मिलिंद मुरुगकर यांनी लिहिलेल्या अर्थक्रांतीबद्दलच्या लेखातील (१५ जाने.) मतांची खिल्ली उडवणारे राजीव साने यांचे पत्र (१९ जाने.) वाचले. या पत्रात त्यांनी, ‘अर्थक्रांती चळवळीने एक प्रबंध लिहिला आहे आणि त्याचा प्रतिवाद कुठल्याही अर्थतज्ज्ञाने केलेला नाही’ असे म्हटले आहे. मी स्वत: करप्रशासनामध्ये काही काळ काम करत असल्याने या मांडणीविषयी जमेल तितकी माहिती घेत असतो आणि काही संबंधितांशी माझा या विषयावर संवाददेखील आहे. माझे असे निरीक्षण आहे की, राजीव साने म्हणतात तो प्रबंध अर्थक्रांतीने अधिकृतरीत्या प्रकाशित केलेला नाही. अर्थक्रांतीच्या संकेतस्थळावरदेखील हा प्रबंध उपलब्ध नाही. माझे असेही निरीक्षण आहे की, अर्थक्रांतीची जी काही मांडणी संकेतस्थळावरून आणि प्रकाशित साहित्यातून झालेली आहे ती अगदीच प्राथमिक स्वरूपाची आणि ढोबळ आहे. या विषयावरील मांडणीचा विस्तार करणारा प्रबंध तयार झाला असेल तर तो तात्काळ प्रकाशित केला जायला हवा होता. सदरचा प्रबंध तयार होऊन माझ्या माहितीप्रमाणे तीन वर्षे तरी उलटून गेलेली आहेत; पण अजूनही तो अर्थक्रांतीकडून प्रकाशित झालेला दिसत नाही. नुकत्याच गोखले इन्स्टिटय़ूूटने आयोजित केलेल्या अर्थक्रांतीचे अनिल बोकील यांची मांडणी आणि त्यावर चर्चा अशा कार्यक्रमात एक चर्चक म्हणून मी सहभागी झालो होतो; पण या कार्यक्रमातदेखील समोर बरीचशी तज्ज्ञ मंडळी असताना प्राथमिक , ढोबळ स्वरूपाचीच मांडणी केली गेली. कार्यक्रमात मांडणीबद्दल प्रश्नचिन्हे उपस्थित करणारे समीक्षात्मक असे मुद्दे काही तज्ज्ञ मंडळींनी मांडले; पण दुर्दैवाने त्यावर सकारात्मक चर्चा फारशी होऊ शकली नाही. अनिल बोकील आणि त्यांचे सहकारी दोन दशकांपासून त्यांची मांडणी करताहेत असे दिसते. ज्या प्रमाणात या कल्पनेच्या प्राथमिक स्वरूपाचा प्रचार आणि प्रसार झालेला आहे त्या प्रमाणात त्यावर समीक्षात्मक चर्चा आणि त्या अनुषंगाने मांडणीचा विस्तार अधिकृतरीत्या झालेला दिसत नाही. साने म्हणतात तसा सविस्तर प्रबंध तयार झालेला असला तरी तो अर्थक्रांतीकडून अधिकृतरीत्या प्रकाशित केला गेलेला नाही. अर्थक्रांतीची मांडणी केंद्र आणि राज्य पातळीवरचे सगळेच कर रद्दबातल करून त्याऐवजी केवळ बँकांमधून होणाऱ्या व्यवहारांवर बँक व्यवहार कर (बँकिंग ट्रान्झ्ॉक्शन टॅक्स) हा एकच टॅक्स लावला जावा, यासारखे फारच मोठे आणि आमूलाग्र बदल सुचवते. त्यामुळे ही मांडणी सखोल आणि सविस्तर असणे आवश्यक आहे. शिवाय यात सुचवलेल्या बदलांची व्यापकता लक्षात घेता यांचे एकंदर अर्थव्यवस्थेवर होणारे परिणाम आकडेवारीसहित आणि अभ्यासासहित चर्चिले जाणेही आवश्यक आहे. या पाश्र्वभूमीवर अर्थक्रांतीकडून सविस्तर मांडणी केली जाणे आणि त्यावर साधकबाधक चर्चा होणे गरजेचे