१९ ऑगस्टचा अग्रलेख ‘दारूबंदीची नशा’ आणि त्यावरील डॉ. अभय बंग यांनी दिलेली प्रतिक्रिया (२२ ऑगस्ट) वाचली. अग्रलेखात उपस्थित सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा हा बिहारमधील नवीन दारूबंदी कायद्यातील तरतुदींबाबत आहे. त्याबाबत संपूर्ण मौन पाळून डॉ. बंग यांनी पुन्हा एकदा त्यांची दारूबंदीविषयीची आग्रही भूमिका मांडली आहे. गावात मद्यपी सापडल्यास गावाला शिक्षा, घरात मद्यपी सापडल्यास कुटुंबीयांना शिक्षा व घराच्या अंगणात मद्य सापडल्यास घरमालकाला शिक्षा अशा तरतुदी कायद्यात असतील तर असा कायदा होण्यामागे कसली तरी नशाच कारणीभूत असणे अधिक शक्य आहे. ती सत्तेची, नैतिकतेची किंवा आपणच स्त्रियांच्या दु:खाचे एकमेव तारणहार आहोत या भावनेची- कशाचीही असू शकेल. संदिग्ध व अपरिमित अधिकार देणारे असले कायदे हे भ्रष्टाचार आणि अन्यायाला निमंत्रण ठरतील यात शंका नाही. घटनेच्या चौकटीत ते तपासले जातील अशी आशा आहे. पण अग्रलेखातील या मूळ मुद्दय़ावर डॉ. बंग यांनी प्रतिक्रिया दिली असती तर ते सयुक्तिक झाले असते. आता दारू उपलब्ध असणे आणि त्याला शासनमान्यता असणे कसे गैर आहे आणि बंदी असण्याचे कसे फायदे आहेत हे सांगणाऱ्या त्यांच्या आग्रही प्रतिपादनातील मुद्दय़ांविषयी. (१) बिहारची लोकसंख्या जगाच्या एकूण लोकसंख्येच्या १ टक्का नसून ०.१३ टक्के आहे (७.४ अब्जापैकी दहा कोटी). तरीही त्यांनी नमूद केलेली ३३००० (३३ लक्ष एकूण मृत्यूच्या ०.१ टक्का म्हणजे ३३०००) मृत्यू ही संख्या बरोबर आहे. पण जगातील देशात दारू पिणाऱ्यांचे प्रमाण सर्वत्र समान नाही. अमेरिकेत ८० टक्के पिणारे आहेत आणि भारतात ८० टक्के न पिणारे आहेत, असे डॉ. बंगच म्हणतात, तर मग अशी सरसकट असलेली आकडेवारी बिहारला लावणे कसे ग्राह्य़ धरता येईल? (२) दारूबंदीमुळे दारूच्या प्रमाणात भरीव घट गडचिरोली जिल्ह्य़ात झाल्याचा उल्लेख डॉ. बंग यांनी केला आहे, पण असे सर्वेक्षण अवैध दारूविक्रीबाबत झाले आहे काय? कारण मुद्दा हा आहे की वैध विक्री कमी होईलही पण अवैध विक्री वाढते. तेव्हा ती झाली आहे किंवा नाही हे ध्यानात घेतल्याखेरीज दारूच्या प्रमाणात भरीव घट याला कितीसा अर्थ आहे? अवैध विक्री वाढली की काळा पैसा, गुन्हेगारी आणि इतर अवैध धंदे वाढतात असा अनुभव आहे, तो डॉक्टरांना अमान्य आहे काय? (३) अ‍ॅब्सोल्यूट अल्कोहोल म्हणजे १०० टक्के अल्कोहोल. सामान्यत: हार्ड लिकर्समध्ये अल्कोहोलचे प्रमाण ४० टक्के असते. म्हणजे युरोप, अमेरिकेत १० ते १५ लिटर अ‍ॅब्सोल्यूट अल्कोहोल सेवनाचे वार्षिक प्रमाण आहे, असे लेखात डॉक्टरांनी म्हटले आहे. म्हणजेच २५ ते ३७.