भाजपचे ‘मार्गदर्शक’ यशवंत सिन्हा यांना सरलेल्या आठवडय़ाचा ‘मॅन ऑफ दि वीक’ पुरस्कार द्यायला कुणाची हरकत नसावी. घसरत्या अर्थव्यवस्थेची स्पष्ट छटा दिसू लागलेल्या मोदी सरकारवर त्यांनी इतक्या मोक्याच्या क्षणी धारदार घाव घातले, की बस्स.. जळजळीत भाषा, साधलेले जबरदस्त ‘टायमिंग’ आणि कोणालाही विचारात पाडणारे मुद्दे यामुळे त्यांचा आघात भाजपच्या जिव्हारी लागला. पण जणू काही झालेच नसल्याचा आविर्भाव भाजपने आणला. पत्रकार परिषद तर सोडाच, साधे पत्रकदेखील काढले नाही. रेल्वेमंत्री पीयूष गोयल यांनी फक्त एका वृत्तसंस्थेला संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिली. मंत्रिमंडळाच्या निर्णयांची माहिती देण्यासाठी आलेल्या राजनाथ सिंह यांनी एका वाक्यातच विषय संपविला. यामागचा हेतू एकच, सिन्हा यांना अनुल्लेखाने मारायचे. अर्थव्यवस्थेवरून सिन्हा यांनी बंडाचे निशाण फडकावले असले तरी त्यांचे पुत्र जयंत सिन्हा हे मोदी सरकारमध्ये नागरी हवाई वाहतूक खात्याचे राज्यमंत्री. गंमत म्हणजे वडिलांनी लक्ष्य केलेल्या अर्थ मंत्रालयाचेही ते पूर्वी राज्यमंत्री होते! एकीकडे वडील आणि दुसरीकडे स्वत:ची राजकीय कारकीर्द. मधल्यामध्ये त्यांची कोंडी. त्या दिवशी बोलायचे त्यांनी टाळले, पण दुसऱ्या दिवशी लेख लिहिला. त्यातील भाषा संयत होती, वडिलांचा उल्लेख नव्हता किंवा त्यांचे आरोप खोडण्याचा प्रयत्नदेखील नव्हता. फक्त सरकारच्या कामगिरीची जंत्री त्यांनी मांडली. काँग्रेसमधील ‘कुजबुजबिग्रेड’च्या म्हणण्यानुसार, जयंत सिन्हांना लेख लिहिण्यास भाग पाडले ते यशवंत सिन्हांच्या हल्लाबोलाने अस्वस्थ झालेल्या अरुण जेटलींनी! पण जयंत सिन्हांनी लगेचच त्याचे खंडन केले. काँग्रेसने आणखी एक पुडी सोडली. ती म्हणजे, सिन्हांच्या आरोपांवरून लक्ष वळविण्यासाठी म्यानमार सीमेजवळ नागा बंडखोरांविरुद्ध लक्ष्यभेदी कारवाई केली गेली. पुढे त्या आशयाचा आरोप पी. चिदम्बरम यांनीही केला. ‘मला आता बोललंच पाहिजे,’ असे ठणकावत लिहिलेल्या लेखात सिन्हा यांनी प्रमुख चार मुद्दे मांडलेत. एक, अर्थव्यवस्थेची घसरण अगोदरपासूनच चालू असताना नोटाबंदीने त्या आगीत तेल ओतले आणि जीएसटीची घिसाडघाई केली. दुसरा, जेटलींच्या हलगर्जीपणाने सध्या अर्थव्यवस्थेने तळ गाठलाय. तिसरा, ‘रेड राज’ चालू असून जनतेला घाबरवले जात आहे आणि चौथा म्हणजे, अर्थव्यवस्था २०१९ पर्यंत सावरणे कठीण आहे. प्रत्येक गोष्टीकडे ‘मोदीभक्त’ किंवा ‘मोदीग्रस्त’ असल्या संकुचित चष्म्यातून न पाहणाऱ्या प्रत्येकाला हे चारही मुद्दे मनोमन पटतील. सिन्हा यांचे ‘बंडबंधू’ शत्रुघ्न सिन्हांनी चपखल शब्द वापरलाय : मोदी सरकारला सिन्हांनी आरसा दाखविलाय! पण अनेकांना खटकले ते सिन्हांचे फक्त आणि फक्त जेटलींनाच लक्ष्य करणे. मोदी, शहांपुढे बोलायला सगळे घाबरतात, पण (फक्त) आपणच निर्भीड असल्याचा आव आणीत त्यांनी लेख लिहिलाय खरा; पण मग मोदींनाच स्पष्टपणे जबाबदार धरताना त्यांची लेखणी थरथरली का? एकीकडे म्हणायचे, फक्त मोदीच निर्णय घेतात. नोटाबंदीबाबत अर्थमंत्री अंधारात असल्याच्या कंडय़ा पिकवायच्या. मग परिणामांचे खापर एकटय़ा अर्थमंत्र्यावर का फोडले? महत्त्वाचे मुद्दे मांडत असताना त्यांचे जेटलींवरील व्यक्तिगत बोचकारे