केंद्र सरकारच्या प्रतिमेवरील डागांत आता ‘दलितविरोधी’ या बहुपरिणामी डागाची भर पडत आहे. रोहित वेमुलाच्या आत्महत्येनंतर सरकारचा प्रतिसाद थंड राहिल्याने विरोधकांना वातावरण तापवण्याची संधी मिळाली. संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन याच मुद्दय़ाभोवती फिरत राहणार आहे. सरकारच्या ‘दलितविरोधी’ प्रतिमेमुळे विरोधक जसे एकवटत आहेत तसेच एरवी सरकारला पूरक धोरण घेणारे पक्षही सरकारपासून दूर राहू पाहत आहेत. मोदी सरकारविषयीची अशी बदलती लोकधारणा पुसून टाकण्याची रणनीती आखण्याचे मोठे आव्हान सत्ताधाऱ्यांपुढे उभे ठाकले आहे.
या महिनाअखेरीस संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन होत असताना केंद्र सरकारविरोधातील सर्वच राजकीय पक्षांनी रोहित वेमुला आत्महत्या प्रकरणावरून भाजपला दलितविरोधी ठरवले आहे. केंद्रात भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारच्या सत्तास्थापनेपासून एकही अधिवेशन विनासायास पार पडले नाही. ऐन अधिवेशनाच्या तोंडावर कोणता ना कोणता मुद्दा विरोधकांनी पुढे केला व कामकाज ठप्प केले. यापेक्षा वेगळे चित्र अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात दिसण्याची सध्या तरी शक्यता नाही.
रोहित वेमुला आत्महत्याप्रकरणी सरकारची बाजू मांडण्याची गरज असल्याचे मत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत व्यक्त केल्यावर स्वाभाविकपणे त्या खात्याच्या मंत्री म्हणून स्मृती इराणी यांनी ती जबाबदारी स्वीकारली. अर्थात त्यांच्या प्रतिक्रियेवर विरोधक संतप्त होणे स्वाभाविकच होते. विरोधकांना खाद्य पुरवण्यात इराणी पुन्हा एकदा यशस्वी ठरल्या. त्यांच्या वक्तव्यामुळे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या शतकोत्तर जन्मशताब्दी वर्षांत सरकारने आयोजित केलेल्या भरगच्च कार्यक्रमांवर पाणी फेरण्याचा जणू काही विरोधकांनी चंगच बांधला. आता तर अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात या मुद्दय़ावर सरकारला घेरण्याची तयारी सुरू झाली आहे. एकीकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सरकारव्यतिरिक्त कोणतीही घटनात्मक संस्था उभी केली नाही. जसे की केंद्रीय माहिती आयोग, एसटी आयोग. संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या शेवटच्या महिन्यात काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी पी. एल. पुनिया यांची एससी (मागासवर्गीय)आयोगाच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती करून येणाऱ्या सरकारची कोंडी केली होती. हैदराबाद केंद्रीय विद्यापीठात झालेल्या दलित विद्यार्थी आत्महत्याप्रकरणी मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने कितीही समित्या नेमल्या तरी त्यांच्या अहवालात काय असेल, याचा अंदाज बांधता येतो. संयुक्त राष्ट्र संघात गांभीर्याने घेतला जाईल तो एससी आयोगाचा अहवाल. कारण हा आयोग स्वतंत्र आहे. त्याचे अस्तित्व स्वतंत्रपणे सामाजिक न्याय व कल्याण मंत्रालयामुळे जाणवत नाही. असे असले तरी पी. एल. पुनिया यांना काँग्रेसने कामाला लावले आहे. या आयोगाचा सत्यशोधन अहवाल येईल. त्याचा पुरेपूर वापर विरोधक करून घेतील. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर दलित(अल्पसंख्याक)विरोधात केंद्र सरकारची धोरणे असल्याचा प्रचार करण्याच्या संधीच्या शोधात काँग्रेसजन आहेत.
