23 August 2017

News Flash

एका गुप्तचराच्या भरवशावर..

हिज्बुल मुजाहिदीनचा कमांडर बुऱ्हाण वानीचा वर्षांपूर्वी खात्मा केल्यानंतर परिस्थिती अधिकच चिघळली.

संतोष कुलकर्णी | Updated: July 24, 2017 12:27 AM

काश्मीरप्रश्नी मोदी सरकारचे ‘मॉडेल’ मात्र या घासूनपुसून गुळगुळीत झालेल्या पूर्वीच्या मॉडेलपेक्षा वेगळे आहे

कुणालाही पटो अथवा न पटो, (लष्करी) धाकामुळेच काश्मीर भारतामध्ये असल्याचे कटू सत्य स्वीकारले पाहिजे. काश्मिरींना आणखी सर्वंकष लष्करी पकडीखाली ठेवण्याने कसा आणि कोणता कायमस्वरूपी तोडगा निघेल?

पंजाबमधील दहशतवाद, अमृतसरच्या पवित्र सुवर्णमंदिरात लष्कर घुसविणारे ‘ऑपरेशन ब्लू स्टार’, तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधींची हत्या, निरपराध शिखांचे शिरकाण, सहानुभूतीच्या लाटेत १९८४ मधील लोकसभेत राजीव गांधींना मिळालेले पाशवी बहुमत.. त्या निवडणुकीनंतर देश स्थिरावला; पण पंजाब धगधगतच होते.  राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू होती. स्थिती नियंत्रणासाठी राजीव गांधी विविध पर्याय चाचपत होते. तेव्हा (आणि अजूनही) विरोधी पक्षातले एक नेते राजीवजींना भेटले. विषय पंजाबचा होता. बोलता बोलता ते नेते म्हणाले, ‘‘राजीवजी, तुम्ही पंजाबात निवडणुका का घेत नाही? निवडणुका म्हटले सामान्य माणूस सर्व काही विसरून त्यात भाग घेतो. त्याने जनतेचे लक्ष वळविता येऊ  शकेल.’’ त्यावर राजीवजी असहायतेने म्हणाले, ‘‘पटतंय मला. पण अकाली दल भाग घेणार नसेल तर त्या निवडणुकीला अर्थ राहणार नाही. उलट प्रतिमा आणखी डागाळेल.’’

राजीवजींचे म्हणणे त्या नेत्याला पटले, पण त्याच्या डोळ्यासमोर एक नाव तरळले. कांशीराम. कांशीरामांनी नुकतीच बहुजन समाज पक्षाची स्थापना केली होती. ते मूळचे पंजाबी. देशातील सर्वाधिक दलित संख्या पंजाबात. त्यांचे संघटन करून एक राजकीय शक्ती होण्याचे त्यांचे प्रयत्न चालू होते. त्या नेत्याने राजीवजींना कांशीरामांबद्दल विचारले. ‘‘कांशीराम येऊन उपयोग नाही. अकाली दल सहभागी झाला पाहिजे. पण प्रयत्न करून पाहा,’’ असे राजीवजी नाइलाजाच्या आवाजात म्हणाले. तो नेता कांशीरामांना भेटला. कांशीराम तयार होते. पण त्यांची अडचण होती पैशांची. मग तो नेता पुन्हा राजीवजींकडे गेला. कांशीरामांची अडचण सांगितली. राजीवजींनी फारसा रस दाखविला नाही. ‘‘तुम्ही पंतप्रधान आहात. पैशांची व्यवस्था करणे तुम्हाला अवघड नाही. प्रश्न कांशीरामांचा नाही, मुद्दा पैशांचा नाही. पंजाबचा आहे. निवडणुका झाल्यास कदाचित लोकशाही पुनस्र्थापित होण्यास मदत होईल,’’ असे सांगत त्या नेत्याने राजीवजींना पटविले. (पैशांची) व्यवस्था झाली. कांशीरामांनी निवडणूक लढविण्याची घोषणा केली. अकाली दल जरासा गोंधळला. हो नाही, हो नाही करीत त्याने निवडणुकीत भाग घेतला आणि बघता बघता ११७ पैकी तब्बल ७७ जागा जिंकत राज्य मिळविले. काँग्रेसविरोधात इतकी चीड होती. सत्तेबाहेर राहून हिंसक कारवाया करणारी मंडळी सत्तेच्या जबाबदारीने जराशी मवाळ झाली. अर्थातच सगळ्या कारवाया काही थांबल्या नाहीत; पण शिखांमधील आक्रोश थेट केंद्राला धडक मारण्यापूर्वीच तो मध्येच शोषून घेणारी राज्य सरकार नावाची घटनात्मक, वैधानिक ‘बफर’ यंत्रणा अस्तित्वात आली होती.