आहे. कररचनेत प्रचंड मोठय़ा प्रमाणावरचे बदल (ज्यांचे एकंदर देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर व्यापक आणि गुंतागुंतीचे परिणाम संभवतात.) सुचवणारी कल्पना मांडणीच्या प्राथमिक पातळीवर असतानाच मोठय़ा प्रमाणात व्हायरल होणेही फारसे निरोगी नाही. अर्थक्रांतीच्या मांडणीवर गेल्या अनेक वर्षांत चर्चा झालेल्या नाहीतच असे नाही; पण अशा चर्चामधील टीकेच्या, आक्षेपांच्या मुद्दय़ांचा रीतसर आणि सविस्तर ऊहापोह करणे हे काम अर्थक्रांतीवाल्यांनी पुरेसे केलेले नाही. इतक्या वर्षांनंतरही त्यांनी त्यांच्या मांडणीचे डिटेलिंग अधिकृतपणे केलेले नाही. जोपर्यंत हे केले जात नाही तोपर्यंत त्यावर अर्थपूर्ण चर्चाच होऊ शकत नाही. उदाहरणार्थ नुकत्याच झालेल्या गोखले संस्थेमधील चर्चासत्रात बँकिंग ट्रान्झ्ॉक्शन टॅक्स आणला तर ‘कॉल मनी मार्केट’, ‘शॉर्ट टर्म ट्रेझरी बिल मार्केट’ आणि इतर अशा प्रकारची ‘मनी मार्केट्स’ कशी कोसळतील याविषयी साधार मांडणी केली गेली; पण त्याचा प्रतिवाद करण्यासाठी अर्थक्रांतीवाल्यांचा ठोस काही विचार झालेला आहे असे दिसले नाही. आक्षेपाचे, टीकेचे, चर्चेचे मुद्दे विविध संवादांनंतर आणि खंडण-मंडणाच्या प्रक्रियेतून समोर येऊ शकतात आणि अशा मुद्दय़ांचा उपयोग एकंदर मांडणीच्या सबलीकरणासाठी होऊ शकतो अशी जर धारणा असेल तरच मांडणी खऱ्या अर्थाने पुढे जाऊ शकते. अन्यथा सतत प्राथमिक पातळीवरची मांडणी केवळ प्रचारात्मक पद्धतीने पुढे करणे असेच होत राहील आणि मांडणी पुढे जाणार नाही. सतत प्राथमिक पातळीवरच मांडणी करणे हे जर रणनीतीचा भाग म्हणून केले जात असेल, तर ही काही चांगली रणनीतीही म्हणता येणार नाही. - संग्राम गायकवाड, पुणे किती मनुष्यहानीनंतर ‘योग्य सॅम्पल’ मिळेल? मिलिंद मुरुगकर यांच्या लेखावरील (१५ जानेवारी) राजीव साने यांची प्रतिक्रिया ( १९ जानेवारी) वाचून प्रश्न पडला की, कोणत्याही निर्णयाची किती किंमत सर्वसामान्यांना मोजावी लागते, याचा ही तज्ज्ञ मंडळी कधी विचार करतात की नाही? इतकी मोठी क्रांतीसदृश प्रक्रिया पार पाडायची म्हणजे थोडंफार रक्त सांडणारच, असं अनिल बोकील वृत्तवाहिनीच्या कार्यक्रमात बोलताना सांगणार. पण हे रक्त कोणाचं सांडतं? अर्थक्रांतीच्या गोतावळ्यातील किती जणांचे वृद्ध नातेवाईक आपलं हक्काचं निवृत्तिवेतन मिळविण्यासाठी रांगेत उभे राहिले? या मंडळींपैकी किती जणांच्या नोकऱ्या गेल्या वा रोजगार बुडाले? त्यांच्यापैकी किती जणांच्या नातेवाईकांचा आजार पुरेसे पैसे वेळेवर बँकेतून काढता न आल्यानं उपचारांना विलंब झाल्यानं बळावला? ‘तुटपुंज्या सॅम्पलनिशी लोक काय बाता मारतात’, असं एक वाक्य साने यांच्या पत्रात आहे. किती जणांच्या नोकऱ्या गेल्या, रोजगार बुडाले, व्यापार-उद्योगांना