एकीकडे दलितविरोधी मुद्दय़ाचे संकट हिवाळी अधिवेशनावर पसरलेले असताना नरेंद्र मोदी आपल्या केंद्रीय मंत्र्यांच्या कामकाजाचा आढावा घेत आहेत. प्रजासत्ताक दिनाच्या दुसऱ्या दिवशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी समस्त केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक घेतली. त्यात अगदी पद व राजशिष्टाचार उपभोगण्यासाठी नावाला असलेले अनेक राज्यमंत्रीदेखील होते. एरवी पक्षाचा तीन ओळींचा व्हिप असल्याखेरीज दिल्लीत येण्यास निरुत्साही असलेल्या एका केंद्रीय राज्यमंत्र्याच्या खांद्यावर हात ठेवून पंतप्रधानांनी त्यांची चौकशी केली. त्यांना विचारणा केली- फेब्रुवारीत होणारा आदिवासी (विकास) सांस्कृतिक महोत्सव रद्द का झाला? त्यावर या राज्यमंत्र्यांची बोबडीच वळली. कारण त्यांना यातील काहीही माहीत नव्हते. मग पंतप्रधानांनी त्यांना सांगितले, तुमच्या खात्याच्या केंद्रीय मंत्र्याचा हा प्रस्ताव थेट सचिवांनीच लाल शेरा मारून रद्द केला आहे. सद्य:स्थितीत विरोधी पक्षाच्या खासदारांना दोन मंत्रालयांमध्ये काम होण्याची हमखास आशा असते. एक म्हणजे रेल्वे व दुसरे रस्ते परिवहन. या दोन्ही खात्यांविषयी विरोधी पक्षांच्या खासदारांची तक्रार नाही. तक्रार असते ती संस्कृती, सामाजिक न्याय व कल्याण, अल्पसंख्याक, आदिवासी विकास यांच्याबद्दल. आतापर्यंत मोदी सरकारला सर्वाधिक टीका सहन करावी लागली ती याच खात्यांशी संबंधित प्रश्नांवरून, मग घरवापसी असो वा पुरस्कारवापसी. हीच खाती पुन्हा विरोधकांच्या मदतीला धावली आहेत.
१५ जानेवारीला साठीत पदार्पण केलेल्या बहुजन समाज पक्षाच्या सर्वोच्च नेत्या मायावती यांचीही मूक साथ यंदा सत्ताधाऱ्यांना मिळणे अवघड आहे. उत्तर प्रदेशचे वरिष्ठ सरकारी अधिकारी कुणी सुट्टी काढून तर कुणी कार्यालयीन कामासाठी दिल्लीत दाखल झाले होते. त्यांनी रात्री उशिरापर्यंत मायावतींच्या दरबारात हजेरी लावून राज्य सरकारची कामगिरी कथन केली. राज्यातील सत्ताबदलाची ही सुखद चाहूल लागल्यावर मायावती यांनी रोहित वेमुलाच्या आत्महत्येवरून पहिल्यांदा जाहीरपणे भाजपवर टीका केली. त्याखालोखाल क्रमांक आहे तो समाजवादी पक्षाचा. सपाच्या सायकलीवरून उद्योजकांना सैर करवणाऱ्यांचे आर्थिक उपद्रवमूल्य उमगल्यावर मुलायमसिंह यादव यांना इतिहासजमा ‘अमर’ कहाणी आठवू लागली आहे. ‘लायझनिंग’ला प्रतिष्ठा मिळवून देणाऱ्यांची घरवापसी होण्याचा अर्थ ल्यूटन्स झोनवासीय उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीशी जोडू पाहात आहे. भाजपविरोधात किमान राज्यसभेत का होईना समाजवादी पक्ष मागे हटण्याची सध्या तरी चिन्हे नाहीत.
