क्रांतीचे नायक, लोकनेते आणि क्युबाचे राष्ट्राध्यक्ष फिडेल कॅस्ट्रो यांच्या निधनानंतर आपल्याकडे दोन टोकाच्या प्रतिक्रिया उमटल्या. समाजवादी डाव्या विचारसरणीच्या पत्रकारांनी आणि लेखकांनी फिडेल कॅस्ट्रोचे आदर्शवादी चित्र रंगवले. यामागे त्यांची डाव्या विचारसरणीशी असलेली बांधिलकी आणि ‘मरणांती वैराणि’ ही भारतीय संस्कृतीची शिकवण दिसून येते. मात्र ‘लोकसत्ता’ने आपल्या फिडेलवरील अग्रलेखात अगदी दुसऱ्या टोकाची नकारात्मक भूमिका का घेतली आहे हे अनाकलनीय आहे. फिडेल कॅस्ट्रोची विचारसरणी, त्याने अवलंबिलेला मार्ग, त्याच्या राजकीय भूमिकेचे क्युबावर आणि जगावर झालेले परिणाम याबद्दल मतभेद असू शकतात; परंतु कुणी निंदा अथवा वंदा, जगाच्या इतिहासाला फिडेल कॅस्ट्रोची नोंद घेतल्याशिवाय पुढे जाता येणार नाही. फिडेलच्या समाजवादी सरकारने क्युबात शिक्षण, सार्वजनिक आरोग्य आणि सकल राष्ट्रीय उत्पन्न या क्षेत्रात केलेली प्रगती भल्याभल्या राष्ट्रांना साधली नाही हे मान्य करावेच लागेल. मयत व्यक्तीविषयी चांगलेच लिहावे अशी अपेक्षा करण्याइतका आजचा (निदान ‘लोकसत्ते’च्या अग्रलेखाचा) वाचक भाबडा राहिलेला नाही. मात्र फिडेलसारख्या चार दशके एका देशावर हुकमत गाजवून जागतिक राजकारणाच्या अग्रभागी असणाऱ्या नेत्यावर लिहिताना त्या व्यक्तीचे नेतृत्व, कर्तृत्व, त्याच्या राजकीय, सामाजिक जीवनामागील प्रेरणा, त्याने वेळोवेळी घेतलेल्या भूमिकांचा देशावर, जगावर झालेला परिणाम या सगळ्यांचा ऊहापोह होणे अधिक गरजेचे आहे. माध्यमांनी रंगवलेल्या काळ्या आणि लख्ख पांढऱ्या रंगाच्या अधेमधे कुठेतरी करडी छटा असलेले फिडेल कॅस्ट्रोचे वास्तववादी व्यक्तिमत्त्व वाचकांसमोर यायला हवे होते. -सॅबी परेरा, दहिसर (मुंबई) काय करू शकणार बुद्धिवादी? ‘क्रांती, कॅस्ट्रो आणि जग’ हा अग्रलेख वाचला. यात जे हुकूमशाहीबद्दलचे वर्णन कॅस्ट्रोबद्दल केले आहे, ते त्याच्यापेक्षा जास्त टीकेचा रोख हा नरेंद्र मोदींकडेच वाटतो; पण तसे असेल तर मोदी हे तर लोकशाही देशात निवडून आले आहेत. मीडियावाले, बुद्धिवादी, सेक्युलर म्हणून कपाळावर शिक्का असणारे, प्रामाणिक सेक्युलर, सर्व जण मोदींच्या मागे हात धुऊन लागले आहेत; पण जनता मात्र मोदींच्या मागे आहे. स्वत:ला बुद्धिवादी म्हणवणारे जनतेपर्यंत पोहोचायला कमी का पडताहेत? आणि बुद्धिवादी लोकांचे सांगणे हेच आहे की, जनतेचा भ्रमनिरास होणार आहे; पण त्यावर- ‘गेल्या सत्तर वर्षांत लोकांचा भ्रमनिरास झाला नाही काय?’ असा प्रश्न विचारला गेला तर? ‘शंभर उंदरांपेक्षा एका सिंहाचे राज्य चांगले’ असे जर मोदींबद्दल लोकांना वाटत असेल तर? तर हे बुद्धिवादी, सेक्युलर शिक्का असणारे लोक तसेच सेक्युलर प्रामाणिक, मीडिया काय करू शकणार आहेत? आणि कधी? - रोहित चौगुले, कोल्हापूर वैचारिक निद्रेतून जागे कसे करणार? ‘जागते रहो’ हे संपादकीय (१ डिसेंबर) वाचले. या लेखातील शेवटचा परिच्छेद बहुसंख्य भारतीय जनतेच्या वर्तमान मानसिकतेवर प्रभावी भाष्य करणारा आहे. त्यानिमित्ताने, आजच्या संपर्कसाधनांनी वास्तवाचे भान वाढले का, याचीही चर्चा होणे आवश्यक आहे. चुकीचे ज्ञान आणि माहिती किंवा आभासी वास्तवावर विश्वास हा नेहमीच, अज्ञानापेक्षा किंवा अविश्वासापेक्षा महाभयानक असतो. सध्याची तरुण पिढी ही या चुकीच्या ज्ञानाची/ माहितीची किंवा आभासी वास्तवाची शिकार झाली आहे. ही चुकीची किंवा वास्तवाशी फेरफार करणारी माहिती सहजासहजी जनतेपर्यंत पोहोचते ती ‘व्हॉट्सअ‍ॅप’ आणि फेसबुक या समाजमाध्यमांतून, परंतु या माध्यमांना कोणीही वाली नाही, कोणाचाही वचक त्यातील माहितीच्या खरेपणावर नाही. पूर्वी बहुसंख्य जनतेपर्यंत चुकीची माहिती पोहोचवणारी समाजमाध्यमे नव्हती. त्यामुळे पूर्वी दोनच प्रकारची जनता होती : एक ज्यांना स्वत:ची अशी आकलनक्षमता आहे आणि त्यामुळे एक विचारधारा आहे अशी आणि दुसरी बहुसंख्य सामान्य जनता ज्यांना राजकारणाशी जास्त घेणेदेणे नाही आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे या जनतेकडे चुकीची प्रक्षोभक माहिती नाही किंवा आभासी वास्तवशी ओळखही नाही. जी जनता वर्तमानपत्राकडे ढुंकूनही बघायची नाही तीच जनता दिवसातील बराचसा वेळ हातातील स्मार्टफोनवरील ‘व्हॉट्सअ‍ॅप’, ‘फेसबुक’वर प्रक्षोभक वा चुकीच्या माहितीचे आदानप्रदान करण्यात गुंग आहे. ही बहुसंख्य जनता जिला स्वत:चे असे काही विचार नव्हते ती स्वाभाविकपणे धार्मिक, जातीयवादी आणि अतार्किक देशभक्तीच्या प्रक्षोभक ‘व्हॉट्सअ‍ॅप’ संदेशांनी प्रभावित होत आहे, खरे तर बौद्धिकदृष्टय़ा बळी पडत आहे. ते संदेश खरे की खोटे हे समजायची किंवा जाणून घ्यायची गरजच या जनतेला लागत नाही. कारण या जनतेला स्वत:च्या आकलनक्षमतेला आव्हान देण्याची सवयच नसते. आणि इथेच खरी मेख आहे. या सगळ्याचे मूळ आहे आपली शिक्षण पद्धत. मानवाची सर्वात मोठी शक्ती म्हणजे आकलन करण्याची क्षमता; परंतु आपली शिक्षण पद्धती या महत्त्वाच्या गुणाला दडपून टाकते. एखाद्या विषयाचा अभ्यास करून, त्यावर स्वत:चे असे एक मत बनवणे ही एक खूप मोठी आणि महत्त्वाची शक्ती आहे. ती असल्यास, चुकीच्या माहितीला किंवा आभासी वास्तवाला कधीच थारा मिळू शकत नाही. पण बहुसंख्य जनता ही स्वत:मधील आकलनशक्तीला ओळखू शकली नाही किंवा आपल्या शिक्षण पद्धतीने ती शक्यताच दडपून टाकली आहे. त्यामुळेच या जनतेला व्हॉट्सअ‍ॅप- फेसबुकच्या माध्यमातून आता सहजपणे भडकावता येते. याचीच परिणती म्हणजे, ‘आम्ही आंधळे भक्त नाही’ असे म्हणत आंधळीच भक्ती करणारे- किंवा ‘विरोधासाठी विरोध करीत नाही’ म्हणत नेमके तेच करणारे लोक! हा आंधळा पाठिंबा अथवा विरोध एखाद्या राजकीय पक्षाला, व्यक्तीला किंवा निर्णयालाही असू शकतो. उदाहरणार्थ, तरुणांना व्हॉट्सअ‍ॅपवरून गांधीजींना दूषणे देऊन भगतसिंगचे गोडवे गाणे हे मर्दुमकीचे