29 June 2017

News Flash

यशाचा ताळेबंद

सरकारच्या सर्व योजनांची अंमलबजावणी हे या सव्‍‌र्हिसेसच्या कार्याच्या कक्षेत येतं.

वेदवती चिपळूणकर | Updated: April 21, 2017 12:37 AM

प्रिया देवस्थळी

देशाच्या वित्तव्यवस्थेशी संबंधित महत्त्वाची जबाबदारी सांभाळणाऱ्या अधिकाऱ्याशी प्रत्यक्ष संवाद साधायची संधी लोकसत्ता व्हिवा लाउंजच्या निमित्ताने तरुणाईला मिळाली. महसूल, खर्च, कर, प्रशासन आणि त्यामधील पारदर्शकता हे रूक्ष तरीही सामान्यांच्या जिव्हाळ्याचे विषय सोपेपणाने उलगडल्यामुळे आयसीएएस अधिकारी सुप्रिया देवस्थळी यांच्याबरोबरचा हा संवाद रंगला. स्पर्धा परीक्षांबाबत मोलाचं मार्गदर्शन आणि अनुभवाचे बोल केंद्रीय उत्पादन शुल्क आणि सेवा कर मंडळाच्या लेखा नियंत्रकपदी असणाऱ्या सुप्रिया देवस्थळी यांच्याकडून ऐकायला मिळाले. अरुंधती जोशी आणि रोहन टिल्लू यांनी त्यांच्याशी संवाद साधला.

प्रगतीचा डेलिकेट बॅलन्स

‘वन नेशन, वन टॅक्स’ म्हणून जीएसटीचा पर्याय शोधला आहे. मात्र त्यातून वगळल्या गेलेल्या घटकांवरूनही नाराजी, विरोध, वाद चालू आहेत. पण याबाबत एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे. ज्या गोष्टींना जीएसटीमधून वगळण्यात आलंय, त्यांच्यावर कर नाही, असं नाही. त्यांच्यावर कर असणारच आहे.

याबाबतीतले सर्व निर्णय घेण्यासाठी जीएसटी कौन्सिलची नेमणूक केली गेलेली आहे. कायदाबदल संसदेत केला जातो. पण या बदलाची अंमलबजावणी करण्यासाठी काय नियम करायचे, कसं धोरण असेल याचा निर्णय कौन्सिलतर्फे घेतला जातो. कुठल्या उत्पादनांवर जास्त कर लावायचा, कुठल्या उत्पादनांना वगळायचं याचा निर्णय याअंतर्गतच अभ्यासाअंती घेतला जातोय. थंबरूल हाच आहे – करपद्धतीचं सुलभीकरण करताना देशाचं उत्पन्न आणि प्रगती यांवर कोणताही नकारात्मक परिणाम होणार नाही याची काळजी घ्यावी लागते. हा ‘डेलिकेट बॅलन्स’ सांभाळण्यासाठी थोडा वेळ लागतो. राज्यघटनेनं टॅक्स अ‍ॅडमिनिस्ट्रेशनसाठी जी चौकट आखून दिलेली आहे, वेळोवेळी त्यासाठी जे कायदे झालेत त्यानुसारच हे होत आहे.

कलाटणी देणारा क्षण

स्पर्धा परीक्षा द्यावी, असं मनात होतं. पण आपल्याला हेच करायचं आहे हा निग्रह देणारा क्षण कॉलेजमध्ये असताना आला. मी बी.ए.च्या दुसऱ्या वर्षांला असताना एका वक्तृत्व स्पर्धेसाठी अलिबागला गेले होते. या स्पर्धेत बक्षीस मिळालं आणि पारितोषिक वितरण समारंभ जिल्हाधिकाऱ्यांच्या हस्ते होणार असं कळलं. ज्या दिवशी पारितोषिक वितरण होणार होता त्या दिवशी रायगडच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना अचानक काही कामानिमित्त बाहेर जावं लागलं आणि हा समारंभ दुसऱ्या दिवशी सकाळीच करण्याचं आयोजकांनी ठरवलं. त्या वेळी रायगडचे जिल्हाधिकारी होते अविनाश धर्माधिकारी. बक्षीस समारंभाच्या वेळी त्यांचं बोलणं ऐकलं आणि तेव्हाच यू.पी.एस.सी.ची परीक्षा देऊन अधिकारी व्हायचा माझा निर्णय ‘फ्रीज’ झाला.

