संसदेच्या चालू अधिवेशनाचे जेमतेन तीन दिवस शिल्लक आहेत. हे अधिवेशनही गेल्या पावसाळी अधिवेशनाप्रमाणे कामकाजाविना आटोपणार आहे. याला कारणीभूत विरोधकांचे राजकीय कर्तृत्व नसून सत्ताधारी भाजपची नसलेली वा फसलेली रणनीती. विरोधकांशी संवाद साधू शकेल असे नेतृत्व जसे संसदीय भाजपकडे नाही तसेच पक्षातही कोणी ऐकत नाही अशी भाजप खासदारांची परवड चालली आहे.

हिवाळी अधिवेशनाची सांगताही पावसाळी अधिवेशनाप्रमाणेच होणार आहे. पावसाळी अधिवेशन कामकाजाविना गोंधळातच संपले होते. हिवाळी अधिवेशनातही गोंधळाचीच पुनरावृत्ती झाली. हा गोंधळ रोखण्याचे संसदीय कौशल्य प्रचंड बहुमत असूनही भारतीय जनता पक्षाला सत्तास्थापनेच्या दीड वर्षांनंतरही साध्य झाले नाही. ही सरकारसाठी निश्चित सकारात्मक बाब नाही. सातत्याने विरोधकांना हिणवल्याने सर्वच विरोधक संघटित झाले. विरोधकांचा संघटितपणा भलेही कामचलाऊ असेल, परंतु त्यामुळे राज्यसभेत तर सत्ताधारी हताश असतात. अगदी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासमोर घोषणाबाजी होत असते. हे दृश्य प्रमुख केंद्रीय नेते अत्यंत खिन्नपणे पाहत असतात. राज्यसभेत संख्याबळ प्रबळ असलेल्या काँग्रेसची रणनीती रोखण्यात सरकारला यश आले नाही.
संसदेच्या आवारातदेखील केंद्र सरकारच्या कारभाराची चर्चा खुद्द भाजपच्याच खासदारांमध्ये रंगू लागली आहे. अगदी खासदारांचे स्वीय साहाय्यकदेखील याला अपवाद नसतात. एक वेळ खासदार दुसऱ्यांदा निवडून येतील की नाही याची हमी नसते, पण स्वीय साहाय्यक वर्षांनुवर्षे सत्तेच्या आवारात ठाण मांडून असतात. त्यांनादेखील भाजप खासदारांची सरकारविषयीची अस्वस्थता कळू लागली आहे. ही अस्वस्थता प्रामुख्याने आहे ती -लोकांमध्ये या सरकारने कोणते ठोस काम केले- हे सांगण्यासाठी काहीही नाही याची. ‘पार्टी विथ डिफरन्स’ म्हणणाऱ्या भारतीय जनता पक्षालादेखील आपल्या खासदारांना नियंत्रित करण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभारावी लागली. कामकाज होत नसल्याने स्वाभाविकपणे त्याचा परिणाम खासदारांवर होतो. खासदारांची अनुपस्थिती आता संसदीय कामकाजमंत्र्यांसाठी चिंतेची बाब ठरू लागली आहे. प्रत्येक खासदारावर नजर ठेवणे अवघड असते. त्यासाठी म्हणून संसदीय कामकाजमंत्री वेंकय्या नायडू यांनी एक शक्कल लढवली. पक्षाच्या प्रतोदांना (व्हीप) त्यांनी हाताशी धरले. प्रत्येक प्रतोदावर जबाबदारी टाकली. सकाळी अकरा ते बारा, बारा ते एक व दुपारी दोन ते पाचपर्यंत सभागृहात उपस्थित राहणाऱ्या खासदारांची नोंद ठेवण्याची. ही जबाबदारी सांभाळणे तसे अवघड काम. काही खासदार उपस्थिती दप्तरात स्वाक्षरी करण्यापुरते येतात. अशा खासदारांची माहिती थेट वेंकय्या नायडू यांच्यापर्यंत पोहोचेल. त्यांच्याशी समजावणीच्या सुरात नायडू संवाद साधतील. वर्षभरापूर्वी न केलेल्या या उपाययोजनांचे महत्त्व आत्ता सरकारला पटले आहे. कारण खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी लोकसभेत उपस्थित असतानादेखील सत्ताधारी बाकांवरील खासदारांच्या अनुपस्थितीवर विरोधकांनीच बोट ठेवले होते.
