केंद्र सरकारचा निर्णय कर्करोग, एचआयव्ही/ एड्स, वेदनाशमक आणि हृदय व रक्तवाहिन्यासंबंधी आजारांवर उपयुक्त ठरणाऱ्या ८०० औषधांच्या किमती नियंत्रणाखाली आणण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. याव्यतिरिक्त औषधीय विभागाने २०१३मध्ये औषधांच्या किंमत नियंत्रण व्यवस्थेतील प्रस्तावित-१ च्या तरतुदीनुसार(डीपीसीओ) एनएलईएम -२०१५मधील अत्यावश्यक औषधांच्या राष्ट्रीय यादीला पर्यायी असणाऱ्या दोनशेहून अधिक सूत्रांना (फॉर्मुला) यापूर्वीच नियंत्रित किमतीखाली आणण्यात आल्याचे अधिकृतपणे सांगण्यात आले आहे. एनएलईएम-२०११मधील औषध निर्मितीच्या ६२८ सूत्रांच्या (फॉर्मुला) किमती नियंत्रणाखाली आणल्या होत्या. त्यांची संख्या आता ८०० हून अधिक केल्याचे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. तर औषधीय क्षेत्रातील या आमूलाग्र बदलांसोबत त्यांना नियंत्रणाखाली आणण्याचा एनपीपीएनी घेतलेल्या निर्णयामुळे नियमित विक्री होणाऱ्या औषधांच्या किमतीवर त्याचा काय परिणाम होतो हे पाहणे गरजेचे आहे. त्यासाठी दोन महिन्यांचा कालावधी लागण्याची शक्यता भारतीय औषधोत्पनासंबंधीच्या सहकार्य संघटनेचे जनरल सेक्रेटरी डी. जी. शहा यांनी व्यक्त केली आहे. डिसेंबर २०१५ साली आरोग्य मंत्रालयाने एक समिती गठित करताना २०११ साली एनएलईएमने निर्धारित केलेल्या औषधांच्या यादीचे पुनर्सर्वेक्षण केले. या वेळी १०६ पैकी ७० औषधे वगळताना राष्ट्रीय यादीतील अत्यावश्यक औषधांची संख्या ३४८ वरून ३७६ करण्यात आली. तर कर्करोग, एचआयव्ही / एड्स, वेदनाशामक, हिपॅटायटिस - सीसारख्या आजारांवरील १०६ औषधांचादेखील अत्यावश्यक यादीत समावेश करताना प्राथमिक आणि द्वितीय स्तरातील लोकांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने आवश्यक गरजांची पूर्तता हीच अत्यावशक औषधांवरूनच तयार केलेल्या विविध सूत्रांची (फॉर्मुला) प्राथमिकता असल्याचे निर्धारित करण्यात आले. (टीप : ‘आरोग्यवार्ता’मधील बातम्या या जगभरातील संशोधकांनी केलेल्या वैद्यकीय संशोधनावर आधारित असतात. त्यामुळे त्यातील मतांशी ‘लोकसत्ता’चा संबंध नाही. कोणताही वैद्यकीय उपचार करण्यापूर्वी आरोग्यतज्ज्ञांशी व डॉक्टरांशी सल्लामसलत करणे आवश्यक आहे.)
