आधुनिक वित्तव्यवस्थेच्या वाटचालीत पैशाची अनेक रूपे माणसाने घडवली. जनावरे, दारू, तंबाखू, मासे ते सोन्या-चांदीची नाणे ते आताच्या कागदी नोटांपर्यंत.. ही चलने निर्माण करणाऱ्या संस्थेवरील विश्वासाचे प्रतीक म्हणजे पैसा. वस्तू आणि सेवा यांच्या खरेदी-विक्रीसाठीचे माध्यम म्हणून आपण तो वापरतो. या वापरातून निर्माण होणारी ऊर्जा अर्थव्यवस्थेला गतिमान करते. परंतु जर तिच्या प्रवाहात अडथळे आणले तर ती अर्थव्यवस्थेला खिळही घालते.. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या नोव्हेंबरच्या ८ तारखेला रात्री साधारण ८ वाजता ‘५०० व १००० रुपयांच्या नोटा आतापासून केवळ कागदाचा तुकडा असतील,’ असे जाहीर केले, तेव्हा निश्चलनीकरणाचे किंवा साध्या भाषेत नोटबंदीचे नवे जग सुरू झाले. त्याने अनेकांना प्रत्यक्षात आणि तात्त्विक दृष्टीनेही एक मूलभूत प्रश्न पडला- पैसा म्हणजे नक्की काय? साधा कागद पैसा कसा बनू शकतो? आणि केवळ एका व्यक्तीने ठरवले म्हणून एका रात्रीत देशातील नागरिकांकडे आणि बँकांमध्ये असलेल्या १५.४४ लाख कोटी रुपये किमतीच्या २४०२.३ कोटी नोटा, म्हणजेच देशातील ८६ टक्के चलन कागदाचा अर्थहीन तुकडा कसे बनू शकते? पैशाचे मूलभूत कार्य वस्तू आणि सेवा यांच्या खरेदी व विक्रीसाठीचे एक माध्यम हे आहे. एखादी गोष्ट विकण्यासाठी किंवा विकत घेण्यासाठी आपण पैसे देण्या-घेण्यास तयार असतो. खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारांतून उत्पादन, रोजगार आणि उत्पन्नाची निर्मिती होते. आपण केलेल्या प्रत्येक खरेदीतून आपल्या उत्पन्नाचा काही भाग अन्य कोणाचे तरी उत्पन्न बनत असतो. ती व्यक्ती त्याचे उत्पन्न खर्च करते आणि त्यातून अन्य कोणाला उत्पन्न मिळते. अशा व्यवहारांतून अर्थव्यवस्था बनते. पैसा हा अर्थव्यवस्थेच्या चलनवलनासाठीचे मुख्य वंगण असल्यासारखा काम करतो आणि त्यातून सकल राष्ट्रीय उत्पन्न तयार होते. ‘वस्तू व सेवांच्या खरेदी-विक्रीसाठी देवाणघेवाणीचे साधन किंवा माध्यम’ हा पैशाचा अर्थ असल्याने सुरुवातीला पैसा म्हणून ज्या वस्तूंचा वापर झाला त्या ठोस, टिकाऊ आणि आंतरिक मूल्य असलेल्या गोष्टी होत्या. त्याबरोबरच ती वस्तू लहान, खिशासारख्या छोटय़ा जागेत मावणारी, बेरीज करून मूल्य वाढवण्यासाठी वर्धनीय आणि वजाबाकी करून मूल्य कमी करण्यासाठी भाजकत्व हे गुणधर्म असलेली असणे आवश्यक होते. त्यामुळे सुरुवातीला पैसा म्हणून चांदी, सोने व तांब्याचा वापर झाला हे साहजिक होते. जनावरे, दारू, तंबाखू, मीठ, सुकवलेले कॉड मासे आणि शंखशिंपले आदींचादेखील पैसा म्हणून वापर झाला. पण पुढे चलनाची वस्तू म्हणून वापरण्यायोग्य असण्याच्या अनेक कसोटय़ांवर या वस्तू नापास झाल्या. त्याउलट मौल्यवान धातूंची विशिष्ट मूल्यासाठी विशिष्ट आकाराची किंवा वजनाची नाणी बनवणे सहज शक्य होते. सार्वभौम सत्तेकडून नाणी बाजारात आणली जात