गंभीर राजकारणाचा बाज राहुल गांधी यांच्याकडून एकदाही दिसला नाही. राज्याचे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी राहुल गांधी यांना सल्ला दिला तो याच भावनेतून. समविचारी पक्षनेत्यांशी ते संवादही साधत नाहीत. सरत्या वर्षांने राष्ट्रीय राजकारणावर नितीशकुमार यांची छाप पाडल्याच्या पाश्र्वभूमीवर राहुल गांधी कॉँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष होतील, मात्र देशातील विरोधी पक्षांचे राष्ट्रीय नेते ते होऊ शकणार नाहीत..
देशातील प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेसला आता नववर्षांत नवे नेतृत्व मिळण्याची चर्चा सुरू झाली आहे. अर्थातच ते नेतृत्व असेल राहुल गांधी यांचेच! लोकसभा निवडणुकीतील दारुण पराभव व सलग चार राज्यांमधील विधानसभा निवडणुकीत आलेल्या पराभवातून धडा घेत परदेशी जाताना राहुल गांधी स्वत:चा ठावठिकाणा सांगून गेले आहेत. हा नव्या वर्षांतला मोठा बदल. राहुल गांधी अध्यक्ष होतील, पण त्यांच्या कार्यशैलीविषयी गंभीर प्रश्न अजूनही अनुत्तरितच आहेत.
राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना पंतप्रधानांना भेटायचे असल्यास साधारण तीन ते चार आठवडय़ांमध्ये वेळ मिळतो. राहुल गांधींच्या भेटीसाठी काँग्रेस नेत्या-कार्यकर्त्यांना तर सोडाच, राज्याच्या मंत्र्यांनादेखील महिनोन् महिने वाट पाहावी लागते. आसाममधील माजी मंत्री व काँग्रेस आमदार हिंमत बिस्व सरमा यांनी राहुल गांधी यांना भेटीसाठी वेळ मागितला होता. सहा महिने राहुल गांधी यांच्या कार्यालयाकडून नकार देण्यात आला. अखेरीस त्यांनी थेट दिल्ली गाठली. राहुल गांधींच्या कार्यालयास निर्वाणीचा इशारा दिला, पण त्यानंतरही कोणताही प्रतिसाद आला नाही. त्यानंतर मग हिंमत सरमा यांनी ११, अशोका रस्त्यावर भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांची भेट घेतली व काँग्रेसचा त्याग केला. हे झाले प्रातिनिधिक, पण सर्वच राज्यांमधील नेत्यांना हाच अनुभव येत आहे.
बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या निकालांनी काँग्रेसमध्ये नवचैतन्य निर्माण झाले. या निवडणुकीत राहुल गांधी यांचा करिश्मा किती होता, हा मोठा प्रश्नच आहे. बिहारमधील महाआघाडीच्या विजयाचे मुख्य प्रवर्तक व मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांच्यासमवेत राहुल गांधी यांनी एकही सभा घेतली नाही. हा निर्णय नितीशकुमार यांचा होता. त्यांचे निवडणूक व्यवस्थापक प्रशांत किशोर यांनी तो काँग्रेस नेत्यांपर्यंत पोहोचवला होता. कारण राहुल यांच्यासमवेत सभा घेतल्यास त्यांच्या एखाद्दुसऱ्या विधानामुळे महाआघाडीला मिळणाऱ्या मतांमध्ये फूट पडण्याची भीती नितीशकुमार यांना होती. हे एकमेव कारण राहुल गांधी व नितीशकुमार यांनी एकत्रित सभा न घेण्यामागे होते. राष्ट्रीय अध्यक्ष झाल्यावर राहुल गांधी यांना या प्रतिमेचा सर्वाधिक त्रास होणार आहे.