ज्या नेत्याने राजीवजींना ‘तो’ सल्ला दिला होता, त्यानेच हा किस्सा सांगितला. संदर्भ होता तो श्रीनगरमधील लोकसभा पोटनिवडणुकीत फक्त सात टक्के मतदान होण्याचा आणि मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती निवडून येत असलेल्या अनंतनागमधील पोटनिवडणूक बेमुदत लांबणीवर टाकण्याचा. त्या नेत्याच्या मते, ‘‘लोकशाही मार्गाने निवडणुका झाल्या, की जनतेच्या राजकीय आकांक्षांना प्रतिनिधित्व मिळते. मग ते आपली अस्वस्थता (घटनात्मक) चौकटीत व्यक्त करतात. राजीवजींनी तसे केले. पण सध्याचे पंतप्रधान आमच्याशी चर्चासुद्धा करीत नाहीत. आमचा सल्ला ऐकणे तर दूरची गोष्ट..’’

२०१४च्या लोकसभेमध्ये ६६ टक्के मतदान झालेल्या ठिकाणी दोनच वर्षांत फक्त सात टक्के मतदान होण्याची बाब खचितच गंभीर, पण मोदी सरकारने त्याची फिकीर नाही केली. काश्मिरींनी श्रीनगरमध्ये दाखविलेली व अनंतनागमध्ये दाखविण्याची शक्यता असलेली तीव्र नाराजी सरकारने कदाचित गृहीतच धरली असावी. त्यामुळे ढोंग म्हणूनसुद्धा लोकशाहीच्या नावाने नक्राश्रू ढाळले नाहीत. कारण सोपे अन् सरळ. हा मार्गच मुळी या सरकारला मान्य नाही. अटलबिहारी वाजपेयी व मनमोहन सिंग सरकारचे काश्मीर हाताळण्याचे एक ‘मॉडेल’ होते. भरपूर निधी देऊन काश्मिरी पक्षांना हाताशी धरायचे, फुटीरतावाद्यांची उत्तम बडदास्त ठेवून त्यांना चर्चेत गुंतवायचे आणि त्याच वेळी सीमेवरील परिस्थिती कशीही असली तरी पाकबरोबरील संपर्काची साधने कायम खुली ठेवायची.. या सर्वाच्या आधारे, ‘काश्मिरीरियत’वर फुंकर मारून जनतेला लोकशाही प्रक्रियेत हळूहळू सहभागी करून काश्मीरने भारताला ‘स्वीकारल्या’चा संदेश जगभर देत राहायचा, असे ते मॉडेल. निवडणुका हा त्याचा उत्तम रंगमंच! २००२ नंतरच्या बहुतेक निवडणुकांमध्ये हा फॉम्र्युला यशस्वी झालाय. त्याने काश्मीर शांत झाल्याचा वरकरणी भास व्हायचा, पण प्रत्यक्षात ती ठरली तात्पुरती, वरवरची मलमपट्टी. आजचे मरण उद्यावर. त्यात परत पाक आणि चीनची गुंतागुंत. या सगळ्यांचा साकल्याने, सर्वंकष विचार न झाल्याने ‘लोकशाहीचा उत्सव’ साजरा होऊनही काश्मीर या ना त्या निमित्ताने धुमसतच राहिले.

