आज.. २५ जून! १९७५ साली इंदिरा गांधी यांनी देशावर लादलेल्या आणीबाणीच्या काळ्या पर्वाला आज ४२ वर्षे होत आहेत. आणीबाणीतील सरकारच्या र्सवकष दमनशाहीविरोधात जॉर्ज फर्नाडिस यांच्या नेतृत्वाखाली देशभर अनेक ठिकाणी केल्या गेलेल्या बडोदा डायनामाइट स्फोटांतील एक आरोपी अ‍ॅड्. पद्मनाभ शेट्टी यांनी कथन केलेला या प्रकरणाचा साद्यन्त वृत्तान्त..

१९७५ मध्ये पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसची सत्ता केंद्रात होती. त्यावेळी इंदिरा सरकारची जनताविरोधी धोरणे, प्रचंड भ्रष्टाचार, भडकती महागाई, इ.च्या विरोधात  देशभर लोकनायक जयप्रकाश नारायण यांच्या नेतृत्वाखाली नवनिर्माण आंदोलन तीव्रतेने सुरू होते. जयप्रकाश नारायण यांच्या सभांमध्ये लाखो विद्यार्थी आणि युवक सहभागी होत होते. या आंदोलनामुळे गुजरातमध्ये झालेल्या निवडणुकांत काँग्रेसचा पराभव होऊन जनता मोर्चा निवडून आला होता.

Dates of 299 exams of Mumbai University summer session announced Mumbai
मुंबई विद्यापीठाच्या उन्हाळी सत्रातील २९९ परीक्षांच्या तारखा जाहीर; दोन लाखांहून अधिक विद्यार्थी परीक्षार्थी
Jayant Patil on Ajit Pawar comparision to Modi- Shah
‘तुलना कुणाशी करायची, याचं भान…’, अजित पवारांच्या ‘त्या’ दाव्यानंतर जयंत पाटील यांचा टोला
pune ajit pawar marathi news, Ajit pawar son jay pawar marathi news, jay pawar latest news in marathi
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे चिरंजीव जय पवार यांच्या वाढदिवसानिमित्त पुण्यात अभिष्टचिंतन सोहळ्याचे आयोजन
Rat tail in student food akola
अकोला : विद्यार्थ्यांच्या पोषण आहारात उंदराचे शेपूट! दहा विद्यार्थ्यांना विषबाधा

तेव्हा इंदिरा गांधी उत्तर प्रदेशातील  रायबरेली येथून लोकसभेची निवडणूक लढवीत असत आणि त्यांच्या विरोधात मुख्यत: समाजवादी पक्षाचे राजनारायण हे निवडणूक लढायचे. १९७१ च्या निवडणुकीतील इंदिरा गांधी यांच्या विजयाला  वेगवेगळ्या कारणांस्तव राजनारायण यांनी आव्हान देऊन अलाहाबाद उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर अलाहाबाद उच्च  न्यायालयाचे न्यायमूर्ती जगमोहन सिन्हा यांनी ऐतिहासिक निकाल देऊन इंदिरा गांधी यांची निवडणूक रद्दबातल ठरविली. त्यामुळे देशभरातील सर्व विरोधी पक्ष आणि जयप्रकाश नारायण हे इंदिरा गांधी सरकारचा राजीनामा मागत होते. तरीही इंदिरा गांधींनी राजीनामा दिला नाही. २५ जून १९७५ रोजी दिल्लीतील रामलीला मैदानात जयप्रकाश नारायण  यांच्या नेतृत्वाखाली  इंदिरा सरकारच्या विरोधात लाखोंची सभा झाली. या सभेत जयप्रकाश नारायण यांनी सरकार पाडण्यासाठी जनता व सेनेला आवाहन केले. त्याच दिवशी मध्यरात्री इंदिरा गांधी यांनी देशात आणीबाणी जाहीर करून राज्यघटना, संसद, मानवाधिकार, वृत्तपत्रस्वातंत्र्य, कामगारांचा संपावर जाण्याचा अधिकार, इ. स्थगित करून रातोरात विरोधी पक्षांचे संसद सदस्य, राजकीय नेते, कामगार नेते, विद्यार्थी नेते, वकील, विद्यार्थी, शिक्षक अशा हजारो लोकांना अटक करून जेलमध्ये टाकले. त्यात जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, मधु लिमये, अटलबिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण अडवाणी, प्रा. मधू दंडवते, अशोक मेहता आणि नंतर आणीबाणीला विरोध करणारे काँग्रेस नेते चंद्रशेखर, मोहन धारिया, रामधन आदींचा समावेश होता. आणीबाणीच्या काळात सुमारे दीड लाख लोकांना ‘मेंटेनन्स ऑफ इंटर्नल सिक्युरिटी अ‍ॅक्ट’ (मिसा) आणि ‘डिफेन्स ऑफ इंडिया रुल्स’ (डीआयआर) खाली विनाचौकशी तुरुंगात टाकण्यात आले होते.