राहुल गांधी यांनी कर्तृत्व सिद्ध करण्यापूर्वीच त्यांना पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदी बसवण्याची घाई पक्षातील नेत्यांना झाली आहे. सोनिया गांधी काँग्रेस अध्यक्षा झाल्यावर त्यांनी तातडीने राहुल गांधी यांना राजकारणात सक्रिय करण्याची रणनीती आखली. २००४ साली झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत राहुल गांधी अमेठी मतदारसंघातून निवडून आले. त्यापूर्वी १९९९ साली सोनिया गांधी येथून निवडून आल्या होत्या. हा मतदारसंघ बदलू नका, अशी विनंती सोनियांना काँग्रेसच्या वरिष्ठ नेत्यांनी केली होती. त्यापैकी एक होते अर्जुनसिंह; पण सोनिया गांधी यांनी अमेठी मतदारसंघ राहुल यांना दिला. त्यासाठी त्यांनी पक्षनेत्यांना कारण दिले- ‘हा मतदारसंघ त्याच्या वडिलांचा आहे!’ भारतातील सामाजिक अपरिहार्यता काँग्रेसने त्या वेळीदेखील स्वीकारली होती. सोनिया गांधी यांनादेखील ही अपरिहार्यता स्वीकारावी लागली.
आता अकरा वर्षांनंतर परिस्थिती बदलली आहे. सोनिया गांधी यांच्यातील नेतृत्वगुण, देशाविषयी-समाजाविषयी त्यांची असलेली तळमळ ल्यूटन्स झोनमधील सत्ताबाह्य़ दरबारांमध्ये – इंडिया इंटरनॅशनल सेंटर, इंडिया हॅबिटॅट सेंटर, इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटरमध्ये आत्मीयतेने सांगणारे ‘हाय प्रोफाइल’ विद्वानांचे गेल्या दहा वर्षांत पेव फुटले होते. यांच्यामार्फतच देशात असहिष्णुता वगैरे वाढल्याचे सांगण्यात आले. तो मुद्दा वेगळा. पण या सत्ताबाहय़ दरबारांमध्ये राहुल गांधी यांच्या अजब-गजब कारभाराची चर्चा सुरू असते. त्यांच्या लहरीपणाचे किस्से चघळले जातात. सर्वोच्च-उच्च न्यायालयात वकिली करणारे काँग्रेसमधील माजी मंत्रीच अशा किश्शांचे माहिती व प्रसारण करीत असतात. सत्ताबाह्य़ दरबारात राहुल गांधींच्या स्वीकार्हतेविषयी प्रश्नचिन्ह आहे ते यामुळे. गंभीर राजकारणाचा बाज राहुल गांधी यांच्याकडून एकदाही दिसला नाही. कुठल्या तरी विषयावर पाच ते दहा मिनिटे बोलावे, त्याची दिवसभर चर्चा व्हावी यापलीकडे राहुल गांधींची संसदीय कारकीर्द गेली नाही. राज्याचे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी राहुल गांधी यांना सल्ला दिला तो याच भावनेतून. राहुल गांधी यांनी संसदेत आतापर्यंत एकदाही कृषी, आर्थिक, सामाजिक, आंतरराष्ट्रीय प्रश्नावर दीर्घ भाषण केलेले नाही. नवख्या खासदाराप्रमाणे ते त्या दिवशी समोर आलेल्या विषयावर प्रतिक्रिया देण्याची घाई करतात.
राष्ट्रीय राजकारणात गांभीर्याने काम करणाऱ्या महत्त्वाकांक्षी नेत्यांची दिल्लीत काँग्रेसकडे कमतरता आहे. राज्यसभेतल्या नेत्यांना पक्ष कार्यकर्त्यांमध्ये महत्त्व नाही. जे लोकसभेत आहेत त्यांना गृहराज्याचे नेतेपद हवे असते. काँग्रेसचे लोकसभेतील सभागृह नेते मल्लिाकार्जुन खरगे यांच्याबाबत तेच म्हणावे लागेल. अगदी कर्नाटकमधील मंत्रिमंडळ विस्ताराच्या पूर्वसंध्येला मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या खरगेंच्या निवासस्थानी हजेरी लावतात. मंत्रिमंडळात कुणाचा समावेश करावा, कुणाला वगळावे याची चर्चा होते. दोन्ही नेत्यांच्या चर्चेनंतर सिद्धरामय्या अंतिम यादी मंजुरीसाठी १०, जनपथवर घेऊन जातात. या साऱ्या राजकारणामागे समन्वयाऐवजी भांडणे टाळण्याचा हेतू जास्त उन्नत व उदात्त असतो. सिद्धरामय्या दुसऱ्या गटाचे मुख्यमंत्री, तर खरगे यांची सामाजिक पाश्र्वभूमी व मुख्यमंत्रिपदावरच्या दावेदारीमुळे राज्यात स्वाभाविकच दोन गट पडले. शिवाय खरगे राज्यात मुख्यमंत्री होण्यासाठी इच्छुक. प्रत्येक राज्यातील दोन गट-तटांना सोनिया गांधी यांनी योजनापूर्वक सांभाळले. तशी सांभाळण्याची तयारी राहुल गांधींनी कधीही दाखवली नाही. जिथे आमदार, खासदार, मंत्र्यांना भेटीसाठी ताटकळत ठेवले जाते, तिथे गट-तट सांभाळण्याची कसरत तर दूरच! सलग पंधरा वर्षे दिल्लीत राज्य केल्यानंतर एकही आमदार निवडून न आलेल्या निवडणुकीच्या निकालांचा अन्वयार्थ काँग्रेसमध्ये कोणत्याही स्तरावरून काढण्यात आला नाही. धूमधडाक्यात सुरू केलेल्या सदस्यता नोंदणी अभियानाचा पार फज्जा उडाला. त्यावर काँग्रेसमध्ये कुणीही प्रश्न विचारला नाही.
