रुग्णांना स्वस्त औषधे मिळावीत म्हणून डॉक्टरांनी औषधांची जेनेरिक नावे लिहून द्यावीत अशी सूचना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केली आहे. त्याचे पडसाद सध्या सर्वत्र उमटत आहेत. जेनेरिक औषधांचा सर्वागीण ऊहापोह करणारा लेख.. काकांना उच्च रक्तदाबाचा त्रास होता. औषध, तपासणी याबाबतीत ते नेहमीच दक्ष असत. यावेळीही ते सहा महिन्यांच्या फेरतपासणीसाठी डॉक्टरांकडे गेले होते. तपासून झाल्यावर सर्व ओके असल्याचा निर्वाळा डॉक्टरांनी दिला व काकांसाठी फ्रेश प्रीस्क्रिप्शन लिहून दिले. काकांनी, ‘हे काय डॉक्टर, गोळी बदलली का? सर्व ठीक आहे ना? ही औषधाची नावे वेगळी व खूप लांबलचक दिसताहेत. नेहमी तुम्ही फक्त ‘स्टॅमलो डी’ (Stamlo D) असे लिहायचात ना?’ काकांच्यातल्या जागरूक रुग्णाने उत्सुकतेने व थोडय़ा काळजीने विचारले. डॉक्टर हसले. ‘नाही, तुमचे औषध तेच आहे, लिहिण्याची पद्धत जरा बदललीये. ब्रँडचे नाव लिहायच्या ऐवजी नेहमीच्या गोळीतील औषधांची रासायनिक नावे लिहिली आहेत. तुमच्या नेहमीच्या गोळीत अमलोडिपीन आणि हायड्रोक्लोरोथायाझाईड (hydrochlorothiazide) अशी दोन औषधद्रव्ये आहे. ती लिहिलीयेत मी.’ प्रीस्क्रिप्शन लिहिताना डॉक्टरांना नेहमीपेक्षा थोडा अधिक वेळ लागल्याचे दिसले, ते आपले निरीक्षण बरोबर होते तर.. असे काकांना वाटून गेले व हा काहीतरी नवीनच प्रकार आहे हे त्यांच्या लक्षात आले. नंतर ते नेहमीच्या केमिस्टच्या दुकानात गेले व त्यांनी फार्मासिस्टला प्रीस्क्रिप्शन दिले. ‘काका, बरं आहे ना?’ हसतमुखाने फार्मासिस्टने विचारले. प्रीस्क्रिप्शन बघून फार्मासिस्टने काकांना थोडं थांबण्याची विनंती केली. हातातले दुसरे काम संपवून तो म्हणाला, ‘बघा, डॉक्टरांनी हे जे औषध लिहिले आहे, त्याचे माझ्याकडे सहा-सात ब्रँड्स आहेत.’ त्याने त्यांच्या किमतींचीही कल्पना दिली. त्यातले काही बरेच स्वस्त होते, काही तुलनेने महाग होते- काकांच्या स्टॅमलोपेक्षा. काकांना आश्चर्य वाटले. औषधखरेदीत पूर्वीसारखे डॉक्टरांनी लिहिले, फार्मासिस्टने दिले व आपण घेतले यापेक्षा आता काहीतरी वेगळे घडत होते तर.. हा प्रसंग हा अजून तरी सार्वत्रिक घडणारा नाही, म्हणून प्रातिनिधिकही नाही; पण सध्या झपाटय़ाने होत असलेल्या घडामोडींची, पुढे कदाचित होणाऱ्या बदलांची झलक दाखवणारा, वास्तव व थोडी काल्पनिकता यांची सांगड घालणारा आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकतेच सुरतमध्ये एका रुग्णालयाच्या उद्घाटनप्रसंगी बोलताना ‘डॉक्टरांनी प्रीस्क्रिप्शन लिहिताना औषधाचे जेनेरिक नाव (रासायनिक नाव) लिहावे’ असे सांगून, यासंबंधीचा कायदा शासनाच्या विचाराधीन