भाषा हे अत्यंत प्रभावी असे संवादमाध्यम आहे. जगात सात हजारांवर भाषा आहेत असे मानले जाते. त्यातल्या दोन-तृतियांश भाषा सध्या ऱ्हासाप्रत निघाल्या आहेत. आपल्याकडेही यापेक्षा वेगळी स्थिती नाही. तेव्हा भाषा टिकवणे हे आज मोठेच आव्हान आहे. यासंदर्भात भाषा-संशोधक डॉ. गणेश देवी यांचा विशेष लेख.. भारतीय भाषांची सध्याची स्थिती समजून घ्यायची असेल तर गेल्या दोन-तीन हजार वर्षांच्या प्रदीर्घ कालखंडातील विविध सांस्कृतिक व सामाजिक घडामोडींचा संपूर्ण पट तपासावा लागेल. संस्कृत-पूर्वच्या विविध भाषा, प्राकृत भाषांची असंख्य रूपे, पाली व अर्धमागधी यांचा विकास आणि विलय, तामिळचा उद्भव व तिची नंतरची रूपांतरे, अरबी, फारसी, तुर्की यांचा एत्तद्देशीय भाषांशी झालेला देवाणघेवाणीचा समृद्ध सांस्कृतिक व्यवहार, तसेच इंग्लिश, पोर्तुगीज व फ्रेंच यांच्या आगमनाने आलेले भाषाबदल हे सारे समजून घेतले तरच आपल्या भाषांची सध्याची रूपे, त्यांच्या समस्या, त्यांची समृद्धी इत्यादी नेटकेपणाने ध्यानात येऊ शकेल. तथापि या लेखाच्या मर्यादित आवाक्यात ते शक्य नसल्याने येथे फक्त गेल्या शतकातील प्रमुख भाषिक घडामोडींचा थोडक्यात उल्लेख करून भारतीय भाषांच्या सद्य:स्थितीचे वर्णन केले आहे. आधुनिक भारतीय भाषांचा विचार करताना सर्वात महत्त्वाची व संपूर्ण अर्थाने युगप्रवर्तक घटना म्हणजे एकोणिसाव्या शतकाच्या सुरुवातीस झालेला मुद्रण तंत्राचा उद्भव. प्रिंटिंग तंत्र चीन आणि युरोपमध्ये त्याआधी विकसित झाले असले तरी भारतात ते १८ व्या शतकाच्या अखेरीस येऊन पोहोचले. सुरुवातीस केवळ दोन-तीन भाषांत प्रिंटिंग होऊ लागले आणि १९ व्या शतकाच्या अखेरीपर्यंत हिंदी, बंगला, तमिळ, उर्दू, कन्नड, मल्याळम, पंजाबी, गुजराती व आपली मायबोली मराठी या भाषांत मुद्रित साहित्य निर्माण होऊ लागले. २० व्या शतकाच्या प्रारंभीच्या वर्षांत अन्य तीन-चार भाषा मुद्रित होऊ लागल्या. याचा परिणाम असा झाला की, ज्या भाषा प्रिंटेड झाल्या- त्या ‘भाषा’ आणि ज्या मुद्रणाच्या बाहेर राहिल्या त्या ‘बोली’ असा भेद करण्यात येऊ लागला. २० व्या शतकाच्या पहिल्या दोन-तीन दशकांत जॉर्ज अब्राहम ग्रिअर्सन यांनी भारतीय भाषांचा सव्‍‌र्हे केला, तेव्हा या ‘‘भाषा’ का ‘बोली’?’ या गोंधळात टाकणाऱ्या मुद्दय़ाचा त्यांच्या अत्यंत महत्त्वपूर्ण अभ्यासावर बराच परिणाम झाला. ग्रिअर्सन यांच्या सव्‍‌र्हेप्रमाणे त्यावेळच्या भारतात १७९ भाषा दर्शवण्यात आल्या. येथे हे ध्यानात घेतले पाहिजे की, त्यावेळच्या भारताचा नकाशा सध्याच्या भारताच्या नकाशापेक्षा बराच वेगळा होता. शिवाय दक्षिण हिंदुस्थानी भाषांचा अभ्यास त्या सव्‍‌र्हेमध्ये पूर्णत: येऊ शकला नव्हता. याच सुमारास आपल्या भाषांवर दूरगामी परिणाम करतील अशा अन्य घटना घडत होत्या. १९०५ च्या बंगालच्या फाळणीनंतर डॉ. अ‍ॅनी बेझंट यांनी १९१७ मध्ये भाषावार प्रांत करण्याच्या कल्पनेला कडाडून विरोध केला होता. तथापि, १९२७ च्या काँग्रेस अधिवेशनात भाषिक राज्यांची कल्पना