गुप्तचर विभाग, पोलीस तसेच सबंध सरकारी यंत्रणेने हरतऱ्हेचे प्रयत्न करूनही इंदिरा सरकार जॉर्ज फर्नाडिस यांना मात्र अटक करू शकले नाही. ज्या दिवशी आणीबाणी जाहीर झाली त्यावेळी जॉर्ज हे ओरिसामधील गोपालपूर येथे होते. आणीबाणी पुकारून देशातील जनतेचे सर्व अधिकार हातात घेऊन इंदिरा गांधी या हुकूमशहा बनल्या होत्या. २२ जुलै १९७५ रोजी लोकसभेत स्वत: इंदिरा गांधी यांनी आपल्या भाषणात स्पष्टपणे सांगितले की, ‘यू कॉल्ड मी डिक्टेटर- व्हेन आय वॉज नॉट; नाऊ ‘येस, आय अ‍ॅम.’’

आणीबाणी घोषित झाल्यावर जॉर्ज यांनी भूमिगत होऊन इंदिरा सरकारविरोधात आंदोलन करायचे ठरवले. दाढी वाढवून सरदारजी किंवा साधूबाबाचे रूप धारण करून भूपिंदर सिंग, बी. पी. सिंग, एम. एस. दुग्गल या नावांनी त्यांनी देशभरातील त्यांचे राजकीय मित्र व कार्यकर्त्यांना भेटून भूमिगत आंदोलन सुरू केले. शीख व साधूच्या वेशात त्यांचे निकटचे कार्यकर्तेसुद्धा त्यांना ओळखू शकत नसत. भूमिगत आंदोलनाचा भाग म्हणून आणीबाणी-विरोधात साहित्य छापून कार्यकर्त्यांमार्फत देशविदेशात वाटण्याचे काम त्यांनी सुरू केले. तसेच परदेशातील विविध राजकीय पक्ष, सोशलिस्ट इंटरनॅशनल, इंटरनॅशनल ट्रान्स्पोर्ट वर्कर्स फेडरेशन इत्यादींच्या गाठीभेटी घेऊन त्यांनी आणीबाणीविरोधी आंदोलनात त्यांचा पाठिंबा मिळवण्याचे काम केले. या योजनेत आणीबाणी व इंदिरा गांधी सरकारविरोधात भूमिगत रेडिओ स्टेशन स्थापन करणे व त्यासाठी एक हजार वायरलेस सेट मिळवण्याचा त्यांचा प्रयत्न होता. आणीबाणीविरोधी प्रचार व रेडिओ स्टेशन स्थापण्यासाठी परदेशामध्ये सी. जी. के. रेड्डी यांना पाठवण्यात आले होते. पण जॉर्ज हे याच्याही पलीकडे एखादे जोरदार आंदोलन आणीबाणीविरोधात करू इच्छित होते. ते अशा विचारांत असतानाच देशभरात अस्थिरता आणि अंदाधुंदी निर्माण करण्यासाठी डायनामाइटचा (सुरुंग) वापर करण्याची कल्पना पुढे आली. आणि बडोदा येथे एका खाणीतून सुरुंग मिळण्याची शक्यता आहे अशी माहिती त्यांना मिळाली. बडोद्यातील टिंबरोड खाणीत डायनामाइटच्या स्फोटाचा काय