असल्याने त्यांना विश्वासार्हता प्राप्त झाली. नाण्यांवर सार्वभौम सम्राटांच्या प्रतिमा उमटवल्याने त्यांच्यासाठी वापरलेल्या धातूच्या शुद्धतेची व वजनाची खात्री पटली. त्यातून या चलनाला विश्वसनीयता प्राप्त होत गेली. मात्र, नाण्यांमध्ये भेसळ करता येत होती. मूळ चांदी किंवा सोन्याचा अंश कमी करून त्यात पितळ, लोखंड किंवा अन्य स्वस्त धातू मिसळले जात होते. त्यातून वाचलेल्या मौल्यवान धातूची अधिक नाणी तयार करता येत असत. बरेचदा शासकच अशा प्रकारची फसवेगिरी करण्यात पुढे असत. कारण त्यांची सतत युद्ध करण्याची प्रवृत्ती असे व युद्धासाठी अर्थसंकल्पाव्यतिरिक्तही संसाधनांची जुळणी करावी लागत असे. अगदी तिसऱ्या शतकातील रोमन सम्राट ऑरेलियन याच्या काळातही चांदीच्या नाण्यात प्रत्यक्ष ९५ टक्के तांबे असायचे! भारतात ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीने १८३५ साली त्यांच्या ताब्यातील प्रदेशात रुपया हे समान चलन लागू केले. रुपयाच्या एका नाण्यात एक तोळा (०.३७५ ट्रॉय औन्स) चांदी असे आणि या चांदीची शुद्धता ९१.६७ टक्के असे. मात्र पहिल्या महायुद्धात- नोव्हेंबर १९१४ ते डिसेंबर १९१९ या काळात- जागतिक बाजारात चांदीच्या किमती एका औन्ससाठी २२ पेन्सवरून ७८ पेन्सवर गेल्या. त्यामुळे रुपयाच्या एका नाण्यासाठी वापरलेल्या चांदीची किंमत २९.२५ पेन्स एवढी झाली, जी रुपयाच्या तेव्हाच्या प्रत्यक्ष चलनातील मूल्यापेक्षा, म्हणजे १६ पेन्सपेक्षा, बरीच अधिक होती. (त्या वेळी १५ रुपयांचा १ पौंड होता आणि एका पौंडमध्ये २४० पेन्स असायचे.) त्यामुळे प्रशासनाला डिसेंबर १९१९ मध्ये रुपयाचे २८ पेन्स इतक्या किमतीपर्यंत किंवा ८.५७ रुपये प्रति पौंड इतके मूल्यवर्धन करण्याशिवाय पर्याय नव्हता. तसे केले नसते, तर चांदीच्या किंमती वाढल्यामुळे सरकारी तिजोरीतून मोठय़ा प्रमाणात रुपयाच्या आधीच्या किंमतीत (एका पौंडमागे १५ चांदीची नाणी) पौंडचा परतावा घेतला गेला असता आणि त्याच्या परिणामी ही नाणी वितळवून चांदी मिळवली गेली असती. कोणत्याही सार्वभौम सत्तेला असे चलन बाजारात आणावेसे वाटणार नाही ज्याच्यावर सोने-चांदीच्या उपलब्धतेनुसार बंधने येतील, विशेषत: जेव्हा स्थानिक पातळीवर सोने-चांदीची कमतरता असेल आणि हे मौल्यवान धातू आयात करावे लागत असतील. अशा शासकांचा कल मौल्यवान धातूंच्या चलनी नाण्यांमध्ये अन्य स्वस्त धातूची भेसळ करण्याकडे किंवा मौल्यवान धातूंना अन्य पर्याय शोधण्याकडे होता. आणि असे शासकच कागदी चलन प्रचारात आणण्याच्या पद्धतीचे जनक होते. कागदी चलनाचा शोध ११ व्या शतकात चीनमध्ये लागल्याचे मानले जाते. मात्र विस्तीर्ण मंगोल साम्राज्यात कागदी चलनाचा प्रसार करण्यामागे चेंगिझ खानची (इ. स. ११६२ ते १२२७) भूमिका कळीची ठरली. मलबेरी वृक्षाच्या सालीपासून बनवलेल्या या कागदी चलनाची कल्पना व्हेनेशियन व्यापारी मार्को पोलो याला