सरलेल्या वर्षांत विरोधी पक्ष भाजपविरोधात एकजूट झाले. दिल्लीत आम आदमी पक्ष व बिहारमध्ये जदयूचे सर्वेसर्वा नितीशकुमार यांचा करिश्मा कारणीभूत ठरला. काँग्रेस विरोधी पक्ष म्हणून प्रभाव पाडू शकला, पण तो केवळ संसदेत. संसदेचे कामकाज ठप्प करण्यात काँग्रेसला यश आले. लोकसभेत अवघ्या ४४ खासदारांच्या जोरावर काँग्रेसने संसद ठप्प केली. ही कोंडी फोडण्यात सरकारला अपयश आले. काहीही झाले तरी कामकाज चालू द्यायचे नाही, ही काँग्रेसची रणनीती यशस्वी ठरली. या रणनीतीत राहुल गांधी यांचा सहभाग नव्हताच. सभागृहात सोनिया गांधी यांनी ज्योतिरादित्य शिंदे, मल्लिकार्जुन खरगे यांच्यामार्फत विरोधी पक्षाच्या नेत्यांशी चर्चा केली. विरोधी पक्षांमध्ये राहुल गांधी यांना अद्याप स्वीकारार्हता नाही. अध्यक्ष झाल्यावर राहुल गांधी बिगरकाँग्रेसी परंतु भाजपविरोधी पक्षाच्या नेत्यांशी कसा संवाद साधतील? तृणमूल काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, जदयू, राजद, समाजवादी पक्ष, बहुजन समाज पक्ष- या पक्षांच्या नेत्यांशी राहुल गांधी यांनी आतापर्यंत एकदाही धोरणात्मक चर्चा केलेली नाही. ही खरी काँग्रेसची चिंता आहे. त्यातून मग प्रियंका गांधी यांनी नेतृत्व करावे, अशी मागणी पुढे येते. राहुल गांधी यांच्या अध्यक्षपदाची चर्चा सुरू झाल्यावर पुन्हा एकदा ही मागणी समोर येईल. त्यास कसे प्रत्युत्तर द्यावे, याचीही चाचपणी सुरू झाली आहे.
भाजप वा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याविरोधात यशस्वीपणे उभे राहणारे नेते म्हणून नितीशकुमार यांचे नेतृत्व गतवर्षी अधिकृत झाले. सरत्या वर्षांने राष्ट्रीय राजकारणावर नितीशकुमार यांची छाप पाडल्याच्या पाश्र्वभूमीवर राहुल गांधी अध्यक्ष होतील. अशा वेळी राष्ट्रीय राजकारणात विरोधी पक्षांच्या नेत्यांमध्ये त्यांचे स्थान दुय्यम ठरण्याची शक्यता बोलली जात आहे. तसे झाल्यास राहुल केवळ पक्षाचे अध्यक्ष होतील, देशातील विरोधी पक्षांचे राष्ट्रीय नेते नव्हे. एका अर्थाने ती त्यांच्या नेतृत्वाची मोठी मर्यादा असल्याची चर्चा दिल्लीत सुरू झाली आहे.

– टेकचंद सोनवणे
tekchand.sonawane@expressindia.com

twitter @stekchand