ठाणे जिल्ह्य़ातील सगळ्या शाळांचं डिजिटलायझेशन झाल्याचं जिल्हा प्रशासनाने जाहीर केलं आहे. पण खरोखरच तसं झालं आहे का? डिजिटलायझेशनच्या वाटेवरच्या अडचणींचा ऊहापोह मार्च-२०१७ च्या पहिल्या आठवडय़ात ठाणे जिल्हा परिषदेने जिल्ह्यतील सर्व शाळा डिजिटल (संगणकीकृत) शाळा झाल्याचे जाहीर केले. संदीप गुंड नावाच्या एका हरहुन्नरी शिक्षकाने पाच वर्षांपूर्वी स्वत:च्या पैशाने नि तंत्रज्ञानाच्या कौशल्याने पष्टेपाडा, ता. शहापूर, जि. ठाणे येथे डिजिटल शाळेची मुहूर्तमेढ रोवली. ‘डिजिटल शाळा’ या संकल्पनेचा वटवृक्ष आज राज्याबाहेर फोफावत आहे. महाराष्ट्राच्या शेजारील राज्यांमध्ये त्याचे अनुकरण चालू आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय विभागाने प्रगत शाळा, शाळासिद्धी या नव्या उपक्रमांतर्गत तंत्रस्नेही, ई-लर्निग, ई-क्लास या संकल्पनेवर भर दिला आहे. याच दरम्यान एक-एक जिल्हा परिषद संपूर्ण डिजिटल शाळा करण्याचा इष्टांक ठरवून कामाला लागली. ठाणे जिल्हा परिषदेने हा मान मिळवला, हे नक्कीच कौतुकास्पद आहे. जिल्ह्यतील १,३६३ शाळा डिजिटल झाल्या असे जिल्हा प्रशासन सांगत आहे. नेमकी परिस्थिती काय? जिल्हा प्रशासनाच्या दाव्याप्रमाणे कागदोपत्री सुमारे ९० टक्के शाळा डिजिटल झाल्या आहेत. वरिष्ठांचा फतवाच आल्यामुळे मुख्याध्यापकांना शाळा डिजिटल झाली असे कागदोपत्री लिहून द्यावे लागले आहे. पेसाअंतर्गत मंजूर अनुदान अजूनही काही ग्रामपंचायतीकडून शाळा विनियोगासाठी देण्यात आलेला नाही. ग्रामसेवकांनी ठराव मंजूर करून अनुदान वर्गही केले व रक्कम स्वत:च काढून सामूहिकरीत्या प्रोजेक्टर, लॅपटॉप आणून देण्याचे कंत्राट स्थापले आहे. काही शाळांमध्ये सामान येऊन पडले आहे, तर काही ठिकाणी फिटर नसल्यामुळे काम अडले आहे. काही शाळांनी १५ ऑगस्ट २०१६ च्या ग्रामसभेत ठराव मंजूर करून घेऊनही मार्च २०१७ अखेर प्रोजेक्टरची जोडणी झालेली नाही. बऱ्याच शाळांना निष्कृष्ट दर्जाचे साहित्य ग्रामसेवकांनी पुरविले आहे. मुख्याध्यापकांना व व्यवस्थापन समितीला अनेक ठिकाणी अज्ञानात ठेवले गेल्याचे चित्र आहे. इथे मुद्दा साहित्य कोणी पुरवले हा नसून त्याचा दर्जा कसा आहे किंवा असावा याला काहीच धरबंद उरलेला नाही. शालेय पातळीवरची अवस्था सुमारे २५ टक्के शाळा, ज्यांनी स्वयंस्फूर्त व लोकवर्गणीतून सुरुवातीच्या टप्प्यातच शाळा डिजिटल केल्या आहेत, त्यांचे चित्र वाखाणण्याजोगे आहे. डिजिटल खोली, रंगरंगोटी, विद्युतीकरण, वायुविजनाची सोय, फर्निचर आदींचे छान नियोजन दिसून येतेय. तेथील शिक्षकांची गुंतवणूक त्या प्रकल्पात नेमकेपणाने जाणवत राहते. याच्या विपरीत शासनाच्या फतव्यामुळे व अचानक उपलब्ध पेसांतर्गत अनुदानामुळे मानसिक पूर्वतयारी नसलेल्या शाळा व शाळाप्रमुखांची गंमत पाहावयास मिळते. एका शाळेच्या दरवाजांची डागडुजी सुरू झाली आहे. माझ्या परिसरातील २८ शाळांची विद्युतजोडणी ५७०/- रुपयांचे चलन भरूनही वसुली व कर्मचारी कमी आहेत या कारणास्तव खोळंबली