‘हाजी अली दग्र्यात महिलांचे मजारदर्शन’ ही बातमी (लोकसत्ता, ३० नोव्हेंबर) वाचली आणि विचार आला : ‘हा मंदिरप्रवेश देवाबद्दल असलेली भक्ती सिद्ध करण्यासाठी नव्हे, तर आम्ही सर्व जण एक आहोत याची स्पष्टता देईल’ अशा अर्थाचे - मंदिरप्रवेश करते वेळी सत्याग्रहींना उद्देशून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी केलेले भाषण सद्य:परिस्थितीला कितपत पूरक आहे? हाजी अली दग्र्यातील प्रवेश आणि हक्कप्राप्ती त्या दोघांची आहे जे भक्तिभावनेने त्यासाठी लढत होते आणि दुसरे जे मूलभूत हक्कासाठी व त्याच्या प्राप्तीसाठी लढत होते. यात विश्वस्तांचेदेखील स्वागत करायला हवे ज्यांनी रूढी-परंपरेने चालत आलेली बंधने अखेर बाजूला ठेवून संविधानातील मूलभूत हक्काचा आदर केला व एक प्रकारे सिद्ध केले की, काळानुरूप व्यवस्थेतदेखील बदल होऊ शकतो. असो. कदाचित हे पाऊल हेदेखील सिद्ध करेल की, धर्म प्रत्येक व्यक्तीची वैयक्तिक बाब आहे, मग ती भक्तिभावनेबद्दल असो वा हक्काबद्दल असो. स्त्री असो वा पुरुष, दोन्ही व्यक्ती म्हणून समान आहेत. - अविनाश विलासराव येडे, परभणी पंख छाटायचे की उभे करायचे? नगरपालिका निवडणुकांचे निकाल बघता अगदी कालपरवापर्यंत केवळ शहरापुरता मर्यादित असलेला आणि त्यातही ‘शेटजी- भटजींचा पक्ष’ अशी ओळख असलेला भारतीय जनता पक्ष निमशहरी भागात शिरकाव करताना दिसत आहे, हे मान्य करावेच लागेल. सध्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, देवेंद्र फडणवीस यांची प्रतिमा तसेच सरकारच्या लोकप्रिय योजनांचा आधार घेत भाजप मते मिळविताना दिसत आहे; परंतु दीर्घकालीन विचार केला तर काँग्रेस, राष्ट्रवादी पक्षाप्रमाणे भाजपकडे सक्षम स्थानिक नेतृत्वाचा अभाव दिसून येतो. म्हणून आपली पाळेमुळे महाराष्ट्रात अधिक घट्ट करण्यासाठी स्थानिक शिलेदार घडविण्याचे भाजपपुढे आव्हान आहे. मात्र आज भाजपमध्ये आपले स्थान बळकट करण्यासाठी स्वपक्षीयांचे पंख छाटण्यातच भाजपश्रेष्ठी व्यग्र आहेत. - रोहित खोले, पुणे लाल, हिरव्या, राखाडी धनाकडे रोख हवा.. ‘(अ)भय इथले संपत नाही..’ या संपादकीयात (३० नोव्हेंबर) नोटबंदीनंतरच्या अतिरेकी घोषणांचा योग्य शब्दांत समाचार घेतलेला दिसला. नोटबंदीच्या निर्णयानंतर सोन्यामध्ये गुंतवणूक केली गेली. जुनी बिले केली गेली असतील. जो काही कर असेल तो भरण्याची तयारी दाखवून जुन्या नोटांचा भरणाही केला गेला असेल, पण त्यामुळे काळा पैसा नष्ट कसा होणार, हा प्रश्न अनुत्तरितच राहतो. एक वेळ, या तिन्ही स्वरूपांतील सहज उघड होऊन सरकार समाधान मिळवू शकेल. पण इतरही तीन प्रकारचे धन आहे त्याला उघडे कसे पाडू शकणार, हा विचारही करावा लागेल. ते असणाऱ्यांना या करांच्या टक्केवारीचेही काही सोयरसुतक नाही. ‘रेड मनी’ म्हणजे लाचलुचपतीतून फिरणारे ‘लाल’ धन, ग्रीन मनी म्हणजे पाकिस्तानसारख्या अतिरेकी राष्ट्राकडून दहशतवाद्यांना भारतात खळबळ माजवण्यासाठी पुरवले जाणारे ‘हिरवे’ धन आणि ‘ग्रे मनी’ (राखाडी धन) म्हणजे भारतातून परदेशी गेलेले आणि परदेशी थेट गुंतवणुकीवाटे बिनबोभाट पुन्हा भारतात आलेले धन हे उघड करायला खूप मेहनत घ्यावी लागेल. आत्ताच्या काळ्या पैशाच्या लढाईची झळ सर्वसामान्यांना सोसावी लागत आहे आणि वरील प्रकारचे धन बाळगणारे फारसे