आयसीएएस म्हणजे काय?

यूपीएससी, एमपीएससी परीक्षा दिल्यानंतर फॉर्म भरताना सेवांचे प्राधान्यक्रम लिहायचे असतात, तेव्हा अनेकांना त्यातील बऱ्याच सेवांबद्दल नेमकी माहिती नसते. २००१मध्ये मी परीक्षा दिली आणि मुलाखत होऊन इंडियन सिव्हिल अकाउंट्स सव्‍‌र्हिसमधली पोस्ट मिळेपर्यंत आयसीएएस म्हणजे नेमकं काय असतं हे मला स्वत:लाही माहीत नव्हतं. प्रामुख्याने अकाउंट्सशी संबंधित काम या सेवेतील अधिकाऱ्यांसाठी ही सेवा आहे. करतात. केंद्र सरकारच्या वेगवेगळ्या नागरी खात्यांमध्ये – म्हणजे अर्थ, मनुष्यबळ, कृषी, आरोग्य अशा सर्व खात्यांमध्ये या सेवेतील अधिकाऱ्यांचं पोस्टिंग होऊ शकतं. केंद्र सरकारच्या मुख्यालयात बहुतेक पोस्टिंग्ज होत असल्याने या सेवेतील जवळजवळ सत्तर टक्के अधिकारी दिल्लीतून काम करतात. बाकीच्या मंत्रालयांच्या म्हणजे रेल्वे, पोस्ट, संरक्षण यांच्या स्वतच्या अकाउंट्स सव्‍‌र्हिसेस आहेत. नागरी लेखा सेवेतील अधिकारी याही ठिकाणी जाऊ शकतात. जवळपास २५ ते २७ प्रकारच्या सेवांसाठी एकच सामायिक परीक्षा होत असते. केंद्रीय लोकसेवा आयोगातर्फे ही नागरी सेवा परीक्षा किंवा सिव्हिल सवर्ि्हसेस एक्झ्ॉमिनेशन होते.

सिव्हिल अकाउंट्स सव्‍‌र्हिसेसमध्ये ज्या प्रकारचं ऑडिटचं काम चालतं त्याला आम्ही इंटर्नल ऑडिट म्हणतो. ऑडिट अ‍ॅण्ड अकाउंट्स सव्‍‌र्हिसतर्फे सॅच्युटरी ऑडिट केलं जातं. सिव्हिल अकाउंट्स सेवेत प्रामुख्याने नागरिकांकडून कराच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या महसुलाचं अकांउंटिंग होतं. सरकारच्या विविध योजनांवर होणाऱ्या खर्चाचंही नियमन करणं. अधिकाऱ्यांच्या पगारापासून, दैनंदिन कामकाजासाठी लागणाऱ्या वस्तू खरेदीसाठीच्या खर्चाचाही यात समावेश होतो. सरकारच्या सर्व योजनांची अंमलबजावणी हे या सव्‍‌र्हिसेसच्या कार्याच्या कक्षेत येतं.

आपला निर्णय, आपली जबाबदारी

प्रशासनव्यवस्था वाईट आहे, अधिकारी भ्रष्ट आहेत अशा सगळ्या प्रकारच्या टीका बाहेरून व्यवस्थेवर होतच असतात. मात्र ज्या व्यवस्थेचा आपण भाग होतो त्यावर आतून टीका करणं योग्य नव्हे. या व्यवस्थेत यायचा निर्णय हा आपला होता आणि त्यामुळे त्याच्या सर्व प्रकारच्या परिणामांची जबाबदारी ही आपली स्वत:ची असते. आपल्याला बाहेरून कोणीही जबरदस्तीने इथे आणलेलं नाही हे लक्षात ठेवून जबाबदारीने वागायला शिकलं पाहिजे. सिस्टीममध्ये बदल होऊ शकतो का.. याचं उत्तर हो असंच आहे. आपण व्यवस्थेत राहून त्यातल्या चुकीच्या गोष्टी बदलायचा यथाशक्ती प्रयत्न नक्कीच करू शकतो आणि ते टीका करण्यापेक्षा नक्कीच श्रेयस्कर ठरेल.

