वर्षांअखेरच्या रात्री विसापूर किल्ल्यावर घडलेल्या घटनेनंतर गिर्यारोहण आणि त्यासंबंधीच्या नियमांबाबत पुन्हा चर्चा सुरू आहे. किल्ल्यांवर रात्री राहायचे नाही, अशा पोलिसांच्या सूचनावजा आदेशामुळे एकूणच साहसी खेळांना नियमाच्या पिंजऱ्यात बंदिस्त केल्याची भावना दिसून येते.

३१ डिसेंबर २०१६ च्या रात्री काही डोंगरभटके लोणावळ्याजवळील विसापूर किल्ल्यावर नववर्षांच्या स्वागतासाठी गेले असता गडावर गैरवर्तणुकीच्या नावाखाली त्यांना मारहाण करण्यात आली. मारहाण झालेल्यांपैकी एका महिलेने पोलिसांकडे मारहाण करणाऱ्यांविरुद्ध तक्रार केली आणि या प्रकरणाची चर्चा वाढत गेली. ऐतिहासिक वास्तूंवर मुक्काम करणे, तेथे अन्न शिजवणे हे सारेच बेकायदेशीर असल्याची आयोजकांविरुद्धची तक्रारदेखील करण्यात आली. पाठोपाठ लोणावळा ग्रामीण पोलिसांनी या सर्वाची दखल घेत रात्रीच्या वेळी ट्रेकिंगला बंदी घातल्याचे वृत्त आले. आणि एकूणच ट्रेकिंग आणि इतर आऊटडोअर अ‍ॅक्टिव्हिटींबद्दल आपली कोती मनोवृत्ती दिसून आली. हीच कोती मानसिकता २०१५ मध्ये शासनाने साहसी खेळाबाबत जारी केलेल्या नियमावलीतदेखील दिसली होती. थोडक्यात काय ट्रेक नको पण नियम आवर असे म्हणायची वेळ गेल्या एक दोन वर्षांत आपल्याकडे वारंवार येताना दिसत आहे आणि चार भिंतीबाहेरच्या या मुक्त भटकंतीच्या आनंदावर वारंवार विरजण पडत आहे.

विसापूर किल्ल्यावरील घटनेत नेमका दोष कुणाचा हे यथावकाश पोलीस तपासात निष्पन्न होईलच. त्या घटनेच्या खोलात जाण्याची येथे गरज नाही. पण या घटनेने एकूणच डोंगरभटक्यांच्या विश्वात खळबळ माजली, चर्चेला तोंड फुटले. असे नियम का केले जातात आणि त्यातून नेमके काय साधले जाते, हा मूलभूत प्रश्न त्यातून निर्माण होतो. याच्या मुळाशी जाताना नेमका हा खेळ आपल्याकडे कसा विकसित होता गेला हे पाहणे गरजेचे आहे.

तीर्थयात्रा किंवा व्यापारउदीमसाठी म्हणून आपल्याकडे अनेकवेळा डोंगररांगांतून प्रवास होत होताच. पण एक छंद किंवा क्रीडा प्रकार म्हणून याकडे पाहण्याची प्रवृत्ती जन्माला आली ती १९५४ मध्ये सर्वोच्च हिमशिखर एव्हरेस्टवरील पहिल्या यशस्वी आरोहणानंतर. साहसी क्रीडा प्रकार म्हणून याचा चांगलाचा विकास आपल्याकडे झाला. ज्या युरोपात या खेळाचा जन्म झाला तेथे जसजसे हा खेळ विकसित होत गेला तसे त्याचे नियम तयार होत गेले आणि त्याला मार्गदर्शक तत्त्वांची जोड मिळत गेली.

