‘अम्मा गेल्या, अम्मा चालल्या..’ हा अग्रलेख (१५ फेब्रु.) यथोचित तर आहेच, पण तो न्यायिक योगसिद्धीचे परखड दर्शनही घडवतो. तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्रिपदाचे स्वप्न पाहणाऱ्या शशिकलांचे ते स्वप्न सर्वोच्च न्यायालयाच्या आकस्मिक निर्णयाने भंग पावले याविषयी समाधान बाळगत असतानाच जयललिता हयात असत्या तर या खटल्याला एवढी गती खरेच प्राप्त झाली असती का? हा प्रश्न या अग्रलेखाने उपस्थित केला आहे. एवढेच नव्हे तर शशिकलांच्या विरोधातील खटल्याला गती कशी आली व जे ‘टायमिंग’ साधले गेले त्यावरही नेमके बोट ठेवले आहे. ‘‘यातील आणखी एक योगायोग म्हणजे मुख्यमंत्री निवडीसाठी किती वाट पाहावी याचा बरोब्बर अंदाज राज्यपाल विद्यासागर राव यांना आला आणि महाधिवक्त्याने आठवडाभराची मुदत नक्की केल्यानंतर लगेच दुसऱ्याच दिवशी सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणाचा निकाल लागून शशिकला दोषी ठरल्या.’’ इतका स्पष्टपणे हा घटनाक्रम अधोरेखित केल्याने हा ‘योग’विद्येचा खेळ समजायला सुज्ञांस वेळ लागू नये. पनीरसेल्वम यांनाच मुख्यमंत्रिपदावर कायम केले जावे ही सत्ताधारी भाजपची इच्छा या जुळून येत गेलेल्या योगायोगांनी लपून राहिलेली नाही हे अग्रलेख स्पष्ट शब्दांत सुनावत असला तरी संबंधितांवर त्याचा काही परिणाम संभवत नाही. तेवढा बीभत्स गारठा आमच्या लोकशाहीतील विचारविश्वाला नक्कीच आला आहे.

लोकशाहीतील मुख्य तीन स्तंभांनी आपापली इभ्रत स्वत: सांभाळायची आहे. या स्तंभांनी आपापले अढळपण ध्रुवताऱ्याप्रमाणे स्वत:च जपायचे आहे. एकाने दुसऱ्यास खेटायला गेले तर हे अढळपण आणि वचक संपेल व लोकशाहीचा हा आहे तो डोलारासुद्धा टिकणार नाही. या स्तंभांचा हा आपसी साटेलोटेपणाचा योग असाच जुळत राहिला तर तो महारोग ठरेल हे संबंधितांनी पक्के समजून घ्यावे. संसदीय राजकारण व प्रशासनावरील लोकांचा विश्वास उडत चाललेला असताना न्यायपालिकेने तरी तो टिकेल असे पाहावे.

– किशोर मांदळे, पुणे

 

मोदी यांनी लक्ष घालावे..

तामिळनाडूत शशिकला यांना तुरुंगवासाची शिक्षा झाली तरीदेखील तेथील सूत्रे आपल्याकडे कशी राहतील याची केविलवाणी धडपड सुरूच आहे. सत्तेसाठी सगळे हपापले आहेत. महाराष्ट्रातील होणाऱ्या स्थानिक संस्थांच्या निवडणुका असोत की उत्तर प्रदेशातील विधानसभा निवडणुका असोत, सर्वत्र सत्तेसाठी काहीही असे चित्र आहे. एके काळी शुद्ध चारित्र्यवान पार्टी म्हणवून घेणारी भा.ज.प.देखील याला अपवाद नाही. गुंड प्रवृत्तीच्या मंडळींना जवळ करून खुर्ची आपल्याकडे कशी येईल हे तंत्र भा.ज.प.देखील करू शकतो हे पाहून खरोखर वेदना होतात. माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जरी नि:स्वार्थी असले तरी असल्या राजकीय अध:पतनाकडेही त्यांनी लक्ष देणे गरजेचे आहे. कमीत कमी आपल्या पक्षामध्ये तरी गुंड प्रवृत्तींना थारा देऊ  नये असे वाटते. नाही तर रेनकोट घालून आंघोळ ही मा. मनमोहन सिंग यांच्यावर नुकत्याच केलेल्या टीकेला काय अर्थ आहे?

– राम राजे, नागपूर

 

‘व्यक्तिकेंद्री’ व्याप्ती वाढते आहे..