५ लिटर प्यायल्या जाणाऱ्या मद्याचे सेवन. म्हणजे ४१६ ते ६२५ पेग्स होतात. दररोज एकाहून थोडे अधिक किंवा दोनहून जरा कमी पेग्सचे सेवन. सामान्यत: या सेवनाचे कोणतेही दुष्परिणाम तब्येतीवर घडतात असे वैद्यकीय ज्ञान सांगत नाही. हे अमेरिकेतील ८० टक्के जनतेचे सेवन आहे असे धरले तरी सरासरीने ५२० ते ७८१ पेग्स असे प्रमाण पडेल. सरासरीने स्त्रियांत रोज ४० ग्रॅम (सुमारे पावणेदोन पेग) किंवा अधिक आणि पुरुषांत ६० ग्रॅम (अडीच पेग) किंवा त्याहून अधिक असे सतत १० वर्षांहून अधिक सेवन झाले तर लिव्हर खराब होते असे शास्त्र सांगते (हे सरासरी सेवन आहे. काही व्यक्ती खूप अधिक मद्य घेतात आणि लिव्हर खराब करून घेतात हे उघड आहे.). अल्कोहोल सेवनाचे सामाजिक परिणाम, दारू घेणाऱ्यांपैकी १०-१५ टक्के लोकांना दारूचे व्यसन लागण्याची शक्यता मी नाकारत नाही. पण मुद्दा ठसवण्यासाठी १०-१५ लिटर अ‍ॅब्सोल्यूट अल्कोहोल, म्हणजे १००० ते १५०० पेग असे प्रतिपादन केले तर गणिती चूक आणि अतिशयोक्ती दोन्ही होते. १००० ते १५०० पेग म्हणजे दरडोई सरासरीने रोज ३ ते ५ पेग पिणे. याचाच अर्थ जे पितात अशा एकूण लोकसंख्येपैकी ८० टक्के व्यक्तींनी ३.७५ ते ६.२५ पेग्स रोज पिणे असे डॉ. बंग यांनी म्हटले आहे. ही निश्चितच फुगलेली आकडेवारी आहे. (४) शासन दारूवरील कर हे उत्पन्नाचा स्रोत म्हणून बघते असे म्हणणे किंवा मानणे हेच मुळी विवादास्पद आहे. शिफ्रीन आणि निमहॅन्स यांचा दाखला देऊन असे प्रतिपादन केले आहे की, शासनाला मिळणाऱ्या कर उत्पन्नापेक्षा गैरहजेरी, आजारपणे, अपघात इ.मुळे समाजाचे नुकसान अधिक होते. वस्तुत: कर हा एक प्रकारे पिणाऱ्या व्यक्तीस दंड म्हणूनच लावला जात असतो. वस्तू महाग झाली की खप कमी होतो हे अर्थशास्त्रीय सत्य आहे आणि म्हणून सिगारेट, दारू, जुगार यांवर कर लावले जातात आणि लावले पाहिजेत. प्रत्येक बजेटमध्ये त्यात वाढही केली जाते. हे उत्पन्नाच्या हव्यासातून केले जाते असे म्हणण्याआधी गोव्यासारख्या मद्य स्वस्त (कर कमी असल्याने) असलेल्या राज्यातील दरडोई मद्याचा खप आणि इतर राज्यांतील दरडोई मद्याचा खप अशी तुलना केली पाहिजे. म्हणजे हा मुद्दा स्पष्ट होईल. दंड, तुरुंगवास अशा शिक्षा करण्यासाठी गुन्हा शाबीत करावा लागतो, पण कर लावायला गुन्हा शाबीत करावा लागत नाही. साधारणत: गोष्ट दहा टक्के महाग झाली तर त्याचा खप दहा टक्के कमी होतो. हा अर्थशास्त्रातला फंडा लोकांना या घातक सवयीपासून लांब