‘चीन्मया सकल हृदया’ हा उलटा चष्मा वाचला. दिनकरपंतांचा पुणेरी साज शेवटी उतरला आणि हास्याची एक लकेर चेहऱ्यावर उमटली. सध्या व्हॉट्सअप आणि इ.समाजमाध्यमातून चिनी वस्तूंवर बहिष्कार टाकून आपली राष्ट्रभक्ती सिद्ध करा, अशा आशयाचे लांबलचक संदेश एका भ्रमणध्वनीतून दुसऱ्यात संचार करीत आहेत, असे संदेश वाचले की थोडा वेळ आमच्यातही दिनकरपंत प्रवेश करतात, मात्र प्रत्यक्ष बाजारात गेल्यानंतर चिनी वस्तूंची स्वस्ताई व स्वदेशी वस्तूंची महागाई पाहून आमच्यातला दिनकरपंत आणि आमचा संघर्ष सुरू होतो. शेवटी दिनकरपंतांना माघार घ्यावी लागते. राष्ट्रभक्ती सिद्ध करण्याचा एक क्षण वाया गेल्याचे दु:ख व स्वस्त वस्तू घेऊन बचत झाल्याचा आनंद घेऊन आम्ही घरी परत येतो.

मुळात आमच्या जीवनाची सर्वच अंगे चिनी वस्तूंनी व्यापलेली आहेत. ज्या भ्रमणध्वनीवर हे संदेश फिरत आहेत तो देखील चिनी. आपले संगणक, संगणकातील छोटे भाग, चित्रवाणी संच, अशी लांबलचक यादी करता येईल, ज्या चिनी बनावटीच्या आहेत. सोनी, नोकिया, अ‍ॅपल इ. कंपन्या जरी चिनी नसल्या तरी त्या आपल्या वस्तू चीनमधून उत्पादित करून घेतात, कारण एकच तेथे उत्पादनखर्च कमी येतो. ठरवूनदेखील आपण चिनी वस्तूंवर बहिष्कार टाकू शकत नाही. त्यासाठी स्वस्त स्वदेशी पर्याय निर्माण झाला पाहिजे. चिनी उद्योगांशी स्पर्धा करणारे उद्योग निर्माण करावेत, आपली स्पर्धाक्षमता वाढवावी. विदेशी वस्तू बाजारात राहतील तरच आपली स्पर्धा क्षमता वाढीस लागेल अन्यथा आपली स्थिती ये रे माझ्या मागल्या म्हणत १९९१ पूर्वी जशी होती तशी होईल! आपण तंत्रज्ञानात एवढी प्रगती करावी की ज्यामुळे भारतीय बनावटीच्या वस्तूंनी जागतिक बाजाराचा ताबा घ्यावा. हीच खरी राष्ट्रभक्ती. राष्ट्रभक्ती सिद्ध करण्याचा हा मार्ग जरी दीर्घकालीन असला तरी तो टिकाऊ  आहे.

आपणास बहिष्कारच घालायचा असेल तर तर आखाती राष्ट्रातून येणाऱ्या त्या पेट्रोल आणि डीझेलवर घाला. देशाला आवश्यक तेलापैकी ८० टक्के तेल आपण या राष्ट्राकडून विकत आणतो आणि आपले मौल्यवान विदेशी चलन त्यांच्या घशात घालतो. याच पैशांवर ही राष्ट्रे दहशतवाद पोसत आहेत; ज्याचे विपरीत परिणाम आपल्यावर होत आहेत. कच्च्या तेलाचे उत्पादन ही या राष्ट्रांना मिळालेली नैसर्गिक देणगी आहे. आपला देश ठरवूनदेखील कच्च्या तेलाचे उत्पादन करू शकत नाही, पण आपण पेट्रोल व डीझेलच्या वापरावर मर्यादा आणू शकतो व इंधन तेलावरील आपल्या देशाचा खर्च कमी करू शकतो. त्यासाठी वाहनांचा अनावश्यक वापर टाळणे, आठवडय़ातून एक दिवस तरी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था वापरून ‘नो व्हेइकल डे’सारख्या संकल्पनांचा स्वीकार करावा, महापुरुषाच्या जयंतीनिमित्त हजारो मोटारसायकली रस्त्यावर चालवून त्यांना मानवंदना देण्याची कुप्रथा बंद करावी व आपली राष्ट्रभक्ती सिद्ध करावी.

प्रा. दिनेश जोशी, लातूर

 

उटणे मिळेल..पण डाळ?

