देशात दरवर्षी उत्तीर्ण होणाऱ्या सुमारे आठ लाख अभियांत्रिकी विद्यार्थ्यांपैकी तब्बल ६० टक्के विद्यार्थी सध्या बेरोजगार आहेत. हे भीषण वास्तव नुकतेच अ. भा. तंत्रशिक्षण परिषदेच्या अहवालातून समोर आले आहे. इतकेच काय, तर देशातील अभियांत्रिकी संस्थांमध्ये शिकवल्या जाणाऱ्या अभ्यासक्रमांपैकी केवळ १५ टक्के अभ्यासक्रमच राष्ट्रीय मान्यता मंडळाच्या निकषांनुसार चालविले जातात. असे असतानाही अभियांत्रिकीकडे ओढा असलेल्यांची संख्या जराही कमी झालेली नाही. अभियांत्रिकी शिक्षण, त्या देणाऱ्या शिक्षणसंस्था, तिथल्या शिक्षकांचा दर्जा, अभियांत्रिकीच्या विद्यार्थ्यांची मानसिकता इत्यादी गोष्टींवर प्रकाश टाकणारा प्रा. डॉ. मिलिंद अत्रे यांचा लेख.. एका प्रथितयश स्पध्रेत सहभागी होण्यासाठी मुंबईतील एका नामांकित महाविद्यालयाचा चमू तयार झाला. विद्यार्थ्यांनी स्पध्रेत सहभागी होण्याची तयारी केली. स्पध्रेत सहभागी होण्यासाठी सोबत मार्गदर्शक असणे बंधनकारक होते. विद्यार्थी कोणाला मार्गदर्शक नेमावे, यावर विचार करू लागले. पण महाविद्यालयातील एकाही प्राध्यापकावर विश्वास ठेवावा असे त्यांना वाटले नाही. अखेर त्यांनी स्पध्रेच्या आयोजकांनाच विनंती केली की, आम्हाला या प्रकल्पासाठी योग्य तो मार्गदर्शक द्या. त्यांच्या विनंतीनुसार आयोजकांनी त्यांना मार्गदर्शक दिला आणि स्पध्रेत त्यांचा प्रयोग सहभागी होऊ शकला. हे एक वानगीदाखल उदाहरण. अशी अनेक उदाहरणे अभियांत्रिकी महाविद्यालयांच्या खिडकीतून डोकावल्यावर आपल्याला पाहावयास मिळतील. याचे प्रमुख कारण आहे- आजच्या अभियांत्रिकी शिक्षणाचा खूपच खालावलेला दर्जा! अभियांत्रिकी क्षेत्रात आम्ही पदवी घेतली त्यावेळी जो अभ्यासक्रम होता तोच किंवा त्याच्या समकक्ष अभ्यासक्रम आजही तसाच सुरू आहे. त्यात काळानुरूप आमूलाग्र बदल करणे अत्यावश्यक झाले आहे. नव्या युगात निर्माण झालेल्या नव्या आव्हानांची, नव्या व्यवसायांची गरज लक्षात घेता त्यानुरूप या अभ्यासक्रमामध्ये बदल करून विद्यार्थ्यांना त्याचे प्रशिक्षण देण्याची कमालीची गरज आज निर्माण झाली आहे. परंतु केवळ जोड- अभ्यासक्रम तयार करून नवनवीन मथळ्यांखाली आम्ही अभ्यासक्रमात आधुनिकता आणण्यासाठी कसे प्रयत्न करत आहोत, हे द़ाखविण्यातच आपल्याकडच्या शैक्षणिक संस्था धन्यता मानताना आज दिसतात. खरे तर मूलभूत अभ्यासक्रमातच योग्य ते बदल करून त्यात व्यावसायिकता आणणे ही काळाची निकड बनली आहे. काळानुरूप दैनंदिन जीवनातील व्यवहारांची परिभाषा बदलत चालली आहे. त्याच प्रकारे शिक्षणाची परिभाषाही बदलली गेली पाहिजे. पण आपल्या देशात याकडे फारसे गांभीर्याने पाहिले जात नाही. आज देशभरात २३ आयआयटी, ३० एनआयटी, बिट्स पिलानी, आयसीटी, सीओईपी तसेच बरीच सरकारी