काश्मीरप्रश्नी मोदी सरकारचे ‘मॉडेल’ मात्र या घासूनपुसून गुळगुळीत झालेल्या पूर्वीच्या मॉडेलपेक्षा वेगळे आहे. जनतेशी संवाद, राजनैतिक मुत्सद्दीपणा आणि अंतिमत: राजकीय तोडगा या त्रिसूत्रीपेक्षा लष्करी बळ हे त्याच्या केंद्रस्थानी. त्यामुळेच की काय, नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांच्यापेक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांच्यातील गुप्तचराच्या कलाने काश्मीरला हाताळले जात आहे. सुमारे तीन वर्षांनंतर ‘डोवाल सिद्धांता’चे काही पैलू ठळकपणे दिसतात..

* निदर्शकांना कोणतीही दयामाया नाही. दगडफेक करणाऱ्या जमावाला काबूत आणण्यासाठी लष्करी बळाचा वापर करण्याचा हक्क पूर्णपणे न्याय्य. त्यासाठी लष्कराला मुक्त स्वातंत्र्य.

* लष्करी कारवाईला आडवे येणाऱ्यांना दहशतवाद्यांचे उघड समर्थक म्हणून मानणार आणि आज नाही तर उद्या त्यांचा वेचून वेचून खात्मा करणार.

* संपूर्ण काश्मीरवर लष्करी जरब आणि पकड निर्माण करणे. दहशतवाद्यांच्या ‘पायाभूत सुविधां’चे कंबरडे मोडणे. दहशतवादग्रस्त असलेल्या दक्षिण काश्मीरमधील पाच जिल्ह्य़ांवर खास लक्ष ठेवणे.

* भारत व पाक दोघांकडून पैसे उकळणाऱ्या फुटीरतावाद्यांचे लाड बंद. त्यांच्याशी चर्चा नाही. याउलट त्यांच्या आर्थिक नाडय़ा आवळणे. माथी भडकाविणाऱ्या धार्मिक केंद्रांवर करडी नजर ठेवणे.

* राजकीय पोकळीचे चित्र निर्माण होऊ  न देण्यासाठी ‘पीपल्स डेमोक्रॅटिक पक्षा’शी (पीडीपी) हातमिळवणी. पण पीडीपीसह कोणत्याच काश्मिरी राजकीय पक्षाला गोंजारायचे नाही. त्यांना नामधारी ठेवायचे.

* फुटीरतावाद्यांशी व पाकशी चर्चा जरूर करायची; पण काश्मीरवर एकहाती पकड (‘फ्रॉम पोझिशन ऑफ स्ट्रेन्थ’) निर्माण झाल्यानंतरच.

हिज्बुल मुजाहिदीनचा कमांडर बुऱ्हाण वानीचा वर्षांपूर्वी खात्मा केल्यानंतर परिस्थिती अधिकच चिघळली. दहशतवाद्यांच्या कारवाया, दगडफेकीच्या घटना, सुरक्षा यंत्रणांचे प्रत्युत्तर यामुळे हिंसाचारांचे चक्र अव्याहत चालू राहिलेय. या वर्षभरात सुमारे शंभर जणांचा जीव गेला, दहा-बारा हजार जखमी झाले आणि हजारांहून अधिक जण ‘पॅलेट गन्स’मुळे कायमची दृष्टी गमावून बसलेत. दुसरीकडे, चालू वर्षांच्या (२०१७) पहिल्या सहा महिन्यांत ९२ दहशतवाद्यांना यमसदनास पाठवले. घुसखोरीला चाप बसला. मागील वर्षी ३७१ घटना घडल्या होत्या, यंदा सहा महिन्यांत १२४ घटना घडल्या. वानीच्या खात्म्यानंतरची दगडफेकीची तीव्रता एकदम कमी झालीय. थोडक्यात काश्मीरला सर्वंकषरीत्या लष्करी पकडीखाली आणण्याची धडपड चाललीय. त्यास कितपत यश येईल आणि त्यातून काय साध्य होईल, याबद्दल सर्वच जण चाचपडत आहेत.