‘केंद्राने मसुदा परत पाठवल्याने पंचाईत!’ या मथळ्याचे वृत्त वाचून (लोकसत्ता,१८ऑक्टो.) डाळीचे भाव नियंत्रित करण्यात राज्य सरकारला काडीचाही रस नाही अशी जनतेची भावना झाल्यास गैर नाही. हा राज्य आणि केंद्र सरकारमधील ‘नियंत्रण कायद्या’संबंधीचा वाद हा ‘आधी तू शिक्षा कर मग मी शिक्षा करतो’ या प्रकारातील असून मधल्या मध्ये जनता भरडून निघत आहे.

राज्यातील जनता एकामागोमाग एक अशा प्रकारे तूर, उडीद आणि आता चणाडाळ यांची बेफाम दरवाढ सोसत आहे. प्रत्येक डाळीचा भाव दोन तीन महिन्यांत दुप्पट, अडीचपट नेऊन ठेवायचा आणि लयलूट केल्यावर तो वर्ष सहा महिन्यात मूळ भावाच्या दीडपटीत आणून स्थिर केल्याचे दाखवायचे असे हे षडयंत्र आहे की काय असे वाटू लागले आहे. यात डाळीचे उत्पादन कमी हे सांगितले जाणारे कारण एकमेव जबाबदार नसून अंतर्गत उत्पादन वाढते तेव्हा ते हस्तगत करणे आणि आयात केलेल्या साठय़ाशी गणित मांडून डाळीचा भाव एका विशिष्ट दरापर्यंत भिडवून जनतेला लुटण्याचे हे तंत्र विकसित केले असावे की काय अशी शंका येते.

उपलब्ध कायद्यांतर्गत कारवाई करण्यास वाव असताना केंद्राकडे नवीन कायदा मंजुरीसाठी पाठवणे आणि त्यात शिक्षा सौम्य सुचवणे हे पुरेसे बोलके आहे. यावरून कोणत्याच डाळीच्या भावावर नियंत्रण आणण्याची राज्य सरकारची सध्या इच्छा नाही हे स्पष्ट होत आहे. याचे कारण दिवाळी हा व्यापाऱ्यांसाठी नफा मिळवण्याचा उत्तम मौका आहे. त्यामुळे या वेळच्या दिवाळीत जनतेला नेत्यांकडून शुभेच्छांचे फक्त फलकच पाहायला मिळतील, कमी झालेल्या दरांचे फलक कुठेच दिसणार नाहीत. उटण्याचे पाकीट घरी येईल, पण डाळीचे पाकीट विसरावे लागेल.

मुकुंद नवरे, गोरेगाव पूर्व (मुंबई)

 

समानतेच्या हक्कापासून वंचितच राहणार?

‘तलाकला घटस्फोट’ हे  १८ ऑक्टोबरचे संपादकीय वाचनीय. समाजजीवनात तथाकथित धर्मगुरूंचे प्राबल्य वाढले आणि त्यासोबतच समाजसुधारकांची वानवा निर्माण झाली की समाज स्थिती शेवाळते. मागासलेपणाचा शिरकाव अशा समाजव्यवस्थेत होतो. मग धर्म कोणताही असो. अशा मागासलेपणात समानता वगैरे मानवी मूल्य लोप पावते.

घटनादत्त समानतेच्या अधिकाराच्या आड येण्याला कोणत्याही प्रकारचे समर्थन असू शकत नाही. मुस्लीम समाजातल्या मोजक्या का होईना, पण स्त्रीवर्गात स्वाधिकाराची जाणीव झाली आणि प्रतीकात्मक रूपात एक स्त्री व्यवस्थेच्या विरुद्ध उभी राहते आहे, ही एक क्रांतिकारक घटना मानली पाहिजे. त्याला सगळ्यांनी पाठिंबा देणे अपेक्षित आहे. धर्मव्यवस्थेचे तथाकथित रक्षक कोणत्याही बदलाच्या आड येतात, त्यामुळे अशी क्रांती वगैरे फलद्रूप व्हायला वेळ हा लागणारच.

आलटून पालटून राज्यकर्ते म्हणून येणारे राजकीय पक्ष आपापल्या मतलबापायी अशा समाजसुधारणा रोखून धरणार असतील तर मुस्लीम समाज आणि विशेषत: त्यातील स्त्री वर्ग हा समानतेच्या नागरी हक्कापासून कायम वंचितच राहील. धर्मरक्षक काळानुरूप समाजोपयोगी बदलांना नकार देत असतील तर तेही एक पापकर्मच नाही का होणार?