असल्याचे सूचित केले. डॉक्टरांचे प्रीस्क्रिप्शनमधील हस्ताक्षर फार गिचमिड, न समजण्याजोगे असते, अशी टिप्पणीही त्यांनी केली. पंतप्रधानांच्या या वक्तव्याची दखल घेत मेडिकल कौन्सिलने आपले पूर्वीचे- ऑक्टोबर २०१६ मध्ये काढलेले सक्र्युलर परत कडकपणे जारी केले. ‘प्रीस्क्रिप्शनमध्ये औषधे जेनेरिक नावाने लिहावीत, स्वच्छपणे वाचता येईल असे व शक्यतो कॅपिटलमध्ये अक्षर असावे, प्रीस्क्रिप्शन व औषधांचा वापर तर्कसुसंगत (रॅशनल) असावा,’ असे हे सक्र्युलर आहे. रुग्णांना जेनेरिक, स्वस्त औषधे मिळावीत, हा त्यामागील उद्देश आहे. खरं तर मागील वर्षी जेव्हा मेडिकल कौन्सिलने ते सर्वप्रथम जाहीर केले तेव्हा त्यावर अनेक प्रतिक्रिया उमटल्या खऱ्या; पण त्याची फारशा गांभीर्याने संबंधितांनी दखल घेतल्याचे जाणवले नाही. पण मोदींनी या विषयाला हात घातला आणि देशभर चर्चेला उधाण आले. त्यामुळे सर्व संबंधितामध्ये- डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट, फार्मा इंडस्ट्रीत खळबळ माजली आहे. खरं तर रासायनिक नावाने औषध लिहा, असे या सक्र्युलरमध्ये म्हटले आहे. पण ब्रँड नावाने (औषधाला उत्पादकाने दिलेले नाव- ट्रेड नेम) लिहू नका, असे कुठे म्हटलेले नाही. त्याबद्दल मेडिकल कौन्सिलकडून हा लेख लिहीत असेतोवर तरी कोणतेही स्पष्टीकरण आलेले नाही. मात्र, एकंदर सर्वच स्तरांत संबंधितांमध्ये जेनेरिक नावाने औषधे लिहायची या विचाराने मोठे मंथन सुरू झाले आहे. वर्षांनुवर्षांच्या औषधांच्या या बँड्रेड दुनियेला त्यामुळे धक्का बसला आहे. ‘डिमॉनेटायझेशन’नंतर ‘डिब्रँडायझेशन’ येतेय की काय असे अनेकांना वाटू लागलेय. छोटय़ा, सुटसुटीत, चटपटीत, फार्मा कंपन्यांची सातत्याने आठवण देण्याची पद्धत असल्याने लक्षात असणाऱ्या ब्रँड नावांऐवजी वैद्यकीय व फार्मसी शिक्षण घेतानाच जास्तीत जास्त संबंध आलेल्या औषधांच्या रासायनिक नावांचा- म्हणजे जेनेरिक नावांचा वापर करायचा तर काही नवे प्रश्न निर्माण होणारच. कदाचित डॉक्टरांना यामुळे ‘लिहू काय’ (किंवा लिहू किती अन् काय), फार्मासिस्टना ‘देऊ काय’, रुग्णांना ‘घेऊ काय’ आणि फार्मा इंडस्ट्रीला ‘विकू काय’ असा संभ्रम पडला असेल तर त्यात नवल नाही. अर्थात सध्या हे मेडिकल कौन्सिलच्या आचारसंहितेतील नियमस्वरूपात आहेत. याचे कायद्यात रूपांतर होईल का, कधी होईल, हे सध्या सांगता येत नाही. पण कोणतीही पूर्वतयारी न करता, सुस्पष्टता न देता अचानक आलेल्या या नियमाने सर्वत्र गोंधळ उडाला आहे. १९५० साली वर्ल्ड हेल्थ असेंब्लीमध्ये सर्वप्रथम औषधांच्या जेनेरिका किंवा रासायनिक नावांबद्दल ठराव झाला व International Non-Proprietary Names (INN) पद्धती १९५३ पासून अस्तित्वात आली. औषधाच्या रासायनिक नावावर आधारित असे जगभरात एकच एक नाव असावे; ज्यामुळे प्रत्येक औषधी द्रव्याची अचूक ओळख राहावी व औषधाविषयीच्या माहितीच्या देवाणघेवाणीसाठी हा सामायिक दुवा असावा, ती सहजतेने करता यावी, या हेतूने ‘INN’ पद्धती अमलात आणली गेली. आज साधारण ७००० नावे यात आहेत. अगदी काही हाताच्या बोटावर मोजता येण्याजोगे अपवाद वगळता प्रत्येक औषधाची ‘INN’ नावे जगभर एकच आहेत. उदा. कोलेस्टेरॉलसाठीचे अटोरवॅस्टॅटिन सर्व देशांत त्याच नावाने ओळखले जाते. पण प्रत्येक देशात त्याची व्यापारी नावे (Brand name, Trade name) वेगवेगळी असू शकतात व ती नावे त्या- त्या उद्योजकाने दिलेली असतात. प्रत्येक ब्रँड ही त्या विशिष्ट उद्योजकाची ओळख असते व एका औषधाचे अनेक ब्रँड्स असल्यास त्यांच्यात अर्थातच प्रचंड स्पर्धा असते. आता जेनेरिक औषधे म्हणजे नेमके काय, हे जाणून घेऊ. जेव्हा एखादे पूर्णतया नवीन औषध (new molecule) तयार केले जाते, त्यामागे अनेक वर्षांचे संशोधन व मोठी आर्थिक गुंतवणूक असते. हे नवीन औषध जी फार्मा कंपनी बनवते त्यांना त्या औषधाचे स्वामित्व हक्क (पेटंट) काही वर्षांसाठी मिळते. या पेटंटच्या कालावधीत केवळ ती कंपनीच या औषधाचे उत्पादन, वितरण करू शकते. त्या कंपनीने औषधाला दिलेल्या व्यापारी नावाला ‘इनोव्हेटर ब्रँड’ म्हणतात. यथावकाश पेटंटचा काळ संपतो, कंपनीची मक्तेदारी संपुष्टात येते व इतर उत्पादकही त्या औषधाचे उत्पादन करू लागतात. या ‘ऑफ पेटंट कॉपीज’ म्हणजे जेनेरिक औषधे. संशोधन, क्लिनिकल ट्रायल्स असे महागडे खर्च त्यांना करायचे नसल्याने जेनेरिक अवतार हा त्या औषधाच्या इनोव्हेटर ब्रँडपेक्षा कित्येक पटीने स्वस्त असतो. रुग्णांना स्वस्तात औषधाचा लाभ व्हावा यासाठी जेनेरिकच्या संकल्पनेला चालना मिळाली. जेनेरिक औषधही ब्रँडइतकेच दर्जेदार, गुणवान असावे अशी अपेक्षा असते. म्हणजे ब्रँडेड औषधाऐवजी ते अदलाबदल करता येईल इतका त्याचा दर्जा समान असावा. जेनेरिक औषध हे औषधाच्या रासायनिक नावाने (जेनेरिक जेनेरिक) उपलब्ध असते. किंवा त्यालाही व्यापारी नाव (ब्रँडेड जेनेरिक्स) असते. पण ‘जेनेरिक जेनेरिक’ असो वा ब्रँडेड जेनेरिक- त्याच्या किमती कमी असाव्यात हेच अपेक्षित असते. आपल्या देशातील औषध बाजारपेठेवर नजर टाकली तर ९०% ते ९५% औषधे ही ‘ऑफ पेटंट’ म्हणजे जेनेरिक आहेत. पण त्यात ‘जेनेरिक जेनेरिक’ औषधे साधारण फक्त५% असतील. इतर सर्व ब्रँडेड जेनेरिक आहेत. एक लाखाहून अधिक ब्रँड्स भारतात आहेत. ती सर्व स्वस्त आहेत का? याचे उत्तर अर्थातच- ‘नाही’! यांत काही ब्रँड्स स्वस्त, काही महाग. थोडक्यात- जेनेरिकचा अर्थ म्हणजे