राष्ट्रपतींबरोबरच उपराष्ट्रपतींचीही निवडणूक देशात होऊ घातली आहे. परंतु त्याकडे फारसे कुणी गांभीर्याने पाहताना दिसत नाही. गेली दहा वर्षे हे पद भूषवणारे मावळते उपराष्ट्रपती हमीद अन्सारी यांच्या कारकीर्दीचा लेखाजोखा मांडणारा लेख.. दीड वर्षांपूर्वी जेव्हा देशाच्या वैचारिक-साहित्यिक वर्तुळातील अस्वस्थता ‘पुरस्कार वापसी’च्या निमित्ताने बाहेर येत होती तेव्हा सत्ताधारी वर्तुळातून त्याची पुरेशी दखल घेतली गेली नव्हती. याला केवळ दोनच अपवाद होते. देशाचे उपराष्ट्रपती हमीद अन्सारी आणि तेव्हाचे रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन. त्यापैकी राजन यांचे भाषण जास्त गाजले. मात्र, अन्सारी यांनी केलेले राम मनोहर लोहिया स्मृती व्याख्यानदेखील तितकेच महत्त्वाचे होते. अन्सारी यांनी आपल्या संयत शैलीत विरोधाचे, मतभेदाचे महत्त्व काय असते, आणि लोकशाही देशांमध्ये मतभेद व्यक्त करणे हा केवळ हक्क राहत नाही तर ते कसे कर्तव्य बनते, या आशयाचे व्याख्यान दिले होते. त्यांनी याच काळात पुण्यातही याच आशयाचे आणखी एक भाषण केले होते. परंतु त्यांच्या या दोन्ही भाषणांची जितकी दखल घेतली जायला हवी होती, तितकी ती घेतली गेली नाही. ही दोन्ही भाषणे आणि त्याकडे केले गेलेले दुर्लक्ष हे हमीद अन्सारींच्या एकूण उपराष्ट्रपतीपदाच्या दहा वर्षांच्या कारकीर्दीचे व्यवच्छेदक लक्षण मानायला हरकत नसावी. या महिन्यात ८० वर्षांचे हमीद अन्सारी आपली उपराष्ट्रपतीपदाची दुसरी टर्म पूर्ण करून निवृत्त होत आहेत. भारताचे पहिले उपराष्ट्रपती सर्वपल्ली राधाकृष्णन् यांच्यानंतर गेल्या पन्नास वर्षांत केवळ अन्सारी यांनाच दोन टर्म मिळाल्या आहेत. उपराष्ट्रपतीपदाची दहा वर्षे याखेरीज अन्सारी आणि राधाकृष्णन् यांच्यात आणखीही साम्यस्थळे आहेत. दोघेही उपराष्ट्रपती होण्यापूर्वी आपापल्या क्षेत्रात स्वतंत्र कर्तृत्व गाजवून आले होते. दोघेही राजकारणाच्या बाहेर राहिलेले. राधाकृष्णन् शिक्षण क्षेत्रात कर्तृत्व गाजवून मग रशियाचे राजदूत झाले होते. तर अन्सारी आधी परराष्ट्र सेवेत कर्तृत्व गाजवून मग शिक्षण क्षेत्रात आले होते. मात्र, दोघांतील मुख्य फरक असा की, राधाकृष्णन् पुढे जाऊन देशाचे राष्ट्रपती झाले. अन्सारींना ती संधी मिळणार नाही. असे असले तरीही एकूण चर्चाविश्वात हमीद अन्सारींच्या कर्तृत्वाचे मूल्यमापन करण्याचा प्रयत्न अजूनही झालेला दिसत नाही. तसेच राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीकडे इतके लक्ष दिले जात आहे की उपराष्ट्रपतीपदासाठी कोण उमेदवार असणार आहे, याविषयी कोणी फारशी उत्सुकता दाखवताना दिसत नाही. अशा वातावरणात हमीद अन्सारींच्या उपराष्ट्रपतीपदाच्या कारकीर्दीवर दृष्टिक्षेप टाकणे अप्रस्तुत ठरू नये. अन्सारी हे मूळचे परराष्ट्र सेवेतील अधिकारी. दिल्लीत अलिप्ततावादी परिषद (१९८३) भरली होती तेव्हा ते अतिशय महत्त्वाच्या अशा प्रोटोकॉल प्रमुखपदी होते. त्या कामाबद्दल त्यांना सेवेत असतानाच १९८४ साली पद्मश्री पुरस्कार देण्यात आला होता. पुढे ते ऑस्ट्रेलिया, अफगाणिस्तान, इराण, संयुक्त राष्ट्रसंघ आणि सौदी अरेबिया इथे भारताचे राजदूत होते. निवृत्तीनंतर ते जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात प्राध्यापक आणि पुढे अलीगढ मुस्लीम विद्यापीठाचे कुलगुरू झाले. ते राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोगाचे सदस्यही होते. ही पाश्र्वभूमी घेऊन ते २००७ साली उपराष्ट्रपती झाले. भारतीय राज्यघटनेनुसार उपराष्ट्रपती हे राज्यसभेचे सभापती असतात. आणि गरज निर्माण झाली तर राष्ट्रपतीपदाच्या जबाबदाऱ्या त्यांच्याकडे दिल्या जाऊ शकतात. उपराष्ट्रपतीपद हे भारतीय राजकीय व्यवस्थेत असे पद आहे, की जिथे अजूनही थोडीफार अभ्यासू, नैतिक वजन असलेली, राजकीयदृष्टय़ा फार उपयुक्तता नसलेली; मात्र ज्यांच्या नियुक्तीने झालाच तर फायदा होईल अशा व्यक्तीची नियुक्ती केली जाते. ही परंपरा अगदी सुरुवातीपासूनच आहे. मात्र, या पदाची गंमत अशी की, राष्ट्रपती न होता केवळ उपराष्ट्रपती राहिलेली बी. डी. जत्ती, मोहम्मद हिदायतुल्ला, कृष्ण कांत, भैरोसिंग शेखावत अशी माणसे विस्मृतीत जातात. अन्सारींचे तसेच होणार काय, असा प्रश्न पडू शकतो. अन्सारी हे मुस्लीम समाजातून आलेले तिसरे, तर परराष्ट्र सेवेतून आलेले दुसरे उपराष्ट्रपती होते. स्वभाव आणि कार्यपद्धती पाहू जाता ते नेमस्त म्हणावेत या प्रवृत्तीचे असावेत. तसेच त्यांचे राजकीय उपद्रवमूल्य शून्यवतच होते. हे दोन्ही म्हटले तर आपल्या राजकीय व्यवस्थेत दुर्गुण आणि म्हटले तर दुर्मीळ गुण आहेत. त्यामुळे अन्सारी दहा वर्षांत कोणत्याही वादात अडकले नाहीत आणि आपल्या पदाची शान त्यांनी टिकवून ठेवली याबद्दल त्यांना श्रेय द्यायला हवे. मात्र, देशाच्या सर्वोच्च राजकीय वर्तुळात सलग दहा वर्षे- तेही घटनात्मक संरक्षण असलेल्या पदावर संधी मिळूनसुद्धा त्यांचा विशेष म्हणावा असा ठसा उमटला नाही. ते अभिजन वर्गावर आपला प्रभाव टाकू शकले नाहीत आणि सर्वसामान्य लोकांनी दखल घ्यावी इतके त्यांच्यापर्यंतही पोहोचू शकले नाहीत. राज्यसभेचे सभापती म्हणून अन्सारींची दहा वर्षे फारसा प्रभाव टाकू शकली नाहीत. एकतर सक्रिय राजकारणाचा अनुभव नसणे आणि थेट उपद्रवमूल्य नसणे या दोन्हीमुळे त्यांच्यावर मर्यादा आल्या असाव्यात. अनेकदा ते राज्यसभेच्या सदस्यांना आवरण्यात आणि कामकाज पुढे नेण्यात कमी पडत आहेत कीकाय असेही वाटून गेले. त्यांच्या दहा वर्षांपैकी पहिली तीन वर्षे बरी गेली असे म्हणावे इतकी परिस्थिती गेल्या सात वर्षांत खालावलेली आहे. आधी मनमोहनसिंग सरकार राजकीयदृष्टय़ा निष्प्रभ होत गेले आणि आता मोदींनी राज्यसभेला पूर्णत: बाजूला टाकून सत्ता राबवण्याचा प्रयोग गेली तीन वर्षे चालवलेला आहे. मात्र, अन्सारींच्या काळातच- २०११ मध्ये राज्यसभा टीव्ही ही वाहिनी निर्माण झाली. आज जर कोणालाही अभिनिवेशरहित बातम्या आणि विचार करायला प्रवृत्त करतील अशा चर्चा पाहायच्या असतील