अभ्यास करताना येणारं नैराश्य

स्पर्धा परीक्षेची तयारी करताना अनेक वेळा निराशा येते. अभ्यास करताना अनेक वेळा ‘कुठे या फंदात पडलो’ अशा प्रकारचे विचार येतात. आत्तापर्यंत सेटल झालो असतो, इतरांची आयुष्यं मार्गी लागली आणि आपण एकामागून एक अटेम्प्ट देत बसलो आहोत, असे विचार निराश करतात. या परीक्षेची प्रोसेस मोठी आहे. सापशिडीच्या खेळासारखी आहे. तुम्ही मुलाखतीपर्यंत पोचता आणि तिथे अपयश आलं तर पुन्हा पुढल्या वर्षी प्रिलिमपासून सुरुवात करावी लागते. त्यामुळे निराशा येणं सहाजिक आहे. पण ध्येय निश्चित असेल तर निराशेवर मात करता येते. कुसुमाग्रजांच्या ओळी माझ्यासाठी अशा निराशेच्या काळात ड्रायव्हिंग फोर्स ठरल्या होत्या.. ‘एकच तारा समोर आणिक पायतळी अंगार.’ त्या ताऱ्याकडेच लक्ष हवं. अर्जुनाचं केवळ पोपटाच्या डोळ्याकडे लक्ष होतं, तेव्हाच लक्ष्यभेद करता आला, तसं आपलं लक्ष केवळ आपल्या ध्येयाकडे असू द्यावं.

जीएसटीबद्दल काही..

वस्तू आणि सेवा कर अर्थात ‘जीएसटी’ची अंमलबजावणी जुलै २०१७ पासून सुरू होईल. ‘जीएसटी’ची तयारी कधीपासून असा विचार केला तर जीएसटीचा पहिला उल्लेख २०१० साली संसदेत झाला होता. म्हणजे सात वर्ष आपण तयारी करतोच आहोत. २०१६च्या ऑगस्टपासून जीएसटीबद्दलच्या सगळ्या हालचालींना वेग आला होता. कुठल्याही बदलाला सुरुवातीला विरोध होतोच. जीएसटी हा तर मोठा बदल आहे. यात शंका असणार, अडचणी येणार. त्यामुळे विरोध होणंही साहाजिक आहे. यंत्रणेलाही याची कल्पना आहे. त्या दृष्टीने तयारी सुरू आहे. सामना करण्यासाठी कपॅसिटी बिल्डिंग झालेलं आहे. भारतासारख्या देशात यंत्रणा आणि प्रक्रियांचं सुलभीकरण करताना त्रास, धावपळ, विरोध या सगळ्या बाबी साहाजिकच येतात.supriya devasthali interview in loksatta viva lounge

प्लॅन बी असायलाच हवा

यावर्षी २०१७ च्या यूपीएससी परीक्षेतून निवड होण्यासाठी केवळ ९८० जागा भरण्यात येणार आहेत आणि दरवर्षी जवळपास तीन ते साडेतीन लाख विद्यार्थी यूपीएसीच्या परीक्षेला बसतात. त्यामुळे स्पर्धा नेहमी चुरशीचीच असते. याच्या काठिण्यपातळीचा विचार करता असा प्लॅन बी असायलाच हवा. माझाही तो होताच. स्पर्धा परीक्षेचा अभ्यास करतानाच मी नॅशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट उत्तीर्ण होऊन एका महाविद्यालयात अध्यापन करायला सुरुवात केली होती. तो माझा प्लॅन बी होता. प्लॅन बी आहे याचा अर्थ असा नाही की तुम्हाला स्वत:बद्दल खात्री नाही; मात्र या काठिण्यपातळीला यश हे गृहीत धरता येत नाही. त्यामुळे आयुष्यात स्वत:च्या पायावर उभं राहण्यासाठी इतर पर्यायांचा विचार करावा लागतो.

