‘राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना १० लाखांचे अपघाती विमा कवच’ ही बातमी (८ फेब्रु.) वाचली. शासन १ एप्रिल २०१६ पासून शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी वार्षकि ३४४ रुपये एवढय़ा हप्त्याने ही नवीन योजना सुरू करणार आहे. सदरची योजना चांगली आहे व ती १९८२ पासून अमलात असलेल्या गट विमा योजनेव्यतिरिक्त आहे, आदी माहिती बातमीत आहेच. मात्र, ‘जे कर्मचारी सहा महिन्यांत निवृत्त होणार आहेत त्यांना ही योजना लागू असणार नाही’ असे सदर शासन निर्णयात नमूद आहे. कर्मचारी निवृत्तीच्या दिवसापर्यंत शासकीय कर्मचारी असतो, असे असताना निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्याला या योजनेपासून वंचित ठेवणे योग्य वाटत नाही. त्यामागची शासनाची भूमिका काय आहे ते समजत नाही. कदाचित सबंध वर्षांचा हप्ता घेतला जात असताना सहा महिन्यांत निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांबद्दल अडचण होऊ शकते. तशी अडचण असेल तर अर्धा हप्ता घेण्याचा पर्याय ठेवावा. वर्षांचा हप्ता घेतला आणि कर्मचारी मध्येच निवृत्त झाला तरी त्या वर्षांच्या उर्वरित अवधीसाठी त्याला विमा कवच राहील, हाही पर्याय आहे. तरी याबाबतीत कर्मचाऱ्याला अखेपर्यंत लाभ मिळेल हे पाहावे. वि. म. मराठे, सांगली. हेल्मेटला होकार, सक्तीला नकार! एखादी गोष्ट नागरिकांनी न केल्यास इतरांच्या, समाजाच्या आरोग्याला धोका पोचणार असेल तर ती गोष्ट करण्याची सक्ती सर्व नागरिकांवर करणे समर्थनीयच नव्हे तर आवश्यक असते. उदा. एखाद्या गंभीर संसर्गजन्य आजाराच्या विरोधातील लस सरकार देत असेल तर ती घेणे किंवा मद्य प्राशन केले आहे की नाही या तपासणीला वाहनचालकाने सामोरे जाणे, याची सक्ती आवश्यक आहे. पण ‘हे तुमच्या हिताचे आहे’ म्हणून इतर कोणत्याही गोष्टीची, हेल्मेटची सक्ती करणे समर्थनीय नाही. विकसित देशांमध्ये सक्ती असेलही पण ती योग्य आहे की नाही, हा प्रश्न आहे. जनतेच्या हिताच्या गोष्टींची सक्ती करावी असे म्हटले तर ‘प्रत्येकाने एवढा, असा व्यायाम केलाच पाहिजे, अमुक खाल्लेच पाहिजे’ अशा प्रकारच्या गोष्टींची सक्ती करण्याचा मार्ग मोकळा होईल. एखादी गोष्ट करण्याला बंदी घालण्यालाही तेच तत्त्व लागू आहे. धूम्रपानामुळे इतरांच्या आरोग्याला धोका संभवतो म्हणून सार्वजनिक ठिकाणी धूम्रपानाला बंदी आवश्यक आहे, पण धूम्रपान किंवा तंबाखू-सेवन त्या व्यक्तीसाठी कितीही हानिकारक असले तरी त्यावर बंदी घालता येत नाही. तंबाखू उद्योग ‘सार्वजनिक आरोग्यासाठी’ बंद करणे हा त्यावरील उपाय आहे. हेल्मेटसक्तीला वरील तत्त्वनिष्ठ भूमिकेतून विरोध करून हेल्मेटसक्तीची कायद्यातील तरतूद बदलायला हवी. मात्र ‘नागरिकांचा विरोध आहे’ या केवळ एका निकषावर सक्ती असावी का नसावी हे ठरवणे योग्य नाही. तो राजकीय संधिसाधूपणा झाला. तसेच हेल्मेटसक्तीला विरोध करण्यासाठी हेल्मेटच्या मर्यादा, तोटे फुगवून सांगणे, त्याची