परिणाम होऊ शकतो हे जॉर्ज यांनी प्रत्यक्ष तिथे जाऊन पाहिले. त्यानंतर टिंबरोड खाणीतून मोठय़ा प्रमाणावर सुरुंगाच्या कांडय़ा, तसेच वासुदेव अँड कंपनी (हालोल) कडून डायनामाइटचा स्फोट करण्यासाठी लागणारे डिटोनेटर्स आणि फ्यूज वायर मिळवण्यात आली. यासंदर्भात मुंबई, बडोदा, बंगलोर, बिहार आणि दिल्ली येथे झालेल्या भूमिगत सभेत आणि या सुरुंग स्फोट मोहिमेत सी. जी. के. रेड्डी, विक्रम राव,  किरीट भट्ट, डॉ. जी. जी. पारिख, सोमनाथ दुबे, एस. आर. राव, ए. वेंकटराम, लक्ष्मण जाधव, प्रभुदास पटवारी, वीरेन शहा, स्नेहलता रेड्डी, पट्टाभी रामा रेड्डी, कॅ. आर. पी. हुईलगोल, डॉ. गिरिजा हुईलगोल, माइकल फर्नाडिस, लॉरेन्स फर्नाडिस, फ्रेड्डी डिसा,  विजय नारायण सिंह, कमलेश शुक्ला, रेवतीकांत सिन्हा, भरत पटेल, जसवंत सिन्हा, गोविंदभाई सोळंकी, मोतीलाल कनोजिया, सुरेश वैद्य, गोपाल शेरेगार, विश्वनाथ शेट्टी, पद्मनाभ शेट्टी आदी नेते व कार्यकर्त्यांनी सहभाग घेतला. डायनामाइट मिळवल्यानंतर ते मुंबई, बिहार, उत्तर प्रदेश आणि इतर  ठिकाणी कार्यकर्त्यांच्या मार्फत पाठविण्यात आले. अशा तऱ्हेने सुरुंग वापरून त्यांचे स्फोट घडवण्याअगोदर जॉर्ज फर्नाडिस यांनी सर्व संबंधित कार्यकर्त्यांना आपले आंदोलन हे अहिंसात्मक असून कोणत्याही निदरेष व्यक्तीचा जीव या स्फोटांत जाता कामा नये अशी स्पष्ट ताकीद दिली होती. सुदैवाने या संपूर्ण प्रकरणात एकही जीवितहानी झाली नाही. डायनामाइट वापरताना चूक झाली तर स्वत:चा जीव जाण्याची शक्यताही आहे आणि पोलिसांकडून पकडण्यात आल्यास फाशीची शिक्षासुद्धा होऊ शकते, ही कल्पना सर्वाना देण्यात आली. हे ऐकून काही कार्यकर्त्यांनी व नेत्यांनी या आंदोलनातून माघार घेतली. जॉर्ज फर्नाडिस हे महात्मा गांधी व डॉ.  राम मनोहर लोहिया यांचे कट्टर अनुयायी होते. एकदा गांधीजींनीच म्हटले होते की, ‘‘गिव्हन द चॉइस बिट्वीन कॉवर्डाइस अ‍ॅण्ड व्हायोलेन्स, आय वुड रिकमेंड व्हायोलेन्स टू द पीपल ऑफ इंडिया.’’ या तत्त्वास अनुसरून जॉर्ज यांनी हे भूमिगत आंदोलन चालविले.