भाजप खासदारांना स्वत:ची नाराजी व्यक्त करण्यासाठी कोणतेही व्यासपीठ नाही. मग कधी स्वपक्षाच्या तर कधी विरोधी खासदारांकडे ते आपल्या मनातील भावना बोलून दाखवतात. त्यांची ही सरकापर्यंत न पोहोचणारी अव्यक्त भावनादेखील स्वत:पर्यंत पोहोचेल अशी व्यवस्था निर्माण भवनात बसणाऱ्या केंद्रीय मंत्र्यांनी केली आहे. संसदेच्या परिसरात, संसदीय कार्यालयातील भाजपप्रेमी अणू-रेणू व ‘वेणू’ फिरत असतात. लोकसभा व राज्यसभा सभागृहाबाहेर खासदारांमध्ये कोणती चर्चा रंगली, कोणता मुद्दा महत्त्वाचा आहे, कोणत्या खासदाराची कुणासोबत जास्त मैत्री आहे.. आदी बित्तंबातमी या अणू-रेणू-‘वेणूं’मार्फत अधिवेशनाच्या काळात दररोज सायंकाळी निर्माण भवनातील केंद्रीय मंत्र्यांपर्यंत पोहोचते. या माहितीच्या आधारावर मग हे दाक्षिणात्य मंत्री त्या-त्या खासदारांशी संवाद साधण्याचा प्रयत्न करतात. प्रत्येक वेळी संवाद साधला जातोच असे नाही. पण सरकारविषयी भाजप खासदारांमध्ये काय सूर उमटतो आहे, याची माहिती मिळवण्याची धडपड केंद्रीय मंत्र्यामार्फत सुरू आहे. संसदेत कामकाज न होण्याचा सर्वात विपरीत परिणाम भाजप खासदारांवरच होतो. संसदीय रणनीतीत भाजप सपशेल अपयशी ठरणे सत्ताधारी खासदारांना सकारात्मक संदेश देणारे नाही.
विरोधी पक्षांशी यशस्वी संवाद साधू शकणारे एकही नेतृत्व भाजपकडे नाही. वेंकय्या नायडू यांना सर्वमान्यता नाही. सर्वपक्षीय बौद्धिक वर्तुळात भाजपमधील महत्त्वाचे नाव आहे अरुण जेटली यांचे. परंतु जेटली स्वत: सर्वपक्षीय संवादासाठी पुढाकार घेत नाहीत. साधारण तिसेक वर्षांपूर्वी परदेशातून भारतात विक्रीसाठी आलेल्या महागडय़ा तीन पेनमधील एक पेन जेटलींकडे, तर दुसरे काँग्रेसच्या अभिषेक मनू सिंघवी यांच्याकडे आहे. समव्यावसायिक मित्रांशी जेटली यांची असलेली ही ‘पेन फ्रेंडशिप’ सरकारविरोधातील रोष कमी करू शकली नाही. काही बाबतीत ११, अशोका रस्त्यावरून (भाजप मुख्यालय) येणाऱ्या मुद्दय़ांना खुद्द जेटलीदेखील टाळू शकत नाहीत. याच अधिवेशनात माजी केंद्रीय मंत्री कुमारी सेलजा यांनी गुजरातमधील मंदिर प्रवेशादरम्यान जात विचारल्याच्या (तीन वर्षांपूर्वीच्या) अनुभवांचे कथन केले. हा मुद्दा चर्चेदरम्यान संपला होता. पण त्यांना खोटे ठरविण्यासाठी गुजरातच्या ‘त्या’ मंदिराच्या अभ्यागत नोंदवहीत सेलजा यांनी केलेल्या कौतुकाची प्रतच जेटली यांनी सभागृहात सादर केली. आपण त्या मंदिराविषयी बोलतच नव्हतो असे सांगून सेलजा यांनी जेटलींच्या विधानावर आक्षेप घेतला. त्यानंतर पुढे तीन दिवस राज्यसभा दणाणली. कुणाही राज्याच्या मुख्यमंत्र्यावर संसदेत सातत्याने आरोप-प्रत्यारोप होतच असतात. पण गुजरातचा मुद्दा म्हणून ११, अशोका रस्त्याच्या अन्य केंद्रीय मंत्र्यांवरील दबावामुळे जेटली यांना राज्यसभेत स्पष्टीकरण द्यावे लागले. भाजपमध्ये जी अमीट शाही सुरू झाली आहे, त्याविषयी तर भाजप खासदारच अस्वस्थ आहेत. सरकारमध्ये कुणाशी बोलण्याची सोय नाही नि पक्षात कुणी ऐकत नाही, अशी भाजप खासदारांची स्थिती आहे. भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांचे स्वीय साहाय्यक जिथे हरयाणाचे मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर यांना उभे ठेवून स्वत: खुर्चीवर बसू असतात व शेखी मिरवण्यासाठी ते छायाचित्र फेसबुकवर टाकतात, तिथे खासदारांची काय बिशाद?
