‘सुरक्षा आणि सुधारणा’ हे संपादकीय आणि त्यातील अभिनंदनाचा सूर (१४ फेब्रुवारी) वाचून कामगार संघटनेत कार्यरत राहिलेल्या मला मोठा धक्का बसला. सध्या देशातील सरकारे कामगारवर्गाच्या मागे हात धुऊन लागली आहेत. कोणतीही कामगार संघटना उगाच रस्त्यावर येत नाही. मालक जेव्हा मागण्यांकडे लक्ष देत नाहीत तेव्हा नाइलाजाने रस्त्यावर उतरावे लागते. दोन दशकांपूर्वी, ज्या कंपनीत २० कामगार असतील त्या कंपनीला कामगार कायदे पाळणे सक्तीचे होते. असे असूनही मालकवर्गाने हजारो कामगार असलेल्या कंपन्या, गिरण्या बंद केल्या. मुंबई, ठाणे, बेलापूर व वसई भागात १९५६ मध्ये राज्य सरकारने औद्योगिकीकरणाच्या नावाखाली शेतकऱ्यांच्या जमिनी उद्योजकांकडे हस्तांतरित केल्या. जवळपास मोफत. कालांतराने उद्योजकांनी जमिनी विकून अन्य राज्यांत पलायन केले. खरे म्हणजे या जमिनी मूळ शेतकऱ्यांना परत देणे योग्य ठरले असते. आज त्या जागांवर बहुमजली इमारती, मॉल उभे आहेत. स्थानिक शेतकऱ्यांना राज्यकर्त्यांनी खतम केले. राजस्थानच्या मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यांच्या पूर्वजांनी गोरगरिबांना नाडत परकीय ब्रिटिशांची सेवा केली; त्याच धर्तीवरील धोरणे आज दिसत आहेत. आज ज्या सुधारणा केंद्र व राज्य सरकारे करू पाहतात, त्या केवळ मालक धार्जिण्या व त्यांच्या भल्यासाठी आहेत. राज्यात कामगार आयुक्तांची कार्यालये ओस पडली आहेत. त्याकडे कुणाचे लक्ष आहे? नियमित कामासाठी कायद्याप्रमाणे ठेकेदार व कंत्राटी कामगार ठेवता येत नाहीत. मात्र हा कायदा धाब्यावर बसवून कामगार राबवले जातात. ‘शरद पवार संबंधित कारखान्यात कामगारांना २१ महिन्यांचा पगार दिला नाहीच, पण त्यांच्या पगारांतून कापून घेतलेली भविष्यनिधी रक्कमही सरकार दरबारी भरली नाही’ अशी बातमी (लोकसत्ता, १४ फेब्रु.) त्यामुळेच येते. कामगारांच्या या सार्वत्रिक नाडणुकीवर ‘लोकसत्ता’ संपादकीय लिहील काय? - मार्कुस डाबरे [माजी सरचिटणीस, अ. भा. व्होल्टास कामगार संघटना], पापडी (वसई) मालकांनाच मुभा, कामगारांना मारक ‘सुरक्षा आणि सुधारणा’ हे संपादकीय (१४ फेब्रु.) वाचले. वस्तुस्थिती आणि परिस्थितीनुसार कामगार कायद्यात बदल होणे आवश्यक आहेत, याबाबत दुमत नाही. पण त्यात कामगारांच्या भविष्य आणि हिताच्या दृष्टिकोणातूनसुद्धा विचार होणे गरजेचे आहे. नाही तर हे सर्व कायदे मालकधार्जिणे होतील हीच भीती बहुतांशी कामगार संघटनांना आहे. कंत्राटी कामगार, कारखाने कायदे, औद्योगिक विवाद कायदा.. यांचा आधार घेऊन संघटनांमार्फत कामगारांचे