देशात ८० टक्के डॉक्टर्स व ७५ टक्के दवाखाने फक्त भारताच्या शहरी भागात आहेत, तसेच ते केवळ २८ टक्के शहरी लोकांना सेवा देतात, असे एका अहवालात म्हटले आहे. २०३० पर्यंत भारतात संसर्गजन्य नसलेल्या रोगांमुळे ४.५८ ट्रिलियन डॉलर्सचे नुकसान होणार असून वर्षांला ६० टक्के मृत्यू त्यात होतील, असे केपीएमजी व ओपीपीआयच्या आरोग्यसेवा अहवालात म्हटले आहे. भारतात आरोग्यावरील खर्च देशांतर्गत उत्पन्नाच्या ४.१ टक्के असून तो जगात सर्वात कमी आहे. संसर्गजन्य नसलेल्या रोगांमुळे देशात मोठे आर्थिक नुकसान होणार असून त्यामुळे आरोग्यसेवा महत्त्वाची ठरणार आहे. संबंधितांनी रुग्णकेंद्री आरोग्य सुविधा देणे गरजेचे आहे. भारतात २०१५ मध्ये आयुष्यमान ६८ वर्षे होते व दर हजारी रुग्णखाटांची संख्या ०.९ होती ती ब्रिक्स देशात सर्वात कमी आहे. देशात १० हजार लोकांमागे डॉक्टरांची संख्या कमी असून ग्रामीण भागात ५ कि.मी. परिसरात केवळ ३७ टक्के रुग्णांना सेवा मिळते. ६८ टक्के लोकांना ओपीडी सेवा मिळते. आरोग्याच्या खर्चामुळे ६३ दशलक्ष लोक कर्जबाजारी आहेत. ७५ टक्के लोक विमा संरक्षणाच्या बाहेर आहेत. सरकारने आरोग्यसेवेत लक्ष दिले असले, तरी जागरूकतेअभावी मानवी मृत्यूंचे प्रमाण जास्त आहे. अनेकदा रोगाचे निदान उशिरा होते, काही वेळा उपचार परवडणारे नसतात. संयुक्त राष्ट्रांच्या २००० मधील शिखर बैठकीत सांगितलेली सहस्रक विकास उद्दिष्टे भारताला साध्य करता आली नाहीत. आरोग्य अर्थपुरवठा, पायाभूत सेवा व मनुष्यबळ यात शाश्वत धोरणाची गरज आहे. (टीप : ‘आरोग्यवार्ता’मधील बातम्या या जगभरातील संशोधकांनी केलेल्या वैद्यकीय संशोधनावर आधारित असतात. त्यामुळे त्यातील मतांशी ‘लोकसत्ता’चा संबंध नाही. कोणताही वैद्यकीय उपचार करण्यापूर्वी आरोग्यतज्ज्ञांशी व डॉक्टरांशी सल्लामसलत करणे आवश्यक आहे.) .
