‘कृषिसेवक’ पदावरील भरतीची २९ डिसेंबर २०१५ च्या जाहिरातीपासून सुरू झालेली प्रक्रिया अनेक खाचखळग्यांनंतर १७ मार्च २०१७ पासून नव्या निकषांनी सुरू झाली असली, तरी हे निकषदेखील वादग्रस्त आहेत. मुळात, बहुतांश उमेदवारांनी या भरतीसाठी परीक्षा व निकालप्रक्रियेत मोठय़ा प्रमाणावर आर्थिक गैरव्यवहार झाला असल्याचे आरोप न्यायालयात पुराव्यासहित सिद्ध करून दाखवले. म्हणून याची चौकशी करण्यासाठी शासनाने एकामागून एक अशा तीन समित्या नेमल्या व या तीनही समित्यांनी त्या निवड यादीत अफरातफरी व भ्रष्टाचार झाला असल्याचा अहवाल शासनास सादर केला. या आधारावर शासनाने ती निवड यादी दिनांक २० जानेवारी २०१७ रोजी रद्द केली. मग शासनाने गेल्या शुक्रवारी, १७ मार्च रोजी या ७३० पदांची निवड ‘दहावी व पदवी अथवा पदविका’ या दोन्हीच्या एकत्रित गुणांच्या आधारावर, ‘भारांकन पद्धतीने’ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र ही पद्धत सदोष आहे. एकीकडे कृषी पदवी प्राप्त करण्यास चार वर्षे लागतात, तर कृषी पदविका फक्त दोन वर्षांत पूर्ण होते. पदविकेचे शिक्षण पदवीच्या तुलनेने सोपे असल्याने त्या विद्यार्थ्यांना बऱ्यापैकी चांगले गुण प्राप्त होतात. दुसरे म्हणजे, ‘भ्रष्टाचार झाला’ असा अहवाल एक नव्हे, तीन समित्यांनी देऊनही दोषींवर कारवाई करून परीक्षा प्रक्रियाच नव्याने सुरू करण्याऐवजी संभाव्य निवड यादी भारांकन पद्धतीने बनवायला सांगणाऱ्या शासनाचे, भ्रष्टाचारावर पांघरूण घालण्याचे प्रयत्न उघडे पडत आहेत. नाही तर एकीकडे गुणवंत विद्यार्थ्यांचीच निवड व्हावी म्हणून नोकरभरतीसाठी स्पर्धा परीक्षेचे- त्या परीक्षेतील गुणांचा आधार घेण्याचे- तंत्र राबवले जात असताना, ‘भारांकना’चा नवाच निकष मध्ये आणून शासनाला काय साध्य करावयाचे आहे, हे अस्पष्टच आहे. विद्यार्थ्यांचा असंतोष, आंदोलन, मनस्ताप, नाराजी व चीड हे सारे टाळायचे असल्यास मुख्यमंत्र्यांनी या प्रक्रियेत लवकरात लवकर वैयक्तिक लक्ष घालून परीक्षा प्रक्रियेतील दोषींवर कारवाई करावी व नव्याने पारदर्शकपणे परीक्षा घेऊनच भरती करावी. - रामेश्वर कामशेट्टे, लातूर ..याचेही नवल वाटू नये! ‘बहुत भ्रमिष्ट मिळाले’ हा अन्वयार्थ (२० मार्च) यथार्थ होता. योगी आदित्यनाथ यांची निवड फार काही अनपेक्षित किंवा आश्चर्यकारक नाही. आपण जर मोदी यांचा इतिहास आणि पक्षप्रमुख अमित शाह यांच्यावरचे खटले पाहिले तर योगी यांची ही निवड दोघांना साजेशी वाटते. एवढेच की, सत्तेत असल्यामुळे उद्योजक, मीडिया यांना जवळ करून त्यांनी आपली आभासी विकासवादी प्रतिमा बनवली. उद्या योगीदेखील हे करू शकतील, मग त्यांना आज नाव ठेवणाऱ्या लोकांना देशद्रोही, पत्रकारांना ‘प्रेस्टिटय़ूट’ इ. नावांनी समाजमाध्यमांवर हिणवले जाईल.. आणि योगी हेच एकमेव कसे विकासपुरुष आहेत हे पद्धतशीरपणे पसरवले जाईल! त्यांचेही भक्त तयार होतील. आता जर राष्ट्रपतिपदासाठी अमित शाह किंवा बाबा रामदेव यांची निवड झाली तरी त्याचेही नवल वाटायला नको. - प्रज्योत जाधव, पुणे. काहूर माजविण्याचे कारण नाही.. योगी आदित्यनाथ यांच्या उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री म्हणून झालेल्या शपथविधीवर भाष्य करणारे ‘बहुत भ्रमिष्ट मिळाले’ आणि ‘विस्तवाशी खेळ’ (अन्वयार्थ, लाल किल्ला- २० मार्च) वाचले. आदित्यनाथ उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री झाले म्हणजे उत्तर प्रदेशावर आणि पर्यायाने देशावर जणू काही संकट कोसळले असा दोन्ही लेखांचा सूर दिसतो. योगी आदित्यनाथ यांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करून