महाविद्यालये आणि थोडीफार खासगी महाविद्यालये आहेत. या ठिकाणी स्वायत्तता असल्याने अभ्यासक्रमात कालानुरूप पूरक बदल केले जातात. पण ते पुरेसे आहेत असे म्हणता येणार नाही. मात्र, इतर संस्थांच्या तुलनेत ते आघाडी घेणारे नक्कीच आहेत. साधारणत: २००० सालात भारतात आयटीचा उदय झाला आणि जो-तो आयटी पदवीधर होऊन परदेशी जायचे स्वप्न पाहू लागला. तिथे नोकरी मिळवून रग्गड पैसा कमावू लागला. स्थिर, सुस्थित आयुष्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या मध्यमवर्गाला आयटी क्षेत्रातील परदेशी नोकरी हे आयुष्याचे ध्येय वाटू लागले. पुढे आयटी कंपन्या आपल्या देशातही सुरू झाल्या व त्या भरभक्कम पॅकेजेस देऊ लागल्या. परिणामी या काळात अभियंत्यांची मोठी गरज निर्माण झाली आणि देशभरात अभियांत्रिकी शिक्षणसंस्थांचे जाळे पसरू लागले. खाजगी आणि सरकारी अभियांत्रिकी संस्था मिळून आजमितीस देशात १० हजार ३५४ संस्था अस्तित्वात आहेत. त्यातील बहुतांश खाजगी संस्था आहेत. या संस्थांचा व्यवहार प्रामुख्याने आर्थिक कमाईवरच आधारित असतो. संस्थेत एखादा नवा अभ्यासक्रम, नव्या सोयीसुविधा करायच्या म्हटल्या की त्यापायी आपला नफा कमी तर होत नाही ना, याची काळजी करतच त्या केल्या जातात. म्हणूनच अभियांत्रिकी शाखेतील प्रवेशासाठी प्रवेश परीक्षा अस्तित्वात असली तरीही सरतेशेवटी व्यवस्थापन कोटय़ातून अवघे ४० टक्के गुण मिळालेल्या विद्यार्थ्यांलाही सहज प्रवेश दिला जातो. हे विद्यार्थी ८० टक्के गुण मिळवलेल्या विद्यार्थ्यांसोबत एकाच बाकावर बसतात. या दोन्ही प्रकारच्या विद्यार्थ्यांना शिक्षकांशी फारसे घेणेदेणे नसते. कारण ४० टक्के गुण मिळवलेल्या विद्यार्थ्यांना शिक्षणात फारसा रस नसतो. आणि ८० टक्क्यांपेक्षा जास्त गुण मिळवलेला विद्यार्थी हा स्वत:हूनच शिकत असतो. अशात नुकतेच एम. टेक्. किंवा बी. टेक्. झालेले विद्यार्थी शिकविण्याचा कोणताही अनुभव न घेता या खासगी संस्थांमधून शिक्षक म्हणून रुजू होतात. कमी पैशांत शिक्षक मिळत असेल तर खाजगी संस्था त्यांच्यासाठी गालिचा अंथरतात. कारण त्यांना अखेर ताळेबंद जुळवायचा असतो. ताळेबंदातील एक जरी आकडा चुकला तरी संस्थेचे गणित कोलमडते. त्यामुळे या संस्थांचे शैक्षणिक दर्जापेक्षा आर्थिक कमाईकडेच अधिक लक्ष असते. खासगी संस्थाचालकांच्या या अनास्थेच्या परिणामीच आज देशात अनेक शिक्षणसंस्थांमध्ये पूर्णवेळ शिक्षक खूप कमी आहेत. एक उदाहरण म्हणून सांगता येईल.. आज आयआयटीमध्ये फक्त मॅकेनिकल विभागातच ५० ते ५५ शिक्षकांचा चमू असतो. हेच प्रमाण खासगी संस्थेत किंवा साधारण महाविद्यालयामध्ये अवघे १० ते १५ किंवा त्याहूनही कमी आढळते. अर्थात काही खासगी अभियांत्रिकी महाविद्यालये याला अपवाद असतीलही; परंतु बहुतांश