वाटते. पण या तरुणांना ना गांधीजींविषयीही काही माहिती असते, ना भगतसिंगविषयी. अभ्यास आणि आकलन यांचे काहीही सोयरसुतक नसलेली तरुण पिढी, विकृत प्रक्षोभक संदेश पाठवण्यात मर्दुमकी मानते. वैचारिक झोपी गेलेल्या या ‘यूजर्स’ना जागे कसे करणार, हा चिंतेचा विषय आहे. - मानस पगारे, बोरिवली, पश्चिम (मुंबई) कॅस्ट्रोने भले केले, ते असे.. ‘क्रांती, कॅस्ट्रो आणि जग’ हे संपादकीय (२८ नोव्हेंबर) वाचले. क्युबन क्रांती व एकंदरीत जागतिक घडामोडींचा अर्थ व्यक्तींना समोर ठेवून लावायचा प्रयत्न अगदीच वरवरचा आहे. शीतयुद्धाच्या काळात स्वत:चे भले करून घेणाऱ्या हुकूमशहांचा शिरोमणी म्हणजे फिडेल कॅस्ट्रो, हा त्यातील शोध! काय भले करून घेतले? १९६० पासून २०१५ पर्यंत अमेरिकन व्यापारबंदी असताना क्युबातील निरक्षरता नष्ट झाली, आरोग्यसेवा सर्वाना मोफत मिळते, कोठेही भिकारी दिसत नाहीत, काळा-गोरा हा भेद नाही, दक्षिण अमेरिकेतील सर्वाना हवाना मेडिकल कॉलेज खुले आहे, २००५ साली अमेरिकेतील न्यू ओर्लिन्स शहर कात्रीना वादळाने उद्ध्वस्त झाले तेव्हा आरोग्यसेवा देण्यास मदतीचा हात क्युबाने पुढे केला, दक्षिण आफ्रिकेतील कित्येक देशांतील जुलमी विदेशी राजवटींविरुद्ध सक्रिय मदत केली. यात काय स्वत:चे भले करून घेतले? फुटबॉल जगतातला मॅरेडोना अमली पदार्थाच्या आहारी गेला तेव्हा त्याला बरे करणारा क्युबाच होता. यात फिडेलने काय स्वत:चे भले करून घेतले? खरे तर हा लेख अमेरिकन सीआयए जे विरोधकांबद्दल गैरसमज पसरवीत असे त्यावरून लिहिला असावा. चे गव्हेराच्या मृत्यूला फिडेल जबाबदार होता, हे विधान तर तद्दन त्याच पठडीतले आहे. फिडेलनंतर क्युबाचे काय होईल ते तिथल्या जनतेवर अवलंबून आहे. जसे स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर आपले काय होईल ते आपल्या जनतेच्या विचारांवर व कृतीवर अवलंबून; पण एका प्रदीर्घ काळात फिडेलने क्युबन जनतेला व जागतिक युवकांना जे नेतृत्व दिले, आदर्श घालून दिला, त्याला सलामच केला पाहिजे. - सुकुमार दामले, मुंबई आंधळं दळतंय, कुत्रं पीठ खातंय! ‘सरकारी गोदामातील हजारो क्िंवटल ज्वारीला कीड’ ही ‘लोकसत्ता’तील बातमी (१ डिसें.) वाचली. मागच्याच महिन्यात पालघर जिल्ह्य़ातील कुपोषणाचा मुद्दा ऐरणीवर आला होता. तेथील आदिवासींचे जीवन, कुपोषित बालकांच्या जीवनमरणाशी होणारा सरकारपुरस्कृत खेळ, प्रशासकीय अनास्था व मंत्र्यांना नसलेले गांभीर्य हे सर्व चांगलेच गाजले होते. आधीच ‘मेळघाटा’तील कुपोषणाची समस्या सोडविण्याचा ‘ताळमेळ’ नसताना पालघरमधील हा प्रश्न या समस्येची दाहकता आणखी दाखवीत होता, मात्र नंदुरबारमधील या अन्नधान्य नासाडीच्या बातमीने सरकारच्या ‘स्मार्ट कार्यक्षमते’वर प्रश्नचिन्ह पुन्हा उपस्थित केले आहे. आधीच्या आघाडी शासनाच्या मार्गानेच ही बदलत्या महाराष्ट्राची पावले विकासाकडे पडताना दिसतात. सरकार एकीकडे जनतेला आधुनिक साधनांचा वापर करण्याचा सल्ला देते (ताजे उदाहरण, कॅशलेस व्यवहार) आणि स्वत: मात्र ढिम्मपणे आहे त्याच जागेवर असल्याचे दिसते. कुपोषण किंवा इतर समस्या सुटत नाहीत त्याचे हे उत्तम शासकीय उदाहरण आहे. ‘विदर्भा’सकट ‘अखंड’ महाराष्ट्रात हेच गळतीचे चित्र आहे. एकीकडे शेतमालाला बाजारभाव नसल्याने शेतकरी माल फेकून देताना दिसतो आहे, दुसरीकडे सरकारने किमान आधारभूत किमतीने घेतलेले धान्य नासधूस होऊन सडत आहे, तिसरीकडे जगातील भूकबळींच्या संख्येत भारत टॉपला आहे. किती विरोधाभास हा! आजकाल सगळीकडे स्मार्टपणाचा बोलबाला असताना असल्या ‘मागास’, कालबाह्य़ झालेल्या बातम्या दाखविण्यात प्रसारमाध्यमांनाही काय ते स्वारस्य! मरू द्या ते आदिवासी! सगळा इंडिया ‘स्मार्ट’ होत असताना ते मात्र भारतीय मागासपणा सोडत नाहीत. असे सगळ्या ‘स्मार्ट इंडिया’तील जीवन चकचकीत, अत्याधुनिक होत असताना प्रसारमाध्यमे नकारात्मक बाबीच का प्रदर्शित करतात? त्यापेक्षा सरकारच्या सकारात्मक बाबी दाखवून ‘राष्ट्रवादी’ भूमिका प्रसारमाध्यमांनी घ्यायला हवी, त्यासाठी नवी आचारसंहिता आखायला हवी. खरे तर त्यासाठी सरकारने एखादा वटहुकूम काढावा. - सचिन आनंदराव तांबे, पिंपळसुटी, ता. शिरुर, जि. पुणे कॅस्ट्रोंना पाठिंबा दिल्याचा भारतावर राग ‘क्रांती, कॅस्ट्रो आणि जग’ हे संपादकीय (२८ नोव्हें.) वाचले. या निमित्ताने, भारताने कॅस्ट्रो यांना पाठिंबा दिल्यावर अमेरिकन धोरणात कसा बदल झाला, हे समजणे उत्सुकतेचे ठरेल. या घटनेचा भारत-अमेरिका संबंधांवर जो परिणाम झाला तो दीर्घकाळ टिकला. १९६१ साली उदारमतवादी समजल्या जाणाऱ्या जॉन केनेडी यांच्या काळातही संयुक्त राष्ट्र संघात भारताचा निषेध करणारा ठराव पारित करून कॅस्ट्रो यांना समर्थन दिल्याचा वचपा अमेरिकेने काढला असे म्हटल्यास ते चूक ठरू नये. १९५० नंतर भारत-अमेरिका संबंधांत दुरावा येण्यास सुरुवात झाली. अगोदरच्या काळात अमेरिकेने इंग्रज निघून गेल्यावर निर्माण झालेली पोकळी भरून काढण्याचा प्रयत्न केला. पं. नेहरूंचा समाजवादी विचारसरणीकडे कल बघता अमेरिकन धुरीण साशंक झाले. १९५१ साली अध्यक्ष ट्रमन यांनी तर दिल्लीस्थित अमेरिकन राजदूत चेस्टर बोल्स यांना अशा सूचना दिल्या की पं. नेहरू हे मनाने कम्युनिस्ट आहेत काय याचा शोध घ्यावा. चीनने कोरियामध्ये आक्रमण केले असता अमेरिकेने चीनला आक्रमक घोषित करावे असा प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघाच्या सभेत मांडला. भारताने या प्रस्तावाविरुद्ध मतदान केले. नोव्हेंबर १९५५ मध्ये सोव्हिएट नेते बुलगानिन व क्रुश्चेव्ह यांचे भारतात नवी दिल्ली येथे अभूतपूर्व स्वागत करण्यात आले. या घटनेनंतर अमेरिकेसहित सर्व पश्चिमी जगताने भारतावर लाल शेरा मारणे सुरू केले. यात भारताच्या क्युबाविषयीच्या धोरणाने भर घातली. याचा परिणाम म्हणून अमेरिकन धोरण अधिक भारतविरोधी होत