‘अम्मा गेल्या, अम्मा चालल्या’ या (१५ फेब्रुवारी) संपादकीयाच्या वाचनानंतर न्यायालयातील, निदान राजकीय महत्त्वाच्या व्यक्तीवर चालू असलेल्या खटल्याचा वेग न्यायालयाच्या बाहेर घडणाऱ्या व बदलणाऱ्या राजकारणावर अवलंबून असतो हे सर्वाना ठाऊक असलेले सत्य पुन्हा एकदा ठळकपणे सामान्य माणसाच्या नजरेसमोर आले आणि ते अस्वस्थ करणारे आहे. व्यक्तिकेंद्रित राजकारण तामिळनाडूपुरते मर्यादित नाही, तर त्याची व्याप्ती वाढत चाललेली दिसते हेदेखील चिंताजनक आहे.

– गजानन गुर्जर पाध्ये, दहिसर पश्चिम (मुंबई)

 

कलाकारांनी केलेली टीका योग्यच

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यावर ग्रॅमी पुरस्कार सोहळ्यात अनेक कलाकारांनी टीका केली. त्यांची ही विवेकी आणि निर्भीड कृती नक्कीच कौतुकास्पद आहे. एका महत्त्वाच्या व्यासपीठावरून त्यांनी अतिशय महत्त्वाच्या विषयाला हात घातला, जे आपल्याकडील अनेक नामवंतांना गैरसोयीचे असते.

या पुरस्कार सोहळ्यादरम्यान जेम्स कॉर्डन, जेनिफर लोपेझ, पॅरिस जॅक्सन या कलावंतांनी डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या धोरणांवर सडेतोड टीका केली. अन्यथा आपल्याकडे आमिर खानला त्याच्या एका वक्तव्याबद्दल किती मनस्ताप सहन करावा लागला होता हे आपणास ठाऊकच आहे. तरीसुद्धा कलाकारांनी केवळ लोकानुनय न करता आपले परखड मत मांडले पाहिजे, नाही तर केवळ जनमानसातील प्रतिमा टिकवण्यासाठी जलिकट्टूसारख्या खेळाला समर्थन करणारे धनुष, कमल हासन, रजनीकांत यांसारख्या कलाकारांची आपल्याकडे काही कमतरता नाही.

 – सचिन वाळीबा धोंगडे, अकोले (जि. अहमदनगर)

 

आता खोत यांना संधी..

सदाभाऊ खोत यांनी मंत्रिपद सोडावे, असे स्पष्ट करून खासदार राजू शेट्टी यांनी, त्यांच्या भूमिकेविषयी कित्येक दिवसांपासून चाललेल्या संशयाला पूर्णविराम दिला. यातून सामान्य शेतकऱ्यांबद्दलची त्यांची आस्थाही दिसली आणि पक्ष हा कार्यकर्त्यांपासून बनतो, नेत्यांपासून नाही हे त्यांनी सिद्ध करून दाखवले. आता भूमिका स्पष्ट करण्याची वेळ आहे खोत यांची. खोत यांना शेतकरी प्रश्नांची होणारी हेळसांड न कळावी, एवढे ते नक्कीच अडाणी नाहीत. आता गळ्यात पडलेली मंत्रिपदाची माळ असेच पुढे मिरवत राहायचे की मंत्रिपद झुगारून ते अजूनही एक सामान्य शेतकरी नेते आहेत व सत्तेची हवा डोक्यात गेली नाही हे दाखवायचे? ही संधी त्यांना चालून आली आहे.

– रणजित राजेंद्र खटाळ, पेठ-इस्लामपूर (सांगली)

 

सल्ले ऐकून तरी घ्यावेत..

‘समोरच्या बाकावरून’ या पी. चिदम्बरम यांच्या सदरातील ‘हवी होती वाढ, झाले आकुंचन’ या लेखात (१४ फेब्रुवारी) ‘सरकारला छळणारी भीती’ या उपशीर्षकाखालील या परिच्छेदात ‘-मिळालेले सारे सल्ले धुडकावून-’ यंदाच्या अर्थसंकल्पाची वाटचाल झाल्याबद्दल विषाद व्यक्त झाला आहे. केंद्र सरकारात एवढे हुशार अधिकारी आहेत, बाहेर देशातच विविध तज्ज्ञ आहेत, त्याचा उपयोग करून घेण्यात हे सरकार अपयशी ठरले आहे. पी. चिदम्बरम, डॉ. मनमोहन सिंग हेसुद्धा सल्ला द्यायला तयार असतील, त्यांनाही देशाची काळजी असेलच. भाजपमध्येही जयंत सिन्हांसारखे तज्ज्ञ आहेत. त्यांना तुम्ही भलतीच खाती देता! मोदींनी जर सगळ्यांचे विचार, सल्ले ऐकले असते, तर आज जी टीका होते आहे ती झाली नसती. चुका करून शहाणे होण्याची ही वेळ नाही, हे मोदींनी सुरुवातीलाच- पंतप्रधानपदाची सूत्रे हातात घेतली, तेव्हाच लक्षात घ्यायला पाहिजे होते; पण दुर्दैवाने त्यांनी आपलाच हेकेखोरपणा सोडला नाही. त्या वेळी गुजरातची हवा त्यांच्या डोक्यात भरलेली असावी. असो.