हिवाळी अधिवेशनात काँग्रेसकडे एकही ठोस मुद्दा नव्हता, परंतु सत्ताधाऱ्यांना त्यांनी ऐकण्यास भाग पाडले. लोकसभेत दररोज होणारा गोंधळ रोखण्यासाठी सरकारने एकदाही विरोधी पक्षाच्या नेत्यांना चर्चेसाठी बोलाविले नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याविरोधात संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत घोषणाबाजी होत राहिली. संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळाच्या उतरणीला तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्याविरोधात थेट त्यांच्यासमोरच भाजप खासदार घोषणाबाजी करीत असत. हेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना सत्तास्थापनेच्या दीड-पावणेदोन वर्षांनंतर अनुभवयास आले. ही घोषणाबाजी एकही केंद्रीय मंत्री रोखू शकला नाही. कारण विरोधकांमध्ये कुणाही मंत्र्याचा दबदबा अद्याप निर्माण झालेला नाही. अरुण जेटली यांच्यावर ही जबाबदारी सोपविण्याची वेळ आली असताना त्यांच्याविरोधात पक्ष व सरकारमधून आम आदमी पक्षामार्फत स्वर उमटू लागले आहेत. जेटली यांच्यावर झालेल्या आरोपांचे खंडन करण्यास कुणा मोठय़ा नेत्यास सूचना करण्याची तत्परता भाजपचे अमित शहा यांनी दाखवली नाही. सरकारच्या संकटमोचकाची ही स्थिती आहे.
भाजपमध्ये नरेंद्र मोदी यांच्या उदयानंतर दुसऱ्या फळीतील नेते सक्रिय झाले. संसदीय राजकारणात नव्याने दाखल झालेल्या खासदारांना अद्याप संसदेत आपल्या कामगिरीची चुणूक दाखविण्याची संधी मिळाली नाही. उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या वेतन व भत्तेविषयक विधेयकावरील चर्चेसाठी व्यवसायाने वकील असलेल्या व पहिल्यांदाच खासदार झालेल्यांना संधी देण्याऐवजी माजी काँग्रेसवासी, माजी सरकारी अधिकारी खासदारांनी मत मांडले. त्यामुळे ‘त्या’ वकील खासदारांचा उत्साह संपला. आता तर शेवटचे तीन दिवस शिल्लक आहेत. राज्यसभेत सहा विधेयके मंजूर होतील. लोकसभेत आता कामकाज होण्याची चिन्हे नाहीत. विद्यमान सरकारच्या पहिल्या अधिवेशनानंतर ऐतिहासिक कामकाज झाले होते. पण त्यानंतर ठोस कामकाज झाले नाही. सलग दोन अधिवेशने कामकाजाविना संपणार आहेत. काँग्रेस वगळता जीएसटीवर सर्वपक्षीय सहमती होती. विरोधकांना संघटित करणे सरकारला जमले नाही. कारण बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या निकालांनी विरोधकांच्या मनोबलात भर टाकली आहे. राज्यांशी संबंधित, न्यायालयीन प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उमटवणारे मुद्दे काँग्रेसने सभागृहात मांडले. त्यातून निर्माण झालेला रोष शांत करण्यात सरकार अपयशी ठरले. सत्ताधाऱ्यांचा संसदीय रणनीतीचा हा पराभव आहे. त्यास कारणीभूत आहे ती सरकार व भाजपमधील अंतर्गत व्यवस्था!

– tekchand.sonawane@expressindia.com
@stekchand
टेकचंद सोनवणे