गेले. गोवा मुक्त करण्यासाठी भारताने केलेल्या सैनिकी कारवाईचा निषेध करणारा प्रस्ताव अमेरिकेने १९ डिसेंबर १९६१ रोजी संयुक्त राष्ट्र संघाच्या स्थायी समितीत मांडला. ब्रिटनने तर १६ व्या शतकात इंग्लंड व पोर्तुगालदरम्यान झालेल्या कराराचा आधार घेत भारताविरुद्ध कारवाई करण्याची धमकी दिली होती. या करारात अशी तरतूद होती की एका देशावर झालेला हल्ला हा दोन्ही देशांवर झालेला आहे समजून कृती करण्यात यावी. जगातील दोन लोकशाहीवादी देशांनी सर्वात मोठय़ा लोकशाहीवादी देशाचे समर्थन न करता एका वसाहतवादी देशाची पाठराखण करावी हे आश्चर्यकारक होते. मात्र कूटनीती ही आदर्शवादावर चालत नसून तिचे आडाखे वेगळे व अनाकलनीय असतात हेच या घटनेवरून दिसून येते. पं. नेहरू मात्र बहुतेक वेळा आदर्शवादी भूमिका घेण्याचा आग्रह धरीत असत. अध्यक्ष रुझवेल्ट यांच्यानंतर भारताप्रति संवेदनशील व दूरदृष्टी असणारा दुसरा अध्यक्ष झाला नाही ही वस्तुस्थिती आहे. उदारमतवादी समजले जाणारे जॉन केनडीही चीनचा अपवादवगळता भारताच्या अन्य धोरणांविषयी अनुकूल होते असे म्हणता येणार नाही. - सतीश भा. मराठे, नागपूर डॉ. आंबेडकरांच्या अपेक्षांतील लोकशाही.. चलनकल्लोळात संपूर्ण देश गुंतलेला असताना, ‘लोकसत्ता’ने एका सुंदर घटनेचे स्मरण करावे, हे समयोचित आहे. राज्यघटनेवरील ‘शनिवारचे संपादकीय’साठी निवडलेला २६ नोव्हेंबर हा दिवसही तसाच महत्त्वाचा आहे. आपली लोकशाही व्यवस्था आणि राज्य घटनेप्रमाणे चालणारे राज्यशकट- घटनेची उद्दिष्टे, घटनेचा गाभा, कलमे आणि कलमांवरील सांगोपांग चर्चा या सर्व गोष्टी भारतीयांना आजही मार्गदर्शन करणाऱ्या आहेत. ‘चर्चेवर आधारलेली शासन संस्था (गव्हर्न्मेंट बाय डिस्कशन) अशी लोकशाहीची एक व्याख्या आहे. अब्राहम लिंकन यांची व्याख्या - गव्हर्न्मेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल अ‍ॅण्ड फॉर द पीपल’ तर प्रसिद्धच आहे. परंतु त्यापुढील काळात डॉ. आंबेडकरांनी केलेली व्याख्या, ‘लोकांच्या आर्थिक आणि सामाजिक जीवनात आमूलाग्र बदल रक्तहीन मार्गानी आणणारी शासनपद्धती म्हणजे लोकशाही’ ही राजकीय लोकशाहीसह सामाजिक लोकशाहीची अपेक्षा व्यक्त करणारी व्याख्या राज्यघटनेनुसार चालणाऱ्या शासनव्यवस्थेतून प्रत्यक्ष दिसणे अभिप्रेत आहे. घटना समितीतील अखेरच्या भाषणात (२५ नोव्हेंबर १९४९) र्सवकष समतेचा आग्रह धरणाऱ्या डॉ. आंबेडकरांनी हिंसक आंदोलने घटनाबाह्य असल्याचे, तसेच व्यक्तिपूजा लोकशाहीस मारक असल्याचा इशारा देऊन ‘अराजकाचे व्याकरण’ (ग्रामर ऑफ अ‍ॅनार्की) ओळखण्यास भारतीयांना सक्षम केलेले आहे, याचेही स्मरण व्हायला हवे. - डॉ. अनिल केशव खांडेकर, पुणे भारतातल्या माणसांच्या गुणवत्तेची सत्यस्थिती लक्षात घेता युरोपातील देशांतील कॅशलेसच्या गोष्टी आपल्याकडे तितक्याच जलदपणे वापरात येणार नाहीत याची जाणीव ठेवणे आवश्यक आहे. कारण व्यवहार कॅशलेस