‘शांततेचा आवाज’ या संपादकीयात शिमॉन पेरेझ यांच्या गुंतागुंतीच्या कारकीर्दीविषयी विवेचन आहे. शांततेचे आवाज उठवणाऱ्या इस्रायली लेखकांपैकी शिमॉन पेरेझ यांच्याविषयी दोन प्रतिक्रिया बोलक्या आहेत. यापैकी गिडियन लेव्ही हे इस्रायलमधल्या ‘हारेत्झ’ या वृत्तपत्रामध्ये स्तंभलेखन करतात. शिमॉन पेरेझ यांच्या निधनानंतर लिहिलेल्या लेखात ते म्हणतात : इस्रायलला नैतिकदृष्टय़ा रसातळाला नेण्यात पेरेझ यांचा वाटा आहे. वंशभेदी देश म्हणून वाटचाल करणाऱ्या इस्रायलचे पेरेझ हे संस्थापक भागीदार होते. इस्रायलने साध्य केलेल्या गोष्टी मोठय़ा आहेत; पण हा देश रहस्यमय सावल्या आणि खोटेपणा यांचाही देश आहे. शिमॉन पेरेझना शांतता हवी होती; पण त्यांनी पॅलेस्टिनी आणि ज्यू हे दोघेही समान आहेत आणि पॅलेस्टिनींना ज्यूंप्रमाणेच समान अधिकार आहेत असे कधीच मानले नाही. डेव्हिड बेन गुरियन यांच्या सहवासात आल्यानंतर यापेक्षा वेगळे काही करणे अवघड आहे. मानवाधिकार आणि आंतरराष्ट्रीय कायदा यांत त्यांना कोणताच रस नव्हता आणि पॅलेस्टिनींच्या वेदनांनी ते कधीच विचलित झाले नाहीत.

दुसरी प्रतिक्रिया आहे इस्रायलमध्ये जन्मलेल्या आणि आता अमेरिकेत स्थायिक झालेल्या मिको पेलेड या लेखकाची. ही प्रतिक्रिया २०१२ सालची आहे; जेव्हा अमेरिकेने पेरेझ यांना ‘मेडल ऑफ फ्रीडम’ दिले होते तेव्हाची. पेरेझ शांततेचे पुरस्कर्ते होते हे मिको पेलेड मानायलाच तयार नाहीत. १९६०च्या दशकात मध्यपूर्वेत अण्वस्त्रे आणण्याची ‘कामगिरी’ पेरेझनी केली होती. (याबद्दलची इस्रायलची विधाने रहस्यमय आहेत.) १९६७ नंतर इस्रायलव्याप्त वेस्ट बँक प्रदेशात ज्यू वसाहतींची स्थापना करून पॅलेस्टिनींची कोंडी करण्याचे समर्थन करण्याचे कामही पेरेझ यांचेच. वेस्ट बँक परिसरात लहान मुलांना सर्रास पळवून नेणे, शारीरिक आणि मानसिक छळ, लहान मुलांच्या ‘साक्षी’ पॅलेस्टिनींविरुद्ध वापरणे अशा गोष्टी होत असल्याचा मिको पेलेडनी उल्लेख केला आहे आणि अशा इस्रायलचे अध्यक्षपद भूषवणाऱ्या व्यक्तीचा सन्मान करून अमेरिका इस्रायलच्या अन्याय्य गोष्टींकडे काणाडोळा करत असल्याचा मिको पेलेडनी आरोप केला आहे.