गजानन उखळकर, अकोला

 

सकारात्मक बदल घडू शकतात

‘शिक्षणात पाच टक्के आरक्षणाचे काय..? ’ या प्रतिक्रियेत (लोकमानस, १८ ऑक्टो.) तिहेरी तलाकवर बंदी आणली तर काय होईल, याविषयी पत्रलेखकाने नकारात्मक प्रतिक्रिया नोंदवली आहे. पण ही बंदी आली, तर तिच्या अनुषंगाने काही सकारात्मक बदलसुद्धा होऊ शकतात. जसे की, त्या घटस्फोटित अबलेस पोटगी, संपत्तीत हक्क यांसारखे सकारात्मक बदल पत्रलेखकाने दुर्लक्षिले आहेत. तसेच पत्रात उल्लेख केल्याप्रमाणे ‘तिहेरी तलाक’ झाला तरी ती कायदेशीरदृष्टय़ा पत्नी राहत असल्याने समाज तिचा स्वीकार करणार नाही, परंतु हाच कायदा बहुपत्नीत्वाची मुभा देत नाही, हे स्पष्ट झाल्यास कायदेशीर पत्नी कायद्याचा आधार घेऊ शकते. हा सुद्धा सकारात्मक कायदेशीर बदल ठरू शकतो. याबरोबरच याला प्रबोधनाची जोड हवी. यासाठी मुस्लीम समाजातील महिला व विवेकी लोकांनी एकत्रितरीत्या प्रयत्न करायला हवेत.

–   विशाल . भोसले, पेरिड (ता. शाहूवाडी, कोल्हापूर)

 

चूक नाहीच; कौतुकास्पद!

संघाच्या वैचारिक बैठकीतून सर्जिकल स्ट्राइकसाठी बळ मिळाले, या मनोहर पर्रिकर यांच्या वक्तव्यावर आता गदारोळ माजत आहे. यात त्यांनी चुकीचे काय सांगितले हे कळत नाही. कारण लहानपणापासूनच आपले कुटुंब, शिक्षक, संपर्कात असलेले आध्यात्मिक परिवार, एनसीसी, रा. स्व. संघ यांसारख्या संघटना यांचे कळत नकळत आपल्यावर संस्कार होत असतात. त्या मुशीतून आपली जडणघडण होत असते. या साऱ्याचा परिपाक म्हणजे आपले चांगले-वाईट व्यक्तिमत्त्व असते. त्यामुळे ते खुलेआम मान्य करण्यावर कोणी आक्षेप घेऊ  नये. किंबहुना त्यांनी कृतज्ञता व्यक्त केल्याचे कौतुक व्हायला हवे.

नितीन गांगल, मोहोपाडा (रसायनी)

 

नाणीजचा कार्यक्रम घरचाहोता काय?

‘वैयक्तिक पूजाअर्चेचे स्वातंत्र्य घटनादत्तच’ हे (लोकमानस, १८ ऑक्टोबर) पत्र वाचले. पत्रलेखकांनी मांडलेले मुद्दे हे, मुखमंत्र्यांनी शपथ घेतली तरी राज्यघटनेत मुख्यमंत्र्यांचे ‘वैयक्तिक स्वातंत्र्य’ मान्य करणारी कलमे आहेत. इथवर ठीक. पत्रातील राज्यघटनेतील मूलभूत अधिकारांचा व राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जीच्या घरातील दुर्गापूजेचा दिलेला संदर्भ मात्र न पटणारा आहे. पत्रलेखक प्रणव मुखर्जीच्या ‘घरातील’ दुर्गापूजेचा दाखला देतात; मग नाणीजमधील जाहीर कार्यक्रम हा मुख्यमंत्र्यांच्या घरचा देवपूजेचा कार्यक्रम होता काय?

आज नरेंद्र महाराजांच्या धार्मिक कार्यक्रमात मुख्यमंत्र्यांचे वक्तव्य, ‘हिंदू हितासाठी’ स्थापन झालेल्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कार्यक्रमात मुख्यमंत्र्यांची त्या संघटनेच्या गणवेशातील हजेरी, मंत्रिमंडळातील बालकल्याणमंत्री यांचे धार्मिक गडाजवळ होणारे मेळावे हे राज्यघटनेच्या धर्मनिरपेक्षता या महत्त्वाच्या तत्त्वाचे उल्लंघन करणारे आहे. पत्रलेखक म्हणतात त्यानुसार नागरिकांना आपल्या धर्माचे पालन करण्याचा मूलभूत अधिकार राज्यघटनेने दिला हे खरे आहे, परंतु ४२वी घटनादुरुस्ती १९७६ नुसार भारतीय राज्यघटनेच्या सरनाम्यात ‘धर्मनिरपेक्षता’ या शब्दाचा समावेश केला. धर्म ही बाब खासगी जीवनापुरतीच मर्यादित राहील, हा त्याचा महत्त्वाचा अर्थ आहे. मुख्यमंत्र्यांचा नाणीजमधील कार्यक्रम खासगी नव्हता, हे वेगळे सांगायला नको.

–  नकुल बिभीषण काशीद, परंडा (उस्मानाबाद)

loksatta@expressindia.com