२०११च्या जनगणनेनुसार गेल्या दहा वर्षांतील लोकसंख्येचा आढावा घेतल्यास भारतातील बालिकावधूंच्या संख्येत १४ टक्क्यांनी घट झालेली दिसते. म्हणजे ४४ टक्क्यांवरून ती ३० टक्क्यांवर आली आहे, ही खूप आश्वासक बाब आहे.. प्रगतीचे प्रसादचिन्हच मानायला हवं. ११ जुलैच्या ‘विश्व लोक संख्या दिन’निमित्ताने खास लेख. गेली ३० वर्षे ११ जुलै हा ‘विश्व लोकसंख्या दिन’ म्हणून जगभर साजरा केला जातो आहे. ११ जुलै १९८७ रोजी जगातील ५ अब्जावे अपत्य जन्माला आले. आज ती संख्या ७ अब्जच्या वरती गेली आहे. आपल्या देशाची लोकसंख्या २०११च्या जनगणनेनुसार १.२१ अब्ज आहे आणि गेल्या ५ वर्षांत ती साधारण ६-७ कोटींनी वाढली आहे. २०११ जनगणनेचे इतर काही निष्कर्ष, निरीक्षणे प्रसिद्ध झाली आहेत. त्यात एक महत्त्वाचे, उत्साहवर्धक, आश्वासक आकडेवारी, निष्कर्ष आहे तो म्हणजे २००१ ते २०११ या दशकात भारतातील बालिकावधूंच्या संख्येत १४ टक्क्यांनी झालेली घट. म्हणजे ४४ टक्क्यांवरून ती ३० टक्क्यांवर आली. इतकी मोठी घट यापूर्वी कोणत्याही दशकात झाली नसावी, असा अंदाज आहे. १९७५ ते २००० या २५ वर्षांतील प्रबोधनामुळे हे साध्य झाले आहे. जागतिक परिस्थिती जगातील तीनपैकी एक मुलीचे लग्न वयाच्या १८ वर्षांपूर्वी होते, तर नऊंपैकी एका मुलीचे लग्न वयाच्या १५व्या वर्षांच्या आत होते. जगातील एकूण ४७ टक्के बालविवाह भारतात होतात. त्याचबरोबर आफ्रिका, अफगाणिस्तान, मोझँबिक, बांगलादेश, नेपाळ या देशांत बालविवाह होतात. त्यात वधूचे वय हे सरासरी १२ ते १७ आढळते. कायदा कितीही कडक असला, तरी त्याची अंमलबजावणी मात्र खूपच शिथिलपणे होते. आजही अक्षय तृतीयेला राजस्थान, मध्य प्रदेश आदी राज्यांत हजारो बालविवाह साजरे होतात. विकसित देशांनाही कुमारवयीन गरोदरपणाच्या प्रश्नाला तोंड द्यावे लागते. प्रमाण कमी असेल पण स्वरूप तसेच आहे. १५-१९ वयोगटांतील मुलींकडून जगात दरवर्षी १.३१ कोटी मुले जन्माला येतात. त्यापैकी ६ लाख ८० हजार विकसित देशातील आहेत. विकसित देशांमध्ये अमेरिकेचा क्रम पहिला आहे. २०११ मध्ये अमेरिकेत कुमारवयीन मुलींनी ३ लक्ष २९ हजार ७७३ मुलांना जन्म दिला. मेक्सिकोतील जन्मदर सर्वात अधिक म्हणजे ६४.२ दर हजारी जन्मामागे आहे. १५-१९ वयोगटांतील या अवांच्छित गरोदरपणामुळे ‘सकल राष्ट्रीय’ उत्पादनापैकी ‘जन्मभरण’ खर्च अमेरिका, नॉर्वे, स्वीडन, चीन या देशांमध्ये प्रत्येकी १ टक्का, ब्राझील १० टक्के, पॅराग्वे व भारत प्रत्येकी १२ टक्के, नायजेरिया २६ टक्के, मलावी २७ टक्के आणि युगांडा ३० टक्के आहे, पण खरी किंमत द्यावी लागेल ती या मुलींच्या बालकांचा अत्यंत कमी आरोग्य दर्जा, बेरोजगारी, मुलींच्या कौशल्यातील कमालीची कमतरता, कमी सामाजिक सक्षमीकरण यांची. या साऱ्यांमुळे ही किंमत खूप पटीने वाढते. मानवी साधनसंपत्तीच्या दृष्टीने हे नुकसान प्रचंड आहे आणि त्याचा भार साऱ्या देशाला सोसावा लागतो. २०११च्या जनगणनेचे निष्कर्ष प्रकाशित होत