इतकी भावली, की त्याने त्याच्या १३ व्या शतकातील चीनच्या प्रवासवर्णनात त्यावर एक स्वतंत्र प्रकरण लिहिले. त्या प्रकरणाचे शीर्षक ‘हाऊ द ग्रेट कान कॉसेथ द बार्क ऑफ ट्रीज, मेड इन टू समथिंग लाइक पेपर, टू पास फॉर मनी ओव्हर ऑल हिज कंट्री’ असे होते. सुरुवातीला कागदी चलन प्रचारात आणताना त्याबरोबर तितक्याच मूल्याचे सोने किंवा चांदी सरकारी कोषागारातून देण्याचे वचन दिलेले असे. अशा प्रकारे चलन बाजारात आणताना त्यामागे सोने-चांदी या मौल्यवान धातूंच्या साठय़ाचा आधार असायचा. पण लवकरच अशी एक पातळी गाठली गेली, की बाजारात आणलेल्या नोटांचे मूल्य खजिन्यातील सोन्या-चांदीच्या मूल्यापेक्षा अधिक झाले. मात्र त्याने जनतेला फारसा काही फरक पडल्याचे दिसले नाही. जोपर्यंत मौल्यवान धातूंचा पुरवठा किंवा साठा पुरेशा प्रमाणात होता आणि सर्व नागरिक त्यांच्या नोटांचे मूल्य एकाच वेळी मागणार नाहीत (ही अत्यंत दुर्मीळ शक्यता होती) तोपर्यंत वस्तू व सेवांच्या मोबदल्यात कागदी नोटांचा वापर होत राहिला. त्यातून ‘पैसा म्हणजे लोकांनी चलन व्यवहारात वापरण्यासाठी स्वीकारलेले एक साधन किंवा माध्यम’ हे सत्य पुन्हा अधोरखित झाले. एक माध्यम म्हणून या चलनाची ही स्वीकारार्हता, चलन म्हणून सोने वापरले जात आहे की कागदी नोटा यापेक्षा त्या माध्यमाची विश्वासार्हता आणि वापरासाठीची सोय यावर आधारित होती. त्यातूनच आदिष्ठ मुद्रा (फिएट मनी- कागदी चलन) प्रचारात येण्याची पूर्वपीठिका तयार झाली. हा केवळ कागदी पैसा होता आणि त्यामागे कोणताच ठोस मूल्याचा आधार नव्हता. यापूर्वी कागदी नोट सरकारी कोषागारात जमा केल्यास तिच्या बदल्यात तेवढय़ा मूल्याचे सोने किंवा चांदी मिळण्याचे वचन दिलेले असे. आता या कागदी नोटा सरकारी कोषागारात किंवा मध्यवर्ती बँकेत जमा केल्यास त्याच्या बदल्यात तितक्याच किमतीच्या नव्या नोटांशिवाय काहीही मिळणार नव्हते. चेंगिझ खानच्या कागदी नोटा म्हणजे त्याच्या प्रजेवर जबरदस्तीने लादलेल्या आदिष्ठ मुद्रा होत्या. चेंगिझ खानने जनतेची सोन्या-चांदीची मालमत्ता सार्वजनिक वापरासाठी त्यांच्याकडून काढून घेतली होती आणि त्याने जारी केलेल्या कागदी नोटा न स्वीकारणे हा देहांतप्रायश्चित्त देण्यायोग्य गुन्हा ठरवला होता. त्यामुळे जनतेला हा कागदी पैसा चलनासाठी वापरण्याशिवाय कोणताही पर्याय नव्हता. आधुनिक काळातील आदिष्ठ मुद्रा (कागदी चलन) सरकारने वैध चलन म्हणून घोषित केलेले असते आणि त्याच्या अस्तित्वामागे नागरिकांचे दमन करण्याची भावना नसते. उलटपक्षी त्याला चलन जारी करणाऱ्या शासकाच्या विश्वसनीयतेचा आधार असतो. असा विश्वास, की चलन जारी करणारी सत्ता आत्मनियमन करेल आणि इतक्या नोटा छापणार नाही ज्यायोगे समान मूल्याच्या वस्तू किंवा सेवा विकत घेण्याच्या शर्यतीत महागाई वाढेल किंवा चलनफुगवटा निर्माण होईल. हा विश्वासच कागदी चलनाचा मूलाधार आहे