इस्रायलच्या अन्याय्य वागणुकीचा पर्दाफाश करण्याचे काम मिको पेलेड सातत्याने करत असतात. जगातील विविध विद्यापीठांत आणि संस्थांत त्यांनी दिलेली किमान डझनभर भाषणे यूटय़ूबवर उपलब्ध आहेत. गमतीची गोष्ट म्हणजे त्यांचे वडील मातीत्याहू पेलेड हे एक इस्रायली सेनानी होते आणि १९४८ आणि १९६७ या दोन्ही साली त्यांनी इस्रायली सैन्यात महत्त्वाची कामगिरी केली होती. नंतरच्या काळात त्यांनीही यासर अराफत यांच्याशी गुप्त भेटी घेऊन शांततेचे प्रयत्न केले होते, पण अर्थातच इस्रायली शासनाने त्यांच्या प्रयत्नांकडे लक्ष दिले नव्हते. शांततेचे अनेक आवाज आज इस्रायलमध्ये आणि बाहेरच्या देशांत कार्यरत आहेत आणि हे उठवण्यात ज्यूंचा लक्षणीय सहभाग आहे.

– अशोक राजवाडे, मुंबई

 

नैतिकदृष्टय़ा वरचढ भूमिका टिकवण्यासाठीच ‘सिंधूअस्त्र’!

‘रक्त, पाणी एकत्र वाहू शकत नाही!’ – पाकची कोंडी करण्यासाठी पंतप्रधानांचे ‘सिंधुअस्त्र’- ही दि. २७ सप्टेंबरची बातमी वाचली. सिंधू पाणी वाटप करार रद्द करण्यासंदर्भात ‘सेंटर फॉर पॉलिसी रीसर्च’चे ब्रह्मा चेलानी यांनी मांडलेल्या सूचनांचा उल्लेख २१ सप्टेंबरच्या ‘‘उरी’नंतर उरलेली’ या अग्रलेखात होता; तर या बातमीनंतरच्या ‘नाक दाबून तोंड फोडणे’ या अग्रलेखात नव्हता. उरी हल्ल्याला प्रत्युत्तर देण्यासाठी सिंधू पाणी वाटप कराराने दिलेले हक्कवापरण्याचा निर्णय तत्त्वत: जरी योग्य असला, तरी याला बरेच पैलू आहेत. प्रत्यक्षात कोणतीही कारवाई करण्याआधी ते विचारात घ्यावे लागतील, अन्यथा अपेक्षित परिणाम पदरात पडण्याऐवजी परिस्थिती आणखीच चिघळू शकेल.

१) ब्रह्मा चेलानी यांनी म्हटल्याप्रमाणे, पाकिस्तान या कराराचे फक्त फायदे घेत आला आणि त्यातून येणाऱ्या जबाबदाऱ्या मात्र टाळीत आलाय. परस्पर सहकार्य नि सामंजस्य हाच कुठल्याही द्विपक्षीय कराराचा आधार असतो. दोन देशांतल्या द्विपक्षीय करारांसंबंधातील आंतरराष्ट्रीय कायदा, जो व्हिएन्ना कन्व्हेन्शन म्हणून ओळखला जातो, त्याच्या अनुच्छेद ६२ नुसार, भारत पाकपुरस्कृत सीमापार दहशतवादाचा मुद्दा उपस्थित करून, ‘सिंधू पाणी वाटप करारा’तून बाहेर पडण्यासाठी ते कारण देऊ  शकतो. आंतरराष्ट्रीय न्यायिक लवादाने (इंटरनॅशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस) हे तत्त्वत: मान्य केलेले आहे, की अशा तऱ्हेचे द्विपक्षीय करार, दोन देशांमधील संबंधात मूलभूत फरक पडल्यास, (उदा. युद्धजन्य परिस्थिती) रद्द केले जाऊ  शकतात. जर पाकिस्तानची ‘सिंधू पाणी वाटप करार’ अबाधित राहावा अशी इच्छा असेल, तर त्याला दहशतवादी कारवायांना पाठिंबा देणे थांबवावेच लागेल. तसेच करारानुसार त्याला मिळत असलेल्या ८० टक्के पाण्याखेरीज उर्वरित २० टक्के पाणी वापरण्याचा भारताचा हक्क मान्य करावा लागेल.

