एकविसाव्या शतकातील भारतातही मंदिरप्रवेश इत्यादी विषयांवर चर्चा व आंदोलने होत आहेत, ही काही भूषणावह बाब नाही. शनििशगणापूर येथे एका युवतीने केलेल्या बंडाने पुन्हा हा विषय चच्रेत आला आहे. दक्षिणेतील मंदिरप्रवेशाची कहाणी देशभर गाजत असतानाच पुरोगामी म्हणवणाऱ्या महाराष्ट्रातही काही वेगळी परिस्थिती नाही.
महिला सबलीकरणाची भाषा बोलणाऱ्या आणि फुले, शाहू व आंबेडकरांचा वारसा सांगणाऱ्या पक्षांच्या दुटप्पी भूमिकेमुळेच हे प्रश्न सुटलेले नाहीत.
अमेरिकेचे केसीनी हा उपग्रह शनीचा अभ्यास करत आहे. काही काळाने कल्पना चावला, सुनीता विल्यम्ससारख्या महिलाही शनी व मंगळावरील मानवी अंतराळ मोहिमेत सहभागही नोंदवतील.. आणि आपण इथे शनीच्या मंदिरात महिलांनी प्रवेश करावा की नाही यावर भांडत बसलो आहोत. जर शनीला महिलांचा मंदिरप्रवेश चालत नसेल, तर महिलांच्या पत्रिकेतही घुसण्याचा तरी काय अधिकार? गोपाळ गणेश आगरकर यांनी स्वातंत्र्यापूर्वी सामाजिक सुधारणांचा केलेला पुरस्कार आपण नंतर विसरून गेलो, त्याचाच हा परिणाम.
हृषीकेश कुलकर्णी, राहुरी (अहमदनगर)

या पाण्याची गरज ओळखणार कोण?
‘या कोयनेच्या पाण्याचे करायचे काय?’ हा सतीश कामत यांचा लेख (रविवार विशेष, २९ नोव्हेंबर) वाचला. लेखात एम. डी. पेंडसे यांच्या शिफारसी व जलतज्ज्ञ माधवराव चितळे यांचे त्यावरील मत याचा ऊहापोह केला आहे. जलअभ्यासक व बांधकाम अभियंता म्हणून गेली ५० वर्षे मी कार्यरत आहे. सदर प्रकल्पासंबंधी लेखास प्रतिसाद म्हणून-
मुंबईस पाणी नेण्याची ही योजना २१६३ कोटी रुपयांची असल्याचे जलसंपदा राज्यमंत्री विजय शिवतारे यांनी (एका वृत्तवाहिनीवरील चर्चेत) ठामपणे सांगितले होते. त्याच वेळी त्यांनी जलतज्ज्ञांचे अंदाज किती चुकीचे आहेत, ते सांगितले. एक महत्त्वाची बाब म्हणजे या योजनेस केंद्र सरकारचा पाठिंबा आहे. सध्या पाणीप्रश्नावरील निकषांमध्ये किंवा मापदंडांमध्ये बदल करण्याची वेळ आली आहे. एवढेच नव्हे, तर मापदंड बाजूला ठेवून माणसे जगविण्याकरिता पाण्याची उपलब्धता करून द्यावीच लागेल. खर्चाकडे बघून चालणार नाही, व्यवहार्य की अव्यवहार्य म्हणून घोंगडे भिजत ठेवून चालणार नाही, कारण पाणी ही मूलभूत गरज आहे.
पश्चिम घाटातील पाणी पूर्व घाटात कसे आणावयाचे याबाबत १९७८च्या सुमारास सी. एस. गांधी यांनी सरकारकडे योजना सादर केली होती; तथापि पाणी उचलण्यासाठी लागणाऱ्या विजेची उपलब्धता नसल्यामुळे ही योजना अव्यवहार्य ठरविली गेली. तत्कालीन मुख्यमंत्री होते शरद पवार. त्या योजनेकडे साडेतीन दशकांनंतरही दुर्लक्षच होते आहे. तत्कालीन परिस्थितीमध्ये व आजच्या परिस्थितीमध्ये पाण्याची उपलब्धता आणि प्रमाण यांत फरक पडला आहे. पवन व सौर ऊर्जेचा पर्याय आता उपलब्ध आहे. त्यामुळे असे प्रकल्प पाण्याची गरज लक्षात घेऊन कार्यक्षमतेने पूर्ण करावेत. ते आता व्यवहार्य ठरेल.
कोयना धरण बांधताना अवजलाचा मार्ग पाच कि.मी. बोगद्यातून जातो, ही कल्पना धरण बांधण्यापूर्वी अनेकांना अव्यवहार्य वाटली होती. त्यानंतर मात्र पाण्याला आलेले अनन्यसाधारण महत्त्व लक्षात घेता वरवर अव्यवहार्य वाटत असणाऱ्या बाबी पुढे व्यवहार्य वाटू लागल्या. स्थापत्यशास्त्रात दिवसेंदिवस तंत्रज्ञानामुळे बदल होत आहेत. नदीजोडणीची गंगा-कावेरी योजनाही पूर्ण करता येईल, असे तंत्रज्ञान आणि बुद्धिमत्ता देशात आहे. गरज आहे फक्त निर्णयक्षमतेची. कोयनेतून अवजलाचे पाणी (सुमारे ६५ द.ल.घ.मी.) उपलब्ध होते. त्यापकी मुंबईकडे नेणाऱ्या पाइपमधून कोकणातील ३५ खेडय़ांना पिण्याला व ३५ हजार हेक्टर शेतीला असे मिळून एकूण ५ टी.एम.सी. पाणी लागेल. उर्वरित ७ टी.एम.सी. पाणी मुंबईसाठी उपलब्ध होईल. हा पर्याय नदीत धरण बांधण्यापेक्षा किती तरी व्यवहार्य वाटतो.
– भास्करराव म्हस्के, स्थापत्य अभियंता व जलअभ्यासक, पुणे

