कुटुंब नियोजन हा राष्ट्रीय कार्यक्रम आहे याचे भान ठेवून महाराष्ट्रात पुरुष नसबंदी प्रमाण वाढवण्यासाठी पुरुषबहुल स्वयंसेवी संस्था, कामगार, शेतकरी संघटना, कॉर्पोरेट क्षेत्र, छोटय़ा-मोठय़ा उद्योगधंद्यांत, व्यवसायांत एक व्यापक प्रमाणावर जाणीव जागृती, प्रबोधन कार्यक्रम सातत्याने व्हायला हवा. जेणेकरून पुरुषवर्गात जबाबदार, संवेदनशील पालकत्व निर्माण होईल. ११ जुलै च्या विश्वलोकसंख्या दिनानिमित्ताने ही जबाबदारी घ्यायलाच हवी. ‘विश्वलोकसंख्या दिन’ म्हणून ११ जुलै हा दिवस १९८७ पासून जगभर साजरा केला जात आहे. या दिवशी जगाची लोकसंख्या ५ अब्ज झाली आणि ११ जुलै १९९९ रोजी ती ६ अब्ज झाली आणि ७ अब्ज झाली ती ३१ ऑक्टोबर २०११ रोजी. आज भारताची लोकसंख्या आहे जवळजवळ १ अब्ज ३१ कोटी आणि २०५० मध्ये भारताची लोकसंख्या १ अब्ज ७० कोटी होईल असा अंदाज आहे. महाराष्ट्राची लोकसंख्या २०११च्या जनगणनेनुसार ११.२३ कोटी आहे. महाराष्ट्रात लोकसंख्या नियंत्रण कुटुंब नियोजन कार्यक्रम १ मे १९६० रोजी महाराष्ट्र राज्य स्थापना दिनापासून सुरू झाला. १ नोव्हेंबर १९५६ पासून तत्कालीन मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांच्या पुढाकाराने मुंबईत कुटुंब नियोजन कार्यक्रमाचा प्रारंभ झाला. महाराष्ट्रात न्या. म. गो. रानडे, ‘सुधारक’कर्ते आगरकर, ‘समाजस्वास्थ्य’कार र. धों. कर्वे आदींनी कार्यक्रमास फार मोठय़ा प्रमाणावर चालना दिली होती. आपल्या राज्यातील प्रबोधन, जाणीव जागृती निर्मितिकार्यास त्या सर्वाचे योगदान मोलाचे, महत्त्वाचे आहे. १९६० ते १९७५ या पंधरा वर्षांत महाराष्ट्रात या कामास गती, वेग मिळाला. लोकशाही विकेंद्रीकरणामुळे पंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद यांच्या निर्मितीनंतर कुटुंब नियोजन कार्यक्रम समयबद्ध व लक्ष्यांकपूर्ती पद्धतीने राबवला जाऊ लागला. प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, उपकेंद्रे, जिल्हा रुग्णालये येथील वैद्यकीय, निमवैद्यकीय व इतर कर्मचारी त्यासाठी काम करू लागले. पंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषदांवर निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींनी कुटुंब नियोजन कार्यक्रमातील प्रबोधन, जाणीव जागृती, प्रशिक्षण विभागातील छोटय़ामोठय़ा उपक्रमांत आवर्जून क्रियाशील सहभाग घेतला. पुरुष नसबंदी कार्यक्रमावर प्रारंभापासून भर होता. इतर साधनांचा प्रसारही कार्यक्रमात होत होता. १९६० ते १९७५ पर्यंतच्या १५ वर्षांच्या काळात पुरुष शस्त्रक्रिया ७५ टक्के होत्या. महाराष्ट्र राज्याने देशपातळीवर या कार्यक्रमांमध्ये १०हून अधिक पुरस्कार, ढाली मिळवल्या. १९७५-१९७७ या आणीबाणीच्या १९ महिन्यांच्या काळात हा कार्यक्रम जबरदस्ती, सक्ती, बळजबरी पद्धतीने देशभर विशेषत: उत्तर हिंदुस्थानातील अनेक राज्यांत राबवला गेला. नंतरच्या काळात हा कार्यक्रम भारतातील पुरुषवर्गाच्या