२) सिंधू पाणी वाटप करारानुसार आपल्याला सिंधू, झेलम व चिनाब या नद्यांचे पाणी (२० टक्के या मर्यादेपर्यंत) सिंचन, जलविद्युतनिर्मिती, साठवणूक यासाठी वापरण्याचा हक्क आहे, पण तो हक्क वापरण्यासाठी आधी धरणे किंवा जलविद्युत प्रकल्प उभे करावे लागतील. त्यासाठी काही किमान कालावधी लागेल. त्यामुळे, करारातून बाहेर पडण्यापेक्षा,  चेलानी यांनीच म्हटल्याप्रमाणे, “India should hold out a credible threat of dissolving the Indus Water Treaty, drawing a clear linkage between Pakistan’s right to unlimited water inflows and its responsibility not to cause harm to its upper riparian.” (भारताने पाकिस्तानला अशी कडक समज द्यावी, की जर करार अबाधित राहावा अशी इच्छा असेल, तर सीमापार दहशतवादी कारवायांना फूस देणे बंद करावेच लागेल.)

३) गंभीर पाणीटंचाई, त्यातून निर्माण होणारी दुष्काळसदृश परिस्थिती, यातून येणाऱ्या हताशेने दहशतवादाला अधिक खतपाणी मिळू शकते. कदाचित आपल्या नियोजित धरण/ जलविद्युत प्रकल्पांवर दहशतवादी हल्ले करण्याचे प्रयत्न होऊ  शकतात. त्यासाठी वेळीच पुरेशी काळजी घ्यावी लागेल.

४) या सगळ्या प्रकरणात चीनकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. सिंधू नदीचा, तसेच ब्रह्मपुत्रचा उगम चीनमध्ये होतो. याआधीच चीनने ब्रह्मपुत्रावर भव्य धरण प्रकल्प हाती घेतलाच आहे. सिंधू नदीचेही पाणी चीनने अडवून त्यांच्या देशात वळवण्याचे प्रयत्न केले, तर ते आपल्यासाठी मोठे गंभीर आव्हान ठरेल.

५) मुळात आपल्याला ‘सिंधू पाणी वाटप करार’ पूर्ण रद्द करायचा आहे, की त्या करारांतर्गत आपल्या हक्काचे (२० टक्के) पाणी उचलायचे आहे, ते आधी निश्चित करावे लागेल. जर करार अबाधित ठेवायचा असेल, तर करारांतर्गत स्थापन झालेला ‘सिंधू पाणी वाटप आयोग’ (पर्मनंट इंडस वॉटर कमिशन) आणि त्याच्या वर्षांतून दोनदा होणाऱ्या बैठकाही चालू ठेवणेच योग्य ठरेल. हा आयोग किंवा त्याच्या बैठका एकतर्फी रद्द करणे, हे पाकिस्तानला जणू काही आपण करारच एकतर्फी रद्द केला असल्याची आवई उठवायला पुरेसे कारण दिल्यासारखे होईल. उलट आपण आयोगाची यंत्रणा अबाधित ठेवली, तर आपले म्हणणेही त्या माध्यमातून योग्य तऱ्हेने मांडता येईल, त्याद्वारे पाकिस्तानवर दबाव ठेवता येईल.  आजवर काश्मीर किंवा अन्य कोणत्याही द्विपक्षीय मुद्दय़ावर आपली भूमिका नैतिकदृष्टय़ा निश्चितच वरचढ राहिलेली आहे, ती तशीच टिकणे महत्त्वाचे आहे व हिताचे आहे.

‘सिंधूअस्त्रा’चा वापर करताना हे सर्व विचारात घ्यावे लागेल. एकूण हे अस्त्र असे आहे की, ते प्रत्यक्षात वापरण्यापेक्षा, ते वापरण्याची केवळ ‘प्रभावी धमकी’ देणे, हेच अधिक परिणामकारक ठरेल!

– श्रीकांत पटवर्धन, कांदिवली पूर्व (मुंबई)

 

सर्वाना सारखा मान!

