लोकशाही मूल्ये आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यासाठी संघर्ष करणारे आणि त्याबद्दल चीन सरकारचा रोष ओढवून घेणारे नोबेलविजेते चिनी लेखक लिऊ शियाओबो यांचा कर्करोगाने नुकताच तुरुंगात मृत्यू झाला. दुसरीकडे भारतीय नोबेलविजेते अर्थतज्ज्ञ डॉ. अमर्त्य सेन यांच्यावरील माहितीपटातील सद्य: सामाजिक-राजकीय वातावरणाबद्दलच्या त्यांच्या मतप्रदर्शनाला सेन्सॉर बोर्डाने आक्षेप घेऊन त्याच्या प्रदर्शनास आडकाठी केली आहे. वरकरणी जरी या दोन भिन्न राजकीय-सामाजिक पाश्र्वभूमीवरील घटना असल्या, तरी त्यामागील प्रवृत्ती एकच आहे : दमनशाहीची! विरोधी विचारसरणी असणाऱ्यांचा किंवा मतभेद व्यक्त करणाऱ्यांचा आवाज दडपून टाकण्याचे आणि त्यांना ‘देशद्रोही’ ठरवण्याचे प्रयत्न जेव्हा शासनकर्ते करू लागतात तेव्हा ती गंभीर बाब ठरते. तशात समाजमाध्यमांतील टोळीवालेही या दडपशाहीत सक्रीय होऊन सामान्यांचा बुद्धिभेद करताना दिसतात. अशा प्रदूषित भवतालाचा विश्लेषण करणारा लेख.. गेल्याच आठवडय़ात लिऊ शियाओबो (Liu Xiaobo) या नोबेल पुरस्कारविजेत्या चिनी लेखक-चिंतकाचे निधन झाल्याची बातमी समजली. एरवी सर्वसाधारण मराठी माणसाप्रमाणे साधारणत: नोबेल पुरस्कारविजेत्या लेखकांविषयी आणि त्यांच्या साहित्याविषयी माहिती घेण्याची बुद्धी त्यांना पुरस्कार मिळाल्यावर किंवा त्यांचे निधन झाल्यावरच सुचते. पण लिऊ यांच्याविषयी मात्र अनेकांना माहिती असेल ती त्यांना नोबेल पुरस्कार घोषित झाल्यावर (२०१० साली) चीन शासनाने केलेल्या आकांडतांडवामुळे! लिऊ यांना नोबेल पुरस्कार जाहीर झाल्यावर चीन शासनाने अत्यंत कडवट प्रतिक्रिया देऊन ‘सीएनएन’ आणि ‘बीबीसी’ या वाहिन्यांचे प्रसारण तात्काळ रोखले आणि खासगी संपर्क यंत्रणांवर निर्बंध आणले. चिनी शासनातर्फे नॉर्वे देशाच्या राजदूताला तात्काळ समन्स बजावून लिऊ यांना नोबेल दिल्याबद्दल तीव्र निषेध व्यक्त करण्यात आला. पाठोपाठच लिऊ यांच्या सन्मानार्थ चीनच्या बुद्धिजीवी वर्तुळात सुरू झालेले आनंदोत्सव, चर्चा आणि विचारवंतांचे मेळावे तत्काळ जबरदस्तीने थांबवण्यात येऊन संबंधित बुद्धिजीवी आणि अभ्यासकांना तत्काळ अटक करण्यात आली. चीनमध्ये राष्ट्रवाद व ‘विकासवादी’ धोरणांच्या नावाखाली मूलभूत मानवी हक्कांच्या होणाऱ्या पायमल्लीच्या विरोधात लिऊ यांनी आवाज उठवल्याने चीन शासनाने त्यांना ‘देशद्रोही, देशाचा शत्रू’ घोषित केलं. चिनी शासनपुरस्कृत वाहिन्यांनीदेखील तेव्हा त्यांना उद्देशून ‘मॅड डॉग’ किंवा ‘ब्लॅक हँड’ वगैरे शेलकी विशेषणे वापरली होती. गेली नऊ वर्षे लिऊ हे चीनच्या तुरुंगात शासनद्रोहाच्या आरोपाखाली अटकेत होते. त्यांची उपेक्षा त्यांच्या मृत्यूनंतरदेखील थांबली नाही. त्यांच्या मृत्यूनंतर त्यांचे दहन केल्यावर त्यांचे पार्थिव अथवा अस्थीचे दर्शन लोकांना होऊ नये याकरिता शासकीय यंत्रणांनी त्याचे खोल समुद्रात विसर्जन केले. तिथल्या प्रसार माध्यमांवरील शासकीय निर्बंधामुळे चीनमधील फारसे वास्तव जगासमोर येत नसले तरी तिथे लिऊंसारख्या विश्वविख्यात लेखक-कार्यकर्त्यांविरोधात जे घडलं, त्यावरून तिथल्या शासनपुरस्कृत दडपशाहीचा प्राथमिक अंदाज नक्कीच येऊ शकतो. अर्थात, तिथली जनता यासंबंधात काय व कसा विचार करते, शासनाविरोधात आणि तिथल्या अतिरेकी राष्ट्रवादाविरोधात कितपत आवाज उठवू शकते, याची माहिती जगाला फारशी मिळू शकत नाही. हा लेख लिहिण्याच्या निमित्ताने माझ्या विद्यापीठात पीएच.डी. करणाऱ्या चिनी सहाध्यायी मित्राला लिऊ यांच्याविषयी माहिती विचारली असता लिऊ हे ‘चीनच्या विरोधातले अमेरिकी एजंट’ असल्याचा समज बहुतांश चिनी समाजात असल्याचे त्याने सांगितले. त्यावरून लिऊ यांच्याविरोधात राष्ट्रवादाच्या नावाखाली जनमत बनविण्यात चिनी शासनाला पुरेसे यश आले आहे याचा अंदाज आला. लिऊ यांच्याविषयी विचार करत असताना आपसूकच आठवण झाली ती पाकिस्तानचे एकमेव नोबेल पुरस्कारविजेते डॉ. मोहम्मद अब्दुस सलाम यांची. डॉ. सलाम यांनी केंब्रिज विद्यापीठात थियरेटिकल फिजिक्स या विषयात पीएच.डी. पदवी मिळवली. त्यानंतर प्रिन्स्टन विद्यापीठासारख्या संस्थेत नोकरीची संधी असताना पाकिस्तानात परतलेल्या या शास्त्रज्ञाने लाहोरच्या शासकीय महाविद्यालयात गणित विभागप्रमुख म्हणून नोकरी पत्करली. पाकिस्तानात परतण्याआधीच विविध सन्मान आणि शिष्यवृत्त्यांद्वारे गौरवान्वित झालेल्या या झपाटलेल्या संशोधकाच्या वाटय़ाला मायदेशात मात्र उपेक्षा व हेटाळणीच आली. लाहोरमध्ये नोकरी पत्करल्यावर पंजाब विद्यापीठाने त्यांना अधिकृत वसतिगृहात (स्टाफ क्वार्टरमध्ये) निवासस्थान देण्यास नकार दिला. त्यासंदर्भात त्यांनी शिक्षणमंत्र्यांशी संपर्क साधला असता ‘तुम्हाला ही नोकरी हवी असल्यास आहे या परिस्थितीत करा. तुम्हाला नोकरी करावीच असं काहीही बंधन नाही,’ असं उत्तर त्यांनी दिलं. याशिवाय त्यांना नोकरी करत असताना वेतनासाठी अध्यापन-संशोधनाखेरीज फुटबॉल प्रशिक्षक म्हणून काम करण्याची सक्तीदेखील करण्यात आली. केंब्रिज येथे झपाटून संशोधनकार्य करणाऱ्या या संशोधकाच्या वाटय़ाला