उपराष्ट्रपतिपदी व्यंकय्या नायडूंची निवड पूर्णपणे अपेक्षित होती. विरोधकांची आणखी काही मते फुटली, ही त्यातली जरा अनपेक्षित बाब; पण त्यांचा विजय भाजपच्या इतिहासातील मैलाचा दगड म्हणायला हरकत नाही. कारण घटनात्मकदृष्टय़ा देशातील पहिल्या तीन क्रमांकांची पदे आता भाजप आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे मूळ असलेल्यांच्या हाती आहेत. अशी कामगिरी अटलबिहारी वाजपेयींनाही जमली नव्हती. वाजपेयी-अडवाणींना आणखी एक जमले नव्हते, तेही नरेंद्र मोदी-अमित शहांनी करून दाखविलंय : देशभर भाजपचे वर्चस्व! राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे त्रिकूट त्याचे प्रतीक. १८ राज्यांमध्ये सत्ता, त्यापैकी चौदा राज्यांमध्ये स्वबळावर. पण एवढे असूनही भाजपची भूक काही संपलेली दिसत नाही. उत्तर प्रदेशातील दिग्विजयानंतर अमित शहा आपल्या काही सहकाऱ्यांना अनौपचारिकपणे सांगत होते, की पश्चिम बंगाल, केरळ, ओडिशा, त्रिपुरा यांसारख्या राज्यांमध्ये यश मिळाले तरच माझ्या अध्यक्षपदाला खरा अर्थ. त्यांच्या जागी दुसरा नेता असता तर उत्तर प्रदेशातील उन्मादी विजयामध्ये मश्गूल राहिला असता; पण शहा एकदम पक्के व्यावसायिक (प्रोफेशनल) राजकारणी. आजपर्यंत भाजपने सदोदित ‘ऑप्शन’ला टाकलेल्या ‘कर्मकठीण’ राज्यांमध्ये सत्ता आणण्याचे उद्दिष्ट ठेवून त्यासाठी रणनीती हा नेता आखतोय. त्रिपुराचे उदाहरण घ्या. २४ वर्षांपासून डाव्यांच्या ताब्यात असलेले हे चिमुकले राज्य जिंकण्यासाठी भाजपने अक्षरश: जंगजंग पछाडलेय. गेल्या तीन वर्षांत तब्बल ४५ केंद्रीय मंत्र्यांनी त्रिपुराचे दौरे केलेत. येत्या फेब्रुवारीमधील निवडणूक भाजप जिंकेल की नाही, हे नाही सांगता येणार; पण भाजपच्या तयारीचे गांभीर्य लक्षात येऊ शकेल. याउलट राजकीय विरोधकांची काय स्थिती आहे? लोकसभेत ४४ जागांचा नीचांक गाठल्यापासून काँग्रेसचा पाय दररोज खोलात चाललाय. एकामागून एक चुका चालू आहेत. पंजाब व दिल्ली महापालिकेत दणके बसल्यानंतर अरविंद केजरीवालांनी तोंडाला चिकटपट्टी बांधलीय, लागोपाठच्या दोन पराभवांनी मायावती गप्पगार झाल्यात, मुलायम सिंह कौटुंबिक कलहात अडकलेत, मुस्लीम अनुनयाच्या चक्रव्यूहात ममता सापडल्यात, केंद्रीय यंत्रणांच्या ससेमिऱ्यांतून व नितीशकुमारांच्या धक्क्यातून लालूप्रसाद अजून सावरायचे आहेत, भाजपच्या आक्रमकतेने ओडिशाचे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हवालदिल झालेत. विरोधकांचे हे विखुरलेपण १६ मे २०१४ पासून दिसत होतेच; पण उत्तर प्रदेशातील भाजपच्या अविश्वसनीय विजयाने विरोधकांचे राजकीय अवसान गळाले. ज्यांच्याकडून मोठय़ा अपेक्षा होत्या त्या नितीशकुमारांनी एका रात्रीत भाजपशी हातमिळवणी केल्यानंतर तर उरल्यासुरल्या आशा संपुष्टात आल्या. मोदींविरोधात देशव्यापी महाआघाडी उभी राहण्याची अतीव इच्छा असणारी राजकीय-बिगरराजकीय सामान्य अशी सगळीच मंडळी या घडामोडींनंतर पुरती हताश झाल्याचे दिसताहेत. आज जो तो विचारतोय, की विरोधी पक्ष कुठाय? केवळ तीन वर्षांतील मोदींचे एवढे र्सवकष वर्चस्व