केंद्र सरकारचे आवाहन ग्रामीण भागातील जवळपास ५० टक्के लोकसंख्या आजही शौचालयांचा वापर करत नसल्याने केंद्र सरकारमार्फत अधिकृत बँका आणि लहान वित्तीय संस्थांनी ‘स्वच्च भारत मोहिमेत’ सहभाग घ्यावा आणि शौचालय बांधण्यासाठी आर्थिक साहाय्य करावे, असे आवाहन केंद्र सरकारने केले आहे. २०१९पर्यंत उघडय़ावर होणाऱ्या मलविसर्जनापासून देश मुक्त करण्याचे लक्ष्य आहे. ‘स्वच्छ भारतासाठी आर्थिक साहाय्य' या विषयावरील चर्चासत्रादरम्यान केंद्रीय ग्रामविकास व स्वच्छता विभागाचे मंत्री बिरेंदर सिंग म्हणाले, केंद्रीय वित्त मंत्रालयाने वाणिज्य अधिकोषात पाणी आणि स्वच्छता विभागाला विशेष प्राधान्य दिले असून या अभिनव योजनेचे रूपांतर हे मोठय़ा स्वरूपात कार्यान्वित करण्याचा अभिप्राय आहे. याचबरोबर त्याची व्याप्ती अधिक भव्य स्वरूपाची करण्याच्या अनुषंगानेच दारिद्रय़रेषेखालील जनतेला शौचालय उभारण्यासाठी १२ हजारांची आर्थिक मदतही देऊ केली गेली आहे. त्यासाठी सहजपणे आर्थिक साहाय्य उपलब्ध करणाऱ्या बँका आणि वित्तीय संस्थांची आवश्यकता आहे. तसेच चर्चासत्राच्या माध्यमातून देशभरातील स्वयंसाहाय्य संघटना आणि स्वच्छ भारत मोहीम यात समन्वय साधण्याचा प्रयत्नही केला आहे. आरोग्य यंत्रणामधील या सुधारणांचा संबंध हा केविलवाणी आरोग्यव्यवस्था, खालावलेला शैक्षणिक दर्जा, कुपोषण आणि गरिबीशी जोडला गेला असून २ ऑक्टोबर २०१४ साली सुरू झालेल्या मोहिमेनंतर ग्रामीण भागात आतापर्यंत १४.७ दशलक्ष शौचालयांची उभारणी करण्यात आली आहे, तरीही ५० टक्के ग्रामीण लोकसंख्या अजूनही शौचालयांच्या वापराबाबत सकारात्मक नाही. सिंग यांच्या मते, या मोहिमेअंतर्गत अखंड आणि द्रव स्वरूपातील या कचऱ्याचे नियोजनाला, खाजगी क्षेत्रातील छोटय़ा आणि मध्यम स्वरूपाच्या संस्थांना वाव असून कचऱ्याच्या पुनर्निर्मितीमुळे ग्रामीण भागाच्या पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठीची पायाभूत व्यवस्था उभारण्यास मदत होणार आहे. (टीप : ‘आरोग्यवार्ता’मधील बातम्या या जगभरातील संशोधकांनी केलेल्या वैद्यकीय संशोधनावर आधारित असतात. त्यामुळे त्यातील मतांशी ‘लोकसत्ता’चा संबंध नाही. कोणताही वैद्यकीय उपचार करण्यापूर्वी आरोग्यतज्ज्ञांशी व डॉक्टरांशी सल्लामसलत करणे आवश्यक आहे.)