आलेल्या या सक्तीच्या जबाबदाऱ्यांमुळे त्यांना त्यांच्या संशोधनासाठी व अध्ययन, वाचनासाठी वेळ मिळणेही दुरापास्त झाल्याची नोंद पाकिस्तानी व्यवस्थेवर सडेतोड भाष्य करणाऱ्या खुर्शीद अझीझ या नामवंत इतिहासकार-लेखकाने आपल्या ‘द कॉफी हाऊस ऑफ लाहोर’ या पुस्तकात नोंदवून ठेवली आहे. १९५३ साली पाकिस्तानातील पंजाबमध्ये अहमदिया या मुस्लीम संप्रदायाविरुद्ध उसळलेल्या हिंसक आंदोलनात शेकडो अहमदी लोकांचे शिरकाण झाले. त्यादरम्यान झालेल्या त्रासामुळे डॉ. सलाम पाकिस्तान सोडून केंब्रिजला परतले. तिथे त्यांनी पाकिस्तानातल्या संस्थांशी घनिष्ठ संबंध राखून त्या देशात विज्ञानाविषयी जागृती व आवड निर्माण करण्याचे आपले कार्य नेटाने सुरू ठेवलेच; शिवाय केंब्रिजमध्येही त्यांच्या देशातील संशोधकांचा समूह तयार केला. मात्र, पाकिस्तानात अणु-संशोधनाचे कार्य सुरू करणारे डॉ. सलाम पाकिस्तानी सत्ताधीश व उच्चभ्रू वर्गासाठी मात्र कायम एक ‘अहमदिया’च राहिले. अहमदिया हा समूह इस्लामच्या पारंपरिक मूल्यांची चौकट मोडून मिर्झा गुलाम अहमद या पंजाबी धर्मगुरूंना प्रेषित समजतो. ‘प्रेषित मुहम्मद पैगंबरसाहेब हेच शेवटचे प्रेषित असून त्यांचा संदेश हाच अंतिम शब्द’ या दृढ भावनेवरच इस्लाम धर्म प्रस्थापित झालेला असल्याने अहमदिया पंथाला बहुसंख्याक धार्मिक मुस्लीम विरोध करतात. पाकिस्तान या धर्माच्या आधारावर निर्माण झालेल्या राष्ट्रात इस्लाममधील सुन्नी या गटाचे वर्चस्व बलवत्तर असल्याने तिथे अन्य सांप्रदायिक समूहांना आजही दुय्यमच स्थान दिले जाते. १९७४ साली झुल्फिकार अली भुट्टो यांनी विशेष कायदा करून अहमदिया जमात ही गैर-मुस्लीम असल्याचे घोषित केले. शासनाच्या या अन्याय्य धोरणाचा निषेध म्हणून डॉ. सलाम यांनी पाकिस्तान सोडून पाश्चात्त्य देशात स्थलांतर केले. आणि पुढील काळात वाढत्या मूलतत्त्ववादामुळे त्यांना पाकिस्तानात आपले करिअर करण्याच्या आणि विज्ञानप्रसाराच्या कार्यावर मर्यादा आल्या. अर्थात यामुळे सर्वाधिक नुकसान पाकिस्तानातील जनतेचे व त्यांच्या विज्ञान क्षेत्राचेच झाले. आणि मुळातच जोर धरू लागलेल्या मूलतत्त्ववादी विचारसरणीला आणखीनच जोर मिळाला. ‘द डॉन’ या पाकिस्तानी वृत्तपत्रातील डॉ. सलाम यांच्यावरील एका लेखात म्हटल्याप्रमाणे, ‘डॉ. सलाम यांच्यासारख्या जगन्मान्य अशा विद्वानाचा गौरव करण्यासाठी आपल्या देशात चार दशके उलटावी लागतात, यावरून देशात कोणत्या बाबींना प्राधान्य द्यावे याविषयीचा विवेक उरला नसल्याचे दिसते. केवळ एका विशिष्ट समुदायात जन्मणे हीच त्यांच्या मूल्यमापनाची कसोटी ठरली.’ पाकिस्तानसारख्या तिसऱ्या जगातील महत्त्वाकांक्षी देशाने केवळ धार्मिक अस्मितांच्या व उच्च-नीचतेच्या आधारावर एका जगन्मान्य विद्वानाला दूर सारणे, हे तिथल्या समाजात रुजलेल्या मागास व सरंजामी वृत्तीचेच द्योतक आहे. भारताच्या शेजारी देशांतील दोन नोबेल पुरस्कारविजेत्यांविषयी लिहिताना आपल्या देशातील नोबेलविजेत्यांच्या यादीकडे लक्ष जाणे आणि वर्तमानातील काही घडामोडी आठवणे अगदीच स्वाभाविक आहे. डॉ. अमर्त्य सेन हे जगात नावाजलेले नोबेलविजेते अर्थतज्ज्ञ. अर्थशास्त्राप्रमाणेच साहित्य, इतिहास, समाजशास्त्र इत्यादी विषयांचा त्यांचा गाढा अभ्यास आहे. आपल्या साक्षेपी व अभ्यासू मांडणीमुळे डॉ. सेन हे भारतातील उदारमतवादी विचारवंतांच्या मांदियाळीत अग्रगण्य मान्यवरांमध्ये त्यांची गणना होते. मात्र, नुकतेच त्यांच्यावर चित्रित झालेल्या एका माहितीपटामध्ये वापरले गेलेले ‘गाय’, ‘हिंदू’, ‘गुजरात’ हे शब्द ‘संवेदनशील’ असल्याचा अजब शोध आपल्या चित्रपट प्रमाणन मंडळाने लावून ते शब्द वगळण्याची सूचना केली आहे. ‘हिंदुत्व’ या राजकीय विचारसरणीला डॉ. सेन आणि अन्य उदारमतवादी अभ्यासक-विचारवंतांचा असलेला विरोध हा नेहमीच चर्चेचा विषय राहिला आहे. राजकीय विचारसरणीशी किंवा शासनाच्या ध्येय-धोरणांसंदर्भात मतभेद व्यक्त करून यथोचित सूचना करणे, हे डॉ. सेन यांच्यासारख्या तज्ज्ञाचे खरे तर कर्तव्यच. आजवरच्या सगळ्या सरकारांनी त्यांच्या विद्वत्तेचा आणि मार्गदर्शनाचा लाभ करून घेतला आहे. सध्या सत्तेत असलेल्याच पक्षाने त्यांच्या सत्तेच्या प्रारंभिक (वाजपेयी यांच्या) कार्यकाळात डॉ. सेन यांना ‘भारतरत्न’ हा सर्वोच्च नागरी सन्मान देऊन त्यांचा गौरव केला होता. मात्र, गेल्या काही वर्षांत समाजात वाढलेल्या एकारलेपणाला आणि एकाच विचारसरणीची सद्दी पसरवू पाहणाऱ्या राजकीय-सामाजिक घटकांना अनेक विचारवंतांकडून सध्या विरोध होत असलेला आपण पाहतो आहोत. राजकीय सत्ताधीशांना तात्त्विक विरोध होणे, शासनाच्या धोरणांवर निकोप चर्चा होऊन शासनाच्या कार्यप्रणालीविषयी मते व्यक्त करणे, हे खरे तर सशक्त लोकशाहीचे लक्षण! मात्र, शासकीय धोरणांना विरोध झाल्याने शासकीय वर्तुळातील आणि सरकारला समर्थन करणाऱ्या समूहातील लोकांनी विद्वानांना ‘देशद्रोही, फुरोगामी, देशाचे शत्रू’ वगैरे संबोधने वापरणे हा प्रकार आपल्या देशातही आज वाढीला लागल्याचे आपण पाहतो आहोत. डॉ. सेन यांच्या स्वत:च्या राज्यातील- बंगालमधील एका राजकीय नेत्याने तर ‘‘डॉ. सेन यांचे देशासाठी आणि बंगाल प्रांतासाठी असे काय योगदान आहे?’’ असा प्रश्न विचारून या एकारलेपणाच्या इमारतीवर कळसच चढवला. सध्या सत्तेत असलेल्या सरकारचे पूर्वसुरी असलेल्या वाजपेयी यांच्या काळात विशिष्ट राजकीय प्रणालीला अनुसरून क्रमिक पुस्तकांची निर्मिती केल्याचा आरोप करून डॉ. सेन आणि काही अभ्यासकांनी त्यावेळी शासनाला तीव्र विरोध केला होता. मात्र, डॉ. सेन यांची विद्वत्ता किंवा त्यांचे योगदान याविषयी अवमानकारक विधान करण्याचा नतद्रष्टपणा वाजपेयींच्या सुसंस्कृत म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या नेतृत्वकाळात उघडपणे तरी दिसून आला नव्हता. राजकीय पक्षांकडून दडपशाही होणे व त्यांच्या राजकीय आकांक्षांसाठी विशिष्ट प्रकारचे राजकारण खेळले जाऊन त्यात वर उल्लेखिलेल्या थोर विद्वानांची हेटाळणी होणे ही तर चिंतेची बाब आहेच; पण सामान्य जनतेला बुद्धिवंत, प्रागतिक विचारांचा पुरस्कार करणारे अभ्यासक नकोसे वाटू लागतात तेव्हा मात्र ती चिंता अधिकच गडद होते. वर्तमान शासनाला अभिप्रेत असलेली राजकीय विचारसरणी हा मोठय़ा चर्चेचा विषय असल्याने त्यावर भाष्य करणे या लेखात शक्य नाही. मात्र, एखाद्या विचारसरणीला विरोध करणाऱ्या लोकांप्रति शिस्तबद्ध पद्धतीने द्वेषभावना पसरवली/ पसरली जाणे यावर चर्चा करणे आज खरोखरीच औचित्याचे झाले आहे. राजकीय सत्ता हातात आल्यावर इतरांची/अन्य विचारसरणी असलेल्या समूहांची अभिव्यक्ती प्रमाणित (व नियंत्रित) करण्याइतपत शक्ती राजकीय नेते आणि पक्षांच्या हाती येते. आपल्याला हवी असलेली अभिव्यक्ती/ विचारप्रणाली हीच कशी योग्य व देशहितकारक, समाजहितकारक आहे, हे समाजाला पटवून देण्यासाठी संबंधित संस्था आणि माध्यमांचा सुनियोजित वापर केला जातो. आपल्या देशाच्या संदर्भात या सर्व प्रकाराला सांस्कृतिक-धार्मिक वर्चस्ववादाची जोडदेखील असल्याने या सर्व प्रकाराला आणखीन वेगळे व अधिक संवेदनशील असे आयाम आहेत. सोशल मीडियावर सार्वजनिक असलेल्या पेजेसवर आणि वैयक्तिक प्रोफाइल्सवर लिहिलेल्या पोस्टस्खालच्या प्रतिक्रिया वाचल्या तरी सामान्य लोकांमध्ये सत्तेत असलेल्या विचारसरणीला विरोध करणाऱ्यांविषयी अढी निर्माण करण्यात या राजकीय यंत्रणांना कशा प्रकारे यश आलं आहे याचा अंदाज येऊ शकतो. रोजच्या कार्यालयीन कामातून वेळ काढून किंवा मोकळे झाल्यावर ठरावीक ‘भिंतीं’ना भेटी देऊन त्यावर राजकीय मतांच्या पिंका टाकणे हा आज राष्ट्रीय छंद झाल्याने अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा उपभोग कुणीही कसाही घेऊ लागल्याचे त्यातून स्पष्ट होते. मध्यंतरी काही निकटवर्तीय मित्र-आप्तेष्टांना राजकीय किंवा सामाजिक समस्यांतील गुंतागुंत, राजकीय अस्मितांचे राजकारण यावर संदर्भग्रंथ सुचवले असता ‘अभ्यास करणे, वाचन, पुस्तकवाचनाचा आग्रह’ याविषयी खिल्ली उडवली गेली. ‘पुस्तकं वाचून गोष्टी समजू लागल्या तर देश चालणार कसा?’ अशी धक्कादायक मतं नियमित ऐकायला येऊ लागली. मध्यंतरी एक-दीड वर्षांपूर्वी एका मोठय़ा संमेलनाचे अध्यक्षपद भूषविणाऱ्या, नामवंत वगैरे असलेल्या ‘विचारवंतां’नी ‘बुद्धिवादी दहशतवाद/ लिबरल दहशतवाद’ अशी काहीतरी मांडणी करून सभ्यपणे विरोधी मते मांडणाऱ्या साऱ्यांनाच ‘दहशतवादी’ असल्याचे प्रमाणपत्र दिले होते. महाभारतातील उद्योगपर्वात महात्मा विदुरांनी धृतराष्ट्राला केलेल्या उपदेशात ‘शुभं वाऽप्यशुभं वा स्यात् द्वेष्यं वा यदि वाऽप्रियम्/ अपृष्टोऽपि वदेत्सत्यं यस्य नेच्छेत्पराजयम् अर्थात ‘(मार्गदर्शकाने/ सल्लागाराने आपला सल्ला राजाला शुभ-अशुभ किंवा प्रिय-अप्रिय वाटेल याचा विचार कधीही करू नये. ज्याचा पराजय कधीही होऊ नये अशी आपण इच्छा करतो त्याला त्याने विचारले नसतानाही आपले सत्यनिष्ठ असे मत (सल्ला) अवश्य द्यावे,’ असे म्हटले आहे. वर उल्लेखिलेले विचारवंत, अभ्यासक व त्यांच्या समकक्ष बुद्धिजीवींच्या अनेक मतांशी आणि विचारांशी वैमत्य असणे व ते सभ्यतेच्या चौकटीत अभिव्यक्त करणे, हा सर्वाचा लोकशाहीप्रदत्त अधिकार आहेच. त्यांच्या न पटणाऱ्या, अनुचित वाटणाऱ्या मतांचा प्रतिवाद करणारी शेकडो व्यासपीठे आजच्या माहितीच्या युगात आपल्याला उपलब्ध आहेत. मात्र, हे सारं करताना त्या सगळ्याला विवेकाची आणि बौद्धिक प्रामाणिकतेची जोड दिली तर त्या विरोधालाही वेगळेच वजन प्राप्त होते. मात्र लिऊ , सेन यांच्यासारखे जाणते विद्वान ज्यावेळी शासनाला किंवा जनतेला उद्देशून काही मार्गदर्शनपर वक्तव्य करतात, तेव्हा त्यामागे त्यांचा व्यासंग, अनुभव आणि द्रष्टेपणाची जोड असते. भारतीय संस्कृती ही ऋषी व मुनी परंपरांनी घडवली असल्याचा दावा संस्कृतीप्रेमी लोकांकडून नेहमीच केला जातो. ‘ऋषी’ या शब्दातील ‘ऋ’ हा धातू ‘पुढे जाणे’ या अर्थाचा आहे. ‘पुढे जाणारा, अर्थात प्रागतिक विचारांचा, पुरो-गामी असलेला असा तो ऋषी’ हा त्या शब्दाचा मूळ अर्थ. ‘मुनी’ शब्दाचा उगम पाहिला असता द्राविड भाषांमध्ये ‘मुन’ हा धातू दोरीच्या (सूत्र) साहाय्याने पुढे जाणारा असाच होतो. ‘ऋषी’ आणि ‘मुनी’ या शब्दांना