ठेवण्यासाठी वापरला जातो. असे करणे लोकशाही व्यवस्थेत बसणारे, व्यक्तिस्वातंत्र्य जपणारे नाही का? अंमलबजावणी न करता येणारे कायदे हे अन्याय्य असतात, व्यवस्था भ्रष्ट करणारे आणि सामान्य नागरिकाला त्रस्त करणारे असतात. अगोदरच भ्रष्ट आणि अकार्यक्षम व्यवस्थेच्या हाती असल्या कायद्याचे कोलीत देणे हे कितपत योग्य ठरेल? अशा कायद्यांचे समर्थन करण्याऐवजी, दुकानांची संख्या मर्यादित ठेवणे, त्यांच्यावर अंकुश ठेवणे, मद्यावरील कर वाढवणे, मद्य विकताना घेणाऱ्याचे वय नोंदणे अनिवार्य करणे, विक्रीची वेळ मर्यादित करणे, मद्य घेऊन वाहन चालवणे हे जागच्या जागी सिद्ध करून त्याला जबर शिक्षा करणे, असे अनेक नेमकेपणाने राबवता येतील असे नियम करून मद्य विक्रीवर अंकुश ठेवणे, त्याच्या दुष्परिणामांपासून पिणाऱ्या व न पिणाऱ्यांचे रक्षण करणे याचा आग्रह धरला पाहिजे. या सर्व गोष्टी युरोप अमेरिकेत अनुभवाला येतात. बंदी करूनही गडचिरोली मद्यमुक्त झाला नाही, असे जर कबूल करायचे तर हा आग्रहच योग्य आहे का? हे का नाही तपासून बघायचे? प्रतिक्रियेत एकूणच विचारापेक्षा भावनेचा अंमल अधिक दिसला. - अजय ब्रह्मनाळकर, पुणे शेतीचे भवितव्य काय? अकोला येथे कृषी उत्पन्न बाजार समितीत नवीन मुगाची आवक सुरू झाली. मुगाचा दर प्रति क्विंटल ४१०० ते ४६२१ रुपये मिळाला. गतवर्षी मुगाला सरासरी दर ८००० रुपये प्रति क्िंवटलच्या वर मिळाला होता आणि सरकारने ठरवलेली मुगाची आधारभूत किंमतही ५२२५ रु. प्रति क्विंटल आहे. गत वर्षीच्या दराशी तुलना करता शेतकऱ्याला मुगाचे दर ५० टक्के कमी मिळत आहेत. दुसरीकडे, आधारभूत दरापेक्षाही मूग जवळपास २५ टक्के कमी किमतीने विकला जातो आहे.. पण त्याकडे राजकीय वर्चस्वासाठी भांडणाऱ्या बाजार समितीचे लक्ष नाही. प्रसारमाध्यमांचेही नाही! प्रसारमाध्यमे गेले वर्षभर ‘कडधान्याचे दर वाढले’ म्हणून धाय मोकलून रडत होती, सरकारवर कडधान्याचे दर पाडण्यासाठी दबाव आणीत होती. पण आता गप्प. सरकारही याकडे सोईस्कर दुर्लक्ष करते, कारण शेतकऱ्याच्या शेतमालाला मंदी आली की सर्वसामान्य सुखावतो. अशा परिस्थितीत, या देशात शेतकऱ्याचे भवितव्य एकच.. सोसेल तोपर्यंत शेती करायची; नंतर विकून मोकळे व्हायचे किंवा आत्महत्या करून घ्यायची. शेतीला भविष्य नाही. शेती हा गरिबांनी करायचा उद्योग नाही. - मिलिंद दामले, यवतमाळ संघ आणि तिरंगा : इतिहासातली काही पाने गेल्या दोन-तीन वर्षांत देशप्रेम, धर्मप्रेम, भारतीय संस्कृतीबद्दलचे प्रेम, गोमातेबद्दलचे प्रेम तसेच सर्व प्रतीकांबद्दल.. तिरंगा