पाहून विरोधक खचलेत, अनेक विचारी घटकांना एका पक्षाचे किंवा एका व्यक्तीचे असे एकहाती वर्चस्व धोका वाटतोय. चांगल्या लोकशाहीसाठी सक्षम विरोधकांची गरज तर सर्वानाच तीव्रतेने भासतेय. पण या परिस्थितीला कोण जबाबदार? मागे या स्तंभात म्हटल्याप्रमाणे सध्याचा भाजप हा काही वाजपेयी-अडवाणींचा नाही. तो अतिआक्रमक, अतिव्यक्तिकेंद्रित आहे. त्याला विरोधकांना एकेक करून संपवायचे आहे. त्याला ग्रामपंचायती ते संसदेपर्यंत एकहाती र्सवकष वर्चस्व हवंय. एक राजकीय पक्ष म्हणून त्यांना आसेतू हिमाचल विस्तारण्याचा अधिकार आहे. त्याचप्रमाणे त्यांना रोखण्यापासूनही इतरांना कुणी अडविलेले नाही. भ्रष्टाचारावर धर्मनिरपेक्षतेचा मुलामा चढविण्याऐवजी लालूंना बेबंद वागण्यापासून परावृत्त केले असते तर कदाचित नितीशकुमार भाजपच्या वळचणीला गेले नसते.. दिल्लीवर नीट लक्ष केंद्रित केले असते तर केजरीवालांवर आज मौनात जाण्याची वेळ आली नसती.. आणि हो, आपण विरोधकांचे नेतृत्व करण्यात कमी पडत असल्याचा साक्षात्कार झाला असता तर ‘पंतप्रधानपदाच्या उमेदवारा’चा पर्याय काँग्रेसने खुला ठेवला असता. त्याही पलीकडे जाऊन एक सक्षम विरोधी पक्ष म्हणूनही काँग्रेस धडपणे काम करत नाही. सरकारला धारदार प्रश्न करून अडचणीत आणण्याऐवजी सदान्कदा संसद (विशेषत: राज्यसभा) ठप्प पाडण्याची बुद्धी त्यांना कोण देते, देव जाणे. धड संसदेत प्रभावी नाही, धड चपळाईने राजकीय निर्णय घेता येत नाहीत. सर्वाधिक मोठा पक्ष होऊनही गोवा, मणिपूरमध्ये भाजपला कशी काय सत्ता स्थापन करू दिली जाऊ शकते? ‘तीन-चार महिने’ अगोदर माहीत होते, तर मग नितीशकुमारांना अडविले का नाही? मीराकुमारांच्या उमेदवारीला विलंब करून राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीत मोदींना ‘दलित कार्ड’ कसे काय खेळू दिले गेले? उत्तर प्रदेश जिंकल्यानंतरही शहा पायाला भिंगरी लावून अख्खा भारत उलथापालथा घालत असताना ऐन राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीमध्ये राहुल गांधी कसे काय महिनाभर परदेशात सुट्टीवर जाऊ शकतात? अशीच घोडचूक मार्क्‍सवाद्यांची. त्यांनी राज्यसभेत जाण्यापासून आपल्याच महासचिवाला म्हणजे सीताराम येचुरी यांना रोखले. म्हणे सलग तीनदा राज्यसभेत न पाठविण्याचा नियम म्हणजे नियम. नियम बहाणा झाला; पण खरे कारण पक्षातील बंगाल विरुद्ध केरळ अशी दुही होती. घडणार काय? एका अभ्यासू विरोधी नेत्याला राज्यसभा गमाविणार! कदाचित तुलना अति होईल; पण अशीच महाचूक डाव्यांनी ज्योती बसूंना पंतप्रधानपदाची संधी नाकारून केली होती. थोडक्यात काय, तर मोदी-शहांच्या आक्रमक विस्तारवादाच्या मोहिमेला एकामागून एक चुका करणाऱ्या राजकीय विरोधकांचा अधिक हातभार आहे. उगाचच भाजपच्या नावाने गळे काढण्यात काही अर्थ नाही. हा भाजपच्या वर्चस्वाचा आणि एकाधिकारशाहीचा कालखंड असल्याची वस्तुस्थिती विनाखळखळ मान्य करावी लागेल. ‘शक्ति का संतुलन, आग के लिए पानी का डर बना रहना चाहिए..’ अशी हिंदीतील प्रसिद्ध कविता आहे. ती चालू राजकीय परिस्थितीमध्ये चपखल बसतीय. या एकतर्फी झुकलेल्या राजकीय परिस्थितीने काहींच्या मनात नैराश्याची भावना दाटलीय. कारण मोदींना पर्याय नसल्याची भावना खोलवर रुजविण्यात भाजपला यश आल्याचे दिसतेय; पण मोदी हे काही अजिंक्यत्वाचा अमरपट्टा घेऊन आलेले नाहीत किंवा भाजपची सध्याची एकाधिकारशाही बेमुदत नाही. रामचंद्र गुहांसारख्यांना हा कालखंड तीस वर्षांचा वाटत असेल; पण तिला आज नाही तर उद्याची ‘एक्स्पायरी डेट’ आहेच. उंच गेलेली वस्तू कधी ना कधी खाली येणारच. स्वातंत्र्यापासून ते नव्वदीपर्यंत काँग्रेसचे एकहाती वर्चस्व होते. एका कुटुंबाच्या हाती सत्ता एकवटली होती. हळूहळू तिचे वर्चस्व संपत गेले. त्या वेळीही लोकशाहीला धक्का बसला नव्हता आणि यापुढेही बसणार नाही. तेवढी भारतातील लोकशाही सळसळती, मजबूत आणि सर्वसमावेशक आहे. काँग्रेस एकाधिकारशाहीमध्ये वाजपेयी-अडवाणी हात गाळून बसले असते तर मोदी-शहांना आज कळसाध्याय गाठता आला नसता. राजकारणात कोणतीही गोष्ट गृहीत धरू नये. भल्याभल्यांच्या हातून भल्याभल्या महाकाय चुका झाल्यात. आजचे उद्या राहत नाही. कधीकधी परिस्थिती स्वत:हून नवा नेता जन्माला घालते. प्रफुल्लकुमार महंत, अरविंद केजरीवाल अशी अनेक उदाहरणे आहेत. ती यशस्वी झाली की नाही, हा वेगळा मुद्दा. त्यामुळे कथित विरोधक नसल्याचे रडगाणे उगीचच गाण्यात हशील नाही. असल्या वृथा विधवाविलापाने कार्यकर्त्यांची लढण्याची हिंमत आणखी खचते. राजकीय विरोधक भले मरणासन्न अवस्थेत असतील; पण देशहितासाठी आवश्यक असलेला विरोध संपण्याचे कारण नाही. संसद किंवा विधिमंडळे ही विरोध व्यक्त करण्यासाठीची सर्वोच्च घटनात्मक व्यासपीठे; पण बदलत्या काळात ती काही एकमेव नाहीत. सामाजिक माध्यमे, जनहितार्थ याचिका, माहितीचा अधिकार आणि नागरी चळवळी (सिव्हिल सोसायटी) ही नवी अस्त्रे आहेत. त्यांचा पहिला ‘यशस्वी प्रयोग’ यूपीएवर झाला होता. लक्षात घ्या, तेव्हा भाजपदेखील सक्षम विरोधी पक्ष नव्हता; पण माहितीचा अधिकार, जनहितार्थ याचिकांमधून टूजी स्पेक्ट्रम घोटाळा, कोळसाकांड, आदर्श गैरव्यवहार प्रकरणे बाहेर आली. लोकपालच्या मागणीसाठी व निर्भयावरील अत्याचाराच्या विरोधात देश पेटला आणि बघता बघता डॉ. मनमोहन सिंग सरकार पुरते घायाळ होत गेले. या नव्या अस्त्रांच्या बळांवर मोदींनी दिल्ली पादाक्रांत केली. पूर्वी सामाजिक माध्यमांवर फक्त मोदींची हुकमत होती. आताही आहेच; पण विरोधकांचे (राजकीय आणि वैचारिक) प्रतिहल्ले नजरेत भरण्यासारखे आहेत. मुख्य प्रवाहातील काही माध्यमांनी माना जरूर टाकल्या असतील; पण सामाजिक माध्यमांवर तेवढय़ाच ताकदीने सरकारला जाब विचारला जातोय. हा सळसळता वैचारिक संघर्ष भारतातील लोकशाही प्रगल्भ करेलच; पण विरोधक नावाची पोकळी निर्माण झाल्यास ती भरूनही काढेल. विरोधक म्हणजे फक्त राजकीय पक्षच एवढा संकुचित अर्थ घेण्याचे कारण नाही. ही संकल्पना अधिक व्यापक झालीय. राजकीय विरोधकांमध्ये जान येईल तेव्हा येईल; पण ‘विरोध’ मात्र कायम जागृत असेल. तेव्हा वारंवार अरण्यरुदन न करणे अधिक श्रेयस्कर. संतोष कुलकर्णी santosh.kulkarni@expressindia.com