रासायनिक नावाने उपलब्ध असलेली औषधे आणि स्वस्त ब्रॅंड! विविध ब्रँड्समध्ये स्पर्धा, मार्केटिंगची विविध तंत्रे वापरणे हे सर्व मग आपसूक आलेच. जीवनाश्यक औषधे व इतर थोडी औषधे ही औषध किंमत नियंत्रण कायद्याखाली येतात. त्यांच्या किमती बऱ्याच प्रमाणात कमी आहेत. परंतु पूर्ण औषधांच्या मार्केटचा विचार केला तर फक्त २५ ते २७% इतकीच ही औषधे आहेत. म्हणजे मार्केटचा फार मोठ्ठा हिस्सा हा किंमत नियंत्रणाखाली नाही व त्यात विविध ब्रँड्सची चढाओढ आहे. जागतिक पातळीवर पाहिले तर इतर बहुतांश देशांच्या तुलनेत भारतात औषधांच्या किमती कमी आहेत. मात्र, ८०-९०% लोक हे वैद्यकीय व औषधोपचारांसाठी स्वत:च्या खिशातून पैसे खर्च करतात हे लक्षात घेतल्यास औषधांच्या किमती स्वस्त होणे हे किती आवश्यक आहे हे कळते. म्हणूनच पंतप्रधान मोदींनी केलेले वक्तव्य वा मेडिकल कौन्सिलच्या सक्र्युलरचे स्वागत व्हायला हवे. कारण दोन्हीचा उद्देश औषधोपचारांवरील खर्च कमी करणे हाच ध्वनित होत आहे. मात्र, हे असे अचानक करणे कितपत व्यावहारिक आहे? यासाठी सर्व परिस्थिती अनुकूल आहे का? याचे उत्तर दुर्दैवाने ‘नाही’ असेच द्यावे लागेल. अचानक असे पाऊल उचलणे हे वस्तुस्थितीचा सर्वागीण विचार न करता केलेली घाई ठरेल. जेनेरिक प्रीस्क्रिप्शन म्हणजे स्वस्त औषधे असे साधे-सरळ समीकरण करणे, हा आजच्या आपल्या परिस्थितीत आशावादच ठरू शकतो. आपल्याकडे प्रत्येक औषधाचे शेकडय़ाने ब्रँड्स आहेत. स्वस्त व महागही. जेनेरिक नावाने प्रीस्क्रिप्शन असेल तर रुग्णाला नेमका स्वस्त ब्रँडच प्रत्येक दुकानातून दिला जाईल का? लेखाच्या सुरुवातीस उदाहरणात दिलेल्या रुग्णमित्र फार्मासिस्टप्रमाणे प्रत्येक दुकानातील फार्मासिस्ट असेल का? आणि जेनेरिक नावाने केवळ ५% औषधे उपलब्ध आहेत. म्हणजे सध्या तरी ब्रँड्सचाच जमाना आहे. रुग्णांसाठी दुसरा पर्याय म्हणजे नेहमीच्या केमिस्टकडे न जाता जेनेरिक औषधांच्या जेनौषधीसारख्या दुकानात जायचे. पण त्यांची संख्या अत्यंत अपुरी आहे. या परिस्थितीत जेनेरिक प्रीस्क्रिप्शनच्या आर्थिक भवितव्याचा नेमका खात्रीशीर अंदाज बांधणे फार कठीण आहे. गेल्या अनेक दशकांच्या ब्रँड्स लिहिण्याच्या, ब्रँड्स वाचण्याच्या डॉक्टर-फार्मसिस्टच्या सवयीत अचानक बदल होणे अवघड आहे. खरं तर यामुळे प्रीस्क्रिप्शन लिहिताना व औषधे देताना चुका (Medication errors) होण्याची शक्यता वाढू शकते. आणि एक अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे किती दुकानांत प्रीस्क्रिप्शन देण्यासाठी फार्मसिस्ट असतो? महाराष्ट्रात तुलनेने स्थिती बरी असली, अन्न व औषध प्रशासनाचे माजी आयुक्त महेश झगडे यांच्या कारकीर्दीपासून