अमरनाथच्या भाविकांवरील दहशतवादी हल्ल्यानंतर एका ‘ट्रोल्स’ने केलेल्या भडकाऊ  ट्वीटला उत्तर देताना राजनाथ सिंह यांनी सगळेच काश्मिरी दहशतवादी नसल्याचे ठणकावून सांगितले ते बरेच झाले. पण राजकीय नेत्यांची तोंडे कशी आवरणार? काश्मीरची सत्ता अनेक वर्षे भोगलेले फारूख अब्दुल्ला खुशालपणे म्हणताहेत की, काश्मीरप्रश्नी तिसऱ्या देशांची मध्यस्थी घ्या आणि त्यांना प्रत्युत्तर देताना शेषाद्री चारींसारखा भाजपचा विचारवंत नेता खुलेआमपणे अब्दुल्लांची हत्या करण्याचे मोदी सरकारला सुचवतो! सुदैवाने मुख्यमंत्री या नात्याने असलेल्या जबाबदारीचे भान मेहबूबा मुफ्तींनी अजून तरी सोडलेले नाही. मानवी ओलावा नसलेला मोदी सरकारचा लष्करी खाक्या आणि फुटीरतावादाच्या हिंसक ज्वाला या दोन टोकांमध्ये त्यांची कसरत चाललीय. अशा स्थितीत त्यांचे नियंत्रण कसे येणार?

कायमस्वरूपी तोडगा हे राजनाथांचे नेहमीचे पालुपद. पण म्हणजे नेमके काय, हे सांगायला ते तयार नाहीत. पटो अगर न पटो, (लष्करी) धाकामुळेच काश्मीर भारतामध्ये असल्याची कटू वस्तुस्थिती आहे. काश्मिरींना आणखी सर्वंकष लष्करी धाकात ठेवण्याने कसा आणि कोणता कायमस्वरूपी तोडगा निघणार, हे केवळ राजनाथच जाणोत. पण लष्करी वर्चस्वाशिवाय दुसरा कोणताही ‘आऊट आफ बॉक्स’ तोडगा दिसत नाही. घटनेतील अनुच्छेद ३७० रद्द करणे अथवा जम्मू, काश्मीर आणि लडाख असे त्रिभाजन करणे या रा. स्व. संघाच्या लाडक्या शिफारशी असल्या तरी त्या क्रांतिकारी अथवा कायमस्वरूपी तोडगा (सद्य:स्थितीत तरी) असू शकत नाही. दुसरीकडे नियंत्रण रेषेचे रूपांतर आंतरराष्ट्रीय सीमेत करण्याचे किंवा पाकव्याप्त काश्मीर थेट ताब्यात घेण्याचे साहस मोदी सरकारला शक्य नाही. लक्ष्यभेदी कारवाईने फारसा फरक पडत नाही. मग एका वर्षांत कायमस्वरूपी तोडगा काढण्याचे खुळखुळे कोणत्या आधारावर राजनाथ सिंह वाजवीत आहेत? काश्मीरचा प्रश्न हा काही निवडणुकीतील एखाद्या आश्वासनाप्रमाणे ‘जुमला’ नाही किंवा एका गुप्तचराच्या भरवशावर सोडून देण्यासारखी लष्करी मोहीमदेखील नाही..

