लोकशाही देशात शिरू पाहणारी धर्मसत्ता आणि धर्माधिष्ठित राजसत्ता यांवर भाष्य करणारे संपादकीय (लोकसत्ता, १७ ऑक्टोबर) वाचत असताना अजूनही (काही प्रमाणात का होईना!) विवेक शिल्लक असल्याची प्रचीती आली. नाणीजमध्ये देवेंद्र फडणवीस यांनी केलेले संपूर्ण भाषण वाचावयास न मिळाल्यामुळे त्यांनी आणखी काय मुक्ताफळे उधळली याचा अंदाज येत नाही. परंतु काही दिवसांपूर्वी हरयाणाच्या विधानसभेच्या सभागृहात जैन दिगंबर मुनी तरुण सागर यांनी केलेल्या भाषणाचा वृत्तांत वाचत असताना धर्मसत्ता लोकशाहीच्या मंचावर कशा प्रकारे चंचुप्रवेश करत आहे याची कल्पना येते. हरियाणाच्या मुख्यमंत्र्यांनी ज्याप्रकारे या मुनीला भारतीय संविधानाला पायदळी तुडवून सभागृहाच्या व्यासपीठावर विराजमान केले तसेच महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्रीसुद्धा आगामी अधिवेशनापूर्वी कुठल्या तरी महाराजाला बोलावून आमदारांचे बौद्धिक घेणार आहेत की काय असे वाटू लागते. संपादकीयात अधोरेखित केल्याप्रमाणे रामशास्त्री प्रभुणेंनी पेशव्यांना दिलेला सल्ला कदाचित ब्राह्मणशाहीतील अंतर्गत मामला म्हणून दुर्लक्षित केला जाईल. परंतु बुवाबाजीला राजमान्यता देणाऱ्या एका सामाजिकरीत्या पुढारलेल्या राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून केलेल्या या कृतीचा कितीही निषेध केला तरी कमी ठरेल. संपादकीयात उल्लेख केल्याप्रमाणे मुख्यमंत्री इतिहासाच्या घडय़ाळाचे काटे उलटे फिरवण्याचे ‘पुण्य’कर्म करू इच्छित आहेत. या त्यांच्या कृत्याचे ते स्वत: (किंवा त्यांचे कार्यालय!) कसे समर्थन करतील हेही बघणे मनोरंजक ठरेल. एका गुंडाच्या बरोबरच्या छायाचित्राचा बराच बोलबाला झाल्यानंतर आपल्याला तो गुंड होता याची कल्पनाच नव्हती म्हणून हात झटकून मोकळे झाले. त्याचप्रमाणे या महाराजांचा इतिहास मला ज्ञात नव्हता असे म्हणण्यास या वेळी ते धजतील का? मुळात हे महाराज खरोखरच धर्मरक्षक आहेत का? प्रबोधनकार ठाकरे यांच्या एका विधानात खालीलप्रमाणे किंचितसा बदल केल्यास आताच्या धर्माचे स्वरूप स्पष्ट होईल : ‘‘आमचा आजचा धर्म हा मुळी धर्मच नव्हे. प्रचलित भिक्षुकशाही धर्म म्हणजे बुळ्या बावळ्या खुळ्यांना झुलवून बुवाबाबांची (मूळ शब्द : भटांची) तुंबडी भरणारे एक थोतांड आहे.’’ - प्रभाकर नानावटी, पुणे ‘वैयक्तिक पूजेअर्चे’चे स्वातंत्र्य घटनादत्तच! ‘फडणवीस.. काय बोलता?’ या अग्रलेखात (१७ ऑक्टोबर) असे म्हटले आहे की ‘वैयक्तिक पूजेअर्चेचे स्वातंत्र्य फडणवीस यांनी ३१ ऑक्टोबर २०१४ या दिवशी गमावले. त्या दिवशी त्यांनी महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली आणि घटनात्मकपदाचा मुकुट आपल्या मस्तकी धारण केला. त्या दिवसापासून फडणवीस यांची श्रद्धा ही फक्त आणि फक्त घटनेवरच असणे ही त्यांची या व्यवस्थेशी असलेली बांधिलकी आहे. ती त्यांनी तोडली.’ हे म्हणणे बरोबर नाही. त्याचे कारण असे की त्यांनी घेतलेली शपथ ही मुख्यमंत्रिपदी निवड झाल्यानंतर मुख्यमंत्री म्हणून घेतलेली असते व त्यामुळे ज्या घटनेवर मी खरीखुरी श्रद्धा व निष्ठा ठेवीन अशी शपथ त्यांनी घेतलेली असते त्या घटनेनेच प्रत्येक नागरिकाला आपल्या धर्माचे पालन करण्याचा (ज्यात पूजेअर्चेचे स्वातंत्र्य अध्याहृत आहे) जो मूलभूत अधिकार दिला आहे त्यापासून त्यांना वंचित केल्यासारखे होईल. एखादी व्यक्ती मुख्यमंत्री झाली तरी ती ह्य़ा देशाची नागरिक असतेच. त्यामुळे ती मुख्यमंत्री झाली म्हणजे तिने आपल्या घटनादत्त मूलभूत अधिकारांवर पाणी सोडल्यासारखे होते हे घटनेस अभिप्रेत नाही. सर्वोच्च घटनात्मक पदावर विराजमान झालेले प्रणब मुखर्जी हे राष्ट्रपतिपदाच्या कालावधीतही पश्चिम बंगालमधील मिराती ह्य़ा गावातील आपल्या वडिलोपार्जित घरी दुर्गापूजेसाठी दरवर्षी जातात याचा कोणी निषेध केल्याचे वा त्यास आक्षेप घेतल्याचे ऐकिवात नाही. - विजय त्र्यंबक गोखले, डोंबिवली पूर्व घटनादत्त वचक मात्र जनतेचाच असतो ‘फडणवीस.. काय बोलता ?’(१७ ऑक्टोबर) हा लेख वाचला. आपल्या राज्यघटनेमध्ये सर्व व्यक्तींना कलम १९ नुसार ‘वैयक्तिक स्वातंत्र्य’ व कलम २५ नुसार धार्मिक स्वातंत्र्य दिले आहे. पण त्या स्वातंत्र्याचा राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणून फडणवीस यांनी धर्मसत्तेचा राज्यसत्तेवर वचक असावा, असे बेजबाबदार वक्तव्य केले ते किती बरोबर ? असा प्रश्नच पडतो. मूठभर असलेले भोंदू बाबा हे आपला जन्मोत्सव सप्ताहांचे आयोजन करतात, आणि त्यासाठी प्रमुख अतिथी म्हणून मुख्यमंत्री जाणे किती योग्य ? देशात आणि राज्यात सध्या फक्त धर्माचे आणि जातीचे राजकारण सुरू आहे , अशावेळी फडणवीस सरकार अशी आलेली संधी कशी दडवेल ? मुख्यमंत्र्यांनी कोणत्या कार्यक्रमात जावे व जाऊ नये हा सर्वस्वी त्यांचा निर्णय असतो. लोकशाही मध्ये त्यांच्यावर तसे बंधन घालता येत नाही, परंतू त्यांनी त्या पदाच्या शिष्टाचाराचा तरी विचार करावा . तसेच आपण सामान्य जनतेचे नेतृत्व करत असता, कोणत्या भोंदू बाबाचे नाही ! सरकारने केलेल्या चांगल्या कामाचे प्रमाणपत्र हे कोणताही भोंदू बाबा किंवा कोणताही संघाने द्यायची गरज नाही , तर सामान्य जनता त्यांचा निर्णय घेईलच. - वंदन बळवंत थिटे, आरणी (ता.लोहारा, जि.उस्मानाबाद) धर्मासाठी माणूस की माणसासाठी धर्म? ‘संघर्ष संवाद’ या रुबिना पटेल यांच्या सदरातील ‘माझे घर नक्की कोणते?’ हा लेख (१७ ऑक्टोबर) वाचला. बंदिस्त मन म्हणजे सामाजिक व बौद्धिक मागासलेपण होय ज्याचा परिणाम कित्येक स्त्रियांवर होत आहे मग तो कोणा विशिष्ट धर्मातील नसून सर्व समाजात अनुभवला जातो. काळाप्रमाणे आणि प्रत्येक व्यक्तीला समान अधिकार व स्वातंत्र्य देणाऱ्या परिस्थितीमुळे समाजामध्येही बदल आवश्यक आहे. व्यक्तीचा धर्म ही त्याची किंवा तिची खासगी बाब आहे; मग वैयक्तिक संबंधात धर्माधतेचा अल्प अंशही कसा काय चालेल? ‘धर्मासाठी माणूस की माणसासाठी धर्म’ याचा विचार इतिहासाच्या आधारे करून, मध्ययुगीन चालीरीती आणि विचार/ वर्तनाच्या परंपरांचा त्याग करणे, हेच मूलतत्त्ववादी विचारांआड कोणा व्यक्तीच्या हक्काचे स्वातंत्र्य दडपले जाऊ नये यासाठी आता गरजेचे आहे. - अविनाश विलासराव येडे, परभणी सक्षमीकरणासाठी शिक्षण हवेच अत्यंत समर्पक शब्दांत समाजातील स्त्रियांचे स्थान व त्यांच्या सामाजिक स्थितीचे लिखित चित्रण ‘माझे घर नक्की कोणते?’ (१७ ऑक्टो.) या लेखांकातून रुबिना पटेल यांनी केले आहे. स्त्री-पुरुष समानता ही अविरत चालत आलेली समस्या पुरुषप्रधान संस्कृतीच्या मानसिकतेमुळे मोठी बनते. स्त्रियांना नेहमीच त्यांच्या हक्कासाठी मोठा लढा द्यावा लागला आहे. काळानुरूप बदल झालेही, पण ते पुरेसे होते? आधुनिकीकरण, जागतिकीकरण आले, मोबाइल आले, सोशल मीडिया आली म्हणजे स्त्रिया व मुली सक्षम झाल्या असे नाही.. या गोष्टी साधन होत्या, साध्य नव्हे (आत्मनिर्भरता, सक्षमीकरण व सुरक्षा ही येथे साध्य म्हणून पाहता येतील.). आजही लग्न करताना वराच्या निवडीच्या स्वातंत्र्यावर गदा आणून आयुष्यभरासाठी तिला अंधारात ढकलून नेहमी तडजोड करायला लावायला पुरुषप्रधान संस्कृतीच जबाबदार आहे. मग पुढे तीच हालअपेष्टा तेच तलाक आणि त्यातही स्त्रीवरच समस्यांचा बोजा आणि तेच दु:ख. याचे मूलभूत कारण म्हणजे महिला सक्षमीकरण नाही. का म्हणून महिलांनी एखाद्या पुरुषावर आर्थिकदृष्टय़ा अवलंबून राहून आपल्या स्वातंत्र्याची व आयुष्याची कुर्बानी द्यावी? महिलांना आज सक्षम होण्यासाठी अनेक क्षेत्रे, अनेक मार्ग उपलब्ध आहेत. जर त्यांनी त्याचा योग्य वापर केला तर आयुष्यात अध्र्यावर साथ सोडून जाणाऱ्या पुरुषामुळे तिचे हाल होण्याचे प्रकार थांबतील. यासाठी आधार घ्यावा लागेल शिक्षणाचा. कोणत्याही परिस्थितीत शिक्षणाशी तडजोड न करता स्वत:ला सक्षम बनवून आर्थिक स्वावलंबिता मिळवणे, हे अनेक महिला समस्यांवर उपाय ठरू शकते. - ऋषभ प्रतिभा बलदोटा, पुणे शिक्षणात पाच टक्के आरक्षणाचे काय? धर्मनिष्ठ हे नेहमीच चुकीचे असतात, अशी काही पुरोगाम्यांची अंधश्रद्धा असते. म्हणून ते दुसरी बाजू समजून घेण्याच्या मन:स्थितीत नसतात. तिहेरी तलाकवर बंदी आणली तर काय होईल? रागाच्या भरात पती तिहेरी तलाक देऊन टाकेल.. आता एकीकडे हनफी संप्रदायाच्या शरिअतनुसार ती त्याची पत्नी नाही म्हणून कुटुंब तिला स्वीकारणार नाही, तर दुसरीकडे ती त्याची कायदेशीर पत्नी असल्यामुळे दुसरं लग्न करून सुखाचा संसार थाटू शकणार नाही. म्हणजे समान नागरी कायद्याखाली आपण महिलांवर किती मोठा अत्याचार करतो आहोत, याचा दुसऱ्या बाजूनेही जरा शांत डोक्याने विचार करा. चुकीच्या पद्धतीने कुणी गाडी चालवून अपघात होत असतील तर अशा गाडी चालकांमध्ये सुधारणेची गरज आहे, वाहनांवर बंदी घालण्याची गरज नाही. म्हणून अचानक उभ्या उभ्या कुणी तलाक देऊन टाकत असेल, एसएमएस, व्हॉट्सअ‍ॅपवर कुणी तलाक देत असेल तर त्याविरोधात धर्मनिष्ठ लोकांनी प्रबोधन करण्याची गरज आहे आणि तसे प्रबोधन ते करतातही. कायदेशीर बंदी आणल्याने गुंतागुंत वाढून त्या अबलेच्या समस्यांत आणखी वाढच होणार आहे. आधी मुस्लिमेतरांच्या घरात स्टोव्ह भडकत होते वा गॅस सिलिंडर फाटत होते, आता मुसलमानांच्याही घरात असे घातपात घडू लागतील. कायदेपालनाच्या दांभिकपणातून स्त्रियांचा छळ सुरूच राहील. मुस्लिमांच्या समस्या सरकारला दूरच करायच्या असतील तर उच्च न्यायालयाने परवानगी दिलेले पाच टक्के शैक्षणिक आरक्षण द्यावे. पुरोगामीही या मागणीला साथ देत आहेत. ही साथ तोडून मुस्लिमांना एकटे पाडावे हा तर सरकारचा ही तलाकची टूम काढण्यामागे डाव नसेल ना? ही दुसरी बाजूही समजून घेण्याची गरज आहे. -नौशाद उस्मान, औरंगाबाद loksatta@expressindia.com