फटका बसला आणि किती लोकांचा मृत्यू झाला की, सॅम्पल योग्य ठरेल, असं साने यांना वाटतं? मानवी हानीचा हा सगळा तपशील म्हणजे निव्वळ कहाण्या (अ‍ॅनेक्डोटल एव्हिडन्स) आहे, असं अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सांगितलं आहे. तसं साने यांचे म्हणणं आहे काय? कॅशलेसचा मुद्दा निघाला आणि अनिल बोकील यांना वृत्तवाहिनीवर प्रश्न विचारला की, ते सांगणार- माझं बँकेत खातंच नाही, माझी निवृत्त आईच ३५०० रुपये देते त्याच्यावरच माझं भागतं. वर तत्त्वज्ञान ऐकवणार की ‘कॅशलेस नव्हे, ‘लेस कॅश’ हा खरा मुद्दा आहे’. बुवाबाजी अशाच असंबद्ध, अतक्र्य उत्तरांनिशी चालते, त्यासारखाच हा प्रकार. आपल्या देशातील सर्व निर्णय हे सामान्यांच्या नावानंच घेतले जातात. पण त्यांचा परिणाम याच सामान्यांच्या जीवनावर काय होईल, याचा विचारही केला जात नाही. ‘व्यापक देशहित’ हे असं काही एक गारूड तयार करण्यात आलं आहे की, त्यासाठी काही किंमत मोजावीच लागणार, असं बेधडक बजावलं जात असतं. पण देशहितासाठी आपल्या जिवाचं मोल फक्त सामान्यांनाच द्यावं लागत असतं. इतर सारे श्रेय उपटून मलिदा खात असतात. म्हणूनच नोटाबंदीचा निर्णय जाहीर झाल्यावर अनिल बोकील यांनी ‘आमचाच कार्यक्रम अमलात येऊ लागला आहे’, अशी शेखी मिरवली; पण गोंधळ वाढू लागल्यावर ‘मोदी यांनी आमच्या कार्यक्रमातील मुद्दय़ांचा क्रम बदलला’, असं सांगण्यास सुरुवात केली. जसे एखाद्या बुवाच्या उपचारानं पुत्रप्राप्ती झाली नाही की, ‘तुम्ही देवधर्माचं काही तरी नीट केलं नसेल’, असं तो बुवा सांगतो, तसंच काहीसं हे बोकील यांचे म्हणणं होतं आणि आकडेवारीच्या खेळाद्वारे बौद्धिक कसरती करण्यात हातखंडा असलेले साने यांच्यासारखे तर्ककर्कश बुद्धिवादी त्यांना समर्थन देण्यासाठी कंबर कसत असतात. मात्र माणसाच्या जिवाची किंमत या दोघांच्या लेखी शून्यच असते; कारण त्यांना ‘व्यापक देशहित’ जपायचं असतं! -प्रकाश बाळ, ठाणे वाघ बाहेर तरी न्या.. ‘वाघाला मरावेच लागेल’ हा अग्रलेख वाचला. पर्यटनाच्या लोभापायी आणि त्यापासून मिळणाऱ्या उत्पन्नामुळे वन विभाग आंधळा झाला आहे. इतर जंगलात एखाद्या वाघाची शिकार झाली तर केवढा गदारोळ माजतो; पण ताडोबा-चंद्रपूरच्या वनात प्रत्येक आठवडय़ाला वाघ किंवा बिबटा मरतो, त्याचे या विभागाला काहीच वाटत नाही. वाघ वाचवण्याची मोहीम जगात तळमळीने राबविली जात असताना इथे हे दुर्लक्ष अत्यंत लाजिरवाणे वाटते. ‘समृद्ध पर्यावरणाचं प्रतीक वाघ’ हे वन विभागाचे घोषवाक्य आता ‘श्रीमंत वन विभागाचं प्रतीक पर्यटन आणि पर्यटक’ असे बनू पाहत आहे. शास्त्रीय अभ्यासानुसार खरे म्हणजे गेल्या पाच वर्षांपासून चंद्रपूर-ताडोबाच्या जंगल क्षेत्रात वाघांची संख्या अपचन होण्याएवढी वाढली आहे. त्यामुळेच