रेखा सबनीस कला क्षेत्रातील एक आगळेवेगळे व्यक्तिमत्त्व. त्यांचे नुकतेच निधन झाले. ही दु:खद बातमी ‘लोकसत्ता’च्या ऑनलाइन आवृत्तीत वाचली. त्यांच्या ‘अभिव्यक्ती’ या संस्थेतर्फे सादर केलेल्या ३-४ नाटकांत मी काम केले आहे. ठाकूरद्वार (गिरगाव) येथे राहत असताना, तेथील ७-८ कलाकार माझ्याबरोबर त्यांच्या संस्थेने सादर केलेल्या नाटकात काम करीत होते. आम्ही सगळे हौशी कलाकार होतो. सबनीस यांचे वैशिष्टय़ म्हणजे त्या निर्मात्या असूनही दिग्दर्शकाच्या कामात ढवळाढवळ करीत नसत.

मात्र, कोणी चुकत असेल त्यांना स्पष्टपणे अपमान न करता सांगत असत; भले ती व्यक्ती कितीही मोठी का असेना. हे मी स्वत: अनुभवले आहे. त्यांनी कोणाच्या पाठीमागे कोणावरही टीकाटिप्पणी केली नाही. प्रथितयश असो वा नवखा, त्या सगळ्यांना सारखाच मान देत. हे त्यांच्या स्वभावाचे कला क्षेत्रात आगळे ठरणारे वैशिष्टय़ होते. या वैशिष्टय़ाला आम्ही मुकलो आहोत.

– विश्वास काळे, बीव्हर्टन (ओरेगॉन, यूएसए)

 

मराठेतर समाजांना कमी समजणारे भाषण

‘मराठे इतिहास विसरत नाहीत’ ही बातमी (लोकसत्ता, २९ सप्टें.) वाचून संताप आला. ‘राज्याचा कारभार चालविण्याचे काम मराठय़ांचे आहे,’ असे माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे यांनी म्हटल्याचे त्या बातमीत नमूद आहे. याचा अर्थ इतर मराठा समाजात ती योग्यताच नाही, असे त्यांना म्हणायचे आहे का? तुम्ही राज्य करणार, मग इतर समाजांनी काय फक्त तुमचे शिपाई होण्यासाठी जन्म घेतला आहे का? शिवसेनेत असताना राणे यांनी ज्यांच्याविरुद्ध लढे दिले ते मुख्यमंत्री मराठा समाजाचेच होते. मग आपल्याच समाजाच्या माणसाशी लढलो, म्हणून आता ते मराठा समाजाची माफी मागणार आहेत का? मराठेतर समाजाला कमी समजणारे हे भाषण राणेंनी काँग्रेस पक्षाच्या मेळाव्यात केले आहे. काँग्रेस पक्षाला त्यांच्या नेत्याची ही भूमिका मान्य आहे का, याचा खुलासा व्हावा.

–  प्रदीप राऊत, अंधेरी (मुंबई)

 

शेतकरी-मराठा आंदोलन : खरा प्रश्न जातीय की आर्थिक?

महाराष्ट्राच्या  जिल्ह्यजिल्ह्यंत मराठा समाजाचे मूक क्रांतिमोर्चे निघत आहेत; त्यांचे स्वरूप, उत्स्फूर्तता आणि आयोजन-व्यवस्थापन नव्या आयटी युगाला शोभणारे आहे. याआधी देशात इतरत्र पटेल, जाट, गुज्जर आंदोलने झाली त्यापेक्षा या शांततामय आंदोलनाचा स्तर व प्रगल्भता वाखाणण्यासारखी आहे. भारतभरात शेतकरी भूधारक जातींचा हा उद्रेक केवळ जातीय आरक्षण, अ‍ॅट्रॉसिटी विरोध याच भिंगातून न पाहता आर्थिक अंगाने समजून घेण्याची आवश्यकता आहे.

अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा दलित-शोषित समाजांना विशेष संरक्षण देण्यासाठी एके काळी आवश्यक होता, पण विनाचौकशी विनाजामीन अटक करणारा कोणताही कायदा मुळात अयोग्य आहे, तो दुरुस्त व्हायला हवाच. त्याचा गैरवापर झाला आहे हेही खरे, पण त्याच्या भीतीने दोन्ही समाजांतला संवाद खुंटतो व द्वेष वाढीला लागतो हे जास्त घातक आहे. कोपर्डीचे बलात्कार प्रकरण आणि अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा याची सांगड अनावश्यक आहे. याआधी किती तरी दलितांवर असे अत्याचार झाले. मुळात बलात्कार हाच निर्घृण गुन्हा आहे. पीडित व अत्याचारी यांची जात पाहून आंदोलने होतात हेच मुळात वाईट आहे. जात कोणतीही असो, गुन्हा दाखल करून चौकशी होणे व त्वरित शिक्षा होणे आवश्यक असताना मोर्चे-दबावाने काय साध्य होते? निर्भया केसच्या निमित्ताने या सर्व बाबींची चर्चा होऊन नवा कायदाही आलेला आहे. यात नवी मागणी काय?

कूळ कायद्याच्या व सीलिंग जमीन-वाटपानंतर जमीनमालक झालेला शेतकरीवर्ग (त्यात मुख्यत: मराठा आहे) आर्थिकदृष्टय़ा सक्षम होण्याची अपेक्षा होती. महात्मा फुले यांच्या ‘शूद्र शेतकरी’ मांडणीच्या पाश्र्वभूमीवर शेतकऱ्यांना आता आर्थिक संधी अपेक्षित होती. ग्रामीण अर्थकारणात शेती-शेतकरी समृद्ध झाल्याशिवाय इतर घटकांना आर्थिक अवकाश मिळणे अशक्य होते; पण नेहरूंच्या समाजवादी-नियोजन काळातदेखील कारखानदारीसाठी शेतकरी-शोषण अपरिहार्य ठरवले गेले. महाराष्ट्रात सहकारी चळवळीने समृद्धीची नवी मक्तेदारी व भ्रष्टाचार-कुरण तयार झाले, त्यातून पक्ष पोसले गेले, पण हे ‘वैभव’ फार काळ टिकणारे नव्हतेच. काही घराणी सोडली व नोकरीधंद्यात स्थिरावलेले लोक, तर बाकीचा शेतकरी-मराठा कायम उन्हापावसात व आर्थिक विवंचनेत राहिला. शेती-अर्थव्यवस्था (भारत) संकटात आहे अशी मांडणी शरद जोशींनी १९८० पासून केली, त्यावर जातीय उत्तरे असू शकत नाहीत/ नयेत हेही समर्थपणे मांडले. या अरिष्टाचे स्वरूप अनेकविध होते. जमिनींचे तुकडे होत जाणे, भांडवल-क्षय, सक्तीचे जमीन-संपादन, प्रक्रिया-बंदी, लेव्ही व एकाधिकार खरेदी, स्वस्त धान्यासाठी शेतमालाचे देशांतर्गत बाजार व निर्यात पाडण्याची सविस्तर यंत्रणा, समाजवादी गट-पक्षाचे महागाईविरुद्ध मोर्चे (जे आजही चालू असतात), परकी-भांडवल गुंतवणूक व तंत्रज्ञान-विरोधी डावपेच (यात डावे, समाजवादी, गांधीवादी व संघवाले सर्वच सामील आहेत.), वायदेबाजारास लहरीप्रमाणे बंदी, पण या सर्वात भयंकर म्हणजे सीलिंग व जीवनावश्यक सेवा-वस्तूसारखे शेतकरीविरोधी कायदे आणि घटनेचे शेडय़ुल ९ (ज्यात टाकलेले कायदे न्यायालयीन प्रक्रियेपासून अबाधित आहेत). शिवाय वेळोवेळी दुष्काळ, अतिवृष्टी वगैरे भर असतेच. वीजटंचाई तर पाचवीलाच पुजलेली आहे. शेवटी घामाचा दाम मिळण्यात निर्णायक पराभव ठरलेलाच. सध्या मातीमोल कांदा याचे ज्वलंत उदाहरण आहे. पाटील-शेतकऱ्यांची उघड किंवा आडून टर उडवणाऱ्या विनोदी किंवा ‘आक्रोश’-‘सामना’छाप सिनेमांनी मध्यमवर्गाच्या मनात सतत आकस पैदा केला. या सर्वाशी दोन-तीन पिढय़ा लढत राहणारा शेतकरी आता हरला आहे, जागोजागी २०-२५ हजारांसाठीदेखील आत्महत्या करीत आहे. संपुआच्या मागील पानावरून चालू असलेल्या अन्नसुरक्षा आणि मनरेगा वगैरे योजना तर अन्नदात्याच्या तरी जखमेवर मीठ चोळण्याच्या आहेत. हे आंदोलन या प्रदीर्घ व अनेकांगी रोगाचा उद्रेक आहे. प्रस्थापित मराठा नेतृत्व या आंदोलनाच्या आयोजनात असेलही कदाचित, पण हे आंदोलन थेट त्यांनाही अडचणीचे सवाल करीत आहे हे विशेष.