भय न वाटता राजरोस व्यवहार चालू ठेवू शकत आहेत, असे म्हटले तर वावगे ठरू नये. - श्रीपाद पु. कुलकर्णी, पुणे फसलेल्या नियोजनातून ‘पक्षांतर्गत पारदर्शीपणा’? नोटाबंदीच्या निर्णयातील त्रुटी दाखवून देणाऱ्यांवर निर्णय समर्थकांची फळी तुटून पडते आणि सरळसरळ देशद्रोही ठरवून मोकळी होते. शहरातील बऱ्याचशा सुशिक्षित तरुणांना ग्रामीण भागातील चलनतुटवडय़ाची समस्या आणि त्यामुळे होणारे हाल जाणवत नसल्यामुळे सोशल मीडियावर नोटाबंदीच्या ग्रामीण भागातील वास्तव मांडणाऱ्यांची जोरदार खिल्ली उडवली जाते. हे सर्व चालले असताना रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर २० दिवस शांत होते. २० दिवसांनंतर त्यांच्याकडून प्रतिक्रिया आली की पुरेसे चलन उपलब्ध करून देण्यात आलेले आहे. तसे असेल तर आजही चलनतुटवडा का आहे? ‘एक तारखेची’ भीती सर्वानाच का वाटते आहे, हा प्रश्न अनुत्तीर्ण आहे. भरीस भर म्हणजे पंतप्रधानांनी निर्णय जाहीर केल्यानंतर संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत बोलायचे टाळले आहे. प्रचारसभेत मात्र भावुक होऊन नागरिकांना देशासाठी त्रास सहन करण्याचे आवाहन पंतप्रधान करत आहेत. काळ्या पैशाचा मुद्दा कधीच मागे पडलाय. पंतप्रधानांनी आता भाजप खासदार व आमदार यांना ९ नोव्हेंबर ते ३१ डिसेंबर या कालावधीतील आपापल्या बँक खात्याचा तपशील भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांच्याकडे सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. हा पूर्णत: पक्षांतर्गत स्वरूपाचा आदेश वरकरणी भाजप पक्षाचा आर्थिक व्यवहार पारदर्शक असल्याचे दर्शवणारा वाटत असला तरी पुढील काही बाबींमुळे तो तकलादू ठरण्याचीच जास्त शक्यता आहे. ९ नोव्हेंबरपूर्वीचा तपशील का मागितला गेला नाही? खरे तर तो तपशीलच महत्त्वाचा आहे. कारण निर्णय जाहीर होण्याअगोदर बरेचसे आर्थिक व्यवहार झाल्याची वदंता आहे. त्याचबरोबर ‘पक्षांतर्गत पारदर्शकपणा’साठी सत्ताधारी पक्षाने खासदार आदींच्या नातेवाईकांच्या बँक खात्याचा तपशील मागवणेही गरजेचे आहे. एरवीही निवडून आलेल्या आमदार, खासदारांनी निवडणूक अर्जात आपल्या संपत्तीचे विवरण दिलेले असतेच. त्याचाही वापर करता येईल. आणि तसेही ९ नोव्हेंबरनंतरच्या मोठय़ा आर्थिक व्यवहारावर आयकर विभागाची नजर असणारच आहे. म्हणूनच नोटाबंदीनंतर चलनपुरवठय़ाच्या फसलेल्या नियोजनावरून दुसरीकडे लक्ष वळवण्यासाठीचा हा प्रयत्न असू शकतो, असे वाटल्यास वावगे काय? - दीपक काशिराम गुंडये, वरळी (मुंबई) जाणूनबुजून अडचणीत आणतील का? ‘‘कॅशलेस’ दिवास्वप्न’ (३० नोव्हेंबर ) हा भालचंद्र मुणगेकर यांचा लेख वाचला. त्यात रोकडरहित अर्थव्यवस्था हे दिवास्वप्न आहे असे ठामपणे सांगितले आहे. रोकडरहित अर्थव्यवस्था १०० टक्के शक्य नसली तरी ती पद्धती म्हणून निश्चितच अमलात येऊ शकते. या पद्धतीचा जास्तीत जास्त वापर जर झाला तर दर वर्षांला भारत देशाचे सुमारे २० हजार कोटी रुपये वाचू शकतात. याच लेखात, ‘काळा पैसा कोणीही भारतात आणू शकत नाही कारण तो गुंतवणूकदारांनी अगोदरच वैध केला आहे,’ हे स्वत: लेखकानेच पटवून दिले आहे. मग अशक्य गोष्ट शक्य करण्याची जी हिम्मत मोदी सरकारने चालविली आहे तिचे कौतुकच व्हायला हवे असे म्हणणे क्रमप्राप्त ठरते. बाजारात