महाविद्यालयांमध्ये हेच चित्र पाहायला मिळते. बऱ्याच अभियांत्रिकी शिक्षणसंस्थांमध्ये शिक्षकांना वेतनाचे कोणतेही निकष न पाळता अत्यंत तुटपुंजा पगार दिला जातो. त्यामुळे बरेचसे शिक्षकदेखील एकाच महाविद्यालयात न शिकवता कंत्राटी पद्धतीवर एकाच वेळी तीन ते चार महाविद्यालयांमध्ये शिकवतात व आपला महिन्याचा खर्च भागवतात. परिणामी त्यांचे कोणत्या एका संस्थेशी अथवा विद्यार्थ्यांशी नातेच जडत नाही. याचाच परिपाक म्हणजे विद्यार्थ्यांना अशा शिक्षकांबद्दल आदर उरत नाही. आपले शिक्षक आपल्याला कसे शिकवतात, ते त्यांच्या विषयात कितपत तज्ज्ञ आहेत, त्यांचे त्यांच्या क्षेत्रात कितपत पांडित्य आहे याचा अदमास विद्यार्थीसुद्धा घेत असतात. या सगळ्यातून विद्यार्थ्यांना त्या क्षेत्राची आवड निर्माण होते व त्याद्वारे त्यांना त्या क्षेत्रात संशोधनात किंवा शिक्षकी पेशात जावे असे वाटू शकते. याउलट चित्र आयआयटीसारख्या संस्थांमध्ये पाहावयास मिळते. या संस्थांमध्ये शिक्षकांच्या बरोबरीने विद्यार्थीही संशोधनाकडे वळतात. शिक्षकांच्या मार्गदर्शनानुसार इतर क्षेत्राची वाट निवडतात. पण हे चित्र छोटय़ा अभियांत्रिकी महाविद्यालयांमध्ये दिसून येत नाही. या महाविद्यालयांमध्ये शिक्षकांना प्रश्न विचारणे म्हणजे आपले अंतर्गत परीक्षांचे गुण कमी करून घेणे होय, असे अनेक विद्यार्थ्यांना वाटते. हे मला प्रत्यक्ष एका विद्यार्थ्यांनेच सांगितले. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी प्रश्न विचारणेच सोडून द्यावे अशी परिस्थिती निर्माण होते. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे मोठय़ा प्रमाणावर शैक्षणिक नुकसान होते. केवळ पुस्तकी शिक्षण घ्यायचे, परीक्षा द्यायची आणि उत्तीर्ण व्हायचे- एवढेच काय ते उद्दिष्ट या विद्यार्थ्यांसमोर असते. हे मी माझ्या अनुभवातून सांगतो आहे. याला अपवाद काही महाविद्यालये आहेतही; पण त्यांचे प्रमाण फारच नगण्य आहे. याबाबतीत महाराष्ट्रातील चित्र थोडे बरे आहे. पण मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तेलंगणामध्ये फारच दारुण परिस्थिती आहे. महाविद्यालयांमध्ये प्रयोगांना प्राधान्य दिले जाते खरे; परंतु हे प्रयोग करताना बहुतांश वेळा ड्रोन किंवा रोबोटिक्सच्या प्रयोगांनाच प्राधान्य दिले जाते. हे प्रयोग आता इतके विकसित झाले आहेत, की त्यातून विद्यार्थ्यांना अभियांत्रिकीचे नवे कोणतेही कौशल्य अवगत होत नाही. मात्र, असे प्रयोग करून ते कागदावर उतरवायचे आणि गुण मिळवायचे- एवढीच त्यांची उपयुक्तता. आपल्या संस्थेतील शिक्षकांनी नवे काही करावे यासाठी त्यांना प्रोत्साहन दिले जात नाही. आज बहुतेक नावाजलेल्या महाविद्यालयांतील प्राध्यापक काळानुरूप आपल्या अध्यापनात होणारे, तसेच