झेंडा, राष्ट्रगीत तसेच अनेक इतिहासातील व्यक्ती याबद्दल विशेष प्रेम दाटून आले आहे. धार्मिक प्रतीकांचा व्यापार तेजीस आला आहे. अनेक बाबा, सिद्ध पुरुष पंचतारांकित झाले असून त्यांचे आश्रम, संघटना कॉर्पोरेट धर्तीवर चालविल्या जात आहेत आणि हे सर्व कालानुरूप होत आहे. ज्याप्रमाणे हे सर्व कालानुरूप बदल घडत आहेत, त्याप्रमाणे भाजप आणि त्यांच्या परिवारातही कालानुरूप बदल होत आहेत. त्याला ‘घूमजाव’ असे म्हणणे कितपत योग्य आहे? १५ ऑगस्ट हा स्वातंत्र्य दिन. त्या निमित्ताने तिरंगी राष्ट्रध्वजाबद्दलही असेच प्रेम भाजपच्या परिवारात उफाळून आले आणि पूर्वीच्या आठवणी मनात गर्दी करून आल्या. त्या पूर्वीच्या घटना सहज आठवल्या तशा सांगतो. १) काँग्रेसच्या लाहोर येथील अधिवेशनात १९२९ साली तिरंगा ध्वज हा राष्ट्रध्वज असेल हे संमत करण्यात आले. पण डॉ. हेडगेवार यांच्या संघाने आणि हिंदू महासभा यांनी राष्ट्रध्वज भगवाच असेल असे ठासून सांगितले. यामागील भूमिका अर्थातच भगवा ध्वज हे हिंदूधर्मीयांचे प्रतीक म्हणून ओळखले जात असे आणि भारत देश हा केवळ एक धर्म, एक भाषा, एक संस्कृतीचा आहे हे ठसविण्याचा एक प्रयत्न होता. २) ‘ चले जाव’ आंदोलनात देशभक्तीचे प्रतीक म्हणून तिरंगा झेंडय़ाचा वापर झाला. शिरीषकुमार, बाबू गेनू अशा सामान्य माणसांचा सहभाग काँग्रेसच्या आंदोलनात होता. आणि संघ आणि महासभेची भूमिका काय होती या आंदोलनाबद्दल? हे देशभक्त तिरंगा झेंडय़ासाठी जीव ओवाळून टाकत होते. संघ केवळ त्यावर नजर ठेवून होता.. शांत, स्वस्थ आणि अनेकदा विरोध करीत. ३) १४ ऑगस्ट १९४७. स्वातंत्र्याच्या पूर्वसंध्येला संघाचे मुखपत्र ‘ऑर्गनायझर’मध्येदेखील याविषयी मत प्रदर्शित केले होते. त्यानंतर २६ जानेवारी १९५० तसेच पुढील ५२ वर्षे तिरंगा झेंडा वंदन करण्यात आले नव्हते. २६ जानेवारी २००१. रोजी राष्ट्रप्रेमी युवा दलच्या तीन कार्यकर्त्यांनी- बाबा मेंढे, रमेश कळंबे आणि दिलीप चट्टानी यांनी संघ कार्यालयात घुसून तिरंगा फडकाविण्याचा प्रयत्न केला. त्यावर संघाच्या सुनील कथले यांनी त्यांना रोखण्याचा प्रयत्न केला. पण ते अयशस्वी झाल्यावर त्या तिघांवर खटला भरण्यात आला. अर्थात हे सगळे आत्यंतिक प्रेमाने करण्यात आले होते, असे आपण म्हणू शकतो का? असो. असा थोडक्यात ‘तिरंगा प्रेमाचा’ इतिहास आहे. जाणकारांनी अजून प्रेमाचे दाखले मिळवावेत. - डॉ. अनिल खांडेकर, पुणे ‘नैतिक’ आणि ‘अनैतिक’ ठरवण्याचाही अधिकार सरकारलाच? नुकत्याच संमत झालेल्या ‘सरोगसी विधेयक, २०१६’ अन्वये तथाकथित ‘नैतिक’ सरोगसीला मान्यता दिल्याचे वाचनात आले. या विधेयकात अविवाहित, समलैंगिक, एकेरी पालक व लिव्ह इन रिलेशनशिप असलेल्या व्यक्तींना सरोगसीचा हक्क नाकारण्यात आला आहे. त्या संबंधाने काही प्रश्न उपस्थित होतात. सगळ्यात पहिला प्रश्न म्हणजे, कायदा करण्याचा अधिकार सरकारला आहे, हे मान्य केले तरी, कोणत्याही व्यक्तीला किंवा त्याच्या सामाजिक स्तराला (अविवाहित, एकेरी पालक, लिव्ह इन रिलेशनशिपमधील जोडपी)‘अनैतिक’ ठरवण्याचा अधिकार सरकारला आहे का? कारण या व्यक्तींनी सरोगसी पद्धतीने मूल जन्माला घालणे, यासाठी ‘अनैतिक’ ही संज्ञा वापरली आहे. या गोष्टी अनैतिक ठरवण्यासाठी सरकारने कोणत्या निकषांचा वापर केला? प्रश्न दुसरा : लिव्ह इन रिलेशनशिपला सर्वोच्च न्यायालयाने विवाहाचा दर्जा दिलेला आहे. या रिलेशनशिपमधील व्यक्तींना कायदेशीर पती-पत्नी ठरवण्यात आले आहे. असे असताना त्यांना सरोगसीचा अधिकार नाकारणे हे त्यांच्या स्वातंत्र्याचे व हा अधिकार ‘अनैतिक’ ठरवणे हे कोर्टाच्या निर्णयाचे अवमूल्यन नाही का? प्रश्न तिसरा : समलैंगिक जोडप्यांच्या प्रश्नाबाबत बोलताना सुषमा स्वराज यांनी भारतीय संस्कृतीचा उल्लेख केला. समलैंगिकतेची शिल्पे असणारी खजुराहोची मंदिरे, समलैंगिकता नैसर्गिक असते असे सांगणारा व वैद्यकशास्त्रावरील भारतातील आद्यग्रंथ ‘बृहत्संहिता’, मीर तक़ी मीर यांच्या समलैंगिक पुरुषप्रेम कथा, चंद्रा व माला यांच्या शृंगाराचे वर्णन असणारे ‘कृत्तिवास रामायण’, नारदसंहिता, यापैकी कोणती गोष्ट भारतीय संस्कृतीचा भाग नाही, याबाबत त्यांनी स्पष्टीकरण द्यावे. त्याचबरोबर समलैंगिकतेचा पुरस्कार करणाऱ्या ‘जागतिक आरोग्य संघटने’च्या अहवालाबाबत व त्यांच्या हक्कासाठी ठराव करणाऱ्या ‘संयुक्त राष्ट्रा’बाबत त्यांचे काय मत आहे? भारतात समलैंगिक विवाह कायदेशीर नाहीत, असा त्यांनी बचाव केला, मात्र कायदेशीर नाहीत म्हणजे ‘अनैतिक’ आहेत असा अर्थ होतो का? त्याचबरोबर नुकतीच, समलैंगिक संबंध कायदेशीर करण्याबाबतची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने विचारार्थ घेतली आहे व भारतात २००९ ते २०१२ पर्यंत समलैंगिक विवाहांना न्यायालयीन मान्यता होती, या गोष्टीकडे का दुर्लक्ष करण्यात आले? प्रश्न तिसरा : वर उल्लेख केल्याप्रमाणे समलैंगिक विवाहाला न्यायालयीन मान्यता असण्याच्या काळात जर अशा समलैंगिक जोडप्याने मूल दत्तक घेतले असेल तर, नव्या कायद्याप्रमाणे त्याचे कायदेशीर अस्तित्व काय? प्रश्न चौथा : मूल जन्माला घालणे ही केवळ नैसर्गिक गरज नसून किंबहुना त्याहूनही अधिक भावनिक गुंतवणूक आहे. या दृष्टीने एकल माता/पिता यांना जर मूल हवे असेल तर त्यांनी विवाह केलाच पाहिजे ही सक्ती का? केवळ विवाह झालेल्या व्यक्तीच मुलांचे संगोपन करण्यास सक्षम असतात का? कोणत्याही गोष्टीवर बंधने घातल्याने प्रश्न सुटत नाहीत, त्याऐवजी योग्य ते नियमन करून त्याच्याशी संबंधित असलेल्या कोणत्याही घटकावर अन्याय होऊ नये हे पाहण्यातच खरे शहाणपण आहे. - कौस्तुभ तिलोत्तमा सोमकांत स्वायत्ततेचे आव्हान ऊर्जितावस्था पटेल?’ या संपादकीयात (२४ ऑगस्ट) ‘द इकॉनॉमिस्ट’ने दिलेला इशारा आणि रिझव्‍‌र्ह बँकेचे नवनियुक्त गव्हर्नर यांच्यासमोरील आव्हानांचा लेखाजोखा मांडलेला आहे. तर ‘४ सप्टेंबरनंतरची चार आव्हाने’ या लेखात (२५ ऑगस्ट) अजित रानडे यांनी चारही आव्हाने स्पष्ट केली आहेत. सरकारची सल्लागार म्हणून रिझव्‍‌र्ह बँकेने किती काळ काम करावे, असाही एक आयात झालेला विचार बळावत चालला आहे. त्यामुळे सरकारचे कर्जव्यवस्थापन करण्यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेऐवजी एक नवीन संस्था उभारली जाईल. सार्वजनिक बँकांच्या बुडीत कर्जाच्या व्यवस्थापनासाठी करदात्यांच्याच पैशातून एक नवीन संस्था उभारली जाईल, म्हणजे रिझव्‍‌र्ह बँक या कार्यातूनही मोकळी. एकुणात नवीन गव्हर्नर यांच्या समोर रिझव्‍‌र्ह बँकेचे कार्यक्षेत्र, स्वायत्तता आणि प्रामुख्याने महागाई नियंत्रण आणि त्यानंतर शक्य झालंच आर्थिक वृद्धी ही आव्हाने असतील. ते ती कशी पेलतील ते येणारा काळ ठरवेल, पण त्या दरम्यान डॉ. रघुराम राजन यांनी केलेल्या कामाबद्दल आणि स्वायत्तता टिकवल्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन आणि आभार आणि डॉ. ऊर्जित पटेल यांना शुभेच्छा. - शिशिर सिंदेकर, नासिक अशी दुटप्पी मानसिकता किती काळ? ‘बेटी पढाओ बेटी बचाव मोहिमेची साक्षी सदिच्छादूत’ ही बातमी (लोकसत्ता, २५ ऑगस्ट) वाचली. भारतात पुरुष कुस्तीपटूंच्या तुलनेत महिला कुस्तीपटू बोटावर मोजण्याइतक्याच दिसतील. मल्लांचे गाव म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या रोहतक येथे प्रत्येक घरात किमान एक मुलगा कुस्तीपटू आहे. मुलींच्या जन्मालाच विरोध असणाऱ्या हरयाणात अपवादात एखादी साक्षी, विनेश आढळून येतात. भारतात कुस्ती हा केवळ पुरुषांचा खेळ असून त्यामध्ये खूप शक्ती लागते, मुलींनी कुस्ती खेळानेच काय साधे कुस्ती बघायला आखाडय़ावर जाणे हे आपल्या परंपरेला धरून नाही अशा समाजाच्या अनेक बुरसटलेल्या मानसिकता आजही