हे खरे की, केवळ शेतीभातीवर कोणताही मोठा देश चालू शकत नाही. गांधीजींच्या स्वप्नाळू ग्रामीण-स्वदेशीवादाची भुरळ अजून काहींना पडली असेल, पण शेतीतून अधिकाधिक लोकांनी क्रमश: बाहेर पडून या देशाचे व जगाचे खरे ‘नागरिक’ व्हावे यासाठी प्रक्रिया-उद्योगासाहित एकूण औद्योगिक प्रगती व त्यासाठी देशी-विदेशी गुंतवणूक आवश्यकच आहे. योग्य आर्थिक मार्गाने हे व्हावे यासाठी उपरिनिर्दिष्ट अनेक समस्यांचे निराकरण करण्याची म्हणजे संरचना व खुलीकरण यांची गरज आहे. भाजप सरकारच्या पीकविमा, माती-परीक्षण, राष्ट्रीय शेतमाल बाजारपेठ, शेतमाल बाजार समितीची मक्तेदारी रोखणे, युरिया-प्रश्नाची सोडवणूक आदी काही चाली वरवर बऱ्या वाटल्या तरी जीएम-तंत्रज्ञान विरोध, रिटेलमध्ये परकी गुंतवणुकीला कोलदांडा, निर्यातविरोधी युक्त्या, शेतकरीविरोधी कायदे तसेच कायम ठेवणे, पाणी-वीज आदी संरचना मागास राहणे, शेतीत नवे भांडवल न येणे, गोवंशहत्याबंदीमुळे गुरांचे बाजार कोसळणे, साचलेली कर्जे, वेळोवेळी बाजार हस्तक्षेप करून बाजार पाडणे ही नवी-जुनी दुखणी आहेतच. हमीभाव हा केवळ काही अन्नसुरक्षा-पिकांना आणि काही राज्यांतच लागू होतो, शिवाय इतर मालांचे (उदा. ज्वारी-बाजरी) बाजार कमी राहण्यात या हमीभावाचाही वाटा आहे. काही राज्यांतील गहू-तांदूळ सोडून देशभरात बाकीच्या मालाच्या सरकारी खरेद्याही नीट होत नाहीत. दुसरीकडे खासगी व्यापारी करीत असलेल्या ‘साठेबाजीवर छापे’ घालून शेतमाल खरेदीही अडकवली जात आहे. मोदींना इथल्या डाळींपेक्षा आफ्रिकन डाळ चालते (आता कोठे गेले मेक इन इंडिया?). हे आंदोलन भाजपकथित स्वामिनाथन आयोगानुसार शेतमालावर ५० टक्के नफ्याची मागणी करते (आता नफा कोणी कसा द्यायचा?), पण त्यात जमिनीवर सीलिंग वगैरे बडगाही कायम आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे. यासाठी परत दिवाळखोर बंदिस्त अर्थव्यवस्थेकडे जावे लागेल.