संरक्षण तसेच हित जोपासण्यात मदत होत असे. परंतु जागतिकीकरण,आधुनिकीकरण आणि अलीकडे आलेल्या ‘फ्रँचायजी’ पद्धतीमुळे कामगार कायदे हे कागदोपत्रीच उरले आहेत. पण ‘तीनशेपर्यंत कामगार असल्यास विनापरवानगी कारखाना बंद करण्याची मुभा’ ही औद्योगिक वातावरण आणि कामगारांना नक्कीच मारक आहे. औद्योगिक वातावरणास इतर काही महत्त्वाचे घटक जसे पोषक आहेत तसेच कामगार आणि कामगार संघटनासुद्धा पोषक आहेत याचा गांभीर्याने विचार करून आवश्यक ते बदल केले तर औद्योगिक क्षेत्रे अधिक विकसित होतील. केवळ संख्या कमीजास्त करून चालणार नाही, तर जागतिक बाजारपेठेतील स्पर्धा आणि उद्योगधंद्याचे अस्तित्व या अनुषंगाने विचार करून योग्य ते बदल व्हावे ही अपेक्षा! - पुरुषोत्तम कृ. आठलेकर [माजी युनियन कार्यकर्ता] शेतकऱ्यांच्या हातावर सरकारचीच तुरी.. ‘तूर खरेदी केंद्रे बंद’ ही बातमी म्हणजे ‘भरवशाच्या म्हशीला टोणगा’सारखी आहे, कारण शेतकरी आधारभूत किंमत मिळवण्यासाठी नाफेडच्या (शासनाच्या खरेदी केंद्रांच्या) भरवशावर बसला आहे. शेतकरी जिवाचे रान करून धान्य उत्पादन करत असतो आणि ते धान्य जेव्हा बाजारामध्ये कवडीमोल भावाने विकले जाते तेव्हा त्याला ‘नको ही शेती नको हे लाचार जीवन’ असेच वाटायला लागते. बाजारात ४३०० ते ४७०० रु. क्विंटल असा तुरीला भाव मिळत आहे, त्यामुळे आधारभूत किमतीने माल विकण्यासाठी शेतकरी शासनाच्या नाफेडमार्फत चालवण्यात येणाऱ्या खरेदी केंद्राकडे वळाले; पण इथे शेतकऱ्याची स्थिती ‘नागडय़ापाशी उघडं गेलं अन् थंडीनं कुडकुडून मेलं’ अशी झाली आहे. आमची अपेक्षा होती की, कर्नाटक शासनाप्रमाणे महाराष्ट्र शासनानेही ४५० रु. अनुदान द्यावे; पण इथे तर वेगळेच वांधे. खरेदीदाराला ‘आधारभूत किमतीने मालाची खरेदी करा’ अशी सक्ती करण्यात शासनाला अजिबात यश आलेले नाही. त्यामुळेच आजही शासकीय आधार किमतीपेक्षा ५०० ते ८०० रुपये क्विंटलमागे कमी करून तूर खरेदी होते आहे. सक्ती केल्यावर खरेदीदाराने खरेदी बंद केली, मग बाजार बंद राहिला, पुन्हा खरेदीदाराच्या मनावर खरेदी सुरू झाली.. म्हणजे खरेदीदाराला कळले की, बाजारपेठेचे राजे आपणच आहोत. आता तर नाफेडची खरेदी केंद्रेच बंद म्हटल्यावर ते ३००० ते ३५०० रु. क्िंवटलनेही तूर खरेदी करायला व्यापारी भिणार नाहीत; कारण त्यांना कळून चुकले आहे की, आता शासनही काही करू शकणार नाही आणि शेतकरीही कोठे जाणार नाहीत. - वासुदेव जाधव, हादगा (लातूर) भावनांना गोंजारण्यात ‘मनाचा मोठेपणा’? ‘तर्कदृष्टीचा अतिरेक नको..’ व ‘लाखांची पोशिंदी श्रद्धाच..’ या शीर्षकांखाली दोन मनोरंजक पत्रे (‘लोकमानस’ १४ फेब्रु.) प्रसिद्ध झाली आहेत. एकविसाव्या शतकातील सुविद्य लोक असा विचार करतात, एवढाच त्यातील मनोरंजनाचा भाग. एरवी अशा विचारांची कीवच करावीशी नाटते. ‘तर्कदृष्टीचा अतिरेक नको’ असा सल्ला समाजासाठी उपकारक नसून घातकच आहे. हे म्हणजे ज्ञानाचा अतिरेक नको असेच म्हणण्यासारखे आहे. तर्क नाकारणे म्हणजे विचारशक्तीच कुंठित करून घेण्यासारखे आहे आणि विचार नाही म्हणजे ज्ञान नाही. ज्ञान नाही म्हणजे प्रगती नाही. दुसऱ्या पत्रात तर गंमत आहे. वरवर पाहता ते उपरोधिक वाटते, तरीही त्यातील मुद्दय़ाचा प्रतिवाद आवश्यक आहे : केवळ काही लोकांच्या रोजगाराची सोय होते म्हणून समाजाला कायम अंधारात ठेवणे हे कितपत योग्य आहे? इतर किती तरी रोजगारांच्या संधी करणाऱ्यांसाठी उपलब्ध आहेत. खुळचट, भाबडय़ा पोथिनिष्ठ लोकांच्या भावनांना गोंजारण्यात कित्येक तथाकथित ‘डोळस’सुद्धा मनाचा मोठेपणा मानतात, हेच वरील दोन्ही पत्रांवरून दिसून येते. ज्ञानापेक्षा अज्ञानात सुख वाटणे, प्रकाशापेक्षा अंधार बरा वाटणे, स्पष्टतेपेक्षा गूढ धूसरतेचे आकर्षण वाटणे ही समाजमनात भिनलेली विचित्र भावना कुरवाळण्यात आपण मनाचा मोठेपणा दाखवीत आहोत असे कित्येकांना वाटते. अशा लोकांनी आगरकर, सावरकर, आंबेडकर, दाभोलकर अशा तर्कशुद्ध विचारवंतांचा पराभव करण्याचा चंगच बांधलेला दिसतो. अशा लोकांना ‘म्हातारी मेल्याचे दु:ख नाही, पण काळ सोकावतो त्याचे काय?’ असा प्रश्न कळकळीने विचारावासा वाटतो. मुळात ज्या पत्रलेखकाच्या पत्रावर (१३ फेब्रु.) वरील दोन प्रतिक्रिया आल्या आहेत, ते विचारवंत समाजात कमी असले तरी एकटे नाहीत हे दर्शविण्यासाठी हा पत्रप्रपंच. - भालचंद्र काळीकर, पुणे. गर्दी कमी करायची की झाडे तोडायची? ‘न्यायालयाने सामान्य जनतेचाही विचार करावा’ ही प्रतिक्रिया (लोकमानस, १३ फेब्रुवारी) वाचली. त्यात मुंबई मेट्रो-३ प्रकल्पाकरिता हजारो झाडांच्या कराव्या लागणाऱ्या कत्तलीचे जे समर्थन केले आहे, ते वाचून हसावे की रडावे तेच कळेनासे झाले. मुंबईत दररोजचा लोकलप्रवास करताना लोकांना मोठय़ा दिव्यातून जावे लागते हे जरी खरे असले तरी मुंबई शहरात शिल्लक राहिलेली ही मोठय़ा प्रमाणातली एकमेव हिरवाई आहे आणि आपल्याच भल्यासाठी तिचे रक्षण करायचे आहे. एरवीही जागोजागी वाटेत अडथळा ठरणाऱ्या मोठय़ा वृक्षांना ‘पद्धतशीरपणे’ सुकवून तिथे काँक्रीटचे जंगल उभारणे जोरात सुरू असताना, आहेत ती झाडे म्हणजे पर्यायाने आपल्या शहराची फुप्फूसे नष्ट करून आपण आपल्याच