तारेवरची कसरत

माझी निवड झाली तेव्हा माझ्याबरोबर फक्त पाच मुली त्या बॅचला सिलेक्ट झाल्या होत्या. त्या वेळी स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या मुलींचं प्रमाणच कमी होतं. मात्र आता हे प्रमाण तीस ते चाळीस टक्क्यांवर गेलं आहे. मला स्वत:ला घरून पूर्ण पाठिंबा होता. मात्र अनेकींना तो नसतो याची मला कल्पना आहे. आपल्या माणसांच्या समस्या आणि आपली परीक्षा अशी तारेवरची कसरत होत असते. कशाला प्राधान्य द्यायचं हे सर्वस्वी त्या-त्या वेळेवर, परिस्थितीवर आणि माणसावर अवलंबून असतं. घरच्यांना तुमच्या निर्णयाचं महत्त्व पटवून देणं आणि तुम्हाला ते जमणार आहे याबद्दलची खात्री कुटुंबियांना पटवून देणं या गोष्टी करायला जमल्या तर घरच्यांकडून नक्कीच पूर्ण पाठिंबा मिळेल.

मानसशास्त्राचा उपयोग

मानसशास्त्र म्हणजे माणसांचा अभ्यास. तो कोणत्याही क्षेत्रात उपयोगी पडतो. माझा विषय ‘इंडस्ट्रियल सायकॉलॉजी’ असल्याने इतर सहकाऱ्यांना सांभाळण्यात त्याची खूपच मदत झाली. कोणत्याही गोष्टीला होणारा इतरांचा विरोध समजून घ्यायला आणि आपलं म्हणणं दुसऱ्यांना समजावून सांगायला मानसशास्त्राचा उपयोग होतो. दुसरं म्हणजे सरकारी यंत्रणेत कर्मचाऱ्यांना आणि सहकाऱ्यांना ‘मोटिव्हेट’ करायचं म्हणजे काही तरी प्रचंड प्रभावशाली उपाय शोधावे लागतात आणि अशा वेळी सायकॉलॉजीची मदत होते. सरकारी यंत्रणेला कामासाठी प्रवृत्त करायचं असेल तर वरिष्ठांची त्यांच्या कामाप्रति असणारी निष्ठा, प्रामाणिकणा, निखळपणा या गोष्टी सहकाऱ्यांच्या आणि कर्मचाऱ्यांच्या नजरेत येतील अशा असाव्या लागतात.

 

अधिकाऱ्याची पर्सनॅलिटी

कोणाचंच व्यक्तिमत्त्व पहिल्या मिनिटापासून अधिकाऱ्याच्या योग्यतेचं नसतं. व्यक्तिमत्त्व सतत बदलत असतं, प्रगल्भ होत असतं. ही एक प्रक्रिया असते जी काळानुसार होत राहते. इतर नोकऱ्यांमध्ये पदांवर असणाऱ्यांपेक्षा वेगळी कोणतीच कौशल्य अधिकारी म्हणून लागतात असं नाही, ‘स्किलसेट’ एकच असतो. मात्र अधिकाऱ्याच्या एका निर्णयावर त्या परिसरातल्या अनेक माणसांचं जगणं अवलंबून असतं आणि एखाद्य कंपनीतल्या एखाद्या अधिकाऱ्याच्या निर्णयावर ती कंपनी अवलंबून असते. ज्या वेळी अनेक सामान्य लोकांचं भवितव्य तुमच्यावर अवलंबून असतं त्या वेळी तुमच्याकडे असलेली स्किल्स ही ‘शार्प’ असावी लागतात, नेमकी असावी लागतात आणि ती वेळच्या वेळी वापरण्याचं प्रसंगावधान आणि धाडस दोन्ही असायला लागतं. निर्णय चुकला तर होणारं नुकसान हे प्रचंड मोठय़ा प्रमाणावर असतं.

यूपीएससी की एमपीएससी?

आपण कोणती स्पर्धा परीक्षा द्यायची हे केवळ आपल्या स्वत:वर अवलंबून असतं. आपल्याला देशपातळीवर काम करावं लागेल, अभ्यासाचा आवाका मोठा असेल अशा गोष्टींचा यूपीएससी ठरवताना आणि महाराष्ट्रबद्दल अत्यंत खोलात माहिती असावी लागेल, फक्त महाराष्ट्रातच काम करावं लागेल अशा सर्व गोष्टींचा विचार एमपीएससी निवडताना व्हायला हवा. आपण याच्यासाठी किती काळ प्रयत्नांना देऊ  शकतो याचाही विचार झाला पाहिजे. एमपीएससी आणि यूपीएससीचा अभ्यास एकत्रही करता येतो.

