पन्न होणार नाही, असे भाजप नेतेच म्हणू लागले आहेत. पाकिस्तानचा मुद्दा सदैव संवेदनशील असतो. अशा मुद्दय़ावर सुरू असलेल्या कारवाईची ठोस माहिती सरकारच्या कोणत्याही स्तरावरून गेल्या दहा दिवसांमध्ये देण्यात आली नाही. जो हाती आला, त्याच्याकडून माहिती घेण्यात येत होती. संरक्षण मंत्रालय, गृह मंत्रालयातील अधिकारी याबाबत एकही शब्द बोलण्यास तयार नव्हते. जिथे देशाच्या गृह व संरक्षण मंत्र्यांकडेच ठोस माहितीचा अभाव होता, तिथे या सरकारी अधिकाऱ्यांची काय बिशाद? प्रत्यक्षापेक्षा उत्कट प्रतिमेच्या प्रेमात विद्यमान सत्ताधारी असल्याचा सूर ‘ल्यूटन्स’ वर्तुळात उमटू लागला आहे. याचा परिणाम देशांतर्गत प्रतिमेवर होणार नाही कदाचित; परंतु आंतर-मंत्रालय संबंध, गुप्तहेर खात्याचे अपयश, सुरक्षेच्या पातळीवर राज्यांशी समन्वयाची चर्चा सुरू झाली आहे. पाकिस्तानविरोधात बोलणाऱ्या भाजप नेत्यांना या हल्ल्यानंतर स्वत:च्या विधानांना लगाम लावावा लागला आहे. या हल्ल्यामुळे भाजप नेत्यांना यापुढे पाकिस्तानविरोधात बोलताना विशेष काळजी घ्यावी लागेल. समाजमाध्यमे, वृत्तवाहिन्यांवरून मोदी यापूर्वी काय बोलले होते याचा संदर्भ वारंवार दिला जाऊ लागला आहे. मोदींच्या राजकीय प्रतिमेला त्यामुळे धक्का बसला हे निश्चित! - टेकचंद सोनवणे tekchand.sonawane@expressindia.com twitter @stekchand
