नोटाबंदीनंतर डिजिटल आणि कॅशलेस व्यवहारांची गरज निर्माण झाली. रोख चलनाअभावी अनेक समस्या निर्माण झाल्या. पण त्या समस्यांना डिजिटल आर्थिक व्यवहाराचे फायदे पुरून उरत आहेत. आपण एका अशा परिस्थितीतून पुढे जात आहोत, जिथे आपण आर्थिक वस्तू, बँक खाती, विमा, म्युचुअल फंड्स आणि कर्ज आपल्या घरुनच तेही आपला स्मार्टफोन वापरून, विनारोख आणि आपल्या उपस्थितीशिवाय घेऊ शकतो. ही केवळ कल्पना नसून, आजची वास्तविकता आहे. इंटरनेटचा प्रसार वाढल्याने आणि स्मार्टफोन अधिक व्यापक झाल्याने विनाकागद आर्थिक व्यवहारांची भरभराट होणारच. विनाकागद आर्थिक व्यवहारांची काही उदाहरणे पाहूया आणि जाणून घेऊ या की त्यांच्यामुळे तुमचे वित्तीय व्यवहार कसे बदलत जाणार आहेत. आधार क्रमांकाद्वारे ई-केवायसी बँक आणि ग्राहक दोघांसाठी खाते उघडण्याची प्रक्रिया कठीण असते. ग्राहकांच्या दृष्टीने पाहिल्यास, आधार ओटीपी द्वारे ई-केवायसी केल्याने खाते उघडण्यात येणाऱ्या अनेक समस्या सुटतील. पारंपरिक केवायसी प्रक्रियेसाठी लागणारी अनेकविध कागदपत्रे आता लागणार नाहीत. ओटीपीच्या आधारे त्वरित सत्यता पडताळून पाहिल्याने आधार आयडी वापरून ग्राहकांना नवीन खाती उघडता येतील. ई-केवायसी तर बरेच ठिकाणी सुरु झाले आहे. आधार ओटीपी आधारित ई-केवायसी वापरून तुम्ही १ लाखापर्यंत डिपॉझिट किंवा ६० हजारपर्यंतचे कर्ज खाते सुरु करु शकता. उद्योग-जगताला अशी आशा आहे की ही मर्यादा वाढेल आणि अशा पद्धतीने अधिक संख्येत खाती उघडता येतील. ई-साइन नवीन खाते उघडताना तुम्हाला अर्जावर हाताने स्वाक्षरी करावी लागते. व्यावसायिक परिभाषेत याला ‘वेट सिग्नेचर’ असे म्हणतात. नियमांत सुधारणा झाल्यावर याऐवजी लवकरच ई-साइन सुरू होणार आहे. माहिती तंत्रज्ञान कायद्यातून इलेक्ट्रॉनिक स्वाक्षरीला मान्यता दिली गेली आहे. तसेच भारतीय प्रमाण कायदा १८७२ आता ई-सिग्नेचरला मान्यता देतो. याचाच अर्थ असा की, आता तुम्ही कागदोपत्री डिजिटल स्वाक्षरी करू शकता. मात्र उद्योगजगताला अजून रिझर्व्ह बँकेकडून ई-साइन स्वीकारण्यासाठी स्पष्ट निर्देश मिळालेले नाहीत. ई-साइनचा वापर आता वाढू लागला आहे. निती आयोगाचे सीईओ अमिताभ कांत यांनी म्हटले आहे की गेल्या दोन वर्षांत ई-साइन व्हेरीफीकेशनची संख्या २.१ कोटी एवढी होती, तर त्या आधीच्या २० वर्षांमध्ये हा आकडा १.८ कोटी एवढाच होता. अनुपस्थितीत आर्थिक व्यवहार होणार सोपे विनारोख आर्थिक व्यवहार (जसे यूपीआय) सोबत ई-केवायसी आणि ई-साइन आल्याने तुम्हाला नवीन खाते उघडण्यासाठी बँकेत जावे लागणार नाही किंवा वित्तीय संस्थेच्या प्रतिनिधीला भेटावे लागणार नाही. आता तुम्हाला आर्थिक व्यवहाराच्या डिजिटल अवताराचे महत्त्व कळेल. भारतासारख्या विशाल देशात अशी बरीच ठिकाणे आहेत जिथे बँकेची नवीन शाखा उघडणे किंवा प्रतिनिधींना ग्राहकांपर्यंत पाठवणे महाकठीण आहे. डिजिटल आर्थिक व्यवहारांमुळे आता कोणीही त्यांच्या आधारशी निगडित मोबाइल फोनद्वारे नवीन खाते अतिशय कमी वेळेत उघडू शकतात. महत्त्व काय? इंटरनेट द्वारे विनाकागद आर्थिक व्यवहार घडून येतात. याने नवीन ग्राहक मिळविण्यासाठी होणारा पारंपरिक केवायसीचा खर्च कमी होतो. वेट सिगनेचरसाठी होणाऱ्या अडचणी कमी होतात आणि नवीन शाखा आणि एटीएम उघडण्याचा खर्चही वाचतो. ही बचत बँकांसाठी २ ते ३ टक्के असते तर विमा पॉलिसींसाठी ती बचत २० ते ३० टक्के इतकी असते. ग्राहकांसाठी ही बचत फायदेशीर ठरू शकते. आपल्या देशात एक अब्जापेक्षा अधिक लोकांकडे आधार किंवा मोबाइल फोन (किंवा दोन्ही) आहे. या दोन्ही घटकांचा फायदा घेऊन अधिकाधिक संख्येत लोकांना औपचारिक बँकिंगच्या आवाक्यात आणता येईल. आणि त्यांना बचत, विमा आणि गुंतवणूक करून स्वतःची प्रगती करणे सहज साध्य होईल. - आदिल शेट्टी सीईओ, बँकबझार