चार भिंतींबाहेरच्या जगात भटकायचे, तेथील मुक्त निसर्गात रममाण व्हायचे, स्वत: शारीरिक, मानसिक क्षमतेनुसार स्वत:ला आजमवायचे आणि शिखर गाठायचे, प्रस्तरावर आरोहण करायचे, डोंगररांगा पालथ्या घालायच्या असा हा क्रीडा प्रकार. डोंगरभटकंती आपल्याकडे विकसित झाली मुख्यत: डोंगरी किल्ल्यांच्या माध्यमातून. त्यामागे दोन महत्त्वाचे घटक आहे. एक म्हणजे आपल्या इतिहासाचे आकर्षण आणि दुसरा म्हणजे या गडकिल्ल्यांवर असणाऱ्या किमान सुविधा. ज्यामध्ये पाण्याची उपलब्धता हा महत्त्वाचा घटक म्हणावा लागेल. आणि एखादी गुहा किंवा गावकऱ्यांनी डागडुजी केलेले गडदेवतेचे मंदिर ही किमान निवासाची व्यवस्था या दोन गोष्टी त्यामध्ये किमान आधारभूत ठरल्या. काही किल्ल्यांच्या माचीवर (किल्ल्यावरील पठारी भाग) आजही वस्ती असल्यामुळे तेथे आपणास आधार आणि त्याचबरोबर जेवणखाण्याच्या सुविधादेखील उपलब्ध आहेत. अशा सोयी सह्य़ाद्रीच्या डोंगररांगेत कुठेही सरसकट मिळत नाहीत. लोकांनी चार भिंतींबाहेर खुल्या निसर्गात जावे, त्याचा आनंद घ्यावा, साहसी वृत्ती जोपासावी त्यातून जगणं समृद्ध करावं हा सर्व भटकंतीमागील उद्देश म्हणावा लागेल.

याबाबतीत थेट नियम असे आपल्याकडे गेल्या दोन वर्षभरापर्यंत नव्हते. अलिखित मार्गदर्शक तत्त्वांच्या आधारेच हे सारे होत होते. पण गेल्या दोन-चार वर्षांत विशेषत: गडकिल्ल्यांवर होणाऱ्या गैरप्रकारानंतर आणि साहस शिबिरांतील गैरप्रकारानंतर नियम नियमावलीची चर्चा जोर धरू लागली. पण हे नियम या भटकंतीच्या मुळावरच येत नाहीत ना हे पाहणेदेखील उचित ठरते.

पुरातत्त्व खात्याच्या नियमांनुसार संरक्षित वास्तूवर कोणतेही बांधकाम, रात्रीचा निवास, अन्न शिजवणे वगैरे गोष्टी करता येत नाहीत. हा नियम जर राबवायचा म्हटला तर सह्य़ाद्रीतल्या काही किल्ल्यांवर जाताच येणार नाही. कारण काही किल्ले केवळ चढून जाण्यासाठीच अर्धा दिवस तरी खर्ची पडतो. त्यात जर हा किल्ला राजगडासारखा अवाढव्य विस्ताराचा असेल तर तो केवळ पाहायलाच दोन दिवसदेखील पुरत नाहीत. समजून घ्यायचा असेल तर तीन-चार दिवस अगदीच आरामात लागतील. मग अशा किल्ल्यावर मुक्काम न करता रोज हा किल्ला चढायचा आणि सूर्यास्तापूर्वी उतरायचा हा नियम पाळणे अशक्य होऊन बसेल. पण मजेशीर बाब अशी की याच राजगडावर सरकारने निवासासाठी ठोकळेबाज वास्तू बांधली आहे. अनेक ट्रेकर्समध्ये ही वास्तू धर्मशाळा म्हणूनच प्रसिद्ध आहे. जर किल्ल्यावर राहायचेच नाहीतर ही वास्तू बांधण्याचे सरकारचे प्रयोजन तरी काय होते?

शासनाचे हे नियम जरी मान्य केले तरी अशा ठिकाणी सरकार काय मूलभूत सुविधा देते. राजगडावरील पाण्याच्या टाक्या उन्हाळ्याच्या तोंडावर कोरडय़ा पडतात.येथे किमान स्वच्छतागृहाचीदेखील व्यवस्था नाही. का तर पुरातन वास्तूवर बांधकामाची परवानगी नाही म्हणून. मग अशा ठिकाणी हागणदारी झाली तरी चालेल अशी शासकीय मानसिकता दिसते. हीच व्यवस्था कमी अधिक प्रमाणात अनेक किल्ल्यांच्या बाबतीत दिसून येते.  शासनाचे या सर्वावर नियंत्रण काय, असा प्रश्न विचारल्यावर शासन व्यवस्थेकडे याचे ठोस उत्तर नसते. साहसी खेळांच्या नियमनाबद्दल जेव्हा मुंबई उच्च न्यायालयाने २०१२ मध्ये सरकारला हाच प्रश्न विचारला तेव्हा शासनाने त्याबाबत नियमावली करण्याची सुरुवात केली. सरतेशेवटी शासकीय निर्णय जाहीर केला तो पर्यटन विभागाकडून. राज्याच्या क्रीडा खात्यामार्फत गिर्यारोहणाला साहसी खेळात समाविष्ट करायचे आणि दुसरीकडे त्याचे नियम पर्यटन खात्यामार्फत जाहीर करायचे हाच मुळात विरोधाभास होता. हा शासन निर्णय साहसी खेळांच्या विकासाला पूर्णत: मारक होता. त्यामुळे त्या विरोधात पुन्हा न्यायालयात धाव घ्यावी लागली आणि आता क्रीडा खात्यामार्फत तयार करण्यात आलेली नियमावली अजूनही शासनदरबारी थंड बस्त्यात पडून आहे.