पायावर कुऱ्हाड मारून घेणार आहोत. बरे, या झाडांचा बळी देऊन जरी मेट्रो-३ सुरू झाली तरी ती दिवसांगणिक वाढणाऱ्या गर्दीला पुरी पडणार आहे का? की मग आणखी कसल्या प्रकल्पासाठी दुसरीकडे कुठे वक्रदृष्टी फिरणार आहे? आपली सर्व उपनगरे आज लोकसंख्यावाढीच्या कडेलोटावर उभी असताना तिच्यावर नियंत्रण आणायचे सोडून हा असला आत्मघातकी निर्णय घेणे कितपत योग्य आहे? ‘मेट्रो-३’ झाल्यावर कदाचित तात्पुरता दिलासा मिळेलही! पण विकासाच्या नावावर केलेल्या अर्निबध वृक्षतोडीचे भयंकर परिणाम आपणा सर्वानाच भोगावे लागणार आहेत, जे आज जगभरच्या नष्ट झालेल्या, किंबहुना केलेल्या बेसुमार वृक्षतोडीमुळे ‘ग्लोबल वॉर्मिग’च्या रूपाने आत्ताच दिसू लागले आहेत. एकाच ठिकाणी अनियंत्रितपणे वाढणाऱ्या गर्दीवर नियंत्रण आणणे ही आज काळाची गरज आहे. त्यासाठी देशभरातील सर्व शहरे आणि खेडी यांचा विकास करून रोजगाराच्या संधी जर सर्व ठिकाणी उपलब्ध झाल्या, तर शहरांची या गुदमरवून टाकणाऱ्या गर्दीतून सुटका होईल. - उज्ज्वला सु. सूर्यवंशी, ठाणे पश्चिम पीएच.डी.ला प्रसिद्धी, हा एक उपाय! ‘देशात तीन वर्षांत ७० हजार पीएच.डी.’ (लोकसत्ता- १४ फेब्रु.) ही बातमी वाचून आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही. महाविद्यालय व विद्यापीठात लेक्चरर, रीडर, प्रोफेसर इ. पदांसाठी पीएच.डी. पदवी असणे अत्यावश्यक आहे. या पदांवर नियुक्त असलेल्या नव्वद टक्क्यांहून अधिक व्यक्ती सर्वथा लायक नसूनही केवळ वशिले, भ्रष्टाचारी मार्गाने स्थानापन्न झाल्या आहेत. अशा वेळी पदोन्नतीसाठी येनकेनप्रकारेण ही बहुतांश मंडळी अनुचित मार्ग अवलंबून पीएच.डी. हस्तगत करतात. या सत्तर हजारांचा मागोवा घेतला तर सर्वाधिक लोक शिक्षण पेशातीलच आहेत हे स्वच्छपणे लक्षात येईल. यावर उपाय म्हणजे, प्रत्येक पीएच.डी. पुस्तकरूपाने प्रकाशित करणे अत्यावश्यक करणे. यामुळे एखाद्याचा प्रबंध विषय म्हणजे दुसऱ्या एखाद्या विद्यापीठातील अप्रकाशित पीएच.डी. प्रबंधाची चोरी, असे होऊ शकणार नाही. प्रत्येक विद्यापीठाने व युनिव्हर्सिटी ग्रँट कमिशनने वर्षभरातील स्वीकृत प्रबंधाचे सिनॉप्सिससह विवरण प्रकाशित करणे अनिवार्य करावे. याने प्रबंधचौर्याला आळा बसू शकेल. (अन्यथा पंजाब विद्यापीठात पीएच.डी. स्वीकृत अप्रकाशित प्रबंध दक्षिणेतील वा पश्चिमेतील एखाद्या विद्यापीठात, शीर्षके बदलून व किंचित भाषा/शैली बदलून सादर झाल्यास कधीच लक्षात येणार नाही. खरे तर हेच आज नव्वद टक्के घडत असावे.) - डॉ. आर.व्ही. पंडित loksatta@expressindia.com
