उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल आदी राज्यांतील आगामी विधानसभा निवडणूक हाच सर्व राजकीय पक्षांच्या कार्यक्रमपत्रिकेवरील प्राधान्याचा विषय आहे. त्यामुळे कोणताही मुद्दा त्यानुसार फिरवण्याची कसरत दिल्लीच्या राजकीय पटलावर होणे अटळ आहे. सत्ताधारी भाजपला प्रतिमा कशी राखावी या चिंतेने ग्रासले आहे, तर काँग्रेस प्रतिक्रियात्मक राजकारणात संधी शोधत आहे. बिगर काँग्रेस-भाजप प्रादेशिक पक्षांना केवळ उपद्रवमूल्य सिद्ध करून जे मिळेल ते पदरात पाडून घेण्यात रस आहे. लाभाच्या रणनीतीने सारा राजकीय माहोल व्यापून टाकला आहे.. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनापूर्वी दिल्लीतील राजकीय हवा तापली आहे. डाव्या विचारसरणीचा ‘लालकिल्ला’ असलेल्या जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात विद्यार्थ्यांमधील राष्ट्रविरोधी(!) संघर्षांत प्रमुख राजकीय पक्ष उतरले. हैदराबाद केंद्रीय विद्यापीठातील रोहित वेमुला याच्या आत्महत्या प्रकरणाची धग अद्याप जाणवत असताना जेएनयूत नवा वाद निर्माण झाला. या वादाच्या शीर्षस्थानी डावी व उजवी विचारसरणी मानणारे परस्परविरोधात उभे आहेत. काँग्रेसची भूमिका या वादात सत्ताविरोधाची आहे. नववर्षांत या अशा वादांमुळे सरकारची प्रतिमा मलिन करण्याचा प्रयत्न विरोधी पक्षांनी केला, तर सत्ताधारी भाजपने ही प्रतिमा सुधारण्याचा. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या आठवडाभरापूर्वी दिल्लीत लाभकारणाचे राजकारण सुरू झाले आहे. रोहित वेमुला प्रकरण अजूनही शांत झालेले नाही. ते तसे शमले असते तर भाजपचे केंद्रीय संघटनमंत्री रामलाल यांना संघाचे ज्येष्ठ प्रचारक इंद्रेशकुमार, केंद्रीय समाजकल्याणमंत्री थावरचंद गेहलोत व भाजपचे निवडक दलित खासदार यांची तातडीची बैठक दिल्लीत बोलवावी लागली नसती. रामलाल यांनी तर रोहित वेमुला घटनेमागील सत्य पडताळून पाहण्यासाठी अभाविप कार्यकर्ता सुशीलकुमारलाच या बैठकीत बोलावले होते. या राजकीय बैठकीतून काहीही निष्पन्न झालेले नाही. रोहित वेमुला प्रकरणामुळे भाजपला अभिप्रेत असलेल्या ‘समरसता’ तत्त्वाला गालबोट लागलेच, असा एकमुखी सूर या बैठकीत उमटला. त्याची राजकीय किंमत चुकवावी लागू नये याची रणनीती भाजपमध्ये सध्या सुरू आहे. विरोधी पक्षांत काय चालले आहे, हे सत्ताधाऱ्यांसाठी नेहमीच महत्त्वाचे असते. त्यात जनता पक्षाच्या सत्तामुशीत वावरलेल्या पूर्वाश्रमीच्या जनसंघी भाजपचे सरकार असेल तर स्वपक्षात काय चालले आहे हेदेखील महत्त्वाचे ठरते. काँग्रेसमध्ये ‘हायकमांड’ संस्कृती असल्याने तिथे काही बोलायलाच नको. तिथे नेता एकच; बाकी सारे अनुयायी! भाजपचे तसे नाही. इथे आता कार्यकर्ते कमी नि नेते जास्त झाले आहेत. असो. तर इतर पक्षांत काय चालले आहे, यापेक्षा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व अध्यक्ष अमित शहा यांना आपल्या पक्षात काय चालले आहे याची चिंता जास्त आहे. सरकारने