First Published on July 24, 2017 12:27 am

Web Title: the role of indian army in kashmir
  1. G
    Ganeshprasad Deshpande
    Jul 27, 2017 at 2:18 pm
    संतोष कुलकर्णींची अडचण समजू शकते. गेल्या साठ वर्षात अशा प्रकारे काश्मीर प्रश्न कुणी हाताळला नसल्याने पूर्वानुभव काहीच नाही. त्यामुळे या मॉडेलचे मूल्यमापन करणे त्यांना शक्य होत नाही आहे. पण अतिरेकी आणि घुसखोर यांची पुरी नाकेबंदी झाली तर भारतवादी काश्मिरींनाही कंठ फुटू शकेल. आता त्यांचा आवाज दाबला जातोय. कायदा आणि सुव्यवस्था या कर्तव्याकडे यापूर्वीचा सर्वच सरकारांनी दुर्लक्ष केले आहे. यात वाजपेयी सरकारही आले. पाक आणि पाक वाद्यांना चर्चेत गुंतवून काही होत नाही हे आपण पाहिले आहे. मोदी एका नव्या मॉडेलचा प्रयोग करताहेत. आज तरी आधीच्या मॉडेलपेक्षा हे मॉडेल अधिक यशस्वी होताना दिसते आहे. फाशीची दहशत, चांगुलपणाचा दुवा आणि कारभारात सुधारणा या चाणक्याने सुचवलेल्या मॉडेलच्या पद्धतीवर मोदी सरकार काश्मीर प्रश्न हाताळू पाहात असेल तर त्यांना पुरेशी संधी मिळायला हवी. एक मात्र नक्की. नियंत्रण रेषा हीच आंतरराष्ट्रीय सीमा बनवण्याचा कोणताही तोडगा काश्मीर प्रश्न सोडवू शकणार नाही. असा प्रयत्न करणारे सरकार टिकेल याचीही ा खात्री वाटत नाही. मोदींच्या प्रयत्नाला सुयश चिंतण्याखेरीज आज तरी आपल्या हाती काही नाही.
    Reply
  2. M
    Milind Padki,
    Jul 25, 2017 at 10:51 pm
    बाजपेयी/मनमोहन धोरणातली एक मोठी शक्कल अशी होती की समयानुसार हळूहळू जिहादी विचारसरणीचे माथेफिरू मरतील किंवा मारले जातील, जनताही सततच्या हिंसाचाराला विटेल, पाकिस्तानचे 'अयशस्वी राज्य" हे खरे स्वरूप लोकांच्या डोळ्यासमोर येईल, आणि विकास, शिक्षण, रोजगाराच्या संधी या योगे काश्मिरी तरुणांना हळूहळू दहशतवादापासून दूर नेता येईल. मोदींच्या विचारसरणीत हा धागा नसेलच असे नाही, पण यात भारतीय सैन्याचा हिसाचार काबूत ठेवून आणखी दुरावा निर्माण होणे टाळणे हे महत्वाचे आहे.
    Reply
  3. V
    Vinayak
    Jul 25, 2017 at 3:38 pm
    राजीव गांधी याच्या पंजाबबाबतच्या किस्स्याची शहानिशा करावी लागेल! बहुधा कपोलकल्पित असावा अन्यथा 'कॉम्रेड' केतकर यांनी जवळजवळ प्रत्येक लेखात याचा उल्लेख 'कृतज्ञतेने' केला असता..
    Reply
  4. R
    rajesh
    Jul 25, 2017 at 11:33 am
    काश्मीर प्रश्न मोदी सरकारच सोडवेल. काँग्रेस च्या आवाक्याबाहेरची गोष्ट आहे ती. ७० वर्षात काँग्रेस ने देशाला दिलेल्या सर्वात संहारक प्रश्नांपैकी एक म्हणजे काश्मीर. राजीव चे काय कौतुक करतात? लोकशाही ला मारणारे लोक म्हणजे राजीव आणि इंदिरा. स्वतः चा फायदा असल्याशिवाय काहीही न करणारे हे नेते. ७१ चे युद्ध जिंकून हि काश्मीर POK आपल्या ताब्यात घेता आला नाही ह्यांना. लष्कराने कमावले ते ह्यांनी गमावले. मोदी आणि डोवाल ह्यांची टीम सर्वोत्तम आहे भारतासाठी.
