सध्या निवडणुकीचा मोसम असल्याने आयाराम-गयारामांना उधाण आले आहे. केंद्रात महत्त्वाची खाती भूषविलेल्या तसेच एका राज्याचे पूर्ण पाच वर्ष मुख्यमंत्रिपद भूषविलेल्या एन. डी. तिवारींसारख्या नेत्यांपासून गल्लीबोळातल्या स्वयंभू नेत्यांपर्यंतचे अनेक जण या उद्योगात गुंतले आहेत. पण निकोप लोकशाहीच्या संवर्धनासाठी आता जनतेनेच या आयाराम-गयारामांना नाकारले पाहिजे. मग ते भले आपल्या विचारसरणीच्या पक्षात का गेले असेनात. अशा वेळी मतदारांनी हवे तर ‘नोटा’चा पर्याय वापरावा; पण अशा आयाराम-गयारामांना अजिबात थारा देऊ नये. इथे मूलभूत मुद्दा असा आहे की, जे आपल्या पक्षाशी इमान राखू शकत नाहीत, ते जनतेशी काय इमान राखणार? स्वच्छ व भ्रष्टाचारमुक्त राजकारणाची अपेक्षा करणाऱ्या मतदारांनी निदान एवढे तरी करायलाच हवे. अन्यथा मतदारांनाही चांगल्या प्रशासनाची व भ्रष्टाचारमुक्त राजकारणाची अपेक्षा करण्याचा अधिकार राहणार नाही. - जयश्री कारखानीस, मुंबई. तरुण नेतृत्वाचा मुद्दा आता आठवला! भारतीय राजकारणात वयाचा मुद्दा वयोवृद्ध नेत्यांना पक्षश्रेष्ठींनी खडय़ासारखे बाजूला केल्यावर आठवतो. सुशीलकुमार शिंदे यांनी अति ज्येष्ठ झाल्यावरही सत्तेची खुर्ची सोडायचे नाव घेतले नव्हते. आता राहुल गांधींनी त्यांना वळचणीला टाकल्यावर पालिका निवडणुकीत तरुण रक्ताला वाव द्यावा, असे सामान्यांना रुचणारे वक्तव्य करून प्रसारमाध्यमांसमोर मिरवत आहेत. ही सुबुद्धी या ज्येष्ठ नेत्याला फार पूर्वी झाली असती आणि यांच्या जागी तरुण व प्रभावी व्यक्तिमत्त्वाला संधी उपलब्ध झाली असती तर कदाचित काँग्रेस तरलीही असती. - नितीन गांगल, रसायनी ट्रम्प यांच्या काळात चिंता व्हिसा धोरणाची ‘आलिया भोगासी’ या अग्रलेखात (२१ जाने.) अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या पदग्रहण सोहळ्यास हजर राहिलेल्यांपेक्षा अनुपस्थित राहिलेल्यांची संख्या लक्षणीय ठरते ..या वाक्यातच पूर्ण अग्रलेखाचे सार आहे. ट्रम्प जरी निवडून आले असले तरी निवडणूक निकालापासूनच त्यांच्या विरोधात निदर्शने होत होती. निवडणूक प्रचाराच्या काळातच ट्रम्प यांनी वादग्रस्त विधाने करण्याचा सपाटाच लावला होता. परंतु व्हिसा नियम, वाढती बेरोजगारी, अमेरिका फर्स्टसारखे भावनेला भर घालणारे वक्तव्य यामुळे निवडणुकीत यशस्वी झालेत तरीही त्यांच्या राजवटीबाबत शंका आहेत त्या खोटय़ा ठरवायच्या का बरोबर हे ट्रम्प यांच्या येणाऱ्या काळातील वाटचालीवरून स्पष्ट होईलच. आपण मात्र त्यांच्या मुस्लीमविरोधी धोरणावर आनंद व्यक्त करण्यापेक्षा एच१बी व्हिसा कमी होण्याच्या संकटावर चिंता व्यक्त केली पाहिजे. - वसंत श्रावण बाविस्कर, नाशिक कायद्याचा (पोर)खेळ भारत एक लोकशाही प्रजासत्ताक राष्ट्र आहे आणि राज्यघटनेप्रमाणे इथे कायद्याचे राज्य चालते. कायदा सक्षम आहे, न्यायसंस्था भक्कम आहे. या न्यायसंस्थेला लोकशाहीचा एक खांब मानले जाते. गोष्ट नक्कीच अभिमानाची आहे. कधी कधी कायद्याचा पोरखेळही चालतो ही गोष्ट वेगळी. एका