अनेक समस्या वाढल्या आणि या विभागाला वाघ मेल्याचे काही सोयरसुतक वाटत नाही. यावर एक उपाय म्हणजे, येथील बाह्य़ क्षेत्रात येणाऱ्या वाघांना ट्रॅप करून मेळघाटसारख्या भागातही पाठविता येऊ शकते. — प्र. सु. हिरुरकर, अमरावती. मनुष्य-प्राण्यांना न्याय कुठे? ‘वाघांना मरावेच लागेल’ हा अग्रलेख आणि ‘उलटा चष्मा’ सदरातील बीईंग (खराखुरा) ह्य़ूमन’ या दोन्हीतून (१९ जाने.) स्पष्ट होते की, दोन्ही मुक्या प्राण्यांना अखेर न्याय मिळालाच नाही. ‘उलटा चष्मा’त म्हटल्याप्रमाणे ‘न्यायदेवता अंध असली तरी न्याय मिळतोच’, पण न्याय मिळतो तो फक्त ‘बीईंग ह्य़ूमन’लाच! आपल्यासारख्या साध्या माणसांना (ह्य़ूमन बीईंग) आणि मुक्या प्राण्यांना नाही. एखादी व्यक्ती दोषी नसली तरी न्यायासमोर त्याला उभे केले गेल्यावर त्याला आपले निदरेषत्व सिद्ध करावेच लागते.. शेवटी स्वत:च काळविटाने गोळी झाडून आत्महत्या केली.. भाई निदरेष आहे हे सिद्ध झाले. - प्रवीण प्रल्हादराव वायाळ, किनगाव राजा (ता. सिंदखेड राजा, जि. बुलढाणा) सौम्य, पण उपहासात्मक! ‘उलटा चष्मा’ सदरातील ‘बीईंग (खराखुरा) ह्यूमन’ या स्फुटामध्ये (१९ जाने.) सलमान खान व न्यायव्यवस्थेवर ज्या सौम्य पण उपहासात्मक शब्दप्रयोग केले आहेत, ते वाखाणणयाजोगे वाटले. शेवटी न्याय देवता आंधळी आहे हेच खरे. - राम देशपांडे, नेरुळ नोटाबंदीचे घातक औषध ज्या कुणा वैदूने सुचवले, त्याचे तर्कहीन समर्थन नको राजीव साने यांच्या पत्रावर (लोकमानस १९ जाने.) मी पुढील स्पष्टीकरण देत आहे. १. अनिल बोकील यांच्याबद्दल मी कोणतीही अनादराची भाषा वापरली नाही. ‘भुरटा’, ‘हौशी’ हे शब्द माझ्या लेखात नाहीत. अशी भाषा वापरणे माझ्या सदसद्विवेकबुद्धीला शोभणारे नाही. अनिल बोकील यांच्याबद्दल ते ‘साधे आणि निरलस’ व्यक्तिमत्त्वाचे आहेत आणि त्यांच्याबद्दल मला आदर आहे, असे मी लिहिले होते. २. मी अनिल बोकील यांची अर्थक्रांती ‘बालिश’ आहे असे कोठेही म्हटलेले नाही. ३. ‘वैदू आणि कॅन्सर’चे जे उदाहरण दिले त्याचा संदर्भ असा होता की, एका मराठी चॅनलवर अनिल बोकील यांना विचारले गेले की, ‘नोटाबंदीच्या विरुद्ध बहुतेक अर्थतज्ज्ञ आहेत, त्यात नोबेल पारितोषिक विजेते अमर्त्य सेनांसारखे अर्थतज्ज्ञदेखील आहेत; दुसरीकडे समर्थकांत चित्रपट अभिनेते आहेत. असे असताना अर्थक्रांती नोटाबंदीचे समर्थन कसे काय करतेय?’ इथे हे लक्षात घेतले पाहिजे की, ही नावे ‘शब्दप्रामाण्य’ म्हणून मी नाही वापरली. तसा प्रश्न बोकील यांना विचारला गेला होता. क्रूगमन, अरुण कुमार वा इतर व्यक्तींची नोटाबंदीवरील टीका जगजाहीर आहे. कौशिक बसू, अरुण कुमार यांनी तर यावर स्वतंत्र लेख लिहिले आहेत. त्यांची टीका काय हे सांगणे माझ्या लेखाचा उद्देश नव्हता. ४. कॅशलेस किंवा ‘लेस कॅश’ समाजाकडे जाण्यासाठी नोटाबंदीनंतर जी जी पावले सरकारने उचलली ती नोटाबंदीपूर्वीदेखील उचलता आली असती. त्यासाठी गरीब जनतेचे आर्थिक नुकसान करण्याची गरज नव्हती. ५. देशातील कोटय़वधी बँक खात्यांची तपासणी करण्याची क्षमता आपल्या आयकर विभागाकडे आहे, ही धारणा आणि त्यात पुन्हा भ्रष्टाचार होणार नाही, असा आशावाद खूपच भाबडा नाही का? हा विभाग कार्यक्षम व ‘स्वच्छ’ असता तर आज पडणारे छापे नियमित यापूर्वीच पडले असते. ६. अनिल बोकील यांना मी ‘वैदू’ म्हणून हिणवले हे खरे आहे का? एखाद्या माणसाला अर्थशास्त्रातील पदवी असली तरच त्याला अर्थशास्त्र कळते, असे मी मानत नाही. वैदूचा कॅन्सरवरील आणि उपाय लागू पडत असेल तर तो स्वीकारलाच पाहिजे. शेवटी रोग बरा होणे महत्त्वाचे; पण इथे अर्थतज्ज्ञांचे म्हणणे असे की, वैदूचे नोटाबंदी हे औषध (अर्थक्रांतीचा प्रस्ताव नव्हे) रोग्यासाठी अहितकारक आहे. त्यावर वैदूने ते तसे का नाही, हे सांगितले पाहिजे. तज्ज्ञांनी कॅन्सरवर रामबाण औषध शोधण्यात यश मिळवलेले नाही म्हणून त्यांनी या पर्यायी (नोटाबंदी) औषधाबद्दल बोलू नये, असे म्हणणे विनोदी नाही का? मुळात अर्थक्रांतीच्या प्रस्तावात एका रात्रीत देशातील ८५ टक्के किमतीचे चलन रद्द करून दुसरे चलन हळूहळू पुरवावे, असे कोणतेही कलम नाही. अर्थक्रांतीच्या प्रस्तावाचा या नोटाबंदीशी काहीही संबंध नाही. तेव्हा नोटाबंदीचे घातक औषध ज्या कुणा वैदूने सुचवले त्याचे समर्थन अनिल बोकील यांनी अतक्र्य युक्तिवादाने करायला नको होते. नोटाबंदीमुळे गरिबांच्या झालेल्या आर्थिक नुकसानाबद्दल बोकील यांना स्वत:ला वेदना झाल्या असतील, याची मला खात्री आहे. त्यांच्या सर्व मांडणीत दारिद्रय़निर्मूलन हा केंद्रस्थानी असलेला मुद्दा आहे. त्यांची तळमळ सच्ची आहे; पण म्हणून त्यांचे नोटाबंदीचे स्वागत समर्थनीय ठरत नाही. - मिलिंद मुरुगकर, नाशिक या भरतीबद्दल तरुण काय विचार करणार? ‘गणवेशी जात व्यवस्था’ हे संपादकीय (दि. १६ जाने. २०१७) वाचले. लेखामध्ये वर्णन केलेल्या निमलष्करी दलाची वास्तव परिस्थिती पाहता एक गोष्ट आवर्जून सांगाविशी वाटते की, २०१५ मध्ये या निमलष्करामध्ये सैनिक भरती प्रक्रिया राबविण्यात आली, ती एकंदर ६२,००० एवढय़ा उमेदवारांची होती. या भरतीत माझ्यासारख्या अनेक तरुणांनी संपूर्ण भरती प्रक्रिया (शारीरिक चाचणी, लेखी परीक्षा, वैद्यकीय चाचणी इ.) यशस्वीपणे पूर्ण केली असून माझ्याप्रमाणेच अनेक तरुण आता अंतिम निवड यादीच्या प्रतीक्षेत असतील. मात्र, या पूर्ण भरती प्रक्रियेमध्ये असणाऱ्या लाजिरवाण्या त्रुटीविषयी तरुणांमध्ये दबक्या आवाजात एक चर्चा होत असते ती म्हणजे, भारताचे लष्कर असो वा निमलष्कर, यांच्या भरती प्रक्रियेत भ्रष्टाचार चालतो (निश्चितच तो