आहेत. भारतात बालिकावधूची, बालविवाहाची प्रथा गेली १०० वर्षांहून अधिक काळ चालत आलेली आहे. २००१-२०११ या दशकात बालिकावधू संख्येत लक्षणीय घट झाली आहे. २००१ मध्ये भारतात होत्या एकूण ४४ टक्के बालिकावधू आणि २०११ मध्ये त्यामध्ये घट होऊन ती झाली आहे ३० टक्के. सहा धर्मात समाजघटकांमधील आकडेवारी, टक्केवारी अशी पाच वर्षांपूर्वी ही आकडेवारी संकलित करण्यात आली होती. सध्या २०१६ मध्ये बालिकावधू संख्येत आणखी घट झाली असून ती २३-२५ टक्के झाली आहे. अर्थात घट कायम राहिली तर २०२१च्या जनगणनेत एकूण घट अंदाजे १० टक्के होऊन एकूण बालिकावधू संख्या २०-२२ टक्के असेल. २०व्या शतकातील शेवटच्या पाव शतकात- २५ वर्षांत जागतिक पातळीवर अनेक महत्त्वाचे दिन, दशक पाळले गेले व आजही ते पाळले जातील. १९७४ हे वर्ष जागतिक लोकसंख्या वर्ष म्हणून, १९७५ आंतरराष्ट्रीय महिला संवत्सर, १९७६ ते १९८५ आंतरराष्ट्रीय महिला दशक, १९७९ आंतरराष्ट्रीय बालक वर्ष, ११ जुलै १९८७ विश्व लोक संख्या दिन आणि नंतर आंतरराष्ट्रीय बालिका वर्ष म्हणून पाळले गेले. १९८७ मध्ये पहिली महिला सुरक्षित मातृत्व प्रकल्प उपक्रम नैरोबी येथील परिषदेत सुरू झाली. १९८७ मध्ये सॅन होजेस येथील आंतरराष्ट्रीय महिला व आरोग्य सभेत सुरक्षित गरोदरपण व बालक जन्म व सुरक्षित कायदेशीर गर्भपाताचे पुरस्कर्ते यांनी २८ मे १९८८ रोजी आंतरराष्ट्रीय महिला आरोग्य दिन सुरू करण्याचे निश्चित केले. मातामृत्यू रोखण्याचे महिलांना आवाहन केले. १९९४ सप्टेंबरमध्ये १० दिवस आंतरराष्ट्रीय लोकसंख्या व विकास परिषदेत कृती कार्यक्रम तयार करण्यात आला. १९७५ मध्ये आंतरराष्ट्रीय महिला वर्षांमध्ये २ ऑक्टोबर रोजी गांधी जयंतीस भारत सरकारने एकात्मिक बालविकास सेवा कार्यक्रम सुरू केला. बालकल्याणासाठी सुरू झालेला जगातील हा सर्वात मोठा, महत्त्वाचा कार्यक्रम मानला जातो. हा कार्यक्रम महिला, ३-६ वयोगटांतील बालक-बालिकांसाठीचा आरोग्यासाठीचा, विशेष फलदायी कार्यक्रम होय. या कार्यक्रमाने आता गेल्या ४० वर्षांत आपल्या देशातील बहुतेक सारा ग्रामीण भाग व्यापला आहे. आंगणवाडी कार्यकर्ती ही या कार्यक्रमाचा कणा आहे, आधार आहे. आरोग्य, पोषण, बालशिक्षण ही या कार्यक्रमाची त्रिसूत्री आहे. आंतरराष्ट्रीय महिला वर्षांत व आंतरराष्ट्रीय महिला दशकात देशातील अनेक शहरांत, जिल्ह्य़ांच्या ठिकाणी, छोटय़ा गावात महिला सक्षमीकरणासाठी सबलीकरणासाठी, छोटय़ा-मोठय़ा संस्था, संघटना स्थापन झाल्या. महाराष्ट्रात स्त्रीमुक्ती संघटना, भारतीय स्त्रीशक्ती, स्त्री आधार केंद्र, नारी समता मंच, स्वाधार ही काही प्रातनिधिक संस्थांची नावेही आहेत. ही संपूर्ण यादी नव्हे. या साऱ्या संघटनांनी, संस्थांनी अनेक विविध उपक्रम, कार्यक्रम आजवर राबविले आहेत. उदाहरणार्थ वंचित, शोषित, उपेक्षित, दुर्बल गटांतील महिलांच्या आरोग्य, शिक्षण, निवारा या तीन मूलभूत गरजांसाठी पूरक, साहाय्यक, नवीन कार्यक्रम संकल्प सुरू