ज्येष्ठ नागरिकांचे जीवनमान उंचवावे यासाठी केंद्र सरकार लवकरच एक राष्ट्रीय धोरण आणणार आहे. यामध्ये आरोग्यविषयक सुविधा पुरवणे तसेच निवारा पुरवण्यावर भर दिला जाणार आहे. याबाबत एक प्रस्ताव तयार करण्यात आला असून, तो मंत्रिमंडळापुढे लवकरच आणला जाईल, असे सूत्रांनी स्पष्ट केले. सामाजिक न्याय व सक्षमीकरण मंत्रालयाने केंद्राच्या विविध मंत्रालयांशी चर्चा करून याबाबत प्रस्ताव तयार केला. त्यामध्ये बदलती लोकसंख्येची रचना, ज्येष्ठ नागरिकांच्या सामाजिक व आर्थिक गरजा, सामाजिक मूल्ये विचारात घेण्यात आल्याचे सूत्रांनी स्पष्ट केले. १९९९ मध्ये ज्येष्ठ नागरिकांसाठी जे धोरण आखण्यात आले होते. त्याला अनुसरूनच हे नवे र्सवकष धोरण आखण्यात आले आहे. वय वाढल्यावर आरोग्याच्या तक्रारी वाढतात. त्यामुळे आरोग्यविषयक बाबींवर या धोरणात विशेष भर देण्यात आला आहे. ज्येष्ठ नागरिकांना निवारा उपलब्ध करून देण्यावरही यामध्ये भर देण्यात येणार आहे. नवी पिढी ज्येष्ठ नागरिकांप्रती अधिक संवेदनशील व्हावी, तसेच त्यांनी त्यांची काळजी घ्यावी. यावर नव्या धोरणात भर देण्यात आल्याचे सूत्रांनी स्पष्ट केले. २०११ च्या जनगणनेनुसार देशात १० कोटी ३८ लाख ज्येष्ठ नागरिक आहेत. देशाच्या एकूण लोकसंख्येच्या ८.६ टक्के इतके हे प्रमाण आहे. (टीप : ‘आरोग्यवार्ता’मधील बातम्या या जगभरातील संशोधकांनी केलेल्या वैद्यकीय संशोधनावर आधारित असतात. त्यामुळे त्यातील मतांशी ‘लोकसत्ता’चा संबंध नाही. कोणताही वैद्यकीय उपचार करण्यापूर्वी आरोग्यतज्ज्ञांशी व डॉक्टरांशी सल्लामसलत करणे आवश्यक आहे.)