    Reply
  5. R
    rajesh
    Jul 25, 2017 at 11:32 am
    काश्मीर प्रश्न मोदी सरकारच सोडवेल. काँग्रेस च्या आवाक्याबाहेरची गोष्ट आहे ती. ७० वर्षात काँग्रेस ने देशाला दिलेल्या सर्वात संहारक प्रश्नांपैकी एक म्हणजे काश्मीर. राजीव चे काय कौतुक करतात? लोकशाही ला मारणारे लोक म्हणजे राजीव आणि इंदिरा. स्वतः चा फायदा असल्याशिवाय काहीही न करणारे हे नेते. ७१ चे युद्ध जिंकून हि काश्मीर POK आपल्या ताब्यात घेता आला नाही ह्यांना. लष्कराने कमावले ते ह्यांनी गमावले. मोदी आणि डोवाल ह्यांची टीम सर्वोत्तम आहे भारतासाठी.
    Reply
  6. P
    Prasad
    Jul 24, 2017 at 9:16 pm
    भंपक लेख. किमान वाचकांना तरी मुर्ख समजु नकां तुमचा आवडीचा पक्ष ६० वर्षे तेच करत आलाय. निपक्षपाती लेख लिहून टीका करावी. लष्करी बळ वपरून काश्मीर ताब्यात आहे म्हनता तुम्ही. मानवी हक्क काय फक्त दगडफेक करनाऱ्या लोकांचे असतात का? थाळीमध्ये सजवुन द्यायचा का अपला देश फुटीरतावादी लोकांना?
    Reply
  7. R
    raj
    Jul 24, 2017 at 8:39 pm
    वास्तववादी लेख. मुत्सद्देगिरी वाजपेयींचा वारसा सांगणाऱ्या सरकारात नावालाही नाही. खरे गृहमंत्री कोण सर्वाना माहिती आहे. काश्मीर प्रश्न सोडवणे ह्या सरकारच्या बस चे काम नाही.
    Reply
  8. R
    rup
    Jul 24, 2017 at 5:32 pm
    राजीव जी ...हाहाहा ....लेखक किती चाटू आहे ...राजीव केव्हाच मेला...तरी याची चाटायची वृत्ती काही गेली नाही ....कमाल आहे .
    Reply
  9. P
    pamar
    Jul 24, 2017 at 4:47 pm
    पत्रकारांना आणि तथाकथित विचारवंतांना ५ दहशतवादी जिल्हे एव्हडेच नेहमी दिसतात. त्यामुळे उरलेला बाकी काश्मीर ( लेह आणि लडाख धरून) ह्यांना काही मत आहेत व ते पूर्णपणे भारताच्या बाजून आहे हे हि मंडळी सोयीस्कर रित्या विसरतात. खरे तर ह्यातील बर्याच पत्रकारांना आणि विद्वानांना भारताने काश्मीर पाकिस्तानला भेट द्यावा अशी सुप्त इच्छा आहे. त्यामुळे ह्या सर्वांचे लेख त्याच अनुषन्गाने लिहितात. मनमोहन किंवा इतरांनी केलेल्या योजना सफल झाल्या असत्या तर आजची परिस्थिती उद्भवलीच नसती. तरीही मोदी सरकारने अशाच भ्रामक योजनांना कवटाळून राहावे अशी अपेक्षा लोकसत्ता करणार?
    Reply
  10. विनोद
    Jul 24, 2017 at 1:53 pm
    साेमनाथ अभ्यासू प्रतिक्रीयेबाबत निरूपण करताेय.. ा भाेवळ आली..
    Reply
  11. S
    Somnath
    Jul 24, 2017 at 12:57 pm
    प्रतिक्रियेवर अभ्यासू युक्तिवाद करता येत नसेल व आपली अक्कल पाजळण्याची बालबुद्धीच्या नेत्यासारखी सवय असणाऱ्यांनी दुसऱ्याच्या प्रतिक्रियेवर अर्धशिक्षित मळमळ व्यक्त करू नये.
    Reply
  12. M
    milind
    Jul 24, 2017 at 12:26 pm