दडलेला काळा पैसा कोणत्या ना कोणत्या मार्गाने बाहेर काढणारे मोदी पराक्रमाची शर्थ करीत आहेत असेच म्हणावे लागेल. पंतप्रधान पदी बसलेला कोणता नेता जनतेला जाणूनबुजून अडचणीत आणेल का ? - चंद्रशेखर चांदणे ,पुणे असल्या लोकांना ‘कमाल रोख मर्यादा’ हवी ‘‘कॅशलेस’ दिवास्वप्न’ हा लेख (३० नोव्हेंबर) लेखकाचे थोरपण आणि तज्ज्ञता मान्य असूनही अधिकतम नकारात्मक दृष्टिकोनातून लिहिला गेला असे म्हटले तर फारसे वावगे ठरणार नाही. १०० टक्के कॅशलेस भारत, हे निश्चितपणे अतिशय कठीण काम आहे ते त्यासाठी आवश्यक उपलब्ध पायाभूत सुविधांअभावी, हे नक्की; परंतु या प्रयत्नांकडे त्यासाठीचे पहिले पाऊल या सकारात्मक दृष्टीने पाहणे अधिक उचित ठरले असते. प्लास्टिक बंदी म्हटले की दूध-तेलाचे काय करायचे? याच दृष्टिकोनातून सबंध लेखातील मते मांडली गेली असल्याचे स्पष्टपणे जाणवते. ‘रोखीचा व्यवहार म्हणजे भ्रष्टाचाराला संधी’ हे वैश्विक सत्य लेखकाने लक्षात घेऊन, टीकेबरोबरच उपाययोजना समोर आणायला हव्या होत्या. आपल्या देशातील अनेक नागरिक टेक्नोसॅव्ही नाहीत हे मान्य केले तरी जे टेक्नोसॅव्ही आहेत तेदेखील आपल्या व्यवहाराच्या पाऊलखुणा राहू नयेत म्हणून ऑनलाइन व्यवहार टाळतात याकडे डोळेझाक करता येणार नाही. ‘ऑनलाइन पेमेंट’ची सुविधा असणाऱ्या ठिकाणीदेखील बहुतांश नेते- अधिकारी- व्यापारी- बिल्डर आणि ज्ञात उत्पन्नापेक्षा अधिक खर्च करणारे एकुणातच एक व्यवहार रोखीनेच करतात, कार्ड टाळतात हे ध्यानात घेऊन किमानपक्षी सुरुवातीच्या काळात किमान पालिका- महापालिका क्षेत्रात कॅशलेस संस्कृती अनिवार्यच करणे हे काळे धननिर्मिती-संवर्धन टाळण्यासाठी अत्यंत आवश्यक वाटते; परंतु ‘अप्रामाणिक दृष्टिकोन’ बाळगणारी साक्षर- सुशिक्षित मंडळीच जाणीवपूर्वक कॅशलेसला विरोध करण्यात अग्रेसर दिसते. उलटपक्षी जिथे तंत्रज्ञानाच्या दृष्टीने साक्षर नसणारी मंडळी नोटबंदीतून योग्य धडा घेत कॅशलेससाठी पुढे येत आहेत हे मुरबाडमधील धसई गावाने दाखवून दिले आहे. कॅशलेस भारताच्या स्वप्नपूर्तीसाठी ग्रामीण भागांत बँकिंग विस्तार, प्रत्येक खेडय़ाचे विद्युतीकरण या गोष्टी पुरवणे जितक्या गरजेच्या आहेत त्याहून अधिक गरजेचे आहे ते म्हणजे शहरी भागात रोकडरहित व्यवहाराच्या सुविधा असूनही जाणीवपूर्वक त्या टाळणाऱ्या ‘पैसे’वाल्यांना कॅशलेस व्यवहार बंधनकारक करणे. भले त्यासाठी मग भविष्यात प्रत्येकाला त्याच्या ज्ञात उत्पन्नाच्या प्रमाणात कमाल रोख रक्कम बाळगण्याचा नियमदेखील अमलात आणावा. शेतकरी- असंघटित कामगारांचे हित पुढे करत कॅशलेस भारताच्या मार्गक्रमणावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणाऱ्यांच्या प्रामाणिकतेवरच प्रश्नचिन्ह आहे, कारण गेली सात दशके या वर्गाचे हित जोपासणारे असूनही शेतकरी-असंघटित कामगार ही मंडळी आर्थिक दुष्टचक्र भेदू शकलेली नाहीत हे कटू वास्तव आहे. भ्रष्टाचार हा आपल्या देशाला लागलेला तिसऱ्या स्टेजमधील कॅन्सर आहे, त्यामुळेच आजवर प्रतिवर्षी गरिबांच्या नावाने शेकडो योजना आणि काही लक्ष करोड खर्चूनही ते गरीब राहिले आहेत, तर या योजनांची अंमलबजावणी करणारे गब्बर होत गेले आहेत. झाले ते बस झाले. आता तरी पारदर्शकेतलाच प्राधान्य दिले गेले पाहिजे. - स्नेहल रसाळ , पुणे
