युरोपच्या राजकारणात सध्या सगळ्यात जास्त चर्चा आहे ती युरोप मधील विविध राष्ट्रांमध्ये झालेल्या आणि होऊ घातलेल्या निवडणुकांची. त्यातही सगळ्यांचे लक्ष केंद्रित झाले आहे ते जर्मनीमध्ये होणाऱ्या निवडणुकांवर. तीन वेळा जर्मनीचे चॅन्सलरपद भूषवलेल्या एंजेला मर्केल चौथ्यांदा निवडणुकीसाठी उभ्या आहेत. मर्केल यांची युरोपीय संघाविषयीची भूमिका सध्या वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. आणि त्याचा परिणाम त्यांच्या लोकप्रियतेवर होतो आहे. मर्केल यांच्या धोरणांना उघड विरोध करणाऱ्या ‘सोशल डेमोक्रॅट’ आणि ‘अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी’ या पक्षांचे आव्हान मर्केल यांच्यासमोर आहे. त्यामुळे याही वेळेस म्हणजे २४ सप्टेंबर २०१७ रोजी होणाऱ्या निवडणुकांमध्ये त्यांना आत्तापर्यंत मिळालेला पाठिंबा कायम राहील का, असे प्रश्न निर्माण झाले आहेत. या पाश्र्वभूमीवर मर्केल यांची भूमिका समजून घेणे महत्त्वाचे ठरते. युरोपचे बदलते चित्र आणि जर्मनीची भूमिका जर्मनी हे युरोपीय संघाच्या संस्थापक सदस्यांपकी एक महत्त्वाचे राष्ट्र. २८ सदस्य राष्ट्रे असलेल्या युरोपीय संघातील जर्मनी हे सर्वाधिक लोकसंख्या असलेले राष्ट्र आहे आणि युरो झोनमधील सगळ्यात मोठे कर्ज पुरवठादार राष्ट्रदेखील आहे. १९५० च्या दशकात स्थापन झालेल्या ‘युरोपीय आर्थिक समुदाय’ या आर्थिक संघटनेपासून युरोपिय संघ या राजकीय आणि आर्थिक एकीकरणाकडे झालेल्या युरोपच्या वाटचालीत सर्वच टप्प्यांमध्ये जर्मनीचा सक्रिय सहभाग होता. जर्मनीचे युरोपीय राष्ट्रांसंबंधीचे सलोख्याचे धोरण युरोपच्या एकीकरणाला प्रेरक आणि पोषक ठरले. पूर्व आणि पश्चिम जर्मनीच्या एकीकरणानंतर म्हणजे १९९० नंतर जर्मनीची युरोपीय संघामधील भूमिका अधिक महत्त्वाची ठरली. १९९२ मध्ये युरोपीय संघाची स्थापना झाल्यानंतर एकसंध युरोपच्या राजकारणाला दिशा देण्यात जर्मनी आघाडीवर होते आणि जर्मनीच्या राजकारणातील प्रभावी व्यक्तीमध्ये प्रमुख होत्या एंजेला मर्केल. थोडक्यात, युरोपीय संघातील जर्मनीचे वाढते महत्त्व आणि जर्मनीच्या राजकारणातील मर्केल यांचे वाढते महत्त्व या समांतर घटना होत्या. मात्र गेल्या काही वर्षांत युरोपमधील राजकीय, सामजिक आणि आर्थिक समीकरणे बदलत चालली आहेत. युरोपमधील राष्ट्रांना सध्या काही गंभीर स्वरूपाच्या समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. अमेरिकेत २००८ मध्ये आलेल्या आर्थिक मंदीचा फटका युरोपमधील राष्ट्रांनादेखील बसला. युरोपीय राष्ट्रांची अर्थव्यवस्था डळमळीत झाली. २०१० मध्ये ग्रीसची अर्थव्यवस्था दिवाळखोरीत निघण्याची चिन्हे दिसू लागली. ग्रीसवरील आर्थिक संकटामुळे युरोपीय संघातील एकजूट संपुष्टात येईल आणि युरो झोनमधील राष्ट्रांवरदेखील