आणि तो केवळ सरकार किंवा मध्यवर्ती बँकांनी जारी केलेल्या नोटांपुरता मर्यादित नाही. त्यापेक्षा नोटा जारी करणारी यंत्रणा (खासगी असो वा सरकारी) विश्वासार्ह आहे की नाही ही बाब महत्त्वाची. या ठिकाणी इतिहासातील उत्तम उदाहरण द्यायचे असल्यास ते हुंडीचे देता येईल. हे एक अत्यंत जुने वित्तीय साधन आहे. हुंडी म्हणजे एखादी वस्तू विकत घेणाऱ्याने ती विकणाऱ्याला पुढे विशिष्ट तारखेला त्याची किंमत अदा करण्याचे दिलेले वचन. इंग्रजीमध्ये त्यात एका कागदावर ‘आयओयू’ (मी तुमचे देणे लागतो) असे लिहून देतात. समजा, विक्रेता परगावी असेल तर त्याच्या अडत्यामार्फत व्यवहार पूर्ण करता येतो. या पद्धतीत हुंडी आर्थिक व्यवहारासाठी वापरण्यात येणाऱ्या माध्यमाचे काम करते. पण हुंडीचे कार्य इतकेच मर्यादित नव्हते; ती त्याहून व्यापक कार्य करू शके. हुंडीचा वापर कर्ज घेण्यास करता येत असे किंवा हुंडी विकत घेताही येत असे. अशा पद्धतीने हुंडी एक पराक्राम्य दस्तऐवज (निगोशिएबल इन्स्ट्रमेंट) बनली. ते पतपुरवठय़ाचे एक फिरते साधन बनले. भारतात मध्ययुगापासून व्यापार वृद्धिंगत होण्यासाठी सोन्याच्या मोहरा किंवा कागदी नोटा नव्हे, तर हुंडी जबाबदार होत्या असे म्हणण्यास पुरेसा पुरावा उपलब्ध आहे. त्यामुळेच सिंध प्रांतातील मुलतानमधील व्यापारी तामिळनाडूतील व्यापाऱ्यांशी व्यवहार करू शकत आणि राजस्थानच्या वाळवंटातील व्यापारी ब्रह्मपुत्रेच्या खोऱ्यातील लोकांशी व्यापार करू शकत. त्यामुळे एक प्रकारे हुंडी भारतीय उपखंडाला जोडण्याचे काम करत होत्या. हुंडी रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून किंवा भारत सरकारकडून नव्हे तर खासगी व्यक्तींकडून जारी केल्या जात होत्या. म्हणजे हुंडी या केवळ विक्रेता आणि खरेदीदार यांच्यातील करार नव्हत्या, तर ती जबाबदारी निभावण्यास तयार असणारी कोणतीही त्रयस्थ व्यक्ती त्या घेऊ शकत असे. म्हणजेच हुंडी या पैशाचे काम करत असत. यातून आपण पुन्हा पैसा म्हणजे काय या मूळ मुद्दय़ाकडे आलो आहोत. पैसा म्हणजे एका व्यक्तीकडून दुसऱ्या व्यक्तीकडे हस्तांतरित करता येणारे कर्ज. आणि जर कर्ज घेणाऱ्या व्यक्तीची विश्वासार्हता किंवा ख्याती उच्च कोटीची असेल तर त्याची हुंडी कदाचित कधीही प्रत्यक्षात वसूल केली न जाता व्यवहारात फिरत राहील. अशा प्रकारे हस्तांतरित होणारी खासगी कर्जे आणि सार्वभौम सत्तेने जारी केलेल्या आदिष्ठ मुद्रा (कागदी चलन) यात इतकाच फरक आहे, की कागदी चलन परत देऊन त्याचे मूल्य वसूल करता येत नाही. हे खरे आहे, की कागदी चलन ही मध्यवर्ती बँकेची जबाबदारी आहे. (५०० रुपयांच्या नोटेवर लिहिलेले असते- ‘मै धारक को ५०० रुपये अदा करने का वचन देता हूँ.’) पण जर तुम्ही ५०० रुपयांची नोट घेऊन भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँकेत गेलात आणि म्हणालात, की हे वचन पूर्ण करा. तर तुम्हाला ५०० रुपयांच्या दुसऱ्या, कदाचित थोडय़ा जास्त करकरीत नोटेशिवाय दुसरे काही मिळणार नाही! या लेखाची सुरुवात आपण निश्चलनीकरणापासून केली होती. त्या विशिष्ट २४०२.