राज्यात वर्षांनुवर्षे एका प्राण्याचा खेळ सार्वजनिक रीतीने चालत असे. काही नतद्रष्ट लोकांनी या खेळात मुक्या प्राण्यांवर अन्याय व शारीरिक अत्याचार होतो असा ‘कांगावा’ करत न्यायालयात कायदेशीर आव्हान दिले. न्यायालयाने हा खेळ बंद करण्याचा कायदा केला. खेळसमर्थकांत हा कायदा सलू लागला आणि त्यांच्या मनात खदखद निर्माण झाली. समर्थकांत सर्व थरांतील दिग्गज असल्याने काही काळाने ही खदखद एखाद्या ज्वालामुखीप्रमाणे बाहेर पडली. लोकक्षोभ पाहून राज्य सरकारने कायद्याचा आधार घेऊन एक अध्यादेश काढून त्या खेळास अनुमती दिली. केंद्र सरकारनेसुद्धा कायदेशीरपणे त्या अध्यादेशाचे समर्थन करत न्यायालयात बाजू मांडली. न्यायालयानेही तो अध्यादेश कायदेशीर असल्याचा निर्वाळा दिला आणि खेळ पुन्हा चालू झाला. अशा रीतीने त्या खेळाच्या निमित्ताने कायद्याचे एक चक्र पूर्ण झाले. बंदी कायदेशीर आणि ती उठवणेही कायदेशीर! कायद्याचाही (पोर)खेळ संपला. आता अन्य राज्यांत याचे पडसाद कसे उमटतात हे पाहणे रंजक ठरेल. - अरविंद वैद्य, सोलापूर. इतकी वर्षे काय केले? जातीवर आधारित आरक्षण बंद होण्याची गरज असल्याची योग्य भूमिका रा. स्व. संघाचे नेते मनमोहन वैद्य यांनी जयपूर येथे कार्यक्रमात मांडली आहे. ती काळानुरूप आहे. मात्र दत्तात्रय होसबळ यांनी जोपर्यंत सर्वाना समान संधी मिळत नाही तोवर आरक्षणाची गरज आहे, असे मत व्यक्त केले आहे. स्वातंत्र्य मिळाल्यावर असलेल्या समाजव्यवस्थेत बदल व्हावा म्हणून आरक्षण सुरू करण्यात आले. डॉ. आंबेडकरांनी काही वर्षांनी ते बंद करावे असे सुचवले होते. मात्र ते पाळण्यात आले नाही! स्वातंत्र्य मिळून इतकी वर्षे झाल्यावर देशात सर्वाना संधी मिळाली नाही, असे कोण म्हणेल? आज शिक्षण स्वातंत्र्य, विचार, लेखन, नोकरी स्वातंत्र्य आहे. सर्वाना समान संधी सध्या नाही, असे आरक्षण मागणाऱ्या लोकांनी व नेत्यांनी गृहीत धरलेले दिसते. मग या मंडळींनी इतकी वर्षे काय केले? समाजकल्याण, कृषी, आदिवासी कल्याण खाते यांतील सरकारी सहभागाचे फलित काय झाले? का फक्त भ्रष्टाचार झाला! आरक्षण ही राज्यकर्त्यांनी यावर शोधलेली पळवाट आहे! म्हणून होसबळ यांचे विधान पटणारे नाही. - गिरीश भागवत, दादर (मुंबई) ‘सदिच्छा दूत’ साठी सज्ञान अभिनेत्री नव्हती? ‘सैराट’फेम आर्ची अर्थात रिंकू राजगुरू सध्या जाहिरातींद्वारे मतदारांना ‘मतदाना’चे महत्त्व पटवून देत आहे. तिचा चेहरा आणि तिचे नाव याचा उपयोग महाराष्ट्र शासन करून घेत असले तरी ज्या मुलीला स्वत:लाच मतदानाचा अधिकार नाही ती इतरांना मतदानाचे महत्त्व पटवून सांगतेय हे पाहून हसावे की रडावे तेच समजत नाही. या कामासाठी इतर कोणी सज्ञान, सुस्वरूप अभिनेत्री शासनाला का दिसू शकली नाही? ३ जून २००१ रोजी जन्मलेली रिंकू मात्र या कामासाठी ‘अनफिट’ आहे एवढे मात्र नक्की! - विद्याधर पोखरकर, ठाणे जवानांच्या व्यथेची ‘शोषण’ कथा ‘गणवेशी जातव्यवस्था’ या अग्रलेखाचे (१६ जाने.) शीर्षक समर्पक आहे. कारण जातव्यवस्था हा विषमतादर्शक