फार्मसिस्टच्या दुकानातील उपस्थितीत लक्षणीय वाढ झाली असली तरी इतर राज्यांत तशी परिस्थिती नाही. काऊंटरवर असलेली व्यक्ती ही फार्मसीचा अभ्यासक्रम न केलेली असण्याची शक्यता तिथे जास्त. त्यामुळे जेथे फार्मसिस्ट नाही तिथे अधिकच चुका होऊ शकतात व रुग्णांच्या दृष्टीने ते घातक ठरू शकते. डॉक्टर जेव्हा एखादा ब्रँड लिहितात तेव्हा त्यांना त्या ब्रँडच्या गुणवत्तेचा अनुभव आलेला असतो, त्या ब्रँडची विश्वासार्हता असते. (फार्मा मार्केटिंगचा प्रीस्क्रिप्शनवर पडणारा प्रभाव हा वेगळा मुद्दा आहे.) पण औषधाचे फक्त जेनेरिकच नाव लिहिले तर नेमका काय ब्रँड मिळेल, यावर डॉक्टरांचे काही नियंत्रण नसणार. कोणता ब्रँड द्यायचा, याविषयी फार्मसिस्टच्या मनातही गोंधळ होणारच. कारण या साऱ्या प्रक्रियेसाठी कोणतीही मार्गदर्शक तत्त्वे आज अस्तित्वात नाही. फार्मसिस्टला ब्रँड सबस्टिटय़ूशनचाही (एकाऐवजी दुसरा बँड्र देणे) अधिकार औषधविषयक कायद्यात नाही. फार्मसिस्टने जेनेरिक प्रीस्क्रिप्शनवर स्वस्त ब्रँड दिला व समजा, गुण आला नाही तरी पंचाईत. आणि महागडा ब्रँड दिला तरीही पंचाईत. म्हणजे रुग्णासही या सर्व प्रक्रियेत सहभागी होणे आवश्यक ठरेल. परदेशात रुग्णाला ब्रँड/ जेनेरिक ठरवण्याचा अधिकार बऱ्याच अंशी असतो व फार्मसिस्टही ब्रँडची अदलाबदल करू शकतो. जेनेरिक औषधे व स्वस्त ब्रँडचा दर्जा उत्तम असेल अशी आम्हाला खात्री देण्यात आली तर आम्ही स्वत: जेनेरिकला प्रोत्साहनच देऊ, ही अनेक नामवंत डॉक्टरांची प्रतिक्रिया त्यांच्या मनात जेनेरिकच्या दर्जाबद्दल असलेली साशंकता आणि म्हणूनच केवळ जेनेरिक नावाने औषधे लिहितानाही त्यांना वाटणारी भीती दर्शविते. औषध महाग असो वा स्वस्त, ब्रॅंडेड असो वा जेनेरिक; त्याचा दर्जा उत्कृष्ट असलाच पाहिजे व या क्षेत्रात ‘सेकंड्सचा माल’ चालणार नाही, हे निश्चित. थोडक्यात, केवळ औषधाचे जेनेरिक नाव लिहिल्याने रुग्णांना माफक दरात दर्जेदार औषधे सहजपणे उपलब्ध होतील असे मानणे योग्य होणार नाही. या नियमामुळे ब्रँड्सचे अस्तित्वच संपुष्टात येईल का, नवीन संशोधनास खीळ बसेल का, डॉक्टर-फार्मा इंडस्ट्रीमधील देवघेवीचे नाते तोडता येईल का, ऑनलाइन फार्मसीला असा नियम अधिक सोयीस्कर होईल का, फार्मा इंडस्ट्रीसाठी डॉक्टर हे लक्ष्य न राहता त्यांची जागा केमिस्ट घेईल का, अशाही अनेक चर्चा सध्या घडत आहेत. कौन्सिलच्या या सक्र्युलरमधील नियमातील ‘जेनेरिक नावाने औषध लिहा’ याखेरीज इतर बाबींवर फारसा विचार वा चर्चा होताना दिसत नाही. प्रीस्क्रिप्शन सुवाच्य असावे ही बाबही या नियमात अंतर्भूत आहे व त्याची दखल योग्य रीतीने घेतली गेली पाहिजे. प्रीस्क्रिप्शनमधील