आर्थिक संकट ओढवेल अशी परिस्थिती निर्माण झाली. त्या वेळी ग्रीसला वित्तपुरवठा करणाऱ्या राष्ट्रांपकी जर्मनी मुख्य होता. युरोझोन फुटता कामा नये अशी भूमिका त्या वेळी एंजेला मर्केल यांनी घेतली. ग्रीसमधील आर्थिक संकटामुळे आणि सीरियातील यादवी युद्धामुळे युरोपमध्ये येणाऱ्या स्थलांतरितांची संख्या वाढली. युरोपमध्ये येणाऱ्या स्थलांतरितांना आणि निर्वासितांना युरोपीय संघाच्या सदस्य राष्ट्रांनी आपापल्या देशात आश्रय द्यावा अशी भूमिका युरोपीय संघाने घेतली. यासाठी युरोपीय संघाच्या सदस्य देशांना निश्चित कोटा ठरवून देण्यात आला. युरोपीय संघाच्या वतीने हे निर्णय घेतले ते जर्मनीच्या चॅन्सलर एंजेला मर्केल यांनी. एंजेला मर्केल यांच्या या भूमिकेला युरोपीय संघाच्या सदस्य राष्ट्रांमधील प्रस्थापित शासनानेदेखील मान्यता दिली. जागतिक राजकारणात युरोपीय संघाची भूमिका काय असावी याचे निर्णय युरोपीय संघाच्या वतीने जर्मनीच घेतो, युरोपीय संघाचे वास्तविक नेतृत्व जर्मनीकडे म्हणजेच मर्केल यांच्याकडे आहे असे चित्र यामुळे निर्माण झाले. पण स्थलांतरितांची संख्या जसजशी वाढत गेली तसा युरोपमधील राष्ट्रांवरील आर्थिक भारही वाढू लागला. बेरोजगारी, गरिबी, वाढती महागाई, जीवनावश्यक वस्तूंची टंचाई, हिंसाचार आदी समस्यांना स्थलांतरितांचे वाढते लोंढे कारणीभूत आहेत, असे जनमत निर्माण होऊ लागले. आधीच कमकुवत होत चाललेली अर्थव्यवस्था आणखीनच डळमळीत होऊ लागल्यानंतर युरोपमधील सामान्य जनता स्थलांतरितांच्या प्रश्नाकडे अधिक गंभीरतेने बघू लागली. जर्मनीने इतर राष्ट्रांच्या वतीने निर्णय घेणे आता बाकीच्या राष्ट्रांना खटकू लागले आणि मर्केल यांच्या भूमिकेवर उघड टीका होऊ लागली. स्थलांतरितांना आश्रय देण्याच्या धोरणाला सामान्य जनताच विरोध करू लागली. या जनमताचे प्रतिनिधित्व करणारे राजकीय नेतृत्व स्वाभाविकच युरोपमधील बहुतांश राष्ट्रांमध्ये उदयाला आले. स्थलांतरितांच्या प्रश्नावर युरोपीय संघाने घेतलेली भूमिका मान्य नाही, या कारणास्तव ब्रिटनने ब्रेग्झिटचा निर्णय घेतला. त्यानंतर झालेल्या युरोपमधील निवडणुकांमध्ये स्थलांतरितांचा प्रश्न हा प्रभावी मुद्दा ठरला आहे. ब्रिटन बाहेर पडल्यानंतर युरोपीय संघातील इतर राष्ट्रेदेखील ब्रिटनची री ओढतील आणि युरोपीय संघ मोडकळीला येईल, अशी शक्यता निर्माण झाली. युरोपमधील राष्ट्रांमध्ये निर्माण झालेला हा कडवा राष्ट्रवाद युरोपीय संघाच्या एकीकरणाला मोठा धोका ठरणार हे स्पष्ट दिसू लागले. युरोपमधील नेदरलँड्स, फ्रान्स, सर्बयिा आणि झेक या राष्ट्रांमधील निवडणुका पार पडल्या आहेत. या निवडणुकांमध्ये कडव्या राष्ट्रवादाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या नेतृत्वाला यश मिळालेले नाही. या