डायनामाइट वेगवेगळ्या ठिकाणी पोहोचविल्यानंतर तिथे विश्वासू कार्यकर्त्यांना डायनामाइट वापरण्याबाबत रीतसर प्रशिक्षण देण्यात आले. त्यानंतर मुंबई, नाशिक सब-जेल, दिल्ली, बिहार, गुजरात, कर्नाटकमधील रेल्वे स्टेशन, रेल्वेचे पूल, रेल्वेरूळ, मुंबईतील एअर इंडिया इमारत, ब्लिट्झ साप्ताहिक कार्यालय अशा देशभरातील जवळपास ५० ठिकाणी ऑक्टोबर १९७५ ते जून १९७६ या काळात डायनामाइटचे स्फोट घडवून आणीबाणीविरुद्ध तीव्र आंदोलन होत असल्याचे सरकारला दाखवून देण्यात आले. या प्रकरणी महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, बिहार, कर्नाटकात निरनिराळ्या पोलीस स्टेशनांमध्ये अनेक प्रकरणे पोलिसांनी दाखल केली.

एप्रिल १९७६ मध्ये ज्यांच्यामार्फत डायनामाइट मिळवण्यात आले होते त्यांच्या एका नातेवाईकाने पोलिसांना खबर दिल्यामुळे या प्रकरणी पहिली अटक झाली. तसेच बडोद्यात डायनामाइट पकडण्यात आले. त्यानंतर देशाच्या निरनिराळ्या भागांत काही आरोपींची धरपकड करण्यात आली. आणि अखेरीस जून १९७६ मध्ये जॉर्ज यांनाही कोलकात्याला पकडण्यात आले. मात्र, मुंबईचे साथी- ज्यांनी या स्फोटांत भाग घेतला होता, त्यांना पोलीस तोवर पकडू शकले नव्हते. आणीबाणीच्या वर्षपूर्तीच्या दिवशी- २६ जून १९७६ रोजी किंग्ज सर्कल- माटुंगा रेल्वे स्टेशनच्या ब्रिजवर सोमनाथ दुबे व पद्मनाभ शेट्टी यांनी सुरुंगाचा स्फोट घडवून आणला. त्यामुळे एक प्रचंड मोठा दगड माटुंगा पोलीस स्टेशनच्या छतावरून आत जाऊन पडला. मुंबई पोलिसांनी हे प्रकरण गांभीर्याने घेऊन जुलै १९७६ मध्ये मुंबईतील संबंधित आरोपींना पकडले. या प्रकरणी पकडलेल्या आरोपींचा पोलिसांनी सर्व प्रकारे मानसिक व शारीरिक छळ केला. अटक करण्यात आलेले काही आरोपी या छळाला घाबरून माफीचे साक्षीदार किंवा साक्षीदार बनून जॉर्ज व इतरांच्या विरुद्ध साक्ष देण्यासाठी राजी झाले. माफीच्या साक्षीदारांपैकी बिहारचे समाजवादी नेते रेवतीकांत सिन्हा अािण बडोद्यातून ज्यांच्यामार्फत डायनामाइट मिळवले होते ते भरत पटेल मुख्य आरोपी होते. बडोदा डायनामाइट प्रकरणातील केसेस वेगवेगळ्या राज्यांत दाखल केलेल्या  असल्याने सरकारने सीबीआयमार्फत सर्व खटले एकत्रित करून दिल्लीमध्ये चालविण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार जॉर्ज व इतर २४ जणांविरुद्धचा हा खटला तीस हजारी कोर्टात दाखल करण्यात आला. देशभरात वेगवेगळ्या ठिकाणांहून अटक करण्यात आलेल्या सर्व आरोपींना दिल्लीतील तिहार जेलमधील अतिसुरक्षा कक्षामध्ये सप्टेंबर १९७६ मध्ये हलविण्यात आले. या सर्वावर आरोपपत्र दाखल केल्यानंतर त्यांची जामिनावर सुटका होऊ नये म्हणून ‘मेंटेनन्स ऑफ इंटर्नल सिक्युरिटी अ‍ॅक्ट’ (मिसा) खाली त्यांना अटक करण्यात आली. प्रमुख महानगर दंडाधिकाऱ्यांसमोर सी. बी. आय.ने २४ सप्टेंबर १९७६ रोजी जॉर्ज आणि अन्य २४ आरोपींविरोधात जवळपास ६०० साक्षीदारांची यादी व ६०० कागदपत्रांसकट तीन हजार पृष्ठांचे आरोपपत्र दाखल केले. साक्षीदारांच्या यादीत जॉर्ज यांच्याबरोबर काम केलेले काही नेते व कार्यकर्त्यांची नावेही समाविष्ट होती. या आरोपपत्रानुसार जॉर्ज आणि इतरांविरुद्ध भारतीय दंड संहिता कलम १२१ अ व १२० ब, विस्फोटक पदार्थ अधिनियमाचे  कलम ४, ५, ६ आणि भारतीय विस्फोटक अधिनियम कलम (३ ब) आणि (१२) अंतर्गत आरोप ठेवण्यात आले होते. हे आरोप सिद्ध  झाले असते, किंवा पुढे निवडणुका होऊन सरकार बदलले गेले नसते तर सर्व आरोपींना दोन वर्षे ते फाशीची शिक्षा यापैकी काहीही होण्याची शक्यता होती. तिहार जेलपासून तीस हजारी कोर्ट सुमारे १३ कि. मी. अंतरावर होते. आठवडय़ातून तीन-चार दिवस आरोपींना कोर्टात नेले जाई. पोलीस जॉर्जसकट सर्वाना बेडय़ा व साखळदंडात अतिसुरक्षा व्यवस्थेत तीन बसेस व तीन व्हॅनमधून कोर्टात नेत. या प्रवासात आम्ही व जॉर्ज इंदिरा गांधी सरकार, आणीबाणीविरोधात तसेच ‘इन्कलाब जिंदाबाद’, ‘जॉर्ज फर्नाडिस जिंदाबाद’ अशा घोषणा देत असू.