    ४० वर्ष काँग्रेसने हेच केले ना मग किती यशस्वी झाले? सुटली का काश्मीरची समस्या ? हि मायनॉरिटी जगभरात जिथेही मेजॉरिटी मंधे आहे तिथे कधीही वाटाघाटी व बोलून समस्या सुटली आहे असे एक उदाहरण आहे काय? म्हणजे त्यांनी कितीही क्रिमिनल गोष्टी केल्या तर वाटाघाटी आणि इथे शेकऱ्यांवर गोळीबार.. मजा आहे तर. आहो मुंबईत बसून का अक्कल पाजळत हिम्मत असेल तर जा काश्मीर मध्ये आणि राहा काही दिवस मग कळेल. आमचा पूर्ण पाठिंबा आहे सरकार नि डोवाल यांना. तुमच्या सल्ल्याची गरज नाही.
    Reply
  13. N
    Nagesh
    Jul 24, 2017 at 12:25 pm
    तुम्ही म्हणताय ते पाकव्याप्त काश्मीर साठी लागू पडते. पाकव्याप्त काश्मीर हा फक्त लष्करी बाळाने पाकिस्तान नि ताब्यात ठेवलाय. भारताच्या ताब्यातील जम्मू आणि काश्मीर च्या फक्त चार जिल्यामध्ये फुटीरतावादी लोक सक्रिय आहेत, उरलेला लद्दाख आणि जम्मू भाग हा पूर्णपणे नॉर् आहे हि वस्तुस्तिथी. त्यामुळे संघाचा त्रिभाजनाचा किव्हा ३७० कलाम रद्द करण्याचा पर्याय योग्य वाटतो.
    Reply
  14. S
    sanjiv
    Jul 24, 2017 at 11:26 am
    लष्करी झाक्यांमध्ये मानवी ओलावा नसतो....मग लष्कराने आपत्काली काश्मीरमध्ये आणि अन्यत्र केलेल्या मदतकार्य म्हणजे नाटक समजायचे काय. राजकीय नेत्यांमध्ये मानवी ओलावा हे एक ढोंग असते. प्रोफेशनल आर्मीला काळाची गरज आणि अपरिहार्यता म्हणून कठोर निर्णय राबवावे लागतात. जर मानवी ओलावा अर्मयामध्ये नसता तर नक्षल कारवाईमंध्ये आर्मीने भाग घेतात असता आणि हेलिकॉप्टरमधून गोळीबार पण केला असता.
    Reply
  15. S
    sanjiv
    Jul 24, 2017 at 11:19 am
    कॅबिनेट कमिटी ऑफ सिक्युरिटी, इंटिग्रेटेड सर्विसेस कमांड, इंटेलिजन्स ब्युरो, रॉ सर्व जण झोप काढत आहेत आणि एकटे अजित डोभाल अविवेकी निर्णय घे आहेत आणि मोदी त्यांच्या तालावर नाचत आहेत असे लेखकाला अध्याहृत आहे का? ह्याला बालिशपणाचा नाम्मोन म्हणायचे का म्हातारचलातील विस्मृती .........
    Reply
  16. विनोद
    Jul 24, 2017 at 11:12 am
    अर्धशिक्षीतांकडून जास्त अपेक्षा ठेवणे मुर्खपणाचे आहे.
    Reply
  17. S
    sanjiv
    Jul 24, 2017 at 11:11 am
    Rajiv and Punjab analogy is completely wrong. It was in the context of one state recovering from Operation Blue Star and Indira Gandhi assassination. In Kashmir a Lok Sabha by-poll was boycotted by Kashmiris. The whole country did not boycott all by-polls. Giving a carrot of power to NC and PDP, bribing the militant groups and advising Army to act with caution....a policy followed for 70 years did not produce any result. It only proved that kashmiriyat is a mirage. "Deep State' activities and display of power are effective measures to restore normalcy. It was not Rajiv-Longewal accord which restored normalcy in Punjab. Longewall got killed. It was KPS Gill's unconventional warfare and tacit support thereof by PVNRao that restored normalcy. Well intentioned self proclaimed liberals end up with spreading confusion in the minds of people.