मान्य करण्याचा प्रस्ताव मंजूर झाला. स्वातंत्र्यानंतर त्यासाठीचा आयोग नेमण्यात आला. १९५५ ला भाषिक राज्य आयोगाचा अहवाल रुजू करण्यात आला. त्यात १४ राज्ये व नऊ केंद्रशासित प्रदेश निर्माण करण्याची शिफारस होती. अर्थातच या अहवालात मात्र ज्या भाषांना आपापल्या लिप्या होत्या केवळ त्याच भाषांची राज्ये निर्माण करण्याची शिफारस होती. त्यामुळे कच्छी, तुळु, भोजपुरी, खासी, गारो, मिझो इत्यादी भाषा- ज्या बोलणाऱ्यांची संख्या लक्षावधी होती, त्याही स्वत:साठीच्या राज्यांना (त्या वेळेस) मुकल्या. महत्त्वाच्या भारतीय भाषांना स्वत:ची राज्ये मिळाल्यामुळे त्या भाषांच्या विकासासाठी कार्य व संस्थानिर्मिती करणे संभव झाले, ही बाब आनंदाची असली तरी त्याचबरोबर ज्या भाषांना मुद्रण तंत्रज्ञानापासून वंचित राहावे लागले व त्यामुळे ज्यांना स्वत:ची राज्ये मिळू शकली नाहीत, त्या भाषांची वाताहत सुरू झाली. अशी प्रत्येक भाषा ज्या राज्यात होती, त्या राज्यात कोणतीतरी अन्य भाषा प्रमुख राज्यभाषा असल्याने त्या भाषा बोलणाऱ्यांची मुले शाळेत मागे पडू लागली, नोकरी-व्यवसाय मिळवण्यात अयशस्वी ठरू लागली, व्यापारासाठी अन्य भाषांचा उपयोग करू लागली, स्वत:च्या भाषिकविस्तारातून अन्य भाषांमध्ये ‘स्थलांतरित’ होऊ लागली. बोलणारे असतील तरच भाषा जिवंत राहतात, विकसित होत राहतात. जर एखादी भाषा बोलणारेच ‘भाषिक स्थलांतर’ करू लागले तर ती भाषा टिकून राहणे दुरापास्त बनते. स्वातंत्र्यानंतर राज्यघटनेचा स्वीकार करण्यात आला. घटना लिहीत असताना भाषांचा प्रश्न अनेक सत्रांत उपस्थित करण्यात आला होता. तथापि त्याविषयीचा अंतिम असा कोणताच निर्णय न झाल्याने भाषा विषय ‘परिशिष्टा’त बसवण्यात आला. आपल्या राज्यघटनेचे आठवे परिशिष्ट ‘भाषा-परिशिष्ट’ आहे. त्यात सुरुवातीला १४ भाषांची यादी होती. सध्या या यादीत २२ भाषांचा समावेश आहे. पण आपल्या विशाल देशात या २२ भाषांखेरीज कितीतरी अन्य भाषा आहेत. त्या बोलणारे लोक आजही त्यांचा दैनंदिन जीवनव्यवहार त्या भाषांत करतात. त्या भाषांचे स्वत:चे असे व्याकरण असते. त्यात विपुल प्रमाणावर मौखिक साहित्य असते. त्यात मौखिक परंपरेतील इतिहास, भूगोल, खगोल, शेती, पाणी, देवदेवता, पशुपक्षी, धातू, जमीन, समाज, हस्तकला इत्यादीचे विपुल ज्ञान असते. अशा साऱ्या भाषा- ज्यांचा विश्वाकडे पाहण्याचा आपापला स्वतंत्र दृष्टिकोन असतो. भारतात या घटनेत अनुल्लेखित राहिलेल्या भाषा व ज्यांना स्वत:साठीची राज्ये मिळू शकली नाहीत अशा भाषांची संख्या कितीतरी शेकडय़ांत आहे. १९६१ च्या सेन्ससप्रमाणे, मातृभाषांची संख्या १६५२ होती. अर्थातच सेन्ससमध्ये उल्लेख केलेली ‘मातृभाषा’ संपूर्णत: ‘स्वतंत्र भाषा’ असतेच असे नाही. बऱ्याचदा एकाच विशिष्ट भाषेची वेगवेगळी नावे सांगितली जातात. त्यामुळे १६५२ ‘मातृभाषा’ सेन्ससमध्ये दर्शविल्या गेल्या असल्या तरीही प्रत्यक्ष भाषांची संख्या साधारणत: ११०० इतकी होती, हे ध्यानात घेणे जरुरीचे आहे. युनेस्कोच्या