करण्यासाठी सरकारने आधी सुविधा तळागाळापर्यंत तरी पोहोचवल्या पाहिजेत. बरे सुविधा पोहोचल्या तर साक्षरतेच्या प्रमाणाचे काय ? किती लोकांना त्या वापरता येतील ? म्हणून हा निर्णय म्हणजे 'आधी कळस मग पाया' असा उफराटा आहे. दुसरे असे की, मोबाईल वापरायला शिकणे आणि त्यावरून पैशाचे व्यवहार करणे 'ात मोठा फरक आहे. हे म्हणजे प्राथमिक स्तरावरील विद्यर्थ्यांला डायरेक्ट तुम्ही आता महाविद्यलयीन शिक्षणाला पात्र आहात असे समजणे झाले. आपल्या देशात अद्यप निरक्षर माणसांची संख्या खूप मोठी आहे. ही निरक्षर माणसेही वस्तुंची खरेदी, विRी व पैशांचे व्यवहार करतात. बहुसंख्य माणसे अशी आहेत की, त्याना बॅंकेतून रक्कम काढण्यासाठी किंवा बॅंकेत रक्कम भरण्यासाठी स्लिप / चेक लिहिता येत नाही. बहुसंख्य माणसांकडे अद्यप फोन नाही. ज्यांच्याकडे आहे त्यापैकी अनेकांना फोन कॉल करता येत नाही किंवा टेक्स्ट मेसेज पाठविता येत नाही. अनेक गावे अशी आहेत की, तिथे सेल फोनची रेंज नाही की वीज नाही.तरीही ज्या वेगाने मोबाईलचा प्रसार झालाय ते पहाता भविष्यात कॅशलेस व्यवहार वाढणारच होते. त्यासाठी मोदींना एवढा आटापिटा करायची गरजच नव्हती. कारण याची सुरुवात 90/91 पासून जे उदारीकरणाचे वारे वाहू लागले होते तेव्हाच झालीय. तिसरे म्हणजे, *'नकारात्मकता सोडा' म्हणून शहाजोगपणाचा सल्ला देणारम्य़ा नमोभक्तांनी आधी हे स्पष्ट करावे की ते ज्यांची भक्ती करताहेत ते गरिबांना परवडेल या किमतीत इंटरनेट सुविधा पुरवणे, संगणकीय व्यवहारांसाठी अखंड वीज पुरवठा चालू ठेवणे, दुर्गाम भागात मोबाईलची रेंज पोहोचणे या मूलभूत गोष्टींच्या अंमलबजावणीसाठी काय पावले उचललेली आहेत ?* नामोंनी मंकी बात मध्ये सांगितल्याप्रमाणे नमो अंधभक्त आपापल्या परिसरातील 10/10 लोकांना मोबाईल साक्षर करण्याचे व्रत हाती घेणार आहेत काय ? की ते नुसतेच विरोधकांना विचारणार, तुम्ही काय करणार म्हणून. उलट तुमच्या मते विरोधक जर कुचकामी आहेत, तर असा शहाजोग प्रतिप्रश्न विचारण्यापेक्षा नमोच्या आदेशानुसार लागा की कामाला.. या सगळ्यांची योजना शून्य असतांना मोदींचा हा शेखचिलीच्या स्वप्नासारखा तुघालखी निर्णय आणि त्याची अंमलबाजावणी यामुळे त्रास सोसावा लागेल म्हणतांना ज्यांची माणसे हॉस्पिटल मध्ये पैसे असूनही मेली त्याचे काय ? डॉक्टरांना एक पेशंट नाकारला तर त्यांची चूल पेटायचे बंद होत नाही, पण डॉक्टरला पैसे देता आले नाहीत आणि कर्ता माणूस दगावला तर एक पूर्ण कुटुंब मोडून पडतंय. तरीही सध्याच्या आर्थिक आणीबाणीत जेव्हा कार्ड वापरा किंवा चेक द्य असे सल्ले दिले जातात तेव्हा हसू येत नाही तर कीव येते. लोकांची अगतिकता समजून न घेता असले निर्णय आणि त्यावर वरताण असे भंपक सल्ले हे भयंकर , अमानुष आहेत. 'पर दु:ख शीतल म्हणतात' तेच खरे. उपदेश करायला काय जातंय.. 'उचलली जीभ अन लावली टाळ्याला!' - जेट जगदीश, नवी मुंबई