शब्द आहे. लष्कर व निमलष्कर यांच्या वेतन व अन्य सुविधांतील विषमतेमुळे व्यक्त झालेली व्यथा एव्हाना देशभर गेली आहे. रोग जुनाच आहे, पण त्याला वाचा फुटली ती माध्यमक्रांतीमुळे. निमलष्करी जवानांच्या तीन व्यथा स्पष्ट आहेत. १) वेतनातील दुय्यमता व रद्द झालेले निवृत्तिवेतन. २) निकृष्ट आहार. ३) वरिष्ठांकडून गुलामासम वागणूक. यातील पहिली व्यथा सरकारी धोरणातून, दुसरी भ्रष्टाचारातून तर तिसरी प्रस्थापित व्यवस्थेतील सरंजामी वृत्तीतून उद्भवलेली आहे. अगदी सनदी अधिकाऱ्यांनाही काही मंत्री व मुख्यमंत्री असेच गुलामाप्रमाणे वागवतात. त्यामुळे लष्करी अधिकारी जवानांकडून स्वत:ची हलकीसलकी कामे करवून घेतात, यात नवल नाही. ती व्यवस्थेनेच पोसलेली विकृती आहे. माध्यमक्रांतीने हे िबग फुटण्याच्या कितीतरी आधीच रंगनाथ पठारे यांच्या ‘शोषण’ या कथेत जवानांच्या मजबुरीचा आलेख आलेला आहे. ‘‘या लढाया मुळात पाहिजेतच कशाला? सगळ्या लढायांत गरीबच गरिबाविरुद्ध लढतो, गरीबच गरिबाला मारतो आणि बाकीचे सगळे ऐटीत जय-पराजय, शौर्य आणि धर्य यांच्या गप्पा करीत असतात. दोन वेळच्या पोटभर अन्नाच्या हमीसाठी गरीब माणसे केवढाले साहस करतात! ‘‘असे कथेतील एक निवेदन आहे. लष्करात भरती होण्याची प्रेरणा देशभक्तीची नसून रोजीरोटीच्या शोधातली गरिबांची अपरिहार्यता आहे’’ असा या कथेचा सारांश आहे. जिज्ञासूंनी ती मुळातून संपूर्ण वाचावी म्हणजे ‘देशभक्ती’चे मिथक उलगडेल! - किशोर मांदळे, पुणे यूपीएच्या काळातच ऊर्जित पटेल यांची नेमणूक ‘कुठे मनमोहन सिंग, कुठे मोदी!’ हे पत्र (लोकमानस, २१ जाने.) वाचून करमणूक तर झालीच, पण त्याचबरोबर पत्रलेखकाने आपल्यामध्ये असलेले अपरिपक्वतेचे दर्शन मात्र घडवले. पत्रलेखक डॉ. मनमोहन सिंग यांची बाजू घेताना पंतप्रधान मोदी हे तोंडाळ व अपरिपक्व आहेत, क ोठे ऐरावत व कोठे श्यामभटाची तट्टाणी असा उल्लेख करतात. तसेच डॉ. ऊर्जति पटेल हे सुमार बुद्धीचे असून त्यांच्या कुवतीची टर उडविणारी विधाने केलेली आढळतात. पत्रलेखक ही गोष्ट सोयीस्करपणे विसरतात की डॉ. पटेल यांची डेप्युटी गव्हर्नर म्हणून यूपीए सरकारने नेमणूक केली होती. त्यांना असे म्हणायचे आहे का की तेव्हा ते कुशाग्र बुद्धीचे होते व आता सुमार बुद्धीचे होऊन वशिल्याने गव्हर्नर झाले? - शिरीष न. पुरोहित, मुलुंड (मुंबई) उतावळी आणि अविचारी प्रतिक्रिया ‘कुठे मनमोहन सिंग, कुठे मोदी?’ हे पत्र वाचले. हे पत्र तोल आणि औचित्याचे भान सोडून लिहिल्यासारखे वाटले. मनमोहन सिंग यांच्या ज्या गुणांबद्दल पत्रलेखक त्यांचे कौतुक आणि प्रशंसा करतात त्याच गुणांचा अभाव या पत्रात दिसतो. पंतप्रधान मोदी यांच्या पंतप्रधानपदाची प्रतिष्ठा आणि त्यांनी गेल्या लोकसभा निवडणुकीत जवळजवळ एकटय़ाने मिळवलेल्या अभूतपूर्व यशाची कोणतीही नोंद न घेता त्याच्या जराशा रफ अँड टफ बोलण्याच्या शैलीवरून त्यांना एकदम श्यामभटाच्या तट्टाणीची उपमा देणे जरासे उतावळेपणाचे आणि अविचारी वाटते. - गजानन गुर्जरपाध्ये, दहिसर (मुंबई)