राष्ट्रांमध्ये स्थलांतरितांच्या विरोधी प्रचार यशस्वी न ठरणे याचीच दुसरी बाजू म्हणजे मर्केल यांच्या युरोपीय संघ आणि युरो झोन एकसंध राखण्याच्या भूमिकेला समर्थन प्राप्त होणे. जर्मनीत होणाऱ्या निवडणुकांचे यश मर्केल यांच्या पदरात पडले तर युरोपीय संघाच्या एकीकरणाला असलेला धोका तात्पुरता तरी टळला आहे, असे निश्चितपणे म्हणता येईल त्यामुळेच जर्मनीच्या निवडणुकांवर साऱ्या युरोपचे लक्ष केंद्रित झाले आहे. मर्केल यांची राजकीय कारकीर्द मर्केल यांचा जन्म १९५४ मध्ये झाला. त्यांचे बालपण त्या काळच्या जर्मन लोकशाही प्रजासत्ताकात पूर्व जर्मनीत बíलनच्या उत्तरेकडील हॅम्बर्ग या छोटय़ा गावात गेले. त्यांनी भौतिकशास्त्राचे शिक्षण घेतले आणि भौतिकशास्त्रात डॉक्टरेटदेखील मिळवली. १९९० पर्यंत त्यांनी भौतिक, रसायनशास्त्र या शाखेत संशोधक म्हणून काम केले. एंजेला मर्केल यांनी जर्मनीच्या राजकारणात प्रवेश केला तो १९८९ नंतर. बíलनची भिंत पडल्यानंतर पूर्व जर्मनीत नव्याने स्थापन झालेल्या ‘डेमोक्रेटिक अवेकिनग’ या पक्षात मर्केल सहभागी झाल्या आणि मार्च १९९० मध्ये पूर्व जर्मनीत झालेल्या एकमेव लोकशाही निवडणुकांमध्ये त्या पक्षाच्या उपप्रवक्त्या म्हणून निवडून आल्या. पूर्व आणि पश्चिम जर्मनीचे एकीकरण झाल्यानंतर डेमोक्रेटिक अवेकिनग हा पक्ष ख्रिश्चन डेमोक्रेटिक युनियन या पक्षात विलीन झाला. त्यानंतर डिसेंबर १९९० मध्ये जर्मनीत झालेल्या निवडणुकांमध्ये मर्केल जर्मनीच्या संसदेमध्ये निवडून आल्या. हेलमुट कोहल यांच्या मंत्रिमंडळात महिला आणि युवकांसाठी मंत्री म्हणून त्यांची नियुक्ती झाली. सप्टेंबर १९९१ मध्ये त्या ख्रिश्चन डेमोक्रेटिक युनियनच्या उपाध्यक्ष म्हणून निवडल्या गेल्या. १९९४च्या निवडणुकांनंतर त्यांनी पर्यावरण आणि आण्विक सुरक्षा मंत्रालयाची जबाबदारी सांभाळली. नोव्हेंबर १९९८ मध्ये त्या पक्षाच्या महासचिव म्हणून निवडल्या गेल्या. सप्टेंबर १९९८ च्या निवडणुकांमध्ये ‘ख्रिश्चन डेमोक्रेटिक युनियन’ हा पक्ष निवडणूक हरला आणि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ जर्मनी हा पक्ष सत्तेवर आला. १९९९ मध्ये ‘ख्रिश्चन डेमोक्रेटिक युनियन’वर आर्थिक घोटाळ्याचे आरोप करण्यात आले. निवडणुकीसाठी अवैध मार्गाने पक्षाने पसा गोळा केला अशा स्वरूपाचे आरोप पक्षाध्यक्ष हेलमुट कोहल यांच्यावर करण्यात आले. परिणामी कोल यांना राजिनामा द्यावा लागला. आत्तापर्यंत कोल यांचे समर्थक मानल्या गेलेल्या मर्केल यांनी कोल यांच्यावर टीका करत कोल यांच्या अनुपस्थितीत पक्षाने नव्याने सुरुवात करावी, असा प्रस्ताव मांडला. कोल यांच्या समर्थकांना हा प्रस्ताव मान्य नसल्यामुळे पक्षामध्ये अंतर्गत गटबाजी निर्माण झाली. मात्र कोल यांच्या चुकीचे समर्थन न