३ कोटी नोटा अवैध ठरल्यावर नेमके काय झाले? त्यातून १५.४४ लाख कोटी रुपये मूल्याचे हस्तांतर करण्यायोग्य कर्ज अचानक व्यवस्थेतून नाहीसे झाले. वंगण हिरावून घेतले गेल्याने आर्थिक गाडय़ाचा वेग साहजिकच मंदावला; तो बंद पडला नाही, कारण लोकांनी चलन बदलले, जे हस्तांतरयोग्य कर्ज होते. पण ही आपण एकमेकांना चांगले ओळखतो या आधारावर उभी असलेली विश्वासाची एक व्यवस्था होती. तुम्ही एखाद्या अनोळखी व्यक्तीला असा पतपुरवठा केला नसता. नोटबंदीपूर्वी तुमचा ग्राहक जर रोख पैसे देत असेल तर तुम्हाला त्याची ओळख असण्याचे कारण नव्हते. नोटबंदीने जर काही केले असेल तर तिने व्यापार तुमच्या ओळखीच्या व्यक्तींपर्यंत किंवा तुमचा ज्यांच्यावर विश्वास आहे त्यांच्यापर्यंत मर्यादित केला. अशा पद्धतीचे उदाहरण इतिहासात उपलब्ध आहे. साधारण पाच दशकांपूर्वी आर्यलडमध्ये असेच काहीसे घडले होते. कामगारांशी पैसे देण्यावरून झालेल्या वादातून १ मे १९७० रोजी आर्यलडमधील सर्व बँकांनी कामकाज बंद केले. हा वाद १७ नोव्हेंबपर्यंत चालला आणि त्या काळात बँकांचे कोणतेही व्यवहार होऊ शकले नाहीत. पण मग या काळात लोकांनी व्यवहार कसे चालवले? तर या काळात तेथील नागरिकांनी खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारांसाठी एकमेकांना बँकेचे धनादेश लिहून दिले. पण बँका बंद होत्या आणि त्या पुन्हा कधी सुरू होणार हे कोणालाच माहीत नव्हते; त्यामुळे त्याचा अर्थ असा होता, की विक्रेते निव्वळ विश्वासावर विसंबून धनादेश स्वीकारत होते. हे धनादेश बँकांमध्ये वठवले जात नसल्याने ते परतणार नाहीत याची केवळ आशाच करता येत होती. नोटबंदीनंतर भारतीय अर्थव्यवस्था जशी ढासळली नाही तशीच या घटनेनंतर आयरिश अर्थव्यवस्थाही कोलमडून पडली नाही. पण प्रस्थापित अर्थव्यवस्थेच्या विघटनाची किंमत थोडीथोडकी नव्हती. आर्यलडमध्ये नागरिकांनी एकमेकांना दिलेले, न वठण्यासारखे धनादेश म्हणजे प्रत्यक्षात कागदाच्या तुकडय़ाशिवाय दुसरे काही नव्हते आणि अशा न वठण्यायोग्य धनादेशांच्या विश्वासार्हतेवर विसंबून अर्थव्यवस्था चालण्यावर निश्चितच मर्यादा होत्या. आर्यलडमधील बँका बंद झाल्यानंतर एक महिन्याने तेथील जनावरांच्या बाजारातील व्यापाऱ्यांनी जाहीर केले, की ते खासगी व्यक्तींनी जारी केलेले असे धनादेश स्वीकारणार नाहीत. जुलै महिन्यात एका शेतकऱ्याला देशात सात डुकरांची तस्करी केल्याबद्दल ३०९ पौंडांचा दंड ठोठावण्यात आला, पण रोख पैसे जवळ नसल्याने तो शेतकरी तो दंड भरू शकला नाही. .. आपल्यालाही ८ नोव्हेंबर २०१६ नंतर येथे अशा अनेकानेक कथा पाहायला किंवा ऐकायला मिळाल्या असतीलच. अनुवाद : सचिन दिवाण (‘द इंडियन एक्स्प्रेस’मधून साभार)