होणे आवश्यक असलेले बदल आत्मसात करण्यासाठी जे प्रशिक्षण घेतात, त्यात थेट आंतरराष्ट्रीय स्तरावर जाऊन प्रशिक्षण घेण्यासाठीही त्यांना त्यांच्या संस्थेकडून प्रोत्साहन दिले जाते. त्यांच्या प्रशिक्षणावर संस्थेकडून आवश्यक तो खर्च केला जातो. अर्थात हे प्रशिक्षण खूप खर्चीक असते, हेही खरे. मात्र, असे प्रशिक्षण बहुतांश खासगी महाविद्यालयांमधील शिक्षकांना घेता येत नाही. कारण त्यांना प्रशिक्षणासाठी पाठवायचे म्हणजे खर्च करावा लागणार. खर्च म्हटला की पुन्हा संस्थेचा आर्थिक ताळेबंद कोलमडणार. त्यापेक्षा आहे ते शिकवा आणि अभ्यासक्रम पूर्ण करा, असेच शिक्षकांना सांगितले जाते. शिक्षकांनी चांगल्या दर्जाचे शिक्षण घ्यावे यासाठी आयआयटी- मुंबईतील डॉ. दीपक फाटक आणि इतर काही शिक्षकांनी असे काही अभ्यासक्रम ऑनलाइन आणि ऑफलाइन विनामूल्य शिकविले. याचा लाभ अनेक शिक्षकांनी घेतला. मात्र, त्याचा लाभ त्या- त्या संस्थांना कितपत झाला, हे कळू शकलेले नाही. पण हा एक अत्यंत स्तुत्य प्रयत्न आहे. मात्र, तो पूरक असून त्याच्यावर पूर्णपणे अवलंबून राहता येऊ शकत नाही. याचबरोबर आणखी एक बाब प्रकर्षांने जाणवते.. ती म्हणजे खासगी महाविद्यालयांमध्ये विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या शैक्षणिक सुविधांची! बहुतांश खासगी महाविद्यालयांच्या इमारती आलिशान असतात. त्यांच्या व्यवस्थापक व संचालकांची दालनेही आलिशान असतात. विद्यार्थ्यांने पालकांसह महाविद्यालयात पाऊल ठेवल्यावर त्यांना असे वाटावे, की किती चांगले आहे हे महाविद्यालय! परंतु महाविद्यालयाच्या प्रयोगशाळेत डोकावल्यावर मात्र असे दिसून येते की तिथे अगदीच स्थानिक पातळीवर तयार केलेली उपकरणे ठेवण्यात आली आहेत. ही उपकरणे आज वापरली तर उद्या वापरता येतील की नाही अशी त्यांची अवस्था असते. अशा महाविद्यालयांमध्ये विद्यार्थ्यांना कोणत्या दर्जाचे शिक्षण मिळणार, हा प्रश्नच आहे. आंतरराष्ट्रीय धोरणाचे परिणाम अमेरिकेचे नवे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या निवडणुकीतील घोषणेनुसार आता अमेरिकेत एच-१ व्हिसाच्या नियमांमध्ये बदल करण्यात येणार आहेत. नव्या बदलानुसार, केवळ पीएच. डी. करणाऱ्या किंवा उच्च दर्जाचे संशोधन करणाऱ्यांनाच ते आपल्या देशात यापुढे आमंत्रित करतील. साधारणत: १९७० ते १९९० मधील परिस्थितीसारखीच ही परिस्थिती असेल. त्यामुळे यापुढे ज्यांना अमेरिकेत जायचे आहे, अशांना त्यासाठी संशोधनाचा मार्ग स्वीकारावा लागेल. अर्थात अमेरिकेच्या या बदललेल्या धोरणामुळे आपल्याकडच्या आयटी क्षेत्रातील नोकऱ्या कमी होतील असे नाही; फक्त देशांची नावे तेवढी बदललेली दिसतील, एवढंच. आपल्याकडील आयटी कंपन्यांची कामे बंद होणार नाहीत. अमेरिकेच्या या व्हिसा