मानण्याप्रमाणे, संपूर्ण जगात सुमारे ७००० भाषा ‘असाव्यात’. इतर काही संशोधन केंद्रे ६००० हा आकडा गृहीत धरतात. बऱ्याच संशोधनाच्या आधारे असे मानण्यात आले आहे की, यापैकी दोन-तृतीयांश भाषा घसरणीवर आहेत, त्या फार वेगाने नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहेत. आपल्या देशात जवळजवळ मृतप्राय अवस्थेत असलेल्या अशा ३०० भाषा आहेत. सिक्कीमची ‘माझी’ भाषा आज केवळ चार व्यक्ती बोलू शकतात. १९ व्या शतकात ही एक नोंदपात्र भाषा होती. या ३०० भाषांना जिवंत ठेवणे जवळजवळ अशक्य आहे. पण अन्य ५०० भाषा अशा आहेत, की ज्यांना प्रयत्नपूर्वक टिकवून ठेवता येईल. अन्य भाषांची ज्यांना फारशी माहिती नसते अशा व्यक्ती बऱ्याच वेळा ‘कशासाठी इतक्या भाषा जिवंत ठेवायच्या?’ असा थोडासा भोळा प्रश्न उपस्थित करतात. या प्रश्नाची अनेक उत्तरे आहेत. पण त्या सगळ्यात महत्त्वाचे हे आहे की, प्रत्येक भाषेत जवळजवळ ६५,००० ते ७०,००० वर्षांची- म्हणजे माणूस जेव्हा ‘बोलता’ झाला तेव्हापासूनची स्मृतिपरंपरा असते. त्या स्मृतिपरंपरेमधून येणाऱ्या काळातील ‘स्मृती’वर- ‘आर्टिफिशिअल मेमरी’वर- आधारित टेक्नॉलॉजीसाठीची अनन्य साधनसामग्री भरून राहिलेली आहे. भाषा आपल्यावरचे ‘ओझे’ नसून, ती भविष्यातील सर्वात महत्त्वाचा ‘रिसोर्स’ आहे.’ देशातील अनेक राज्यांत वेगवेगळे प्रयोग करून त्या राज्यातील भाषा टिकवण्याचे प्रयत्न होत आहेत. झारखंडने १४ भाषांना ‘अधिकृत भाषांचा दर्जा’ दिला आहे. छत्तीसगढ व आंध्रप्रदेशमध्ये शाळेत ‘मल्टीलिंग्वल व मातृभाषिक’ शिक्षण देण्याचे यशस्वी प्रयोग झाले आहेत. यूजीसीने २० विद्यापीठांत असुरक्षित भाषांसाठी संशोधन केंद्रे उभी केली आहेत. बडोद्याच्या भाषा केंद्राने या कार्यासाठी अविरत मेहनत करून देशभर भाषाप्रेमी कार्यकर्त्यांचे नेटवर्क उभे केले आहे. भाषा टिकवायच्या असतील तर मात्र सरकारवर जबाबदारी टाकून चालणार नाही. सरकारे भाषा निर्माणही करू शकत नाहीत आणि नाहीशाही करू शकत नाहीत. भाषांना स्वत:चे सार्वभौमत्व असते, ते भाषिकांच्या अधिपत्याखाली बाळसे धरते वा ढासळते. ‘लोक’ भाषेचा ‘राजा’ असतात. ती ‘भाषियेची नगरी’ सांभाळण्याची संपूर्ण जबाबदारी लोकांवरच असते. ती पुरी पाडण्यासाठी आपल्यातील सर्वानाच खपावे लागेल. सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे, आपण जेथे आहोत त्या प्रत्येक गावात, शहरात असणारी व्यापक बहुभाषिकता आपल्या शहराचे बिरुद आहे, सौंदर्य आहे हे स्वीकारणे. कोणतीही भाषा थेट इंग्रजीसुद्धा आपली शत्रू नाही आणि प्रत्येक भाषा आपल्या पूर्वजांच्या हजारो वर्षांच्या परिश्रमाने निर्माण झालेली व आपल्यापर्यंत पोहोचलेली दौलत आहे हे भान पाळणे- हेही तितकेच महत्त्वाचे. शिवाय, आपल्या माय मराठीत ‘दुरितांचे तिमिर जावो’ खऱ्या अर्थाने म्हणायचे असेल तर, महाराष्ट्रातील अन्य भाषिकांच्या मार्जिनलायझेशनपाठीमागे त्यांच्या भाषांकडे आपल्याकडून झालेले दुर्लक्ष असू शकेल हेही विचारात घेणे गरजेचे आहे. ganesh_devy@yahoo.com