भाजपला जातीय/ धार्मिक ध्रुवीकरण दिल्ली व बिहारमध्ये करणे जमले नाही. आता उत्तर प्रदेशमध्ये निवडणुकीची चर्चा सुरू होण्यापूर्वीच सप व बसप या दोन्ही स्थानिक प्रबळ पक्षांनी भाजपला रोहित आत्महत्या प्रकरणावरून जातीय/ धार्मिक मुद्दय़ाकडे नेले आहे. हे दोन्ही पक्ष हिवाळी अधिवेशनात सरकारविरोधात राज्यसभेत आकांडतांडव करणार. त्यांची योजनाच तशी आहे. या साऱ्यांच्या शीर्षस्थानी आहे तो काँग्रेस पक्ष. काँग्रेसच्या सुदैवाने स्वत:चे ‘दलितत्व’ व ‘अल्पसंख्यकत्व’ ठोसपणे सांगणारे नेते दोन्ही सभागृहांत आहेत. भाजपकडे ती ही सोय नाही. अगदीच मोकळेपणाने सांगायचे तर काँग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांच्या तुघलक लेनवरील निवासस्थानी वावरणाऱ्यांमध्ये दलित, बुद्धिवादी, नोकरशहा, विद्यार्थी व अभ्यासक असतील याची स्वतंत्र रणनीतीच काँग्रेसने आखली आहे. लोकधारणा (पर्सेप्शन) निर्मितीत अशा गोष्टींचा लाभ करून घेणे यात काँग्रेसचा हातखंडा आहे.
एफडीआयवरून ‘सूट-बूट की सरकार’, जमीन अधिग्रहण विधेयकावरून ‘शेतकरीविरोधी’ सरकार या घोषणांची उरलीसुरली कसर येत्या अधिवेशनात निनादण्याची शक्यता असलेल्या ‘दलितविरोधी’ घोषणेने भरून निघण्याची शक्यता आहे. सत्तास्थापनेच्या वर्षपूर्तीपासून देण्यात येणारी टू जी स्पेक्ट्रम, कोळसा खाणीच्या लिलावातून झालेला कोटय़वधींच्या नफ्याची आकडेवारी भाजप खासदारांनादेखील नित्याचीच झाली आहे. प्रत्येक अधिवेशनापूर्वी एखादा मुद्दा विरोधकांच्या हाती लागतो, कुणी तरी मंत्री वादग्रस्त विधान करून त्यांना खाद्य पुरवतो व अधिवेशन कामकाजाविना पार पडते. भाजप खासदार अशा शब्दांत आपली नाराजी व्यक्त करतात.
केरळ, तामिळनाडू, आसाममध्ये विधानसभा निवडणूक, अरुणाचल प्रदेशमध्ये राजभवनातून सत्ता काबीज करण्याची भाजपची धडपड, रोहित वेमुला आत्महत्या प्रकरण या घटनांचे सावट अर्थसंकल्पीय अधिवेशनावर आहे. तामिळनाडू व मुख्यमंत्री जयललिता यांच्या नावाचा उद्घोष प्रत्येक भाषणादरम्यान करणारे अण्णाद्रमुकचे खासदारही भाजपच्या मदतीला यंदा येणार नाहीत. भाजपशी संसदेत जवळीक झाल्याचा संदेश राज्यात जाईल, अशी कोणतीही कृती त्यांच्याकडून होणार नाही याची हमी या खासदारांनी अम्मांना दिली आहे. तृणमूलविषयी तर न बोललेलेच बरे! हैदराबाद केंद्रीय विद्यापीठातील घटनेवरून भाजपला झोडपण्याची संधी तृणमूल खासदार सोडणार नाहीत. तृणमूलच्या माऱ्यापुढे सत्ताधारी हतबल असतात. लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात लोकधारणा निर्माण करण्यात भाजप यशस्वी ठरला. आता विरोधक भाजपविरोधी लोकधारणा निर्माण करण्याची रणनीती आखू लागले आहेत. घरवापसी, पुरस्कारवापसी, असहिष्णुता, दादरी व आता हैदराबाद केंद्रीय विद्यापीठ अशी मालिकाच सरकारविरोधात उभी आहे. त्यावरून सुरू होणाऱ्या चर्चेला उत्तर-प्रत्युत्तर दिल्यानंतर उरलेल्या वेळेत अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात थोडेबहुत काम होण्याची शक्यताही थोडीबहुतच आहे.

टेकचंद सोनवणे
tekchand.sonawane@expressindia.com

twitter @stekchand