ट्रेनिंगचा काळ

नागरी आणि प्रशासकीय सेवांतील बहुतेक सर्व अधिकाऱ्यांचा प्रशिक्षणाचा काळ हा साधारणत: दोन ते तीन वर्षांचा असतो. त्यातले पहिले सहा महिने सर्वासाठीचं प्रशिक्षण सारखंच असतं. त्याला फाउंडेशन कोर्स म्हटलं जातं. त्याव्यतिरिक्त देशाचं सामाजिक- सांस्कृतिक वातावरण, भाषा, इतिहास याविषयी माहिती दिली जातात. नाटक, गाणी, चित्रपट दाखवले जातात. वेगवेगळ्या अ‍ॅक्टिव्हिटी करण्यासाठी संधी असते. मी २००१ मध्ये हा कोर्स केला तेव्हा पहाटे पाच वाजता उठून स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडियाची मंडळी शिट्टय़ा वाजवायची आणि मसुरीच्या थंडीत धावायला जायला लागायचं. जाण्यापासून ते अनेक वेगवेगळ्या अ‍ॅक्टिव्हिटीज करण्यापर्यंत सर्व काही केलं.  कुठलाही ऑफिसर हा निर्वात पोकळीत काम करत नसतो. तो ज्या शहरात, राज्यात काम करत असेल त्या जागेचं डायनॅमिझम माहिती असायला लागतं. त्यासाठी हा या फाउंडेशन कोर्सनंतर स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग दिलं जालं. इंडियन सिव्हिल अकाउंट्स सव्‍‌र्हिसेसाठी आमचं प्रशिक्षण फरिदाबादमध्ये ‘नॅशनल इंस्टिटय़ूट ऑफ फायनान्शिअल मॅनेजमेंट’ला झालं. ‘भारत दर्शन’ हासुद्धा प्रशिक्षणाचा एक भाग होता. वेगवेगळ्या विभागांच्या संस्था दाखवल्या जातात. प्रोबेशनरी ऑफिसर म्हणून काम सुरू झाल्यावर ऑन द जॉब ट्रेनिंग मिळतं. सगळं मिळून हे दोन वर्षांचं ट्रेनिंग असतं.

ध्येयाच्या दिशेने प्रवास

स्पर्धा परीक्षेचा अभ्यास खरं तर मी पदवी परीक्षेनंतरच सुरू केला. मानसशास्त्रात सुवर्णपदकासह पदवी मिळवताना अधिकारी बनण्याचं स्वप्न निश्चित पाहिलं होतं. लाल दिव्याच्या गाडीचं आकर्षण असलं, तरी त्यासाठीच्या परीक्षेला नेटाने बसून अभ्यास करावा लागतो तो ग्रॅज्युएशननंतरच सुरू झाला. पण आता मला विद्यार्थ्यांना सांगावंसं वाटतं की, स्पर्धा परीक्षा देण्याचा निर्णय जेवढय़ा लवकर होईल तेवढा चांगला असतो. आपण आपल्या निर्णयावर ठाम असलो की, ठरवलेल्या ध्येयाच्या दिशेने आपोआप प्रवास होत राहतो.

सोयीची भाषा निवडा

‘यूपीएससी’ची परीक्षा कोणत्याही भारतीय भाषेतून देता येते. मुख्य परीक्षा आणि मुलाखतदेखील. आपल्याला जी भाषा सोयीची असेल त्या भाषेतून परीक्षा द्यायला हरकत नाही. मात्र जेव्हा व्यक्तिमत्त्व चाचणीचा म्हणजेच मुलाखतीचा भाग येतो तेव्हा आपली भाषा निवडण्यामागची भूमिका स्पष्ट करता आली पाहिजे. ज्यावेळी आपण देशपातळीवर काम करण्यासाठी मुलाखत देत असतो त्यावेळी देशाची राष्ट्रभाषा आणि सर्वाची व्यवहारभाषा आपल्याला अजिबात येत नसून चालत नाही. काही तांत्रिक संकल्पना, काही विषयांमधल्या संज्ञा या इंग्रजीतूनच अधिक स्पष्ट होतात. अशा वेळी आपण निवडलेली भाषा आणि इंग्रजी या दोन्हीचा योग्य तसा वापर करत मुलाखत द्यावी. गरज पडेल तिथे दुभाषाची मदत घ्यावी. मात्र अमुक भाषा निवडली म्हणजे अधिक गुण मिळतील किंवा तमुक भाषा निवडली म्हणजे कमी गुण मिळतील असं गणित नसतं.

supriya-devasthali-1 रोहन टिल्लू आणि अरुंधती जोशी यांनी सुप्रिया देवस्थळी यांच्याशी संवाद साधला.