करता मर्केल यांनी स्वतंत्रपणे घेतलेल्या भूमिकेमुळे त्यांची सामान्य जनतेमधील लोकप्रियता वाढायला लागली आणि एप्रिल २००० मध्ये ‘ख्रिश्चन डेमोक्रेटिक युनियन’ या पक्षाचे नेतृत्व त्यांच्याकडे आले, मात्र पक्षावर झालेले आर्थिक घोटाळ्याचे आरोप आणि अंतर्गत गटबाजी यामुळे ‘ख्रिश्चन डेमोक्रेटिक युनियन’ला २००२च्या निवडणुकात सत्ता प्राप्त करता आली नाही. ‘सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ जर्मनी’ या सत्ताधारी पक्षाने आपली लोकप्रियता कमी होत आहे असे लक्षात आल्यावर २००५ मध्ये निवडणुका जाहीर केल्या. या निवडणुकांमध्ये दोन्ही पक्षांना जवळजवळ सारखीच मते मिळाली. स्पष्ट बहुमताच्या अभावी दोन्ही पक्षांनी एकत्र येऊन युतीचे सरकार स्थापन केले. मर्केल यांनी चॅन्सलरपद स्वीकारले. मर्केल या जर्मनीच्या पहिल्या महिला चॅन्सलर ठरल्या. त्यानंतर झालेल्या २००९च्या आणि २०१३च्या निवडणुकांनंतरही मर्केल यांचे चॅन्सलरपद अबाधित राहिले. मर्केलनीती जर्मनीमध्ये झालेल्या या तीनही निवडणुकांचे एक वैशिष्टय़ आहे. २००५च्या निवडणुकांमध्ये मर्केल यांचा ‘ख्रिश्चन डेमोक्रेटिक युनियन’ हा पक्ष आणि ‘सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ जर्मनी’ या पक्षाने परस्परांच्या विरोधात निवडणुका लढवल्या. मात्र सरकार स्थापनेसाठी हे परस्परविरोधी पक्ष एकत्र आले आणि मर्केल यांना चॅन्सलरपद मिळाले. २००९च्या निवडणुकांच्या वेळी ‘सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ जर्मनी’ हा पक्ष सपाटून आपटला, पण मर्केल यांनी ‘लिबरल फ्री डेमोक्रॅटिक पार्टी’ या पक्षाबरोबर युती केली आणि सत्ता टिकवली. तर २०१३च्या निवडणुकांमध्ये ‘लिबरल फ्री डेमोक्रॅटिक पार्टी’ या पक्षाला समाधानकारक यश न मिळाल्यामुळे मर्केल यांनी आपल्या विरोधी पक्षाशी ‘सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ जर्मनी’ या पक्षाशी युती केली आणि चॅन्सलरपद मिळवले. थोडक्यात सत्तेवर राहण्यासाठी राजकीय तडजोडी करण्याची मर्केल यांची तयारी आहे हे यातून स्पष्ट होते. मर्केल यांच्या निर्णयांमागे राजकीय व्यावहारिकता हा एक प्रमुख निकष असतो हे अनेक उदाहरणांवरून स्पष्ट होईल. नि:संदिग्ध राजकीय विचारसरणी, स्वपक्षाची आग्रही भूमिका याचा हट्ट न धरता वेळप्रसंगी विरोधी भूमिका असणाऱ्या पक्षाशी किंवा नेत्यांशी हातमिळवणी करण्याची त्यांची तयारी असते. जर्मनीतील अणु ऊर्जा प्रकल्प अधिक काळ कार्यरत ठेवावा, असा निर्णय मर्केल यांनी २००९ मध्ये घेतला होता, पण २०११ मध्ये फुकुशिमा येथील अणु ऊर्जा प्रकल्पात अपघात झाल्यानंतर त्यांनी तातडीने २००९ मध्ये घेतलेल्या निर्णयास स्थगिती दिली. इतकेच नव्हे तर १८ अणु ऊर्जा प्रकल्पांपकी ७ प्रकल्प बंद करण्याचा निर्णय