अनेकांना पटले नाहीत. त्याने गंभीर चर्चा बाजूला राहून मुद्दा व्यक्तिगत पातळीवर घसरला. त्यांचे काही संदर्भ आणि तपशील तर निखालस चुकीचे होते. नंतरच्या मुलाखतींमध्ये मोदींवर थेट टीका न करण्याची त्यांनी दिलेली कारणे तर फारच हास्यास्पद. म्हणे, मोदींच्या एकाही निर्णयाला जेटलींनी विरोध केला नाही. मोदींच्या प्रत्येक निर्णयाचे ते समर्थन करत असतात. म्हणून (फक्त) त्यांच्यावर(च) टीका. असल्या लंगडय़ा समर्थनाने डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या १९९१ मधील पहिल्या आर्थिक सुधारणांचा मूळ पाया रचणाऱ्या आणि १९९९ नंतरच्या सुधारणांच्या दुसऱ्या पिढीचे (सेकंड जनरेशन ऑफ रिफॉम्र्स) श्रेय नावावर जमा असलेल्या सिन्हा यांनी स्वत:चे हसे करून घेतले. निर्णयाचे (फक्त) समर्थन करण्यावर तीक्ष्ण बोचकारे; पण दस्तुरखुद्द निर्णय घेणाऱ्याविरुद्ध मात्र सोयीस्कर बकध्यान. ये बात हजम नहीं होती.. आणि वर, अर्थव्यवस्थेच्या मंदगतीला एकटेच जेटली जबाबदार असल्याचे चित्र निर्माण करताना ‘मोदी चिंताग्रस्त आहेत’ अशी मखलाशी.. कदाचित सिन्हा यांना टप्प्याटप्प्याने धमाका करायचा असेल. सुरुवातीला जेटली आणि माहोल बनल्यावर ना ‘हिट लिस्ट’वर घेण्याचे त्यांचे गणित असेल. पण ते काही का असेना, या दुतोंडीपणाने सिन्हा यांच्या हेतूवर संशय घ्यायला जागा मिळाली. सिन्हांची नाराजी ही काही नवी बातमी नाही. २०१४ मध्ये झारखंडमधील हजारीबागमधून त्यांची उमेदवारी कापून नि त्यांचे उच्चविद्याविभूषित पुत्र जयंत सिन्हांना तिकीट दिले आणि नंतर मंत्रीही केले. त्या वेळी सीनिअर सिन्हांचा डोळा झारखंडच्या मुख्यमंत्रिपदावर होता; पण मोदी-शहांनी तिथे रघुवरदासांना बसविले. सिन्हांनी वास्तव स्वीकारले. पुढे ‘ब्रिक्स बँके’चे पहिले अध्यक्ष होण्यासाठी ते खूप उत्सुक होते. त्यांचे नाव निश्चित होते; पण जेटलींनी ऐन वेळी आयसीआयसीआय बँकेचे के.व्ही. कामत यांचे नाव रेटले. सिन्हा विरुद्ध जेटली हा खेळ जुनाच. आपल्या काँग्रेस संस्कृतीसारख्या दरबारी राजकारणाने जेटलींनी अनेकांचे शत्रुत्व घेतलंय, त्यात सिन्हा प्रथम श्रेणीतील नाव. ब्रिक्स बँकेच्या निमित्ताने जेटलींनी पूर्वीचे कुठले तरी हिशेब पूर्ण केल्याने सिन्हा चांगलेच हात चोळत बसले; पण त्यांच्यासमोर आणखी एक गाजर होते.. राज्यपालपदाचे. तिथेही निराशा झाल्याने त्यांची तडफड दिवसागणिक वाढतच होती. अनौपचारिक गप्पांसाठी भेटणाऱ्या पत्रकारांना त्यांची निराशा स्पष्टपणे जाणवायची. त्यांच्यातील बंडोबा कधी तरी उफाळणार असल्याचे नक्की वाटायचे. ते संधीकडे डोळे लावून होते. विकासदर ५.७ टक्क्यांपर्यंत घसरल्याने ती त्यांना मिळाली आणि ते लगेच व्यक्तही झाले. मोदी-शहांविरुद्ध सिन्हांचे हे दुसरे ‘बंड’. बिहारमधील लाजिरवाण्या पराभवानंतर लालकृष्ण अडवाणी, मुरलीमनोहर जोशी आणि सिन्हा यांनी शहांच्या उचलबांगडीची मागणी करून थेट मोदींना आव्हान देण्याचा प्रयत्न केला होता; पण ते पेल्यातलं वादळ ठरलं आणि हे ‘मार्गदर्शक मंडळ’ मौनात गेलं. ते अजूनही मौनातच आहे; पण सिन्हांमधील बंडखोराला धुमारे फुटू लागल्याने भाजपमधील खळखळ पृष्ठभागावर येऊ पाहत असल्याचे विश्वासार्ह लक्षण मानायला हरकत नाही. मोदी-शहांच्या ‘स्टील फ्रेम’मधील बंदिस्त