वातावरणाचा ताण येतोच..

मी जेव्हा मुलाखतीच्या फेरीसाठी निवडले गेले. त्यावेळी मी दिल्लीला यूपीएससी मुलाखतीच्या तयारीचा क्लास लावला होता. पाच दिवसांचा क्लास होता. पहिल्या दिवशीचा क्लास झाल्यानंतर आत्मविश्वास वाढला. एकदम छान वाटत होतं. या क्लाससाठी देशभरातून आलेले विद्यार्थी होते. क्लासनंतर या इतर विद्यर्थ्यांबरोबर बोलताना ‘या वेळी हे पॅनल आहे’, ‘हे पॅनेल खूप कठीण प्रश्न विचारतं’ अशा चर्चा ऐकल्या आणि नुकताच मिळवलेला आत्मविश्वास त्याक्षणी गमावल्यासारखं मला वाटून गेलं. या मुलांना मुलाखत कोण घेणार हे पॅनेल माहिती असतं आणि ते कसे प्रश्न विचारतात याचीसुद्धा माहिती आहे आणि आपल्याला तर हे असं कळू शकतं याचीदेखील माहिती नाही, या विचारानं आपण एकमद बावळट आहोत असं वाटून गेलं. प्रचंड कॉम्प्लेक्स आला. मात्र अशा अनेक प्रसंगांना तोंड द्यायची तयारी परीक्षेच्या तयारीइतकीच महत्त्वाची असते.

अभ्यासाला पर्याय नाही

पूर्वपरीक्षेतून उत्तीर्ण होऊन मुख्य परीक्षेला बसणारे विद्यार्थी सोळा तास वगैरे अभ्यास करतात, या केवळ ऐकीव गोष्टी नाहीत. अभ्यासाचा आवाकाच इतका मोठा असतो की, भरपूर वाचन करावंच लागतं. मी सोळा तास नाही, पण दिवसाचे बारा तास अभ्यास आणि वाचन केलं होतं. त्याला पर्याय नाही. आसपासच्या शक्य तितक्या प्रलोभनांवर मात करता यायलाच हवी. अभ्यासाच्या वेळी फक्त अभ्यास हे ध्येय निश्चित असेल तर ते निश्चित साध्य होतं. त्या वेळी दुसरं काही सुचतच नाही. केंद्रीय लोकसेवा आयोग परीक्षेचा अभ्यासक्रम पदवीपर्यंतचा असेल असं जरी म्हटलेलं असलं तरी परीक्षेची काठिण्यपातळी ही केवळ पदवीपर्यंत मर्यादित कधीच उरत नाही. त्यामुळे जितकं अधिक वाचन होईल तितकं चांगलं!

पारदर्शकता हा केवळ शब्द नाही..

भ्रष्टाचार कमी होऊ शकतो का, या प्रश्नाचं उत्तर हो असं आहे. कसा होऊ शकतो याचं उत्तर कठीण आहे. कारण ज्या यंत्रणा भ्रष्ट आहेत, असं आपण म्हणत असतो, त्यामध्ये आपल्यातलीच माणसं काम करत असतात. तरीही मला असं वाटतं की, सध्या पारदर्शकता हा ‘ट्रेण्डिंग’ शब्द झाला असला, तरी प्रशासनातली पारदर्शकता केवळ सांगण्यापुरती मर्यादित नाही. त्या दिशेने सरकारने आणि प्रशासनाने उचललेली अनेक पावलं सामान्यांना माहीत नसतात, त्यामुळे ही केवळ फसवी संकल्पना वाटू शकते. ‘पब्लिक फायनान्शिअल मॅनेजमेंट सिस्टीम’ नावाचं एक पोर्टल तयार केलेलं आहे ज्यावर विविध सरकारी योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी जमा झालेल्या निधीचा सविस्तर जमाखर्च पाहायला मिळतो. ज्यांच्याकडून निधी येतो त्यांना आणि प्रशासनाला या पोर्टलवरून ही माहिती मिळवता येऊ  शकते. योजनेच्या निधीतील पैसा किती, कुठे, कसा आणि केव्हा वापरला गेला आहे आणि किती शिल्लक आहे याबद्दलची ही माहिती एका ठिकाणी बसूनही मिळू शकते. अजूनपर्यंत सर्वसामान्य नागरिकांना या पोर्टलवर येण्यासाठी अ‍ॅक्सेस दिलेला नाही, पण अधिकाऱ्यांना हा अ‍ॅक्सेस आहे. आजकाल ‘सोशल ऑडिट’ हा प्रकार सगळ्या सामाजिक योजनांमध्ये वापरला जाऊ  लागला आहे. उदाहरणार्थ, एखाद्या योजनेने शेततळ्यांसाठी पैसे देऊ  केले असतील तर प्रत्यक्षात ती शेततळी तयार केली गेली आहेत की नाही याचंही ऑडिट होतं. ते ‘जिओ-मॅपिंग’सारख्या तंत्रज्ञानाच्या आधारे केलं जातं, जेणेकरून ‘डिजिटल एव्हिडन्स’ शिल्लक राहतो.