अशा प्रदीर्घ आर्थिक कोंडीतून मराठा-आरक्षण मागणे समजण्यासारखे आहे. याने कोणाचे आरक्षण कमी होईल हा मुद्दा गौण आहे. शैक्षणिक आरक्षण मिळाल्याने मेडिकल व इतर काही क्षेत्रांत जागा व अर्धीअधिक फी भरण्याची सोयही लागू शकते, पण मुळात योग्य खर्चात शिक्षणाच्या सर्वानाच पुरेशा सोयी होणे हेच महत्त्वाचे आहे. या आंदोलनात शिक्षणाच्या राष्ट्रीयीकरणाचा (म्हणजे मोफतीकरणाचा) मुद्दा वरवर आकर्षक असला (शिवाय आंदोलनात उतरलेल्या संस्थांना अडचणीचा); तरी कालविसंगत व अव्यवहार्य आहे; पण आरक्षणातून सरकारी नोकऱ्या किती मिळतील? मुळात काही अतिमागास वर्गाना एका पिढीपुरते नोकरीत प्रवेश देण्याचे आरक्षण योग्य आहे, पण त्याने तरी दलित-मागास जमातीचा आर्थिक प्रश्न किती सुटला? वाईट असे की, नोकरीत पदोन्नतीदेखील अशीच होणार असेल तर कामकाजाची आधीच घसरलेली गुणवत्ता कशी सुधारणार? मुळात ओबीसी आरक्षण हादेखील मुद्दाम फुगवलेला मुद्दा आहे. प्रत्येक जातीने आम्ही मागास म्हणून आरक्षण मागितले तर ५० टक्के खुल्या वर्गाचे एकूण गणित कसे बसणार? शिवाय शेती करणारे मराठे-कुणबी यांना अगोदरच आरक्षण मिळालेले आहे (सर्वोच्च न्यायालयाने क्षत्रिय ठरवलेल्या ९६ कुळी मराठे सोडून.). उर्वरित मराठा शेतकरी खुल्या प्रवर्गात, तर सुतार-लोहार आदी आरक्षित वर्गात हा भेदभाव आज अन्यायकारक आहे. तथापि त्यांना असेल तर ‘आम्हालाही आरक्षण द्या’ हा मराठा व इतर समाजांचा आग्रह चुकीचा ठरत नाही. खरी गरज आहे एकूण शैक्षणिक सोयी वाढवत सगळ्यांनाच पुरेशा संधी निर्माण करण्याची व आरक्षण कमी करत घटवण्याची. त्याऐवजी आता आपण उलट दिशेला निघालो आहोत. पाणी नसलेल्या आडात आणखी पोहरे टाकून भांडणेच वाढत जातील. एकीकडे सर्व जग अभूतपूर्व खुलीकरण व औद्योगिक समृद्धीचे सोपान चढत असताना आपण आरक्षण-सर्पाने गिळले जात आहोत. राजकीय स्वार्थासाठी दलित व आरक्षण आणि अ‍ॅट्रॉसिटी या विषयांवर सर्वच पक्ष, नेते, संघटना, विचारवंत मनातील खरे बोलत नाहीत. त्यामुळे सर्वच अनारक्षित जातीत असलेली खदखद मराठा आंदोलनातून बाहेर येत असावी.