धोरणाचे खरे परिणाम दिसण्यासाठी दोन-तीन वर्षे तरी जावी लागतील. याचबरोबर अभियांत्रिकी शाखेतील मुलांकडे चांगले संवादकौशल्य नसते. याकडेही साफ दुर्लक्ष केले जाते. अभियांत्रिकीच्या विद्यार्थ्यांनी फार चांगले नाही, पण किमान इंग्रजी बोलणे अपेक्षित आहे. मात्र, अनेकदा शिक्षकच मुलांशी हिंदीतून किंवा स्थानिक भाषांमध्ये संवाद साधतात. ते मुलांना विषय समजण्यासाठी जरी योग्य असले तरी किमान इंग्रजीचा वापर हा अनिवार्य आहे. अर्थात इंग्रजीचा अतिरेकही केला जाऊ नये. या सगळ्यावर एकमेव तोडगा म्हणजे अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेने कठोर भूमिका घेऊन महाविद्यालयांना शैक्षणिक स्तरावर अधिक सक्षम करण्याचे प्रयत्न करायला हवेत. याकरता आयआयटी किंवा एनआयटीच्या प्राध्यापकांची मदत घेता येऊ शकते. जेव्हा हा शैक्षणिक स्तर भक्कम होईल तेव्हा आपोआपच यातील अनेक समस्या सुटू शकतील. काही अंशी असे प्रयत्न सुरू झाले आहेत. शिक्षकांच्या दर्जाबाबतही विशेष काळजी घेणे गरजेचे आहे. त्यांच्या पीएच. डी. प्रबंधाचे परीक्षण करणाऱ्या समितीमध्ये आयआयटी किंवा समकक्ष संस्थेतील प्राध्यापक असणे अनिवार्य करावे. आज महाविद्यालयांमधील शिक्षकांना ‘गेट’ची परीक्षा द्यायला सांगितली तर सध्या महाविद्यालयांमध्ये अध्यापनाचे काम करणारे ९० टक्के शिक्षक ती न दिलेले आढळतील. शिक्षकनिवडीसाठी किमान ‘गेट’ उत्तीर्ण होणे अनिवार्य करण्याचाही विचार व्हायला हवा. तसेच शिक्षकांच्या निवडप्रक्रियेत तज्ज्ञांचा समावेश सक्तीचा करून त्यांच्या मताला महत्त्व असणे बंधनकारक केले गेले पाहिजे. दक्षिणेतील काही खाजगी विद्यापीठे असे करतात असा माझा अनुभव आहे. पालकांची मानसिकता आजही देशातील लाखो पालकांची आपल्या मुलाने अभियांत्रिकी पदवी घ्यावी अशी तीव्र इच्छा असते. त्यामुळेच ‘आधी अभियांत्रिकी शिक्षण घे, मग तुला काय पाहिजे ते कर,’ असा सल्ला बहुतांश आई-वडील आपल्या मुलांना देतात. एखाद्या मुलाला कला क्षेत्राची आवड असली तरी त्याने (२२ व्या वर्षांपर्यंत) अभियांत्रिकी शिक्षण घ्यावे आणि मग त्याच्या आवडीच्या क्षेत्रातील कौशल्ये मिळवण्याचा द्राविडी प्राणायाम करावा असं पालकांचं म्हणणं असतं. आपल्या देशात अभियांत्रिकी क्षेत्रात इतके आदर्श निर्माण झाले आहेत की प्रत्येकालाच आपण यशस्वी अभियंता होऊ असे वाटू लागले आहे. विद्यार्थ्यांच्या या निकडीतूनच देशात अनेक प्रथितयश अभियांत्रिकी संस्थाही उभ्या राहिल्या, हे वास्तव आहे. त्यातून यशस्वी होणाऱ्या अभियंत्यांची संख्याही बरीच आहे. परिणामी देशातील अभियांत्रिकी शिक्षणाचा ओढाही कमी होण्याचे चिन्ह नाही. असे व्यावसायिक आदर्श इतर कोणत्या क्षेत्रात आढळत नाहीत. अभियांत्रिकी शिक्षण घेऊन एखाद्या