– अनिल जांभेकर, मुंबई

 

देशातील कामगारांनो शहीद व्हा !

‘सुरक्षा आणि सुधारणा’ हा अग्रलेख (१४ फेब्रु.) वाचला. भारताचे स्वातंत्र्यलढय़ातील ‘नाविकांचे बंड’ असो वा संयुक्त महाराष्ट्राची चळवळ, यात कामगारवर्गाचे योगदान महत्त्वपूर्ण ठरले आहे. भारतातील श्रमिकांनी या भारतनिर्माणाच्या कार्यासाठी स्वेच्छेने आपल्या प्राणांचे बलिदान दिले आहे. त्यामुळे देशासाठी देशोधडीला लागण्याची या वर्गाला सवय आहेच. आता पुन्हा देशाचा विकास करण्यासाठी कोणी तरी त्याची किंमत चुकवण्याची गरज आहे. मागास औद्योगिक आणि कामगार कायदे हे भारताच्या निकोप औद्योगिक विकासातील सर्वात मोठा अडथळा आहेत. त्यात आमूलाग्र सुधारणा करून ‘सॉफ्ट टार्गेट’ असलेल्या श्रमिकांचा बळी देऊन त्यावर विकासाचे मनोरे बांधण्याशिवाय आपल्याकडे अन्य पर्याय नाही. देशाची प्रगती आणि विकास याकरिता आपण निवडलेल्या सध्याच्या प्रचलित मार्गाशी सुसंगत असेच हे धोरण आहे.

कारखाना डबघाईला येऊन तो बंद करण्याची वेळ येते याला जबाबदार कोण असतो? बाजारपेठेचा बदलता नूर, कच्च्या मालाच्या उपलब्धतेत होणारा संभाव्य बदल, त्याला अनुसरून धोरणे आखण्यात आणि निर्णय राबवण्यात येणारे अपयश हे अपयश कामगारांच्या कामातल्या अकार्यक्षमतेचे की चुकीचे निर्णय घेणाऱ्या व्यवस्थापनाचे? उद्योगपतींना अतिसंरक्षण हे उद्योग क्षेत्राच्या मुळावर येत आहे. त्यांच्या मर्जीनुसार भूसंपादन आणि उद्योग सुरू किंवा बंद करण्याचे अर्निबध स्वातंत्र्य यातून अपेक्षित असलेली औद्योगिक प्रगती ही फक्त अंबानी-अडाणी-मल्या प्रभृतींची प्रगती आहे. या प्रवृत्तीची खातीरदारी करण्यासाठी ‘कामगार कायद्यात सुधारणा’ या गोंडस नावाखाली बदल करून त्याचा ‘भांडवलदार कायदा’ करण्याचे हे प्रयत्न आहेत. आपल्या लोकशाहीच्या संरक्षणासाठी आवश्यक असलेल्या निवडणुका आणि त्यांचा प्रचार यासाठी होणारा प्रचंड आर्थिक भार ही मंडळीच आपल्या खांद्यावर वाहत असतात. त्या दृष्टीने भांडवलदार हेच लोकशाहीचे खरे आधारस्तंभ असतात. त्यामुळे त्यांच्याविषयी कृतज्ञता व्यक्त करण्याचा हा प्रयत्न आहे.

‘संपत्ती ही श्रमातून निर्माण होते आणि त्या संपतीचा निर्माता कामगार हाच अर्थव्यवस्थेचा खरा नियंता आहे.’ हे उद्गार आहेत आपले पहिले पंतप्रधान पं. जवाहरलाल नेहरू यांचे. ज्याप्रमाणे हरित क्रांती यशस्वी करून देशाला अन्नधान्याच्या क्षेत्रात स्वयंपूर्ण करणारे शेतकरी होते त्याचप्रमाणे आपल्या देशातील औद्योगिक क्रांती ही या कामगाराने यशस्वी केली आहे. आता यापुढची क्रांती करण्यासाठी पुन्हा एकदा देशातील कामगारांनो सज्ज व्हा!

– प्रमोद तावडे, डोंबिवली