उपयुक्तता कमी करून सांगणे योग्य नाही. अगदी १० किलोमीटर वेगाने चाललेल्या दुचाकीस्वाराला अपघात होऊन डोक्याला मार लागला तर मृत्यू येऊ शकतो वा गंभीर दुष्परिणाम होऊ शकतो किंवा ‘आधी रस्ते सुधारा’ हा मुद्दा दारू पिऊन वाहन चालवण्याचे समर्थन करणारेही वापरू शकतात. लस घेणे गरसोयीचे असले, त्याने ताप येत असला तरी ती घ्यावी लागते. लस बनवणाऱ्या कंपन्यांना नफा होतो यासाठी सार्वजनिक आरोग्याला आवश्यक असणाऱ्या लसींना विरोध करता येत नाही. तेच हेल्मेटबाबत आहे. माझ्यासारखे हजारो लोक हेल्मेट वापरतात कारण त्याने धोका कमी होतो. खर्च, गरसोय त्यामानाने किरकोळ आहे. ज्यांना हे पटत नाही त्यांना हेल्मेट न वापरण्याचे स्वातंत्र्य असले पाहिजे. डॉ. अनंत फडके, पुणे आंदोलनाच्या ‘फार्स’पेक्षा प्रबोधन करा! पुण्यात आणि एकूणच महाराष्ट्रात हेल्मेट सक्तीविरुद्ध आंदोलने चालू आहेत. हेल्मेट सक्तीस विरोध करणाऱ्या पत्रलेखकांना आणि तमाम आंदोलनकर्त्यांना एक प्रश्न विचारावासा वाटतो- ‘दुचाकी चालवताना हेल्मेट वापरू नका’ हा जीवमोलाचा सल्ला ते आपापल्या मुलामुलींना देतील का, या प्रश्नाचे उत्तर जर नाही असे असेल तर हे आंदोलन हा एक फार्स आहे. तसेच हेल्मेटच्या दर्जाबाबतचा प्रश्न. कुठल्या कंपनीचे हेल्मेट घ्यावे याची सक्ती तर सरकारने केलेली नाही ना? कुठल्या दर्जाचे हेल्मेट घ्यावयाचे हे नागरिकांनी ठरवायचे आहे. आंदोलनकर्त्यांनी नागरिकांचे प्रबोधन करणारे आंदोलन करावे. उदा. रस्त्याने वाहनावर बसून उलटय़ा बाजूने जाऊ नका, सिग्नल तोडू नका, पदपथावरूनच चाला, नदीत निर्माल्य टाकू नका, वगरे. तसेच रस्त्यातील खड्डय़ांच्या विरोधात आंदोलन करण्यात आपली शक्ती वापरावी. लोकांच्या जीवाशी निगडित असलेल्या प्रश्नावर उगीचच टोकाची भूमिका घेऊ नये. नरेंद्र थत्ते, अल खोबर (सौदी अरेबिया) मर्यादा स्वातंत्र्याच्या आणि नियमनाच्याही स्वातंत्र्याच्या मर्यादा ओळखा हे म्हणणे (योग्य प्रकारे व्याख्या केल्यास वा उदाहरणे दिल्यास) योग्य आहे. परंतु वैयक्तिक व्यवहाराचे/वर्तनाचे कायदे हे व्यवहाराचे/वर्तनाचे नियमन करणारे असावेत, त्याचे नियंत्रण करणारे/ ठेवणारे असू नयेत. हेल्मेट ही वैयक्तिक सुरक्षेची बाब आहे. त्यामुळे त्याची सक्ती करण्याचा निकष विहित करणे अयोग्य आहे. अमलीपदार्थाचे सेवन करू नये म्हणून सक्ती नाही; मात्र जीवनास व आरोग्यास धोकादायक अशी सूचना त्यावर छापून त्याची विक्री करण्यास परवानगी आहेच की. कायदे, नियम व निकष विहित करणे आणि त्याची अंमलबजावणी करणे याच्याही मर्यादा ओळखल्या जाव्यात व सामाजिक व वैयक्तिक व्यवहार यांचे नियंत्रण व नियमन यांचा निर्णय त्याआधारे व्हावा ही विनंती आहे. दिलीप वसंत सहस्रबुद्धे, सोलापूर मनरेगा आíथक न्यायाचे स्मारक व्हावे! ‘मनरेगा’संदर्भातील पी. चिदम्बरम् यांचा लेख (समोरच्या बाकावरून- ९ फेब्रुवारी) वाचला. या योजनेसंदर्भात एक महत्त्वाचा मुद्दा मांडावासा वाटतो तो म्हणजे योग्य मजुरीचा! हा