सगळीकडे पसरलेला आहे याबद्दल कुणाचेही दुमत नसावे.) परंतु भारतातील- विशेषत: ग्रामीण तरुणांमध्ये असलेली बेरोजगारीची समस्या पाहता या दलांकडेही अनेक तरुण हे फक्त ‘सरकारी नोकरी’ म्हणून पाहतात, हेही वास्तव आहे. खरा प्रश्न पुढे निर्माण होतो. जे तरुण या लष्करी तसेच निमलष्करी सेवेकडे फक्त ‘नोकरी’ म्हणून पाहात असतील, तर प्रसारमाध्यमांनी या दलांतील तक्रारींच्या अनुषंगाने समोर आणलेले वास्तव माहीत झाल्यावर, किती तरुण या सेवांकडे जाण्यास धजावतील? (त्यातही, लष्कर आणि निमलष्करातील ‘गणवेशी जात व्यवस्था’ बऱ्याच तरुणांना भरतीच्या वेळी माहीतच नसते). दुसरा प्रश्न : जे तरुण फक्त देशसेवेसाठीच निमलष्करी दलांत भरती होण्यास जातात, ज्यांना सोयीसुविधा तसेच वेतन इत्यादींशी फार देणेघेणे नसावे, त्यांना तरी ही गणवेशी जाती व्यवस्था नैतिकदृष्टय़ा पटते का? कारण ज्या देशाप्रति कर्तव्यपालन करण्यास जे सरकार जनतेला सांगत असते (काँग्रेस, भाजप तसेच इतर कुणीही असो) त्यांना तरी माझ्या भारतमातेच्या संरक्षणाचे महत्त्व तसेच भान आहे का? या गणवेशी जात व्यवस्थेमध्ये हा भेदभाव म्हणजे गळ्याला नखच नव्हे तर फास लावल्यासारखा आहे, कारण गळ्याला नख लागल्यानंतर वाचण्याची कमाल संधी असू शकते; परंतु फासातून वाचण्यासाठी किमान संधी उपलब्ध असेल का, याचा विचार धोरणकर्त्यांनी तरी करायला हवा. - गणेश देशमुख, चिखली (बुलढाणा) ‘विज्ञान, निर्भयता आणि नीती’ची त्रिसूत्री! ‘सवालदार व्हा’ हा अग्रलेख (१४ जानेवारी) अंधश्रद्धा निर्मूलनाच्या चळवळीतील, ‘प्रश्न विचारा पुन्हा पुन्हा!- हे असेच का? हे तसेच का?’ या गाण्याची आठवण करून देतो. अंधश्रद्धा निर्मूलनाच्या चळवळीचे एक महत्त्वाचे सूत्र, समाजात ‘प्रश्न विचारण्याची संस्कृती’ रुजवणे हे राहिलेले आहे. प्रश्न विचारण्याच्या संस्कृतीचे नियोजनबद्ध दमन चालू असल्याचा हा कालखंड असल्याचे अचूक निदान हा अग्रलेख मांडतो. हे निदान मान्य केले तर ‘याच कालखंडामध्ये डॉ. नरेंद्र दाभोलकरांचा खून का होतो?’ आणि ‘तीन वर्षे उलटूनही मारेकरी का सापडत नाहीत?’ हे प्रश्न फार गूढ वाटत नाहीत. इतिहासात ज्यांनी लोकांना सवालदार होण्याचे आवाहन केले अथवा जगाचा वेगळा कार्यकारणभाव सांगितला त्यांना मोठी किंमत मोजावी लागलेली आहे. सॉक्रेटिसला विष प्यावे लागणे, ब्रूनोला जिवंत जाळणे, गॅलिलिओचा तुरुंगवास, चार्वाकांची ग्रंथसंपदा नष्ट होणे, तुकारामांच्या गाथा बुडवणे इथपासून ते डॉ. दाभोलकरांवर गोळ्या झाडणे अशी एक मोठी यादी देता येईल. या पाश्र्वभूमीवर मोएर्नर, व्हर्मस आणि हॅराशे या नोबेलविजेत्या शास्त्रज्ञांनी सुचवलेल्या ‘लोकसंवाद, लोकशिक्षण आणि प्रोत्साहन’ या तिन्ही गोष्टी खूप महत्त्वाच्या असल्या तरी अपुऱ्या वाटतात. विज्ञान