वाईट हे की, ज्या राज्यघटना परिशिष्ट ९ मुळे शेती-शेतकरी सतत संकटात राहिले, त्याचाच आधार घेऊन हे आरक्षण न्यायालयीन कक्षेच्या बाहेर ठेवण्याची एक चाल सांगितली जात आहे. मुळात हे परिशिष्ट ९ संपण्याची किंवा त्यातून अनेक शेतकरीघातक जमीनधारणा- कायदे बाहेर काढण्याची गरज आहे, तरच एकूण शेती अर्थव्यवस्था सुधारणार आहे. मुख्य प्रश्न शेतीकडे निकोपपणे एक उद्योग-व्यवसाय म्हणून पाहण्याचा आहे. शेतकरी-उद्योजक हाही आपल्या शेती-शेतमाल बाजारात, प्रक्रिया उद्योगात (विनासहकार), आयात-निर्यातीत साऱ्या समाजघटकांसाठी अनेक रोजगाराच्या संधी देऊ  शकतो. वस्त्रोद्योग, अन्नप्रक्रिया ही मोठी क्षेत्रे होऊ  शकतात. केंद्र-राज्य सरकारांची शेतीआधारित अर्थव्यवस्था सुधारण्याची अगदी प्रामाणिक इच्छा आहे असे गृहीत धरले तरी निवडणुकांसाठी मध्यमवर्ग सांभाळण्याची ही त्यांची धडपड उघड आहे. देशात अन्य क्षेत्रांत खुलीकरण १९९२ मध्येच सुरू झाले असले तरी काँग्रेस व आता रालोआची सावत्र किसाननीती शेती क्षेत्राच्या बेडय़ा तोडायला तयार नाही. त्यामुळे शेतकरी-मराठा आसूडाचा हा फटका अटळ दिसतो.

– महाराष्ट्र लिबरल अभ्यासगट

(द्वारा : गुणवंत पाटील, अनिल घनवट,  रवी देवांग, गंगाधर मुटे, सुधीर बिंदू, गिरीधर पाटील, सरोज काशीकर, गोविंद जोशी, सुभाष खंडागळे, प्रकाश पाटील, दिनेश शर्मा, अनंत देशपांडे, अजित नरदे, वामनराव चटप, निशिकांत भालेराव, ललित बहाले,  श्रीकांत उमरीकर,  सुमंत जोशी, संजय कोले, संजय पानसे, शाम अष्टेकर,  श्रीकृष्ण उमरीकर, सुरेशचंद्र म्हात्रे,  चंद्रहास देशपांडे, मानवेंद्र काचोळे)

 

कोंडीत ‘आपत्ती’

‘उलटा चष्मा’ सदरातील ‘वाहू देत वाहने’ हे स्फुट व त्यासोबतचे वाहनकोंडीचे छायाचित्र पाहताना अशा कोंडींमधून उद्भवू शकणारा धोका जाणवला.

सर्वसाधारणपणे या संदर्भातल्या, वाहनांची अभूतपूर्व कोंडी, सहा-सात (किंवा कधी कधी अधिकही) तास वाहनकोंडी, तीन-चार किलोमीटर लांब वाहनांच्या रांगा, दोन्ही मार्गावर प्रचंड वाहनकोंडी अशा स्वरूपाच्या बातम्या वाचून व त्यासोबत असलेली कोंडीची छायाचित्रे पाहून आश्चर्य, अचंबा, हळहळ व्यक्त करून विसरल्याच जातात. फार फार तर कधी कधी व्यवस्थेविरुद्ध टीका, दोषारोप करून मन:शांती मिळविली जाते. यदाकदाचित अशा कोंडीमध्ये अडकलेल्या वाहनाला काही कारणाने आग लागली तर काय अनर्थ ओढवेल याच्या कल्पनेनेही अंगावर काटा उभा राहतो. प्रचंड कोंडीमुळे प्रवाशांना आपापल्या वाहनाच्या बाहेर पडणेही अशक्य होईल. बाहेर पडू शकले तरी दूर पळण्यासाठी जागा किंवा अगदी रस्ताही नसेल. असा अनर्थ प्रगत देशांतसुद्धा होऊ  शकतो.

मला वाटते, व्यवस्थेने यावर विचार करून ‘आपत् नियंत्रण योजना’ (डिझास्टर मॅनेजमेंट सिस्टम) वाहतूक कोंडीच्या संदर्भातही तात्काळ लागू करायला हवी. निदान कोंडीतील वाहनांच्या रांगेत पंधरा-वीस वाहनांनंतर दोन-तीन वाहने राहतील एवढी जागा मोकळी सोडण्याचे बंधन आणून त्याची कठोर अंमलबजावणी करावी.

–विजय हरचेकर,बोरिवली (मुंबई)