१९७७ च्या जानेवारीत इंदिरा गांधींनी मार्च १९७७ मध्ये लोकसभा निवडणूक घेण्याचे जाहीर केले. जानेवारीअखेरीस देशभरातील निरनिराळ्या जेलमध्ये असलेले सर्व विरोधी पक्षनेते व कार्यकर्त्यांना मुक्त करण्यात आले. पण बडोदा डायनामाइट प्रकरणातील आरोपींना मात्र सरकारने शेवटपर्यंत सोडले नाही. जुने काँग्रेसजन, भारतीय जनसंघ, समाजवादी पक्ष आणि स्वतंत्र पक्ष अशा विविध पक्षांचे जयप्रकाश नारायण यांच्या मार्गदर्शनाखाली विलीनीकरण करून नवा जनता पक्ष स्थापन करण्याचे आणि त्यामार्फत लोकसभा निवडणूक लढायचे असे सर्वानुमते ठरले. जॉर्ज त्यावेळी समाजवादी पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष होते. ते जेलमध्ये होते. जॉर्ज निवडणूक लढवायला उत्सुक नव्हते. पण जयप्रकाश नारायण यांच्या आग्रहावरून जॉर्ज बिहारमधील मुज्जफरपूरमधून लोकसभेसाठी जेलमधूनच नामांकनपत्र भरून निवडणुकीत उभे राहिले. त्यांच्या निवडणूक प्रचारामध्ये त्यांना बेडय़ा घालून साखळीने बांधलेला त्यांचा फोटो पोस्टर्सवर झळकविण्यात आला. या पोस्टरवर जनतेसाठी जॉर्जचे आवाहन होते.. ‘आप इस जंजीर को तोड सकते है!’ मार्च १९७७ च्या तिसऱ्या आठवडय़ात झंझावाती प्रचारानंतर लोकसभा निवडणुका पार पडल्या आणि त्यात इंदिरा गांधी, संजय गांधी आणि काँग्रेस पक्षाचे बलाढय़ नेते भरपूर मतांनी पराभूत झाले. नवोदित जनता पक्ष बहुमताने निवडून आला.