न समजणाऱ्या अक्षरामुळे अनेकदा ‘डिस्पेन्सिंग एर्स ’ (औषधे देताना चुका) होतात व रुग्णास चुकीचे औषध मिळते. प्रीस्क्रिप्शन रॅशनल.. तर्कसुसंगत असावे, ही या नियमातील पुढील बाबही अत्यंत महत्त्वाची आहे. रुग्णास योग्य औषध, योग्य डोसमध्ये, योग्य कालावधीसाठी देणे, अनावश्यक औषधे टाळणे, हे रुग्णहिताच्या दृष्टीने अत्यावश्यक आहे. या सगळ्याचा विचार अधिक गांभीर्याने होणे आणि प्रीस्क्रिप्शन ऑडिट होणे महत्त्वाचे आहे. जेनेरिक औषधांचा मुद्दा उपस्थित केल्याबद्दल पंतप्रधान मोदींना धन्यवाद द्यायला हवेत. त्यांनी औषधे, त्यांची नावे, प्रीस्क्रिप्शन यांचा उल्लेख केला आणि त्यातून विचारमंथन सुरू झाले. माध्यमांमध्येही यावर बातम्या, लेख येत असल्याने जनजागरण व याविषयीची ग्राहकांची जागरूकता वाढवणे, त्यांना संवेदनशील करणे शक्य होत आहे. महत्त्वाचे मुद्दे १- कोणताही नवीन नियम लागू करताना त्याविषयीचे सविस्तर, सुस्पष्ट मार्गदर्शन असावे. सध्याच्या मेडिकल कौन्सिलच्या सक्र्युलरमध्ये पुढील बाबी स्पष्ट होत नाहीत : अ) औषधाचे नाव फक्त जेनेरिकच लिहायचे का? ब्रँडचे नाव लिहिणे बंद करायचे? की दोन्ही लिहिले तरी चालेल? जेनेरिक नावच असल्यास फार्मसिस्टने कोणता ब्रँड द्यायचा? ब) Fixed Dose Combinations - म्हणजे ज्या औषधांत अनेक घटक आहेत त्यांची जेनेरिक नावे कशी लिहायची? उदा. मल्टिव्हिटॅमिन्स. क ) फीट्सवरील औषधे, रक्त पातळ करणारी औषधे यांत वेगवेगळे ब्रँड्स वापरणे रुग्णासाठी घातक ठरू शकते. अशा औषधांबाबत काही वेगळे नियम लागू होतील का? २ - अ‍ॅलोपॅथीची औषधे लिहिणाऱ्या Ayush (आयुर्वेदिक, होमिओपॅथिक इ.) डॉक्टरांसाठीही ही आचारसंहिता लागू होणार का? ३ - जेनेरिक औषधांचा दर्जा उत्तम असावा यासाठी Bioavailability, (औषधाचे रक्तातील प्रमाण) व तत्सम चाचण्या अत्यावश्यक होणार का? ४ - अनेक औषध दुकाने व रुग्णालयांमध्ये फार्मसिस्ट अनुपस्थित असतो. यासाठी ड्रग आणि कॉस्मेटिक अ‍ॅक्टची कडक अंमलबजावणी होणे सर्वत्र आवश्यक आहे. हे पाऊल उचलले जाणार का? ५ - परदेशात फार्मसिस्टला ब्रँड सबस्टिटय़ूशन किंवा ब्रँड्सऐवजी जेनेरिक सबस्टिटय़ूशनचा अधिकार असतो, तसा विचार इथेही होणार का? ६ - नवीन नियम व पुढे त्याचे कायद्यात रूपांतर होणार असेल तर सर्वसंबंधितांशी विचारविनिमय करण्यात येणार की नाही? ७ - औषध व्यवसायावर अधिक कडक नजर ठेवण्यासाठी औषध प्रशासन अधिक सक्षम व शक्तिशाली करणार का? ८ - स्वस्त औषधांची उपलब्धता वाढावी यासाठी केवळ जनौषधींवर अवलंबून राहणार की देशभरात असलेल्या सात लाख केमिस्टच्या दुकानांतूनही ही औषधे उपलब्ध करणार? प्रा. मंजिरी घरत symghar@yahoo.com