प्रसारातून लोकसंवाद आणि लोकशिक्षण करू लागले की, ज्यांचे हितसंबंध लोकांना अज्ञानात ठेवण्यात गुंतलेले असतात ते तुमच्या आडवे येतात. त्यांना सामोरे जाण्यासाठी विज्ञानाचा लोकसंवाद आणि लोकशिक्षण करणाऱ्या लोकांना निर्भयता बाळगल्याशिवाय पुढे जाता येत नाही. ‘धर्मचिकित्सा ही सर्व चिकित्सांचे मूळ आहे,’ असे तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी म्हणत असत. वैज्ञानिक दृष्टिकोनाच्या आधारे चिकित्सा करू इच्छिणाऱ्या लोकांना धर्मचिकित्सा टाळता येत नाही. स्वाभाविकपणे चिकित्सेला नकार देणारी संघटित धर्मसत्ता आणि त्याआधारे चालणारी राज्यसत्तादेखील त्यांच्या विरोधात जातात. धर्मचिकित्सेला वळसा घालून जाणारे विज्ञानाचे लोकसंवाद आणि लोकशिक्षण हे भारतासारख्या देशात खूपच मर्यादित उपयोगी पडू शकते. या पाश्र्वभूमीवर अंनिस मांडत असलेली विधायक कृतिशील धर्मचिकित्सा हा लोकांना सवालदार बनवण्याचा एक महत्त्वाचा रस्ता आहे. लोकांच्या धर्मश्रद्धांचा मान ठेवूनदेखील ती चिकित्सेचे आवाहन करते. ‘पर्यावरणपूरक गणेश उत्सव’ किवा ‘फटाकेमुक्त दिवाळी’ या अंनिसच्या उपक्रमांना समाजमान्यता आणि राजमान्यता मिळणे हे लोक ‘सवालदार’ बनू शकतात आणि स्वत:चे वर्तन चिकित्सेतून अधिक नीतिमान करू शकतात असा विश्वास देतात. चांगल्या आणि वाईटामधील फरक सांगणारी विवेकबुद्धी ही वैज्ञानिक दृष्टिकोनातूनदेखील विकसित होऊ शकते. त्या अर्थाने ‘विज्ञान’, ‘निर्भयता’, ‘नीती’ ही अंनिसच्या कामाची त्रिसूत्री लोकांना सवालदार होण्यासाठी एक आणखी दिशा दाखवू शकते - हमीद दाभोलकर, सातारा वर्षभर खेडय़ात राहा! ‘बांडगुळे सर्वत्रच’ व ‘कशाला करता तुलना मग?’ ही पत्रे (लोकमानस, २० जाने.) वाचली. आज मध्यम व अल्पभूधारक शेतकऱ्यांची अवस्था अतिशय दयनीय आहे. शेती तर अगदी बियाणे खरेदीस कर्जे देणाऱ्या बँकांपासून ते कृषी उत्पन्न बाजार समितीपर्यंत सर्वत्र मध्यस्थ असल्याने कठीण ठरली आहेच, पण सरकारच्या विकास योजना तर शेतकऱ्याच्या मुळावरच उठतात. रस्ते, बंधारे, उद्योगधंद्यासाठी जागा घ्यायची झाली तर शेतजमीनच पाहिजे, तीही सुपीक. योजना थोडी सरकवून भरड जमीन घेणे सरकारला चालत नाही. जमिनीचा बाजारभाव काहीही असो, शेतकऱ्यांना शासकीय दरच मिळणार. बरे जमिनी अशा घेतील की, शेतकऱ्याने तुकडाबंदीमुळे हैराण व्हावे. हे सर्व सहन करून हाती जो पैसा येतो त्यात कुटुंबाचा रोजखर्चही भागत नाही. औषध व आजारपणाच्या खर्चाचा मग विचारही नको. खेडय़ात पुरेशा सोयी नाहीत. वाहतुकीची साधने नाहीत. काय कपाळ जोडधंदा करणार? राजकारणी, कृषितज्ज्ञ व शहरातील लोकांनी एखादे वर्ष तरी खेडय़ात राहून मध्यम व अल्प भूधारक शेतकऱ्यांचे दु:ख जाणून घ्यावे. - किरण देशपांडे, नेरुळ (नवी मुंबई)