जॉर्ज यांचा जन्म मंगलोर येथे झालेला. त्यांचे कार्यक्षेत्र मुंबई. ते निवडणूक लढले तिहार जेलमधून. तरीही त्यांनी मुज्जफरपूर मतदारसंघातून त्यावेळचे काँग्रेसचे बलाढय़ नेते दिग्विजय नारायण सिंह यांना तब्बल ३ लाख ३४ हजार मतांनी पराभूत करून जागतिक विक्रम नोंदवला. दुसऱ्या दिवशी २१ मार्च १९७७ रोजी जॉर्ज आणि इतरांना बेडय़ा व साखळदंडांत तीस हजारी कोर्टात नेण्यात आले असता हजारो लोक कोर्टात जमले होते. आणि कोर्टाच्या आवारात पोलिसांच्या उपस्थितीत लोकांनी जॉर्जच्या बेडय़ा व साखळदंड अक्षरश: तोडून काढले. पुढे जनता पक्षाच्या संसदीय दलाने मोरारजी देसाई यांना पंतप्रधानपदाचे  उमेदवार म्हणून जाहीर केले. जनता पार्टी व मोरारजी देसाई यांना जॉर्ज फर्नाडिस हे कॅबिनेट मंत्री म्हणून मंत्रिमंडळात हवे होते. परंतु ते जेलमध्ये होते. जॉर्ज यांचा हट्ट होता, की ते आणि त्यांच्या सर्व साथींना जेलमधून जोवर मुक्त करत नाहीत, तोपर्यंत ते मंत्रिपद स्वीकारणार नाहीत.

२२ मार्च १९७७  रोजी जॉर्ज व इतर आरोपींना जामिनावर सोडण्यात आले आणि २६ मार्च १९७७ रोजी डायनामाइट प्रकरण मागे घेण्यात आले आणि जॉर्ज थेट कोर्टातून राष्ट्रपती भवनात केंद्रीय दळणवळण मंत्री म्हणून शपथ घेण्यासाठी गेले. बडोदा डायनामाइट प्रकरणातील प्रमुख आरोपी जॉर्ज आणि इतरांच्या बचावासाठी आचार्य जे. पी. कृपलानी यांच्या अध्यक्षतेखाली बचाव समिती गठित करण्यात आली होती. तिचे संयोजक आणि प्रमुख वकील म्हणून मुंबई उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती व्ही. एम. तारकुंडे हे नियुक्त केले गेले होते. दिल्लीतील हा खटला जॉर्ज व इतरांच्या वतीने न्या. तारकुंडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली वकील के. के. लुथरा, ओ. पी. मालविया, सुषमा स्वराज, स्वराज कौशल, के. एल. शर्मा, सागर सिंग आदींनी चालवला. सुषमा स्वराज आणि स्वराज कौशल यांनी त्यांची इतर कामे सोडून संपूर्णपणे हा खटला चालविण्यासाठी स्वत:ला वाहून घेतले होते. मुंबईत सुरुवातीला पी. डी. कामेरकर यांनी वकील म्हणून काम पाहिले. सत्र न्यायालयात वकील म्हणून धर्माधिकारी (मध्य प्रदेशचे माजी अ‍ॅडव्होकेट जनरल) यांनी खटला लढविण्याची तयारी दर्शविली होती. भारताबाहेर या प्रकरणातील आरोपींच्या बचावासाठी हेन्स जेनीसचेक, एम. एस. होडा आणि सुरेंद्र सक्सेना यांच्या नेतृत्वाखाली लंडनमध्ये एका समितीची स्थापना झाली होती. कोर्टाचे रोजचे कामकाज व समन्वयाचे काम सुरेंद्र मोहन, प्रो. विनोद प्रसाद सिंह, रवि नायर आणि सोमदत्त हे पाहत होते.

आणीबाणीच्या कालखंडातील बडोदा डायनामाइट प्रकरण अशा प्रकारे नाटय़पूर्णरीत्या संपुष्टात आले. परंतु त्याचे स्मरण झाले की त्यातील एक सहभागी कार्यकर्ता म्हणून आजही रोमांच उभे राहतात.