आहे. जिल्हा परिषदेने भरलेली रकमेची यादी दाखवूनही शाळांना टेस्ट रिपोर्ट, ए-वन फॉर्म, विनंती अर्ज अशी प्रक्रिया पूर्ण करताना स्थानिक वायरमन यांना २०० रुपयांत पुजावे लागते. अर्थात या पैशांची पावती नसतेच. ज्या शाळेत विद्युत पुनर्जोडणी झालेलीच नाही, त्या शाळा डिजिटल कशा? या शांळामध्ये डिजिटल प्रोजेक्टरसुद्धा बसवलेत, पण विजेशिवाय ते चालू कसे होणार? एका आदिवासी पाडय़ावरच्या शाळेत प्रोजेक्टरची चाचणी घेण्यासाठी ‘आकडा’ टाकून विद्युत जोडणी केली नि प्रचंड विद्युतभारामुळे संपूर्ण प्रोजेक्टर जळाला. इथे ग्रामसेवक व शाळेच्या मुख्याध्यापिका यांच्यातील वाद चघळण्यासारखा आहे. आणखी काही तांत्रिक मुद्दे * व्यावसायिक दराप्रमाणे येणारे विद्युत बिल भरण्याची भविष्यकालीन योजना काय, असा एक प्रश्न शाळांना आहे. जिल्हा परिषद सातत्याने हे बिल भरू शकणार नाही हे सत्यच. विजबिलासाठी कायमस्वरूपी तोडगा निघावा. * एक वेळ मान्य केल्यास, एप्रिल २०१७ पर्यंत ठाणे जिल्हा परिषदेच्या सर्व शाळा डिजिटल झाल्या, तर मे, जूनमधल्या सुट्टीदरम्यान येणारे किमान वीजबिल, संगणकाची सुरक्षितता याचा विचार करता जून २०१७ च्या मध्यावर हे काम वेगाने व्हायला ’ नव्याने डिजिटल होऊ पाहणाऱ्या शाळा व तेथील शाळा प्रमुखांसह, सहशिक्षकांचे प्रबोधनात्मक, तंत्रस्नेही प्रशिक्षण वर्ग राबविले जावेत. अगादेरच्या शाळांनी केलेल्या उणिवा मांडून त्या टाळण्याचा सल्ला / मार्गदर्शन करावे. अट्टहास का नको? शाळा डिजिटल व्हायला हव्यात, पण त्या डिजिटल करायला नकोत. म्हणजे सरकारी फतव्यांनी, कृत्रिम अंगांनी, उडत्या रंगांनी, निकृष्ट साहित्यांनी नि वरवरच्या हेतूने डिजिटल व्हायला नको. राज्यातील सुरुवातीच्या २५% डिजिटल शाळांचा अभ्यास केला असता काही वर्गवारी करता येते. ल्ल फार कमी जणांनी डिजिटल यंत्रणा विद्यार्थ्यांच्या अध्ययनाला पूरक साधन आहे म्हणून ते उभारले, हाताळले नि सांभाळले. त्यात सातत्य ठेवले. बऱ्याच जणांनी नवेपणा, शोभा, तंत्रांचा, तंत्रज्ञांना अतिरिक्त वापर या हेतूने डिजिटल शाळा करण्याचा ध्यास घेतला. यापैकी ज्यांची शाळा ‘डिजिटल’ झाली ते पुन्हा मूळ स्थितीत आले. यंत्रणा आली, पण पुढे बंद राहिली. उरलेल्यांनी केवळ इतरांचे भरमसाठ कौतुक होते म्हणून आपली शाळासुद्धा डिजिटल करण्याचा चंग बांधला. इथे वर्गणी करणे, उद्घाटन करणे, प्रदर्शन करणे, प्रसिद्धी मिळवणे एवढाच उद्देश होता. मुले, त्यांचे अध्ययन, गुणवत्ता, साधनाची मर्यादा, साधन वापरण्याचे कौशल्य या बाबी कुठल्या कुठे गायब झाल्या होत्या. यापैकी बऱ्याच शाळांमध्ये गेल्यावर आपल्याला ‘डिजिटलचा देव्हारा’ एका गाभाऱ्यात मांडलेला दिसून येईल. फार कमी वेळा इथे विद्यार्थी भक्तांना प्रवेश असतो.. आता बोला. काय चुकले..? डिजिटल शाळा, ई-क्लास, ई- लर्निग हे सर्व साधनस्वरूप असून ते विद्यार्थ्यांच्या अध्ययनास पूरक आहे. विद्यार्थ्यांच्या सर्वागीण विकासासाठी साह्य़भूत ठरणारे ते एक साधन आहे हे आपण पूर्ण