स्वत:ची यंत्रणा उभारली आहे. त्यासाठी एक केंद्रीय मंत्री, दोन राज्यमंत्री व त्यांच्यासोबत तेरा खासदारांचा गट तयार करण्यात आला. केंद्रीय मंत्री या गटाचा प्रमुख. प्रत्येक गटाची दिल्लीत बैठक होणार. या बैठकीत राजकीय, सामाजिक, आर्थिक तसेच खासदारांच्या स्थानिक समस्यांवर चर्चा होणार. सरकारचे आऊटपुट वाढवण्यासाठी हे इनपुट गरजेचे आहे म्हणे. इतर पक्षांत जे चालले आहे ते म्हणे भाजप नेत्यांसाठी जास्त काळजी करणारे आहे. उत्तर प्रदेशमध्ये बहुजन समाज पक्षाच्या नेत्या व माजी मुख्यमंत्री मायावती यांनी घेतलेल्या बैठकांमधील तपशील भाजपने फारच गांभीर्याने घेतला. बसपच्या चौदा समन्वयकांची बैठक मायावती यांनी घेतली. या बैठकीत चौदा समन्वयकांनी विधानसभा निवडणुकीत थेट लढत बसप व सपाच्या उमेदवारांत होईल, असा अहवाल सादर केला. आता सहा महिन्यांपूर्वी याच चौदा समन्वयकांपैकी दहा जणांचा दावा होता, विधानसभा निवडणूक होईल ती भाजपविरुद्ध बसप उमेदवारामध्ये! चार समन्वयकांनी अहवाल दिला, बसपविरुद्ध सपा! पण सहा महिन्यांनंतर आता उरलेले दहा समन्वयकदेखील भाजपला अगदीच कमी लेखू लागले. शहरी भागात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पर्यायाने भाजपविषयी सहानुभूती आहे, पण ग्रामीण भाग (भाजपसाठी) अजूनही अस्पर्शच आहे. बसप केडरबेस(!) पक्ष असल्याचा दावा मायावती व त्यांचे विरोधकही करतात. त्यामुळे सहा महिन्यांमध्ये या पक्षाच्या समन्वयकांनी मायावती यांना दिलेल्या दोन अहवालांमुळे उत्तर प्रदेशमधील भाजप नेत्यांमध्ये अस्वस्थता आहे. ही अस्वस्थता दिल्लीपर्यंत पोहोचली. उत्तर प्रदेशची विधानसभा निवडणूक लोकसभेची लिटमस टेस्ट असल्याने आत्तापासूनच या निवडणुकीच्या नियोजनात भाजप नेते गुंतले आहेत. काँग्रेस पुरोगामित्व सिद्ध करण्याच्या नादात प्रतिक्रियावादी पक्ष बनला आहे. घटना घडण्याची वाट पाहावी, घडल्यानंतर राजकीय प्रतिक्रिया द्यावी, ही काँग्रेसची रणनीती. आता ही रणनीती संसद अधिवेशनात एकेक दिवस रेटण्यासाठी उपयुक्त ठरू शकते. अधिवेशन काळात काँग्रेसच्या संसदीय मंडळाच्या बैठकीत दुसऱ्या दिवशीच्या रणनीतीवर चर्चा होते. हिवाळी अधिवेशनात दुसऱ्या दिवसासाठी मुद्दाच नव्हता. मग सभागृह नेत्यांनी उद्या सकाळपर्यंत सत्ताधारी आपल्याला नक्कीच एखादा मुद्दा देतील, असे म्हणून बैठक गुंडाळली होती. केंद्रीय मंत्र्यांमध्ये तर जणू काही काँग्रेसला मुद्दा पुरवायची चढाओढ सुरू होती. अगदी साध्वी निरंजन ज्योती उपलब्ध झाल्या नाही तर माजी लष्करप्रमुख व्ही. के. सिंह त्यांची कसर भरून काढत. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनासाठी काँग्रेस नेते अशाच मुद्दय़ांच्या शोधात आहेत. रोहित वेमुला आत्महत्या प्रकरण, जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील अफजल गुरूप्रेमी विद्यार्थी संघटनांच्या संरक्षणार्थ काँग्रेस नेत्यांनी जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात धडक मारली. आता तर त्यांच्या पोशाखाचीदेखील चर्चा होऊ लागली आहे. राजकीय पोशाखाऐवजी अगदी महाविद्यालयीन युवकासारख्या वेशभूषेचे राहुल गांधी यांना कोण आकर्षण! त्यांच्या निवासस्थानी हाती आयफोन व आयपॅड घेऊन वावरणाऱ्या केम्ब्रिजवापस तज्ज्ञांच्या मते वेशभूषा महत्त्वाची ठरतच नाही. मग अगदी देशाच्या आर्थिक राजधानीतदेखील राहुल गांधी महाविद्यालयीन वेशभूषेत जातात नि त्याची चर्चा ‘ल्यूटन्स झोन’मध्ये सुरू होते. धर्मनिरपेक्षतावादाऐवजी आता काँग्रेसमध्ये हा प्रतिक्रियात्मवाद रुजू लागला आहे. सर्वाधिक काळ सत्ता उपभोगणाऱ्या काँग्रेसला राष्ट्रीय राजकारणातल्या संधिसाधू प्रादेशिक पक्षांच्या मदतीच्या आशेवर विसंबून राहण्याची वेळ आली आहे. त्यातही सर्वात मोठा वाटा तुघलक लेनला बहाल केला पाहिजे. आताही जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील घटनेच्या राजकीय लाभासाठी मागच्या दाराने का होईना आम आदमी पक्षाचे नेते व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्याशी चर्चेची तयारी काँग्रेसने केली. दिल्ली राज्यात सरकार कुणाचेही असले तरी अंमल मात्र केंद्राचाच चालतो. यापूर्वी केंद्र व राज्यात काँग्रेस तर महापालिकांमध्ये भाजप सत्तेत असताना कधीही संघर्ष झाला नाही. सत्तेच्या वाटाघाटीचा तराजूच आता आम आदमी पक्षाच्या हातात आहे. त्यामुळे जेएनयूमधील वादात थेट पडण्याऐवजी या पक्षाने पंजाब विधानसभा निवडणुकीची रणनीती आखण्यास सुरुवात केली आहे. काल सत्तास्थापनेची ‘व्हॅलेंटाइन’ वर्षपूर्ती साजरी केल्यानंतर कार्यकर्त्यांनी पंजाबमध्ये कोणकोणत्या भागात जायचे, याचे नियोजन पक्षात सुरू आहे. जेएनयूत जे सुरू आहे त्याचा राजकीय संबंध ‘राष्ट्रविरोधी’ कारवायांशी जोडण्यात आला. तेव्हा अशा ठिकाणी न जाण्याचे राजकीय शहाणपण केजरीवाल यांच्यात आले आहे. त्यांनी ते दाखवले. खऱ्या अर्थाने केजरीवाल यांच्या सावध राजकीय रणनीतीचा अनुभव दिल्लीकरांना आला. पश्चिम बंगालमध्ये गेली पावणेपाच वर्षे तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्या-कार्यकर्त्यांमुळे बेजार झालेल्या डाव्या पक्षांच्या नेत्यांनी जेएनयूमध्ये तळ ठोकला आहे. टोकदार वैचारिक विद्यापीठाच्या ‘लाल’ किल्ल्यातील हा संघर्ष डावे पक्ष संसदेत नेऊ शकणार नाहीत. ‘राष्ट्रविरोधी’ शब्दाच्या कोंदणात अडकल्याने या मुद्दय़ावर संसदेत डाव्यांना प्रतिसाद मिळणे अवघड आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला अद्याप आठवडाभराचा अवधी असताना काँग्रेस पक्ष प्रतिक्रियात्मक राजकारण करू पाहत आहे. सत्ताधारी भाजप अद्याप माहितीच गोळा करीत आहे. राहिले ते बिगर काँग्रेस-भाजप प्रादेशिक पक्ष. त्यांना राष्ट्रीय राजकारणात मुळात रस नाही. उपद्रवमूल्य सिद्ध करून जे पदरात पाडून घेता येईल, तेवढे घ्यावे. त्यातच प्रादेशिक पक्षांचे सौख्य सामावले आहे. सध्या तरी राजकीय पक्ष लाभाच्या रणनीतीत मश्गूूल आहेत. tekchand.sonawane@expressindia.com@stekchand