राजकारण आणि प्रशासन

प्रशासकीय अधिकारी हा सरकार आणि जनता यांच्यातील दुवा मानला जातो. त्यामुळे सरकारतर्फे होणाऱ्या घोषणांबद्दल बहुतांश वेळा व्यवस्थेशी आधी चर्चा झालेली असते. प्रत्येक निर्णयात व्यवस्थेचा कमीअधिक प्रमाणात सहभाग हा असतोच. मात्र एखाद्या वेळी अशी परिस्थिती उद्भवते की, एखाद्या राज्यकर्त्यांला अचानक काही घोषणा कराव्या लागतात किंवा अचानक काही गोष्टी लोकांसाठी कबूल कराव्या लागतात. अशा वेळी त्या निर्णयांची अंमलबजावणी करणं हे व्यवस्थेचं कर्तव्य असतं. ‘राज्यघटनेशी मी बांधील आहे, राज्यघटनेच्या चौकटीत बसणारं कार्य करणं हे कर्तव्य आहे’ अशा अर्थाची प्रतिज्ञा प्रशिक्षणाच्या पहिल्याच दिवशी आम्ही घेतली होती. त्यामुळे त्याप्रमाणे वागायला आम्ही बांधील असतो. मग काही गोष्टी पटल्या नाहीत तरी कर्तव्य म्हणून कराव्या लागतात आणि काही चुकीच्या गोष्टी सुधाराव्याही लागतात.

ऑप्शनल विषय

‘यूपीएससी’च्या मुख्य परीक्षेचा जवळजवळ अर्धा भाग हा जनरल स्टडीजचा असतो. मेन्ससाठी एक वैकल्पिक विषय निवडावा लागतो.  तो विषय कोणता निवडावा आणि कसा निवडावा याबद्दल दोन महत्त्वाचे मुद्दे लक्षात घेतले पाहिजेत. एक म्हणजे ऑप्शनल विषय निवडताना ज्यात आपल्याला थोडातरी रस असेल असा विषय निवडावा. कारण या विषयातलं भरपूर वाचन करावं लागतं. हा प्रचंड अभ्यास करताना आवडीचा विषय असेल तर आपल्याला कंटाळा येणार नाही. दुसरा मुद्दा म्हणजे शक्यतो ज्या विषयाचा सामान्य अध्ययन अर्थात जनरल स्टडीजच्या पेपरसाठीही थोडाफार उपयोग होऊ  शकतो असा विषय निवडण्याचा प्रयत्न करावा. मात्र कोणता विषय ऑप्शनल घ्यायचा हे जितकं लवकर ठरेल तितक्या लवकर अभ्यास सुरू करता येऊ  शकतो.