मनांतून कायमचा उतरला आणि यामुळे पुरुषवर्ग कार्यक्रमापासून जवळजवळ कायमचा दूर गेला. १९६७ मध्ये ज्येष्ठ लोकसंख्या शास्त्रज्ञ फ्रँक नॉटेस्टीन यांनी म्हटले होते की, जे शासन सक्ती, जबरदस्ती वापरून कुटुंब नियोजन राबवेल तर ते शासन खाली येईल, पण जन्मप्रमाण कमी होणार नाही. १९९०च्या दशकात कुटुंब नियोजन कार्यक्रमात ‘समयबद्ध लक्ष्यांकपूर्ती’ची पद्धत बंद झाली आणि आधीच पुरुषांच्या मनातून उतरलेल्या या कार्यक्रमाचे महत्त्व कमी व्हावयास प्रारंभ झाला. संयुक्त लोकशाही आघाडीच्या एकूण दहा वर्षांत या कार्यक्रमासंबंधी सत्ताधारी राजकीय नेत्यांकडून या कार्यक्रमासंबंधी अधूनमधून प्रचार होत असे, जाहिराती येत असत, पण २०१४ पासून मोदी सरकारकडून मात्र या कार्यक्रमासंबंधी ना आरोग्य व कुटुंब कल्याणमंत्री प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणे बोलले ना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आपल्या मासिक ‘मन की बात’मध्ये लोकसंख्या प्रश्नाचे गांभीर्य व कुटुंब नियोजनाची गरज याविषयी कधी बोलले. इतर सार्वजनिक सभांत, चर्चासत्रांत, मुलाखतींत यासंबंधी कधी आवर्जून उल्लेखही केला नाही. जणूकाही भारतात या कार्यक्रमाची आता काहीही आवश्यकता राहिली नाही. पितृप्रधान कुटुंब व्यवस्थेत व पुरुषसत्ताक समाजव्यवस्थेत पुरुषवर्गाचे प्रमाण कमालीचे अधिक आहे, निर्णायक आहे, पण ‘पाळणा लांबवा पाळणा थांबवा’ यासंबंधी मात्र पुरुषवर्ग फारसा उत्साह दाखवत नाही. ती जबाबदारी पत्नीची आहे, असे समजून तो जवळजवळ अनास्था दाखवतो. वास्तविक ‘पुरुष हा अल्पकाळचा पती व अनंत काळचा पिता आहे’ असे मानले जायला हवे. महाराष्ट्रात गेल्या पाच वर्षांत पुरुष नसबंदीत सातत्याने घट होत आहे, असे असूनही देशात महाराष्ट्र राज्याचा क्रमांक पहिला आहे, कारण इतर राज्यांत पुरुष नसबंदीचे प्रमाण लक्षणीय कमी आहे हे काही राज्यांतील पुरुष नसबंदीवरून दिसून येते. उदाहरणार्थ, २०१३-१४ मध्ये टक्केवारी प्रमाण होते. बिहार- ०.१३, मध्य प्रदेश- १.७७, ओरिसा- १.३७, राजस्थान- १.२४, उत्तर प्रदेश- २.३६, आंध्र प्रदेश- २.४, गुजरात- ०.७०, हरयाणा- ५.५०, कर्नाटक- ०.४४, केरळ- १.८३, तामिळनाडू- ०.४६. आणि महाराष्ट्र- ३.१४. महाराष्ट्राचा क्रमांक गेल्या तीन वर्षांत पहिलाच आहे. महाराष्ट्रात पुरुष नसबंदी प्रमाण वाढवण्यासाठी केवळ आर्थिक रकमेत-प्रोत्साहन रकमेत वाढ करून चालणार नाही, तर पुरुषबहुल स्वयंसेवी संस्था, शिक्षक, कामगार, शेतकरी संघटना, कॉर्पोरेट क्षेत्र, छोटय़ा-मोठय़ा उद्योगधंद्यांत, व्यवसायात एक व्यापक प्रमाणावर जाणीव जागृती, प्रबोधन कार्यक्रम सातत्याने व्हायला हवा. जेणेकरून पुरुषवर्गात जबाबदार, संवेदनशील पालकत्व निर्माण होईल. एकंदरच पुरुषवर्गाने अधिक सहिष्णू, संयमशील, समंजस व्हायला हवे. कारण कुटुंब नियोजन हा राष्ट्रीय महत्त्वाचा कार्यक्रम आहे याचे भान हवे. - ज. शं. आपटे
