‘जीएसटी पुढील वर्षी लागू होईल!’ ही बातमी (७ ऑक्टो.) वाचली. हे म्हणजे घरी पाहुणे आले असताना पालक ओरडणार नाहीत म्हणून मुलांनी आपले इतर दिवशी पुरे न होणारे हट्ट त्या वेळी पुरे करून घेण्यासारखे नाही का? जीएसटीची (रड)कथा तशी जुनी म्हणजे २००८ सालातली. वाजपेयी सरकारातली; परंतु याला बरेच राजकीय पदर (जीएसटीविरोधात त्यांच्याही गुजरातेतून हातभार लागला होताच!) असल्यामुळे याच्या अंमलबजावणीने बऱ्याच तारखा पाहिल्या आहेत. लोकसभेत वस्तू व सेवाकरासंबंधीचे (जीएसटी) विधेयक मंजूर झाले असले तरी राज्यसभेत बहुमताच्या अभावी ते दीर्घकाळ अडकून पडले आहे हे वास्तव आहे. तिथे जरी काही राजकीय चलाखीने (ज्याची शक्यता कमी आहे हे मागील वर्षभराचा विरोधी पक्षाचा इतिहास सांगतो आहे) ते मंजूर झाले तरी पुढे त्या विधेयकाला देशातील राज्यांमध्ये निम्म्या विधिमंडळांच्या मान्यतेची मोहर लागणार. हा सर्वसमावेशक कठीण आणि प्रदीर्घ पल्ला पार करून त्याचे कायद्यात रूपांतर पुढील आíथक वर्ष सुरू होण्यास फक्त पाच महिन्यांचा कालावधी उपलब्ध असताना शक्य आहे का? देशातील जनतेला ‘अच्छे दिन’ व ‘मेक इन इंडिया’ची स्वप्ने दाखवणाऱ्या आपल्या पंतप्रधानांना हा आपला अंतर्गत प्रश्न इतक्या लवकर सोडवू शकत नाही याची पूर्ण कल्पना असूनही विदेशातील जनसमुदायासमोर व प्रगत जर्मन उद्योगपतींनाही ‘भारतात जीएसटी’ पुढील वर्षी लागू होईल, असे आश्वासन देणे सद्य:परिस्थितीत एक दिवास्वप्न नव्हे काय? जीएसटी पुढील वर्षी जर अस्तित्वात आला नाही तर या औद्योगिक मंदीच्या कठीण दिवसात आपला देश आंतरराष्ट्रीय उद्योगसमूहाचा विश्वास कायमचा गमावून बसेल. - प्रवीण आंबेसकर, ठाणे तीच इच्छाशक्ती मोदींनी आता दाखवावी ‘कुत्रा आणि शेपूट’ हा अग्रलेख (७ ऑक्टो.) वाचला. साक्षी महाराज, संगीत सोम, महेश शर्मा इ. भणंगांचे वळवळणारे शेपूट ठेचायला आधीच उशीर झाला आहे. मोदी स्वत: पुढाकार घेऊन जोपर्यंत जाहीररीत्या अशा प्रवृत्तींना पक्षातून हद्दपार करण्याचे धर्य दाखवत नाहीत तोपर्यंत सर्वधर्मसमभावाबद्दल डागाळलेली भाजपची प्रतिमा उजळण्याची सुतराम शक्यता नाही. जी इच्छाशक्ती मोदींनी निवडणुकीआधी पक्षांतर्गत विरोध मोडून काढताना दाखवली तीच या क्षणी दाखवणे कधी नव्हे इतके जरूर आहे. हे घडले तरच विरोधकांचा बीमोड करून आíथक प्रस्ताव संसदेत पारित करवून घेणे भाजपला शक्य होईल. अन्यथा प्रचंड बहुमत पाठीशी असताना देशाला तोंडघशी पाडण्याचे पाप मोदींच्या पदरात पडेल आणि लोकशाही प्रक्रियेद्वारा प्राप्त झालेली सुवर्णसंधी गमावून देश दारिद्रय़ात पिचत राहील आणि अधिक गंभीर म्हणजे लोकशाही प्रक्रियेवरचा जनसामान्यांचा विश्वास पूर्णपणे उडून दिशाहीन झालेला समाज क्रांतीच्या उंबरठय़ावर येऊन ठेपेल. - राजीव मुळ्ये, दादर (मुंबई) उदंड झाली ‘गाढवे’ ‘ गाईंमागची गाढवे’ हा अग्रलेख (२ ऑक्टोबर) वाचला. या प्रश्नाच्या मुळाशी असलेल्या समस्येला अग्रलेखात हात घालायला हवा होता, असे वाटते. अग्रलेखात उल्लेख केलेली गाढवे ही केवळ गल्ली-बोळापुरती मर्यादित नसून लहान-मोठय़ा ‘गाढवां’चा सुळसुळाट आता निरनिराळ्या राज्यांच्या राजधान्यांपासून देशाच्या राजधानीपर्यंत झाला आहे. याशिवाय या गाढवांवरची ‘महागाढवे’ भौगोलिक दृष्टीने देशाच्या केंद्रस्थानी असलेल्या शहरांत आहेत, ती वेगळीच. संस्कार, संस्कृती, परंपरा यांसारख्या बुरसटलेल्या संकल्पनांना राजकीय फायद्यासाठी कवटाळून बसलेल्या या ‘गाढवां’ना बाबासाहेब आंबेडकरांना जिवाहून प्रिय असलेल्या स्वातंत्र्य, समता, बंधुभाव या संकल्पनांशी काहीही देणे-घेणे नाही. दांभिकपणालाही काही मर्यादा असावी. एकीकडे, ‘आधुनिक’ भारताच्या गोष्टी करायच्या व दुसरीकडे कालबाह्य़ संकल्पनांचा उदो उदो करायचा, अशी ही दुहेरी नीती आहे. - संगीता जानवलेकर, मुंबई शेअर बाजार आणि गुंतवणूकदारांचा गोंधळ ‘बाजार तेजीतही तुमची झोळी रिती कशी?’ हा लेख (अर्थसत्ता, ७ ऑक्टो.) वाचला. याच अनुषंगाने दुसऱ्या महत्त्वाच्या घटकाकडे लक्ष वेधू इच्छितो. जेव्हा बाजारात मोठी घसरण होते तेव्हा गुंतवणूकदारांचे एका झटक्यात लाख कोटी रुपये बुडाल्याची बातमी दिली जाते. तांत्रिकदृष्टय़ा बातमीत चूक नसते. पण सत्य जेव्हा निव्वळ तांत्रिक अंगाने मांडले जाते तेव्हा सर्वसामान्य गुंतवणूकदार आधी गोंधळतो आणि नंतर धास्तावतो. शेअर बाजारातील वाढ किंवा घसरण ही काल्पनिक असते. तुम्ही तुमचे शेअर विकले तरच नफा किंवा तोटा सत्यात उतरतो. २० दिवसांपूर्वी झालेली मोठी घसरण गेल्या पाच-सहा दिवसांच्या तेजीने पूर्ण भरून निघाली आहे. म्हणजे त्या वेळच्या मोठय़ा घसरणीने कुणी शेअर विकले नसतील तर त्यांचा त्या वेळचा तोटा निव्वळ कागदावरचाच राहिला. एवढेच नव्हे तर त्याने त्या वेळी अधिक गुंतवणूक केली असती तर उलट त्या घसरणीतून त्याला फायदाच झाला असता. तेव्हा दीर्घकाळात बाजार असे सर्व चढउतार पचवून फार मोठी पातळी गाठत असतो आणि त्यायोगे संपत्ती निर्मितीची संधी देत असतो, हे सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांना समजेल अशा प्रकारे सांगणे ‘लोकसत्ता’सारख्या वृत्तपत्राने तरी आपले कर्तव्य मानावे. - अनिल मुसळे ग्रंथपालांना मान न मिळणे खेदजनक मेलिसा मीड यांची ओळख करून दिल्याबद्दल (व्यक्तिवेध, ५ ऑक्टो.) खूप आनंद वाटला. समस्त ग्रंथपाल जमातीला याचे जास्त अप्रूप वाटेल. आपल्याकडे काही मोजकी ग्रंथालये सोडली तर बाकीच्यांचे काय हाल आहेत हे आपण गेली कित्येक वर्षे पाहात आलो आहोत. जणू काही समाजाला व सरकारला आपला सांस्कृतिक व साहित्यिक ठेवा योग्य पद्धतीने जपण्याची जरूरच वाटत नाही असे वाटते. शाळांतील तसेच छोटय़ा ग्रंथालयांतील ग्रंथपालांना इतके तुटपुंजे वेतन दिले जाते की ते सांगायचीही लाज वाटते. त्यामुळेच ग्रंथपालांनाही आपल्या समाजात योग्य ते स्थान व मान मिळत नाही याचा खेद वाटतो. अमेरिकेत मात्र नव्या तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून हा ठेवा जपण्याचा जोरदार प्रयत्न चालू असतो. हा प्रयत्न ग्रंथपाल व आयटीतज्ज्ञांच्या सहाय्याने साधला जातो. जे यात यशस्वी होतात त्यांचा योग्य तो सत्कारही केला जातो. मेलिसा मीड याही त्यापकी एक. - लता प. रेळे, दादर (मुंबई) पारितोषिकप्राप्त एकांकिकांचे प्रयोग सर्वत्र व्हावेत ‘लोकसत्ता’च्या वतीने ‘लोकांकिका’ हा अतिशय महत्त्वाचा उपक्रम घेतला जातो आहे. विविध विभागांत या एकांकिका सदर झाल्या. आता त्या त्या विभागांतील उत्तम एकांकिका अंतिम फेरीत मुंबईत सदर होणार आहेत. नाटक ही सादरीकरणाची कला आहे. तेव्हा या एकांकिका जास्तीत जास्त रसिकांसमोर सादर होणे गरजेचे आहे. त्यासाठी महाराष्ट्रातील तमाम नाटय़ रसिकांच्या वतीने एक विनंती आहे. ज्या एकांकिकांना पारितोषिक प्राप्त होईल त्यांचे प्रयोग महाराष्ट्रात सर्व जिल्ह्य़ांत व्हावेत. सर्व ठिकाणी सादर होण्यात तांत्रिक आणि व्यावहारिक अडचणी असतील तर किमान महत्त्वाच्या शहरांमध्ये प्रयोग सादर केले जावेत. विदर्भातून नागपूर, अमरावती, अकोला, उत्तर महाराष्ट्रातून जळगाव, नाशिक, मराठवाडय़ातून औरंगाबाद, नांदेड, पश्चिम महाराष्ट्रातून कोल्हापूर, सोलापूर, नगर या १० ठिकाणी तरी किमान हे सादरीकरण व्हावे. या कलाकारांना एक मोठे व्यासपीठ मिळाले आहे. तेव्हा मोठा रसिकवर्ग त्यांना मिळावा. - श्रीकांत उमरीकर, औरंगाबाद