घेतला आणि २०२२ पर्यंत इतर प्रकल्पदेखील थांबविले जातील, असे जाहीर केले. अणु ऊर्जेकडून ऊर्जेच्या इतर स्रोतांकडे वळण्याच्या जर्मनीच्या निर्णयाचे जगभरात स्वागत झाले. जागतिक तापमानवाढीच्या समस्येच्या पाश्र्वभूमीवर जर्मनीच्या या निर्णयाने ऊर्जा सुधारणा क्षेत्रात जर्मनीकडे जगाचे नेतृत्वपद आले. अणु ऊर्जेशिवाय पर्याय नाही या भूमिकेवरून पूर्णपणे पलटी मारणे ही खास मर्केलनीती होती. एकीकडे मर्केल यांनी इतकी लवचीक भूमिका स्वीकारली तर त्याच वेळी युरोपमधील विशेषकरून ग्रीसमध्ये उद्भवलेल्या आर्थिक संकटावर तोडगा म्हणून या देशांनी अत्यंत कडक आर्थिक धोरणे स्वीकारली पाहिजेत अशी ताठर भूमिकादेखील घेतली. या त्यांच्या ताठर भूमिकेवर आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीनेदेखील चिंता व्यक्त केली. आधीच संकटात असलेली राष्ट्रे त्यामुळे आणखीनच आर्थिक गत्रेत लोटली जातील, असे मत व्यक्त केले जात होते, पण मर्केल यांनी त्यांच्या भूमिकेत बदल केला नाही. आर्थिक संकटात असलेल्या युरोपमधील इतर राष्ट्रांनीही काटकसरीचे उपाय योजले पाहिजेत, असा आग्रह मर्केल यांनी सातत्याने धरला. मर्केल यांच्या या भूमिकेवर युरोपमधील इतर राष्ट्रे जरी नाराज झाली तरी जर्मनीतील लोकांनी मर्केल यांच्या भूमिकेला पाठिंबा दिला. युरोपीय संघाच्या एकीकरणासाठी युरो बळकट राहणे आवश्यक आहे हे लक्षात घेऊन मर्केल यांनी युरो झोनमधील राष्ट्रांना मोठय़ा प्रमाणात आर्थिक मदतदेखील केली. जर्मनीच्या सर्वागीण विकासासाठी मर्केल यांनी पुरोगामी धोरणे स्वीकारली. जेव्हा अमेरिकेतील आर्थिक मंदीचा फटका युरोपमधील इतर राष्ट्रांना बसला तेव्हा मर्केल यांनी जर्मनीमध्ये मात्र ठोस आर्थिक धोरणे राबविली. कामाचे तास कमी करणे, उत्पादन वाढावे यासाठी विशेष प्रोत्साहनपर योजना राबविणे, बाँडस्वरील व्याज कमी करणे, निर्यातीला प्रोत्साहन देणे आणि त्याच वेळी आर्थिक असमानता दूर करण्यासाठी किमान वेतन योजना लागू करणे, अशा योजना त्यांनी राबविल्या. या निर्णयांबरोबरच अनेकांचा विरोध पत्करून जर्मनीच्या लष्कराची संख्या दोन लाख चाळीस हजारावरून एक लाख सत्तर हजारावर आणण्याचा क्रांतिकारी निर्णय मर्केल यांनी घेतला. या धोरणामुळे जर्मनीची अर्थव्यवस्था बळकट झाली. जर्मनीमध्ये कुटुंबव्यवस्था बळकट व्हावी यासाठी पालक आणि बालक यांच्यासाठी विशेष योजना मर्केल यांच्या कारकीर्दीत अमलात आल्या. प्रसूती वेतन, नोकरी करणाऱ्या स्त्रियांना विशेष पगारी रजा, तसेच पुरुषांनाही पितृत्वाची रजा, लहान मुले असलेल्या कुटुंबांना आर्थिक मदत, अशी धोरणे विरोध पत्करूनदेखील मर्केल यांनी राबविली. त्यांच्या या धोरणांमुळे जर्मन समाजव्यवस्थेत बदल घडून आला. अधिक प्रगत जर्मन समाजाची निर्मिती करण्यास