माझा व अनेकांचा अनुभव आहे.. जेव्हा मनरेगा योजनेंतर्गत खड्डे खोदण्याचे काम मजूर करत असतात तेव्हा खड्डय़ांची लांबी, रुंदीसोबतच खोलीही मोजावी लागते. परंतु खड्डय़ांच्या खोलीचे भूमितीय गणित एखाद्या सुशिक्षित व्यक्तीलासुद्धा लवकर लक्षात येत नाही आणि याचाच फायदा ठेकेदार, सरपंच, ग्रामसेवक मिळून घेतात. उदाहरणार्थ, दोन फूट खड्डा खोदायचा असेल तर मजुरांकडून तीन ते चार फूट खोल खोदून घेतात. मोबदला मात्र दोन फुटाचाच मिळतो व येथे मजुरांची मोठय़ा प्रमाणावर पिळवणूक होते. या योजनेचा खऱ्या अर्थाने मजुरांना लाभ द्यायचा असेल तर मजुरांना कामाचे तास व काम या दोन्ही गोष्टींचा विचार करून मोबदला द्यायला हवा, म्हणजे खऱ्या अर्थाने ही मनरेगा योजना ‘अपयशाचे स्मारक’ न होता सामाजिक तसेच आíथक न्यायाचेही स्मारक होईल. अमोल पालकर, अंबड (जालना) यात जावडेकरांचा काय दोष? ‘..राई राई एवढय़ा’ या संपादकीयात (९ फेब्रुवारी) मोहरीच्या जनुकीय बदल केलेल्या बियाणाबाबत पर्यावरणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांना दोषी धरले आहे. परंतु त्यात त्यांचा काही दोष नाही.. त्यांचे बोलविते धनी म्हणजे संघपरिवारातले कथित तज्ज्ञ हे आहेत आणि या ‘तज्ज्ञां’नी गेल्या काही वर्षांपासून जनुकीय बदल केलेल्या बियाणांचा पिच्छा पुरवला आहे. या ‘तज्ज्ञां’च्या दबावामुळे जावडेकर हे या बियाणांना विरोध करत असावेत. संघपरिवारातील या तज्ज्ञांना जनुकीय बियाणांची मोहरीएवढीसुद्धा माहिती नाही. परंतु बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना विरोध करणे म्हणजेच देशभक्ती अशी भावना झालेले हे लोक जनुकीय बियाणांमुळे या कंपन्यांचा फायदा होईल असे खोटेच विश्लेषण मांडत असतात. जनुकीय बदल केलेले बियाणे दरवर्षी नव्याने विकत घ्यावे लागते ही गोष्ट खरी आहे; परंतु त्यापोटी जे पसे मोजावे लागतात त्यापेक्षा किती तरी अधिक उत्पन्न शेतकऱ्यांना केवळ या बियाणांच्या वापरामुळे मिळत असते. शिवाय या बियाणांवर खर्च झाला तरी कीटकनाशकांचा खर्च वाचत असतो. अर्थात परिवारातल्या या पुराणमतवादी मंडळींनी नेहमीच कोणत्याही नव्या गोष्टीला विरोध केलेला आहे. आपल्या या विरोधामुळे देशाची प्रगती रोखली जाते याचे भान त्यांना नाही आणि त्यामुळेच असा विरोध करूनसुद्धा ते देशभक्त असल्याचा डांगोरा मात्र पिटत असतात. आज आपल्या देशाला तेल आयात करावे लागते, त्या मार्गाने परदेशात पसा गेलेला या लोकांना चालतो; पण बियाणांच्या रूपाने पसा गेलेला मात्र चालत नाही, असे यांचे विचित्र अर्थशास्त्र आहे. - अरिवद जोशी, सोलापूर चूकभूल मंगळवार, ९ फेब्रुवारी रोजी ‘काय चाललंय काय’ या सदरातील (सोबतच्या) व्यंगचित्राखालील ओळी , ‘ आपल्यावर काही कारवाई तर होणार नाही ना? आपल्या कार्यक्षमतेमुळेच कचराभूमीचे प्रश्न निर्माण झालेत म्हणे!!’ अशा हव्या होत्या. ‘कार्यक्षमतेमुळेच’ या शब्दाऐवजी ‘अकार्यक्षमतेमुळेच’ हा शब्द नजरचुकीने वापरला गेला.