केले. महिलांसाठी आता रोजगार ही नितांत आवश्यक बाब आहे. त्यासाठीही महिला संस्थांनी उपक्रम राबविले आहेत. प्रबोधन, जाणीव-जागृती निर्मिती, समुपदेशन शिक्षणासाठी योग्य सल्ला मार्गदर्शन, अर्थसाहाय्य आदी संकल्प, उपक्रम राबविले आहेत. या साऱ्यांचा सामूहिक एकत्रित परिणाम महिलांच्या प्रगतीसाठी, विवाहित महिलांना कुटुंबनियोजन, माता बालस्वास्थ्य, कौटुंबिक अर्थ नियोजन, कुमारवयीन मुलींसाठी आरोग्य, लैंगिकता शिक्षण, कौशल्य विकास आदींसाठी कार्यक्रम शासनाने, स्वयंसेवी संस्थांनी राबविले आहेत. सर्वात महत्त्वाचा - बालकांच्या आरोग्यासाठीचा सार्वत्रिक लसीकरणाचा कार्यक्रम हा मोठय़ा प्रमाणात यशस्वी झाला. युनिसेफचा अभिनव प्रकल्प ‘युनिसेफ’च्या ‘जीवन कौशल्य प्रशिक्षण’ कार्यक्रमांतर्गत कुमारवयीन मुलींना गर्भधारणा प्रतिबंधक, सुरक्षावर्धक, मानसिक कौशल्ये, संवाद समुपदेशन आणि धोका टाळण्यासंबंधीचे ज्ञान दिले जाते. एकूण ७० देशांमध्ये जीवन कौशल्य प्रशिक्षण कार्यक्रमांची अंमलबजावणी होत आहे. महाराष्ट्रात १९९६ पासून जीवन कौशल्य कार्यक्रम राबविला जात आहे. या कार्यक्रमामध्ये साप्ताहिक तासाभराचे अध्यापनवर्ग चालविले जातात. त्यामध्ये आरोग्य, बालस्वास्थ्य, पोषणसंबंधी माहिती दिली जाते, हा कार्यक्रम १२ ते १८ वयोगटांतील अविवाहित मुलींसाठी आयोजित केला जातो. यामध्ये शाळा सोडलेल्या मुलींसाठी प्रामुख्याने भर दिला आहे. या प्रशिक्षण विकास कार्यक्रमामध्ये पालक - आईवडील व शिक्षकांना पुढाकार घ्यावा लागतो. मूल्यमापनानंतर असे दिसून आले आहे, की ज्यांनी हे प्रशिक्षण घेतले आहे त्यातील वयाच्या १८ वर्षांपूर्वी विवाहबद्ध होणाऱ्या मुलींचे प्रमाण ६१.८ टक्क्यांवर आले आहे तर कार्यक्रमाबाहेरील मुलींचे विवाह वय प्रमाण ८०.७ टक्के आहे. २००१ मध्ये कायदेशीर विवाह वयापूर्वी विवाहित होणाऱ्या बालिकांचे प्रमाण ४४ टक्के होते आणि २०११ मध्ये ते प्रमाण ३० टक्क्यांपर्यंत आले म्हणजे १४ टक्के घट झाली. लोकसंख्येच्या दृष्टीने ही घट लक्षणीय आहे. अगदी अलीकडील जनगणना माहिती व आकडेवारीवरून असे दिसून येते की, विवाह, अपत्यजन्म व आनुषंगिक बाबींमध्ये सर्व धर्म समूहांमध्ये सारखेच विचारकृती प्रवाह आहेत. पण मुलगाच हवा, हुंडा प्राप्ती या सामाजिक रूढींचा प्रभाव मात्र सारख्याच प्रमाणात वाढत आहे. ही प्रवृत्ती सर्वच धर्मामध्ये कमी-जास्त प्रमाणात अद्याप कायम आहेत. १९७५ नंतर गेल्या ३५ वर्षांत स्त्री सक्षमीकरण, स्त्री सशक्तीकरण, बाल-बालिकांचे सार्वत्रिक लसीकरण, आंगणवाडी कार्यक्रमामुळे भारताच्या ग्रामीण भागातील माता-बालक आरोग्य कार्यक्रम, शासकीय, निमशासकीय स्वयंसेवी संस्थेतर्फे सुरू झालेले व्यापक प्रबोधन, समाजशिक्षण, समुपदेशन कार्यक्रम या साऱ्यांच्या सामूहिक परिणामांमुळे बालिकावधू संख्येतही आश्वासक, उत्साहवर्धक घट झाली आहे हे महत्त्वाचे आहे. ही लक्षणीय घट प्रगतीचे प्रसादचिन्ह आहे असे म्हणावयास हवे.