मर्केल, यांचे मोठे योगदान आहे. स्त्रियांना सामाजिक आणि आर्थिक हक्कांबरोबरच राजकीय हक्क मिळाले पाहिजेत म्हणून स्त्रियांसाठी काही जागा राखीव ठेवण्यात याव्या असा निर्णय त्यांनी घेतला. अर्थव्यवस्था सुधारत असली तरी जर्मनीसमोर इतर अनेक समस्या होत्या. सार्वजनिक पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी पुरेशी आर्थिक गुंतवणूक करणे, शिक्षण व्यवस्था बळकट करणे, याबरोबरच कुशल कामगारवर्गाची कमतरता भरून काढणेदेखील महत्त्वाचे होते. त्यामुळे मर्केल यांनी पुरस्कृत केलेली कठोर आर्थिक नियंत्रणे हळूहळू शिथिल करायला सुरुवात केली. युरोपमधील राष्ट्रांमध्ये कुशल आणि अकुशल कामगारवर्गाला मुक्त प्रवेश मिळावा असा आग्रह त्यांनी धरला. सीरियातील संघर्ष चिघळल्यानंतर युरोपमध्ये निर्वासितांचा ओघ सुरू झाला. तुर्कस्तानची सीमा ओलांडून सीरियातील नागरिक युरोपमध्ये प्रवेश करू लागले. युरोपीय संघाच्या नियमानुसार ज्या देशात निर्वासित प्रथम प्रवेश करतील तेथे त्यांनी नोंद करणे आवश्यक होते, पण निर्वासितांची संख्या इतकी मोठी होती की, हा नियम पाळणे अवघड जाऊ लागले. तेव्हा हा नियम रद्द करून युरोपमधील राष्ट्रे निर्वासितांना प्रवेश देतील आणि त्यांची व्यवस्था करतील, अशी भूमिका त्यांनी युरोपीय संघाच्या वतीने घेतली. व्यावहारिकता टाळून निव्वळ मानवतावादाच्या भूमिकेतून घेतलेल्या या निर्णयामुळे मानवतावादी नेत्या असा त्यांचा गौरव केला गेला. टाइम मॅगझीनने २०१५मध्ये त्यांना ‘पर्सन ऑफ द इयर’ हा सन्मान प्रदान केला. तर फोर्ब्स च्या जगातील सर्वात शक्तिशाली व्यक्तींच्या यादीत त्या २०१२ मध्ये दुसऱ्या क्रमांकावर होत्या आणि तेव्हापासून त्यांना कायमच या यादीत वरचे स्थान मिळाले आहे. उदारमतवादी भूमिका अनुसरून जरी मर्केल यांनी स्थलांतरितांना आणि निर्वासितांना आश्रय देण्याचा निर्णय घेतला, तरी आता मात्र जर्मनीमध्येदेखील त्यांच्या भूमिकेवर टीका होऊ लागली आहे. त्यामुळे जनमत आता मर्केल यांच्या विरोधात जाऊ लागले आहे. मर्केल यांच्या एका महत्त्वाच्या निर्णयाने मात्र या विरोधाची धार बोथट व्हायला मदत झाली आहे. युरोपमध्ये जे स्थलांतरित येत आहेत त्यांमध्ये बहुसंख्य मुस्लीम आहेत. या मुस्लिमांना आश्रय देण्यामुळे इस्लामी मूलतत्त्ववाद युरोपमध्ये पसरू लागेल, युरोपचे इस्लामीकरण होईल, दहशतवादाचा धोका निर्माण होईल, अशी भीती युरोपमधील राष्ट्रांना वाटते. इस्लाम धर्मात स्त्रीच्या लज्जारक्षणासाठी आणि सुरक्षेसाठी बुरखा घालण्याची प्रथा आहे. या प्रथेचा गरवापर करून दहशतवादी युरोपमध्ये प्रवेश करतील, अशी आशंकादेखील व्यक्त केली जाते आहे. या सगळ्या शंकांवर उपाय म्हणून मर्केल यांनी बुरखाबंदीचा निर्णय घेतला. हा निर्णय घेताना बुरखा हे