विसरलो. ई-तंत्रज्ञान हाच आपला ध्यास बनला नि ‘विद्यार्थी घडणे’ हे थोडेसे दुर्लक्षित झाले. या साधनाने विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता वाढते का? त्यात काही परिवर्तन आढळते का? अध्ययनातील रुची, गती यात काही सकारात्मक, नकारात्मक बदल मोजता येतो का हे आपण पाहण्याअगोदरच डिजिटल शाळेचे सार्वत्रिकीकरण करू लागलोय. एखाद्या प्रयोगापूर्वी त्याचा नमुना तपासणे संशोधनात महत्त्वपूर्ण मानले जाते. पाच - सहा वर्षांपूर्वी डिजिटल तंत्राने शिकणारे विद्यार्थी व सामान्य अध्ययन तंत्र - साधनाद्वारे (पारंपरिक) शिकणारे विद्यार्थी यांच्यातील गुणात्मक व संख्यात्मक फरक तपासला आहे काय? असेल तर कधी? कोणी? कसे? नि त्याचे निष्कर्ष कोणते हे प्रश्न उरतातच.खरं तर सुरुवातीला ‘डिजिटल शाळा’ होण्याची प्रक्रिया इतकी निकोप नि नैसर्गिक होती की येत्या काही वर्षांत सर्व शाळा स्वत:हून तंत्रस्नेही बनत गेल्या असत्या.. आपापल्या गरजानुसार.. फायदा काय? सरकारने, शालेय विभागाने पुढाकार घेतल्याने शाळा डिजिटल होण्याला वेग आला. भरपूर अनुदान प्राप्त झाले. शालेय परिसर, स्वच्छ, रंगीबेरंगी, नीटनेटका, सुरक्षित बनला. भौतिक सुविधा असाव्यातच. नुसतेच गुरुकुल पद्धतीतल्या पाराचा नि झोपडय़ांचा उल्लेख करून पुराणात रमण्यात मजा नाही. सुविधांमुळे वातावरणनिर्मिती होते. परिस्थिती अनुकूलतेत बदलून जाते. हल्ली गाव-खेडय़ातल्या शाळा रस्त्यातून जातांना पाहिल्या तरी मन हरखून जाते. रत्नागिरी नि जुन्नर तालुक्यातील काही शाळा मनात कोरून राहिल्या आहेत. हे निमित्त ‘डिजिटल शाळा’ मुळे घडले हेही नाकारता येणार नाही. काय करायला हवे.. * पाश्चिमात्य देश तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत आपल्या देशापेक्षा कितीतरी पटीने पुढारला असला तरी त्यांनी वर्गात यंत्रमानव (रोबो) आणलेला नाही. यंत्र हे साधन आहे, ते साध्य नाही हे पक्के लक्षात ठेवावे लागेल. * ‘डिजिटल शाळा’ यातील वेळापत्रक, अध्यापन पद्धती, तांत्रिक त्रुटीवर मात कशी करायची (उदा. लाईट गेल्यावर, यंत्रणा बंद पडल्यावर, तात्पुरती डागडुजी) या प्रक्रियांचे सूक्ष्म अध्ययन व्हायला हवे. * डिजिटल नसणाऱ्या शाळासुद्धा गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देऊ शकतात हे मान्य करावे लागेल. (निष्कर्षांनंतर) * शासन, साहित्य, सुविधा यावर उणिवांचे खापर न फोडता शिक्षकाने ‘विद्यार्थी’ घडवणे’ हेच ध्येय उराशी बाळगून झिजत रहाणे. आंब्यांच्या झाडावरील ‘पाड’ पाडणे महत्त्वाचे. तो ‘पाड’ कोणत्या साधनांनी पाडता ते महत्त्वाचे नाही. पाड, प्रत्यक्ष झाडावर चढून पाडता येईल, काठीने पाडता येईल. दगडांनी पाडता येईल. बेचकी (गलोल) ने पाडता येईल. तसेच विद्यार्थी विकासासाठी नव्या युगातील एक नवीन साधन आहे डिजिटल शाळा.. पण या साधनाची प्रतिभाशक्ती ठरायला थोडा अवधी घेऊ या. निष्कर्षांची वाट पाहू या.. एवढंच! शत्रुघ्न ईश्वर - response.lokprabha@expressindia.com सौजन्य - लोकप्रभा