आहेत. या मानसिकतेला पहिली ढाक लगावत माजी कुस्तीपटू व द्रोणाचार्य पुरस्कारविजेते महावीर फोगट यांनी आपल्या कुटुंबातील पाचही मुलींना कुस्तीपटू म्हणून घडवले. भारताची पहिली महिला कुस्तीपटू म्हणून २०१२च्या लंडन ऑलिम्पिकमध्ये गीता फोगटने प्रतिनिधित्व करत भारतीय महिला कुस्तीला ऑलिम्पिकचा मार्ग दाखवला. काल ज्या समाजाने साक्षीच्या कुस्ती खेळण्यालाच विरोध केला होता तोच समाज आज आनंदात नाचत रक्षाबंधनाच्या दिवशीच दिवाळी साजरी करताना आपण पाहिला; परंतु ही असली दुटप्पी मानसिकता आणखी किती दिवस चालणार? ग्रामीण भारतात विशेषत: महाराष्ट्रात आजही कुस्ती हा खेळ प्रतिष्ठेने जोपासला जातो तो केवळ मुलांसाठी, पण यात मुलींना प्रोत्साहन मिळत नाही. जे पालक मुलींना कुस्ती खेळण्यासाठी तयार असतात त्यांनाही समाज आणि कुस्तीतील अपुऱ्या सुविधांचा व स्वतंत्र आखाडा नसल्याने अनेक समस्यांसोबतच कुस्ती खेळावी लागते. काही गावांत मुलांचा कुस्ती सराव संपेपर्यंत मुलींना तालमीबाहेर प्रतीक्षा केल्यानंतरच आखाडय़ात प्रवेश मिळतो. यातून मुलींचे मानसिक खच्चीकरणही होत असते. दर वर्षी हिंद केसरी, भारत केसरी महाराष्ट्र केसरी यांसारख्या स्पर्धाचा मोठा गाजावाजा होत असतो, मात्र त्यात महिला कुस्तीबाबत विचार केला जात नाही. केंद्र आणि राज्य सरकारांनी मुलींनी पदक मिळवल्यावर दिल्या जाणाऱ्या बक्षिसांपेक्षा पदक मिळवण्यासाठी खेळण्यासाठी प्रोत्साहन देत आर्थिक मदत व सुविधा पुरवाव्यात कारण यातूनच अनेक साक्षी, विनेश तयार होऊन भारताला पदक मिळवून देत भारताचा पदकांचा दुष्काळ हटवतील. - नकुल बिभीषण काशीद, परंडा (उस्मानाबाद) मंत्र्यांनीही अधिकाऱ्यांच्या वर्तनावर लक्ष ठेवावे ‘कारणे दाखवा नोटीसला उत्तर देण्यास सहाय यांचा नकार’ ही बातमी वाचली (लोकसत्ता २४ ऑगस्ट). सहाय यांच्या असंवेदनशील वागणुकीचे प्रकरण गेले काही दिवस गाजते आहे. कनिष्ठांना तुच्छतेने वागवणारे हे काही पहिले अधिकारी आहेत असे नाही. त्यांच्या कनिष्ठ अधिकाऱ्याच्या मुलाने आत्महत्या केल्यामुळे या प्रकरणाला एक वेगळे वळण मिळाले एवढेच. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची विशेषत: भारतीय प्रशासन सेवेतील अधिकाऱ्यांची ही मानसिकता जुनीच आहे. प्रसारमाध्यमांमुळे अशा प्रकारांना प्रसिद्धी मिळाल्याने ती उघड झाली. आता त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्याची मागणी होत आहे. पण ती काही होणार नाही. आज प्रसिद्ध झालेल्या बातमीमुळे याला पुष्टीच मिळते. अशा अधिकाऱ्यांना