तर याच वाहिनीकडे यावे लागते. अन्सारींनी राज्यसभेचे सभापती या नात्याने या वाहिनीला आवश्यक ते स्वातंत्र्य आणि साधने दिली. आज लोकसभा टीव्ही, डीडी न्यूज आणि देशभरातील इतर सरकारी वाहिन्या यांची काय अवस्था आहे, ते पाहिले तर केवळ दर्जेदार आशयासाठी ओळखल्या जाणाऱ्या या वाहिनीचे महत्त्व लक्षात येते. बीबीसीला डोळ्यांसमोर ठेवून ‘राज्यसभा टीव्ही’ चालवली जात असावी असे मानायला खूप जागा आहे. वाहिनीच्या पहिल्या तीन वर्षांत- म्हणजे २०११ ते २०१४ या वर्षांत फार प्रश्न आले नाहीत. मात्र, २०१४ पासून वाहिनी सत्ताधारी वर्तुळाच्या जाणीवपूर्वक टीकेचे लक्ष्य बनली आहे. तिचे स्वातंत्र्य कमी करणे, वैचारिक बाबतीत हिंदुत्वाची दिशा घेत नाही म्हणून तिच्यावर टीका करणे असे प्रकार सुरू झाले आहेत. अन्सारी यांच्यावरसुद्धा २०१५ मध्ये अशीच जाणीवपूर्वक चिखलफेक करण्यात आली होती. मोदींच्या जवळचे मानले जाणारे राम माधव यांनी अन्सारी ‘योग दिवसा’ला आले नाहीत म्हणून प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. तसेच ओबामा (२०१५) आले असताना प्रजासत्ताक दिनाच्या संचलनात अन्सारींनी मानवंदना देणाऱ्या सैनिकांना सॅल्यूट केला नाही म्हणून त्यांच्यावर टीका करण्यात आली होती. या दोन्ही प्रसंगांत अन्सारींचे वागणे बरोबरच होते. मात्र, त्यांच्या धर्मावर आणि राष्ट्रवादावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आणि वातावरण गढूळ करण्याचा प्रयत्न केला गेला होता. अन्सारींनी गेल्या दहा वर्षांत देशात आणि देशाबाहेर अनेक ठिकाणी व्याख्याने दिली. त्यामधून देशासमोरील मूलभूत विषयांवर (उदा. विद्यापीठांची स्वायत्तता, माध्यमांचे स्वातंत्र्य, विचारवंतांचे समाजातील स्थान, इ.) त्यांनी विवेचन केलेले आहे. सत्तेच्या सर्वोच्च वर्तुळातून देशाला कोणत्या दिशेने जायचे आहे याबाबतचे दिग्दर्शन होत राहणे आवश्यक असते. त्या पदाची ती जबाबदारीच असते. हे काम अन्सारी यांनी अतिशय सातत्याने केले आहे. दिग्दर्शनाशिवाय अन्सारी यांचे आणखी एक महत्त्वाचे कर्तृत्व म्हणजे देशाच्या व्यापक हितसंबंधांसाठी आवश्यक, पण फारसे लक्ष दिले न जाणाऱ्या आफ्रिका, पूर्व युरोप, दक्षिण अमेरिका येथील देशांना त्यांनी भेटी दिल्या. अमेरिका, ब्रिटन, जपान, जर्मनी अशा ग्लॅमरस देशांमध्ये ते गेले नाहीत. भारतासारख्या देशात दहा वर्षे सत्तेच्या सर्वोच्च वर्तुळात वावरून कोणत्याही प्रकारचे कलंक लागू न देता अन्सारी आता निवृत्त होत आहेत. पाच वर्षांपूर्वी त्यांचा राष्ट्रपतीपदासाठी विचार झाला होता. मात्र, तसे प्रत्यक्षात घडले नाही आणि अन्सारींना उपराष्ट्रपतीपदाची आणखी एक टर्म दिली गेली. ते राष्ट्रपती झाले नाहीत, हे खरे. मात्र, गेल्या पन्नास वर्षांत कोणालाही न मिळालेली उपराष्ट्रपतीपदाची दहा वर्षे त्यांनी भूषवली, यातूनच नेमस्त व्यक्तिमत्त्व असलेल्या अन्सारींच्या मर्यादा आणि सामर्थ्य दोन्ही स्पष्ट होतात. संकल्प गुर्जर sankalp.gurjar@gmail.com