चार भिंतींबाहेरच्या जगातील या साहसी खेळांना नियमांची बंधने कशाला, असा एक साहजिक प्रश्न अनेकांना पडू शकतो. पण डोंगरात काय करावे, काय करू नये याची लिखित नियमावली, बंधनं नसली तरी या सर्वाची एक अलिखित अशी स्वयंनियंत्रित प्रणाली आपल्याकडे आहे. पण नवभटक्यांना याची जाणीव नसते. कधी कधी प्रस्थापित भटक्यांनादेखील याची जाणीव नसते, असली तरी ते दुर्लक्ष करतात असेदेखील दिसून येते. मग गैरप्रकार होत राहतात. गैरप्रकाराची व्याख्या काय यावरदेखील दुमत असू शकते. पण तारतम्याची भावना जोपासने महत्त्वाचे आहे. नेमका त्याचाच सध्या अभाव दिसून येतो. नव्याने डोंगरभटकंतीच्या व्यवसायात उतरलेले आणि काही नवख्या संस्था यांच्याकडून या तारतम्याबाबत टोकाचा अभाव दिसून येतो. त्यामुळे संपूर्ण क्षेत्रालाच नियमांच्या पिंजऱ्यात टाकले जात आहे. सध्या डोंगरभटकंतीच्या क्षेत्रात काही अपप्रवृत्ती आहेत हेदेखील येथे नाकारता येणार नाही. पण त्यामुळे किल्ल्यावर रात्री मुक्कामाला असणारा प्रत्येक ट्रेकर हा अपप्रवृत्ती जोपासणारा आहे असे मानून तालिबानी पद्धतीने जर त्यावर नियंत्रण मिळवायला सुरुवात झाली तर मात्र शासनालादेखील हे आवरणे कठीण जाऊ शकते. अशाच काही अतिवादी प्रवृत्तींनी मध्यंतरी रायगडावर महाराजांच्या वाडय़ाच्या चौथऱ्यावर जाऊ नये असा फलक लावला होता. अशा प्रकारांतून मग रोज नवे फतवे निघू शकतात.

मग या सर्वावर उपाय काय? रात्रीच्या वेळी डोंगरात भटकायचेच नाही की कॅम्पिंग करायचेच नाही? हे म्हणजे एखाद्या अवयवाला जखम झाली म्हणून तो अवयवच तोडून टाकण्यासारखे आहे. गिर्यारोहणाचा खेळ ज्या युरोपात विकसित झाला तेथे याबाबत कशी भूमिका आहे हे पाहण्यासारखे आहे. शामोनी हा आल्पस पर्वतराजीतला भाग. येथे कॅम्पिंगसाठी ठरावीक जागा विकसित केलेल्या आहेत. तुम्ही स्वत:चा टेन्ट घेऊन जाऊ शकता किंवा तेथील सुविधांचा वापर करून कॅम्पिंग करू शकता आणि हे सारे नियमांच्या चौकटीत होत असते. त्यातून गावालादेखील चार पैसे मिळतात. युरोपात अशा अनेक जागा कॅम्पसाईट म्हणून विकसित केल्या जातात. आज आपल्याकडे अशा प्रकारे थेट सुविधा शासकीय व्यवस्थेतून विकसित झाल्या नाहीत. काही प्रमाणात खासगी स्वरूपात आहेत. आपल्याकडे डोंगरातील जागा या बहुतांशपणे वनखात्याच्या अखत्यारीत आहे. त्याचा वापर अशा प्रकारच्या कॅम्पिंगसाठी करता येऊ शकते. पण अशी सुविधा आपण अद्याप विकसित केलेली नाही. वनखाते आणि ग्रामपंचायत यांची जोड घातली तर तशी सुविधा विकसित होऊ शकते. याकडे आपण लक्ष न देता केवळ कायद्यावर बोट ठेवले तर ना धड खेळाचा विकास होणार ना गावांचा. मग नियमांतून पळवाटा काढल्या जाणार आणि साराच चुथडा होत राहणार.

सुहास जोशी suhas.joshi@expressindia.com