शिक्षा झाल्याचे महाराष्ट्राच्या साठ वर्षांच्या इतिहासात एकही उदाहरण नाही. रजा घ्यायला भाग पाडणे व बदली करणे असेच कारवाईचे स्वरूप असते. अशा अधिकाऱ्याची इतरत्र बदली करणे म्हणजे एका ठिकाणची घाण दुसऱ्या ठिकाणी नेऊन टाकण्याचाच प्रकार आहे. त्याने सफाई होतच नाही. मुळात अधिकारी असे वागतातच का? हे तपासायला हवे. भारतीय प्रशासन सेवेत असल्यामुळे त्यांना मिळणारे संरक्षण ही एक महत्त्वाची बाब ठरते. वास्तविक पाहता हा एक खोटा व काल्पनिक समज आहे. असा समज होण्याचे कारण सरकारातील मंत्री त्यांच्या विरुद्ध कारवाई करण्यास धजावत नाहीत व आपला नाकर्तेपणा झाकण्यासाठी ते असा समज पसरवत असतात हे वास्तव असल्याचे व्यवहारात जाणवते. दुसरे असे की यांच्यात व्यावसायिक बंधुत्वाची भावना ज्याला इंग्रजीत ‘प्रोफेशनल ब्रदरहूड’ म्हटले जाते, ती तीव्र असते. यामुळे त्यांची चौकशी करणारा अधिकारी त्यांच्याच सेवेतील असल्याने चौकशीत झुकते माप मिळून दोष सिद्ध न होण्याची शक्यता अधिक असते. आता घडला तसा दुर्दैवी प्रकार पुन्हा घडू नये म्हणून राज्यकर्त्यांनीसुद्धा सजग असावे. मंत्री हा विभागाचा प्रमुख असतो. त्याच्या आधिपत्याखालील अधिकारी कनिष्ठांशी नीट वागतात की नाही हे बघण्याची त्यांची जबाबदारी असते ती त्यांनी प्रामाणिकपणे पार पाडावी. अनिष्ट प्रकार घडू नये याची खबरदारी घेतल्यास व प्रसंगी खंबीर भूमिका घेतल्यास असे प्रकार भविष्यात टळू शकतील. - रवींद्र भागवत, सानपाडा (नवी मुंबई) यश का नाही, याचे विश्लेषण नीट नको? रिओ ऑलिम्पिकमधील भारताचे यश मागील ऑलम्पिकपेक्षा कमी आहेच. नेहमीप्रमाणे १२५ कोटींच्या देशाला फक्त २ पदके किती लाजिरवाणे आहे, अशी टोकाची टीकाही होत आहे. परंतु योग्य मूल्यमापन होते का हे बघणे आवश्यक आहे. शंभराच्या वर भारतीय ऑलिम्पिकमध्ये पात्र ठरले हे मागच्या वेळेपेक्षा चांगले आहे हेही लक्षात घेतले पाहिजे. आपल्या खेळाडूंची कामगिरी मागील वेळेपेक्षा कशी आहे? किंवा भारतीय खेळाडू पदक मिळवणाऱ्याच्या किती दूर राहिले? असे काही शास्त्रशुद्ध निकष लावून कामगिरीचे मूल्यमापन करणे आवश्यक आहे म्हणजे पुढील मार्ग आखता येईल. गोपीचंद अकादमीसारख्या संस्था कशा निर्माण होतील हे नाकाने कांदे सोलणाऱ्यांनीही लक्षात घेतले पाहिजे. रूट कॉज अ‍ॅनालिसिस, ‘व्हाय-व्हाय’ अ‍ॅनालिसिस, रोडमॅप- अ‍ॅक्शन प्लॅन अशा आणि इतर मार्गानी जटिल प्रश्न सोडवता येतात. त्यामुळे नुसती टीका करण्यापेक्षा योग्य मूल्यमापन करून मार्ग सुचवावा असे वाटते. - विलास पंडित, पुणे