    Reply
  18. S
    Somnath
    Jul 24, 2017 at 10:22 am
    काँग्रेसच्या वळचणीला पडून राहण्याची सवय जोपर्यंत पत्रकारितेवाले सोडत नाही तोपर्यंत त्यांचा चष्मा असाच राहणार काहीतरी आठवड्याच्या पाट्या टाकायच्यात म्हणून काहीतरी खरडून द्या असा हा लेख काही हि साड्या करत नाही कारण काँग्रेसने जी वाट लावून ठेवली आणि त्यांचे नेते जे बरळतात त्याचा जाणून बुजून कोठेही उल्लेख नाही रा. स्व. संघाच्या नावाने शिमगा केला कि लेख चांगला झाल्याचे समाधान होईल पण सत्य कधीच लपले जाणार नाही.
    Reply
  19. R
    ravindrak
    Jul 24, 2017 at 9:25 am
    (२००२ नंतरच्या बहुतेक निवडणुकांमध्ये काश्मीर शांत झाल्याचा वरकरणी भास व्हायचा, पण प्रत्यक्षात ती ठरली तात्पुरती, वरवरची मपट्टी.) त्यापेक्षा आता काहीतरी ठोस कृती तरी केली जात आहे त्याचे परिणाम कोणालाच माहित नाहीत.(वानीच्या खात्म्यानंतरची दगडफेकीची तीव्रता एकदम कमी झालीय.) भ्रस्टाचारी काँग्रेस ने फक्त प्रश्न टोलवायचेच काम केले म्हणून तो प्रश्न युनो मध्ये नेऊन टोलवला!!! बाकी मुस्लिम जिथे बहुसंख्य असतात ( पूर्ण जगात )तिथे हिंसा हि होतंच असते ही नवीन गोस्ट नाही!!!
    Reply
  20. उर्मिला.अशोक.शहा
    Jul 24, 2017 at 8:48 am
    वंदे मातरम-देशाचे परराष्ट्र धोरण हे मंत्रिमंडळ ठरवत असते. लेख लिहिण्या पूर्वी आपला परराष्ट्र व्यवहार संबंधी अनुभव नमूद केला असता तर आपले पांडित्य उठून दिसले असते पत्रकार जरी जॅक ऑफ ऑल असला तरी मास्टर ऑफ नन हि असतो त्या मुळे आपल्या मताशी मत होण्या पूर्वी वाचक नक्कीच विचार करतील. देशाचा कारभार करताना घडणाऱ्या घटनांचा विचार सरकार ला करावा लागतो आणि त्या प्रमाणे देश हिताचा विचार करून च कारवाई करावी लागते लेख मध्ये सर्व शहाणपणा केलात पण दगड फेक करणाऱ्या कृतघ्न काश्मिरी माथेफिरू बद्दल का लिहिले नाहीत ज्या जनते करीत आपले सैन्य प्राणाची आहुत्या देत आहे सरकार इतका खर्च करीत आहे विषम हवामान मध्ये काश्मीर चे रक्षण करीत आहे हे का दिसत नाही अलगाव वाद्यांच्या वरचषमा का न करायचा आणि सरकार ने नेभळट पणा का दाखावाय चा ? लाचार पत्रकारांना विचारून सरकार ने आपले परराष्ट्र द धोरण ठरवावे का?एअर कंडिशन दालनात बसून लेख लिहिण्या इतके सोपे आहे काय? जा ग ते र हो
    Reply
  21. A
    arun
    Jul 24, 2017 at 7:11 am
    डोवाल यांनाच संरक्षणमंत्री केल्यात जमा आहे. राजनाथसिंग तरी गृहमंत्री म्हणून सर्व अधिकाराने खातं चालवतात का ? की ते नुसते शोभेलाच ?
    Reply
  22. Load More Comments