भाजपमध्ये नाराजांच्या संख्येला काही तोटा नाही. अडवाणी, जोशी, सिन्हा, शत्रुघ्न सिन्हा, कीर्ती आझाद, बिहारमधील खासदार भोला सिंह यांच्यापासून ते भंडारा-गोंदियाचे खासदार नाना पटोलेंपर्यंतची यादी मोठी आहे. सिन्हा हे काही गप्प बसणाऱ्यांतले नाहीत. कदाचित पुढच्या टप्प्यात त्यांना अडवाणी, जोशींसारख्यांची काही रसद मिळू शकते. नाही तरी त्यांना पुढील लोकसभेचे तिकीट मिळणारच नाही. मग गमवायला उरलंय काय? जलसंपदा व गंगा पुनरुज्जीवन मंत्रालय काढून घेण्यापूर्वीपासूनच उमा भारती नाराज होत्या. पंतप्रधान कार्यालयाच्या हस्तक्षेपाने आपण वैतागल्याचे त्या पत्रकारांना बोलावून सांगायच्या; पण बातमी प्रसिद्ध न करण्याच्या अटीवर! आता तर त्या ‘अधिकृत’पणे नाराज झाल्यात. आक्रस्ताळ्या उमा भारतींचा अस्वस्थपणा उफाळून त्या कधी खुल्या मैदानात येतात, ते पाहायचे. खातेबदलामुळे विजय गोयलांसारखे आणखी काही मंत्री नाराज आहेत; पण त्यांची उघड बोलण्याची टाप नाही. कारण त्यांच्या नाराजीला कोण भीक घालतंय? काही मित्रपक्षांत चलबिचल चालू आहे; पण त्यांना तरी कोण विचारतंय? सिन्हा म्हणताहेत ते खरंच आहे. बोलायला सगळेच घाबरताहेत; पण का? एका केंद्रीय मंत्र्याने त्याचे दिलेले उत्तर खूप महत्त्वाचे होते. ‘मोदी ही सोन्याचे अंडे देणारी कोंबडी. ती कशाला कोण कापून खाईल?’ असा त्याचा सवाल. त्याहीपुढे जाऊन तो अगदी बिनधास्तपणे म्हणाला, ‘दूध हवं असेल तर शेणही काढावं लागेल..’ याचा साधा मथितार्थ असा, की भाजपेयींना सध्या मोदींशिवाय पर्याय नाही. मोदी जिंकून देतील तोपर्यंत त्यांच्या धाकात राहावेच लागेल. त्यात नाराज असलेल्या एकाकडेही ना जनाधार, ना मोदी-शहांना पुरून उरेल एवढी साधनसंपत्ती. बरेचसे कुंपणावर असतात. राजनाथांचे पंख कापलेत, सुषमा स्वराजांनी सन्मानजनक पद्धतीने स्वत:ला एका चौकटीपुरते मर्यादित ठेवलंय नि नितीन गडकरींशी बऱ्यापैकी जुळवून घेतलंय. अशा स्थितीत दूरदूपर्यंत मोदी हेच एकमेव चलनी नाणे असेल तर कोण स्वत:च्या पायावर कुऱ्हाड मारून घेईल? लोकसभेला अजून बराच वेळ आहे. नाराजी तर आहे; पण ती उफाळलीच तर आता नव्हे, लोकसभेच्या तोंडावर उफाळेल. कारण ३०-४० टक्क्यांची तिकिटे मोदी कापणार हे नक्की. म्हणून नाराजीवाल्यांचे बऱ्याच अंशी ‘जर तर’वर आणि त्या वेळच्या हवेवर अवलंबून असेल. भाजपमधील खळखळीचे काय होईल ते होईल, पण तूर्त सिन्हांनी उपस्थित केलेल्या मुद्दय़ांचा मोदी सरकारने गांभीर्याने विचार केल्यास त्यांचे आणि देशाचेही भले होईल. भले सिन्हांचे टीकास्त्र राजकीय हेतूने आणि राजकीयदृष्टय़ा भाजपला अडचणीत आणणारे असेल; पण राजकारणात असे खेळ चालतातच. त्यामुळे तो खेळ तेवढा महत्त्वाचा नाही. महत्त्वाचे आहेत ते त्यांचे मुद्दे. भाजपने त्यावर बोलले पाहिजे. गंभीर आर्थिक चर्चेला व्यक्तिगत चिखलफेकीचे किंवा पिताविरुद्ध पुत्र असले फालतू वळण देणे अनावश्यक आहे. व्यक्तिगत आकसाची सरमिसळ करण्याची मूळ चूक सिन्हांकडून झालीय; पण ‘ऐंशीव्या वर्षी(ही) अर्जदार’ (Job Applicant@80) असलेल्या आणि ‘स्तंभकार’ बनलेल्या दोन माजी अर्थमंत्र्यांना असलेली ती सवलत (जेटलींच्या भाषेत ‘लग्झरी’) जेटलींना तर नाहीच नाही.. संतोष कुलकर्णी santosh.kulkarni@expressindia.com