गूढवादाच्या आणि धार्मिक शुचितेच्या पाशांनी घट्ट बांधून ठेवण्याची मोठी चूक कालौघात घडली आहे. धार्मिक श्रद्धा आणि सांस्कृतिक ओळख यांचे आपल्या जागी विशिष्ट मर्यादेपर्यंत महत्त्व असेलही- किंबहुना आहेदेखील; पण सार्वजनिक आयुष्यात प्रागतिक विचारांचा पुरस्कार करणाऱ्या लोकांना, बुद्धिजीवी समूहांना शासनप्रणीत यंत्रणांकडून किंवा सत्ताशरण जनतेकडून देशद्रोही, विचारजंत, मॅड डॉग वगैरे विशेषणे/ प्रमाणपत्रे दिली जाणे, हे समस्त मानवी समाजाच्या अधोगतीचेच लक्षण आहे. मात्र, त्याचवेळी आपले विचार, त्या विचारांची किमान ओळख समाजातील सर्व घटकांना व्हावी यासाठी अभ्यासक आणि विचारवंत म्हणवून घेणाऱ्या समूहानेदेखील समाजातील सामान्य लोकांमध्ये आस्थेने मिसळायला हवे. एकारलेपण आणि कर्कश्श कडवेपण वाढत असताना सामान्य लोकांशी संयमाने वागत, त्यांचे म्हणणे ऐकून, समजून घेत आपले मत त्यांना सांगून त्यांना विचार करण्यास प्रवृत्त करण्याची जबाबदारी बुद्धिजीवी वर्गाचीदेखील आहे. माध्यमांमध्ये आलेला कर्कश्शपणा आणि आक्रस्ताळेपणा या प्रबुद्ध अभ्यासक वर्गानेदेखील अंगीकारला तर समाजापासून ते तुटतच जातील. आणि हस्तिदंती मनोऱ्यांना तुटायला फारसा वेळ लागणार नाही. त्यामुळे ही परिस्थिती बदलण्याची जबाबदारी बुद्धिजीवी, अभ्यासक वर्गाकडेच जास्त आहे. आपल्या देशातील जनता चीन किंवा पाकिस्तानातील जनतेसारखी साचेबद्ध राजकीय व्यवस्थेला पूर्णत: शरण जाईल असे अजून तरी परिस्थिती नाही. तशी परिस्थिती कदापि उद्भवूही नये. यासाठी म्हणूनच विविध विषयांची माहिती न घेता केवळ आपल्या आवडत्या पक्षाला, नेत्याला तात्त्विक विरोध करणाऱ्या लोकांची सवंग नालस्ती करण्याचे प्रकार वेळीच कमी व्हायला हवेत. बौद्ध जातकांमध्ये व महाभारतात ‘ज्या देशात विद्वानांचा आदर केला जात नाही, त्या देशात समाजाचे भविष्य अंध:कारमय आहे’ असे सांगणाऱ्या अनेक कथा आढळून येतात. वर उल्लेखिलेल्या शेजारी देशांतली परिस्थिती लक्षात घेता बौद्धिकतेला विरोध करणारी नवी कर्कश्श संस्कृती आपल्या देशातही दृढमूल झाली तर तिचे आणि ‘स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान् सर्वत्र पूज्यते’ असं सांगणाऱ्या भारतीय संस्कृतीचे नाते कदापि जोडता येणार नाही, हा विचार सामान्य जनतेनेदेखील करायला हवा. हेमंत प्रकाश राजोपाध्ये rajopadhyehemant@gmail.com (लेखक जर्मनीतील ग्योटिंगेन विद्यापीठात पीएच. डी. करीत असून ऑब्झव्र्हर रीसर्च फाऊंडेशन, मुंबई येथे वरिष्ठ संशोधक म्हणून कार्यरत आहेत.)