पुरुषी वर्चस्वाचे आणि स्त्रियांच्या गुलामगिरीचे प्रतीक आहे, अशी सुधारणावादी भूमिका मर्केल यांनी घेतली. त्यामुळे प्रगत मुस्लीम समाजानेही या निर्णयाला पाठिंबा दिला. जर्मनीप्रमाणेच फ्रान्स, बेल्जियम, नेदरलँड्स या देशांनीदेखील बुरखाबंदीचा निर्णय जाहीर केला. सनातनी मुस्लीम समाजाने मात्र मर्केल यांच्या निर्णयावर टीका केली आहे. पण या टीकेकडे दुर्लक्ष करून मर्केल यांनी बुरखाबंदीच्या निर्णयाच्या बाबतीत कठोर भूमिका घेतलेली दिसते. स्थलांतरितांचे समर्थन करताना देशाच्या सुरक्षितेसंबंधी कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही, हे त्यांनी आपल्या निर्णयाने दाखवून दिले. सार्वजनिक जीवनात धार्मिक हक्कांचे अवडंबर माजविता येणार नाही, अशी रोखठोक भूमिका मर्केल यांनी घेतली. त्यामुळेच त्यांना होणारा विरोध हळूहळू मावळू लागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. योग्य वेळी निर्णय घेणे हा त्यांचा गुण या निर्णयामुळे अधोरेखित झाला. समारोप करताना स्वबळावर निर्णय घेण्याची क्षमता, निर्णयातील लवचीकपणा, घेतलेला निर्णय किंवा स्वीकारलेले धोरण ही बाब प्रतिष्ठेची न करता वेळप्रसंगी निर्णय बदलण्याची तयारी, विरोधकांशी जुळवून घेण्याचे व टोकाची भूमिका न स्वीकारता मध्यममार्ग अवलंबिण्याचे धोरण, सहमतीचे राजकारण करण्यावर असलेला भर, माणुसकी, उदारता, सहिष्णुता या मूल्यांचे महत्त्व व या मूल्यांच्या आधारे समस्या सोडविण्याचा प्रयत्न, समाजाभिमुख योजना, असे अनेक गुण मर्केल यांच्यामध्ये आहेत. आपल्या उद्दिष्टांचा फारसा गवगवा न करणे व कृतींवर भर देऊन उद्दिष्टे साध्य करण्याचा प्रयत्न करणे अशी मर्केल यांची काम करण्याची पद्धत आहे. शक्यतो आपल्याला शत्रू निर्माण होऊ नयेत यासाठी मर्केल प्रयत्नशील असल्याचे दिसते. स्वराष्ट्राविषयी प्रचंड आदर, जर्मनीची युरोपमधील भूमिका काय असावी या विषयीची धोरणस्पष्टता, युरोप एकसंध राहण्यावर असलेला ठाम विश्वास यांच्या बळावर मर्केल या वेळच्या निवडणुका लढविण्यास सज्ज झाल्या आहेत. स्थलांतरितांच्या समस्येमुळे जर्मनीमध्ये मर्केल यांचे समर्थन कमी झाले आहे, असे म्हटले जाते, पण तरी मर्केल यांचे विरोधक जनमताचा पाठिंबा मिळविण्यात खरोखरीच यशस्वी ठरतील, असे निश्चित सांगता येणार नाही. जरी मर्केल यांना बहुमत मिळाले नाही तरी त्यांची विरोधकांना बरोबर घेऊन सरकार चालविण्याची आतापर्यंतची यशस्वी ठरलेली खेळी त्या परत एकदा खेळतील आणि जर्मनीच्या चॅन्सलरपदी चौथ्यांदा विराजमान होतील. कारण एंजेला मर्केल या ‘राजकारणातील शास्त्रज्ञ’ आहेत. डॉ. वैभवी पळसुले vaibhavipal@gmail.com (लेखिका, रामनारायण रुईया महाविद्यालय, माटुंगा, येथे उपप्राचार्या आणि राज्यशास्त्र विभागप्रमुख आहेत.)