पहिले ते सिद्रापाँग
‘संस्थानाची बखर’ या सदरातील ‘म्हैसूरचे सुवर्णयुग’ या लेखांकात (३० नोव्हेंबर) असा उल्लेख आला आहे की, ‘कृष्णराजा वोडियार या राजाच्या कारकीर्दीत म्हैसूर संस्थानात भारतातील पहिले विद्युत केंद्र सुरू झाले.’ ही माहिती चुकीची असून भारतातील पहिले जलविद्युत केंद्र १० नोव्हेंबर १८९७ रोजी, दार्जििलग शहरापासून १२ कि.मी. अंतरावरील सिद्रापाँग या लहानशा गावात ‘आर्टा टी इस्टेट’च्या डोंगर पायथ्याला (३६०० फूट उंचीवर) भारतातील पहिला जलविद्युत प्रकल्प उभारण्यात आला. हाच प्रकल्प आशिया खंडातील पहिला जलविद्युत प्रकल्पही समजण्यात येतो. या प्रकल्पाची क्षमता १३० किलोवॉट होती.
प्रकल्पाची उभारणी स्थानिक नगरपालिकेने शहरातील विद्युतीकरणासाठी केली होती. ही भारतातील पहिली विद्युत कंपनी होती व ती व्यावसायिक तत्त्वावर सामान्य लोकांना वीजपुरवठा करण्यासाठी उभारण्यात आली. याच प्रयोगातून ‘विद्युत-ऊर्जा-पर्व’ संपूर्ण भारतीय उपखंडात उदयास आले!
संदीप संसारे, ठाणे</strong>

पुरुष तेवढे पवित्र?
शनिशिंगणापूर येथील शनिदेवाच्या चबुतऱ्यावर चढून एका महिलेने तेल वाहून शनिदेवाची पूजा केली आणि धरणीकंप झाला. सात कर्मचाऱ्यांचे निलंबन, दुग्धाभिषेक, गावात ‘बंद’, हे सारे झाले. पुरोगामी म्हणविणाऱ्या व शाहू, फुले, आंबेडकरांचा वारसा सांगणाऱ्या महाराष्ट्रात, महिलांचा मानसन्मान जिवापाड जपणाऱ्या शिवरायांच्या महाराष्ट्रात एकविसाव्या शतकात एवढे आकांडतांडव करण्यात यावे, यावर विश्वासच बसत नाही.
स्त्रीची कन्या, पत्नी, अशी रूपे असली तरी मुळातच ती माता आहे. जगतजननी आहे. मग एका मातेचे शनीच्या चौथऱ्यावर जाऊन आपल्या पुत्राची पूजा करणे अपवित्र कसे?
पुरुष तेवढे पवित्र आणि स्त्रिया साऱ्या अपवित्र, हा कुठला धर्मनियम आहे?
 मयुरा देशमुख, अमरावती</strong>


कोयना अवजलातून बाटलीबंद पाणी हवे

कोयनेच्या वीजनिर्मितीनंतर बाहेर सोडले जाणारे, चिपळूणजवळ समुद्रास मिळणारे पाणी मुंबईस आणणे व्यवहार्य नाही, हे सामान्य माणसालाही कळेल.. तेही जलतज्ज्ञ माधवराव चितळे यांनी सांगायला हवे का? अशानेच अब्जावधी रुपयांच्या खर्चानंतर अनेक योजना बासनात जातात!
रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू हे कोकणातील आहेत. रेल्वे व राज्य सरकारने कोयना अवजल परिसरात हेच पाणी बाटलीबंद करण्याचा कारखाना चिपळूणजवळ उभारला तर प्रवाशांना पाणी उपलब्ध होईल, रेल्वे व राज्य शासनाला महसूल मिळेल आणि पाण्याचा प्रश्न काही अंशी सुटेल. त्यामुळे या प्रस्तावाचा विचार व्हावा, असे मला वाटते.
विलास तारे, पुणे

परंपरांमध्ये काळानुरूप बदल व्हायला हवा
एक महिला शनिमंदिराच्या चौथऱ्यावर गेली आणि परंपरा मोडली म्हणून गहजब करण्यात आला. राज्यघटनेने सर्वाना समान अधिकार दिला आहे, राज्यघटना नसती तर स्त्रियांच्या आरक्षणालाही विरोधच झाला असता. इथे परंपरा होती मान्य आहे; परंतु काळानुरूप बदल हा व्हायला हवा.
खरे तर आपल्याला ‘माहीत’ आहे : देव दूध पीत नाही, तेल पीत नाही, तरीही श्रद्धा पाळल्या जातात. मात्र आता देवानेच जमिनीवर येऊन लोकांना समजावण्याची वेळ आली आहे की, चांगले काय अन् वाईट काय.. अंधश्रद्धेची प्रवृत्ती जेव्हा दिसू लागते, तेव्हा शनिदेवावर निस्सीम श्रद्धा ठेवूनही मी विरोध करतो आहे.
– मुरलीधर घुगे, औरंगाबाद</strong>