चांगल्या कंपनीत उच्चपदस्थ नोकरी पत्करावी, काही लाखांचे पॅकेज मिळवावे आणि मग सुखी आयुष्य जगावे- अशा तऱ्हेचा आदर्श इतर क्षेत्रांत दुर्मीळ आहे. कला, वाणिज्य किंवा मूलभूत विज्ञानात आयआयटी अथवा एनआयटीसारख्या उच्च दर्जाचे शिक्षण देणाऱ्या संस्थाही आपल्याकडे फारशा नाहीत. त्यामुळेही विद्यार्थ्यांना या क्षेत्रांबद्दल आकर्षण वाटण्याचे प्रमाण कमी आहे. सध्या मूलभूत विज्ञानासाठी आयसरसारख्या संस्था आहेत. त्यामुळे उच्च मध्यमवर्गीय लोक आता आपल्या मुलांना या संस्थांमध्ये पाठवू लागले आहेत. तथापि हा बदल ठळकपणे दिसण्यासाठी अजून पाच ते दहा वर्षे तरी वाट पाहावी लागणार आहे. अभियांत्रिकी शिक्षणाशी बरोबरी करणारा दुसरा अभ्यासक्रम म्हणजे वैद्यकीय शिक्षण. मात्र, हा अभ्यासक्रम ज्यांच्या घरात कुणी डॉक्टर आहेत अशांसाठी आहे, किंवा ज्यांच्याकडे भरभक्कम पैसा आहे अशांसाठीच आहे, अशी काहीशी सामाजिक मानसिकता दिसून येते. त्यामुळे हा पर्याय अनेकदा विद्यार्थी टाळतात. किंबहुना, पालकही त्यांना वैद्यकीय शाखेकडे जाण्यासाठी तितकेसे प्रोत्साहन देत नाहीत. शिवाय अभियांत्रिकी पदवी मिळाल्यावर लगेचच किमान काहीतरी छोटी-मोठी नोकरी मिळेल अशी आशा असलेले अनेक जण अभियांत्रिकी शिक्षणाकडे वळताना दिसतात. त्यामुळे बेरोजगार अभियंत्यांची संख्या वाढूनही अभियांत्रिकी शिक्षणाकडील ओढा मात्र कमी होताना दिसत नाही. अर्थात हाही प्रश्न आहेच, की अशी छोटी-मोठी नोकरी मिळवणारे तरुण खरेच अभियांत्रिकीचे काम करतात का? याचे उत्तर अनेकदा ‘नाही’ असेच येते. यातले बहुतांश तरुण हे तंत्रज्ञानावर आधारित एक्सेलशीट किंवा अन्य डेटा एंट्रीची कामे करताना आढळतात. खरे तर ही कामे करण्यासाठी बी. एस्सी.- आयटी किंवा इतर पदवीधरही उपयुक्त ठरू शकतात. परंतु कंपन्याही, ‘आम्ही अभियंत्यांची नेमणूक करतो,’ असा टेंभा मिरवण्यासाठी त्यांची नियुक्ती करतात. आणि कुठेच काही नाही यापेक्षा हे काम करायला काय हरकत आहे, असे म्हणून होतकरू अभियंते अशी नोकरी स्वीकारतात. अशांची आकडेवारी बेरोजगारांच्या आकडेवारीत मिळवली तर तब्बल ८० टक्के अभियांत्रिकी पदवीधर बेरोजगार ठरतील असे म्हणण्यास हरकत नाही. म्हणूनच यापुढच्या काळात कला आणि वाणिज्य शाखेसाठी आयआयटी आणि आयसरसारख्या संस्था सुरू करता येतील काय? तसेच या शाखांमध्ये संगणकीय भाषा शिकवता येऊ शकतील काय? या गोष्टीचा गांभीर्याने विचार व्हायला हवा. हे नक्कीच शक्य आहे. पण त्यासाठी समाजाची तशी मानसिकता घडवावी लागेल. तसेच शिक्षण क्षेत्रातही मूलभूत बदल घडून आणावे लागतील. प्रा. डॉ. मिलिंद अत्रे शब्दांकन : नीरज पंडित (लेखक आयआयटी- मुंबई येथे मॅकेनिकल अभियांत्रिकी विभाग आणि आयआयटीच्या बिझनेस इन्क्युबेटर्स (साइन)चे प्रमुख आहेत.)