जीएसटीचा देशाला फायदाच

जीएसटीचा विचार दोन दृष्टींनी करता येईल. कुठलाही बदल करताना त्याच्या परिणामांचा विचार होतो तो लगोलग होणारे परिणाम आणि दूरगामी परिणाम असा. जीएसटीसारखा बदल लाँग रनमध्ये फायद्याचा आहे. करप्रणालीमध्ये आपण बदल करत असतो त्याचा मीडियम टू लाँग रन म्हणजे भविष्यकाळात फायदाच होणार आहे. कदाचित ३ ते १० वर्षांत ही बाब लक्षात येईल. दुसरी दृष्टी – सामान्य माणसाला जीएसटीचा काय फायदा किंवा तोटा होईल हा? कॅसकेडिंग इफेक्ट ऑफ टॅक्स असं म्हटलं जातं, ते आता टळेल. म्हणजे सामान्य माणूस करावर कर देत असतो, ते टळेल आणि त्यातून गोष्टी स्वस्त होतील. काही गोष्टी महागही होतील. पण अंतिमत: देशाला जीएसटीचा फायदाच होणार आहे. एवढय़ा मोठय़ा बदलाचे परिणाम दिसायला कमीत कमी तीन ते पाच वर्षं जावी लागतील.

निश्चलनीकरण हा केवळ एक टप्पा..

निश्चलनीकरण किंवा नोटाबंदीचा निर्णय हा आयसोलेशनमध्ये घेतलेला निर्णय म्हणून विचार करून चालणार नाही. डिजिटायझेशन आणि पारदर्शकतेच्या दृष्टीने केलेल्या एका मोठय़ा उपाययोजनेचा तो छोटा भाग आहे. ही खरं तर या सगळ्या प्रक्रियेची सुरुवात आहे. ‘युनिव्हर्सल बेसिक पेमेंट’च्या दिशेनेही आपली वाटचाल सुरू झाली आहे. तंत्रज्ञानाचा स्वीकार व्हायला सुरुवात झाली आहे. आपल्या देशात नव्या तंत्रज्ञानाचा स्वीकार ही अधिक सोपी गोष्ट असणार आहे, कारण आपल्याकडची तरुण लोकसंख्या जास्त आहे. डिजिटल व्यवहारांमध्ये सेफ्टी आणि सिक्युरिटी महत्त्वाची. त्यातील सोपेपणा हे डिजिटायझेशन रुळवण्यामागचं मोठं कारण आहे. या व्यवहारांमधला सोपेपणा आणि सुरक्षा जितकी वाढत जाईल तितका देश म्हणून युनिव्हर्सल बेसिक पेमेंटच्या दिशेने अधिक वेगाने होईल.

आव्हानात्मक काम

कामातील तांत्रिक बाबी समजायला कधीकधी वेळ लागतो. त्या समजून घेऊन त्यावर काम करणं आव्हानात्मक असतं. मी याअगोदर ‘फॉरवर्ड मार्केट कमिशन’मध्ये काही काळ कार्यरत होते. ते कार्यालय आता नाही. पण तेव्हा सर्व कमोडिटी मार्केट या कमिशनखाली येत. तिथली गणितं ही खूप डायनॅमिक असतात. व्यापाऱ्यांना ट्रेडिंग सुरू करण्यापूर्वी काही रक्कम एक्स्चेंजमध्ये जमा करावी लागते. त्यावर त्यांचं मार्जिन किती वगैरे सगळं ठरलेलं असतं आणि हे सगळं मोजायचा फॉम्र्युला असतो. या गणितांमध्ये रुळल्याशिवाय ती समजायला अवघड जातात.

दौऱ्यांचं मायक्रो अ‍ॅनालिसिस अनावश्यक

पंतप्रधानांच्या नुकत्याच झालेल्या दौऱ्यावर किती खर्च झाला आणि त्यातून नेमका काय फायदा मिळाला हा प्रश्न कॉस्ट बेनिफिट अ‍ॅनालिसिसच्या अंगाने विचारला आहे, असं मला वाटतं. सरकारच्या सर्व व्यवहारांचं अकांऊंटिंग होत असतं. पण प्रत्येक छोटय़ा गोष्टीचं असं कॉस्ट बेनिफिट अ‍ॅनालिसिस करणं योग्य नाही, ते शक्यही नाही. राज्यकर्त्यांच्या किंवा मंत्र्यांच्या एखाद्या अधिकृत भेटीसाठी किती खर्च झाला आणि त्याचा सामान्य जनतेला काय फायदा असा विचार करण्याऐवजी या सगळ्याचा एकत्रित परिणाम विचारात घ्यायचा असतो. इतकं मायक्रो अ‍ॅनालिसिस करणं अनावश्यक असतं.

viva@expressindia.com

First Published on April 21, 2017 12:37 am

Web Title: supriya devasthali interview in loksatta viva lounge
  1. No Comments.