दोषी ठरवून मोकळे होण्याचा हा प्रकार मला वाटतो. मोदी पंतप्रधान झाल्यावरदेखील असेच काहूर माजविले गेले होते; परंतु मोदींनी आपले प्रभुत्व सिद्ध करून दाखविले आहे. केवळ दबाव अथवा दडपणाला बळी पडून उत्तर प्रदेशसारख्या महत्त्वाच्या राज्याच्या मुख्यमंत्रिपदाची धुरा एखाद्या अयोग्य व्यक्तीकडे देण्यास मोदी, अमित शहा किंवा भाजपचे पक्षश्रेष्ठी कच्चे निश्चितच नाहीत. योगी आदित्यनाथ यांची उत्तर प्रदेशात असलेली लोकप्रियता, तरुण वय, संन्यास स्वीकारल्यामुळे वैयक्तिक स्वार्थाची शक्यता नाही, कामात झोकून देण्याचा स्वभाव या सर्व बाबी काहूर माजवण्यापूर्वी विचारात घेण्याची आवश्यकता आहे. - अ‍ॅड. सुरेश पटवर्धन, कल्याण गहजब करण्याचे कारण नाही.. देशाने, सुजाण जनतेने भाजपला संधी मिळाल्याबद्दल विनाकारण खंत बाळगू नये. बहुमताचा कौल शिरोधार्य मानावा. हिंदूंच्या रक्तात भिनलेली सहिष्णुता सामाजिक सौहार्दाची नक्कीच काळजी घेईल. उगीच आभाळ कोसळल्यागत गहजब करायचे काही कारण नाही. - श्रीकांत पटवर्धन, कांदिवली, मुंबई ..तर जनादेशाचा अनर्थ होईल भाजपला उत्तर प्रदेशमध्ये मिळालेली मते पाहता, ही मते केवळ हिंदुत्ववादी मतदारांची आहेत असे मुळीच म्हणता येणार नाही. सर्वच वर्गातून भाजपला मते मिळाली आहेत आणि जनादेशाचा हा कौल विकासाच्या मुद्याला आहे. या परिस्थितीत भाजपला हिंदुत्ववादी अजेंडा राबविता येणार नाही. हा कौल त्यासाठी नाही. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी अदित्यनाथ यांना आपल्या आक्रमक इतिहासाला उजळा देता येणार नाही.. पण तसे झाले, तर जनादेशाचा अनर्थ होईल. - भास्करराव म्हस्के, पुणे मोदींनंतर योगीच? ‘बहुत भ्रमिष्ट मिळाले’ हा अन्वयार्थ (२० मार्च) वाचला. मोठे यश मिळाल्यानंतर सर्व मुद्दे बाजूला सारून भाजपने योगींना मुख्यमंत्री करून छुपा अजेंडा समोर आणला. ज्या पध्दतीने मोदींवर गुजरात दंगलीनंतर आरोप झाले, पंतप्रधान पदाच्या उमेदवारीवरून विरोध झाला, नंतर एक वचक निर्माण केला, तीच बाब उत्तर प्रदेशात होणार.. योगी कालांतराने ‘मोदींनंतर मीच.. ’ अशा पध्दतीने कार्य करून मोदींनाच त्रासदायक होऊ शकतात. - किशोर सुदाम वाघ, रिसोड (जि. वाशीम) वेळ जाऊ देणे हा ‘खरा विवेकवाद’ योगी आदित्यनाथांची उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्रीपदी निवड ही काहीशी धक्कादायक असली तरी त्यामुळे उत्तर प्रदेशात अगदीच गजहब उडेल ही अतिशयोक्ती वाटते. त्यामुळे योगींचे मुख्यमंत्री म्हणून मूल्यांकन करण्यासाठी काही काळ जाऊ देणे हे खऱ्या विवेकवादाचे लक्षण, असे मला वाटते. - किरण बाबासाहेब रणसिंग, नवी दिल्ली ही निवडून आलेल्यांची उपेक्षाच! ‘अन्वयार्थ’ आणि ‘लाल किल्ला’ (२० मार्च) वाचले. उत्तर प्रदेश सारख्या महत्वाच्या राज्याच्या मुख्यमंत्रीपदी आदित्यनाथ योगी यांची निवड ही भारतीय लोकशाहीसाठी धोक्याची घंटा आहे. या निवडीने भाजप आणि नरेंद्र मोदी यांचा खरा चेहरा समोर आला आहे. एकाच धर्माच्या राज्याचा पुरस्कार करणाऱ्या खासदाराला मुख्यमंत्री करणे हे राज्यघटनेलाच आव्हान आहे. इतर धर्माचे लोकही आपापल्या प्रभाव क्षेत्रांत अशा पदांवर आता त्यांच्या-त्यांच्या धर्मगुरूला बसवतील, त्यामुळे देशाची धर्मनिरपेक्ष चौकट खिळखिळी होईल. नरेंद्र मोदींनी निवडलेले मुख्यमंत्री आणि दोन्हीही उपमुख्यमंत्री उत्तर प्रदेशच्या जनतेने विधानसभेवर निवडून दिलेले नाहीत. म्हणजे यंदाच्या विधानसभेत तीनशेच्या वर आमदारांतून मोदी-शहांना या पदासाठी लायक एकही माणूस सापडला नाही. ही निवडून आलेल्या आमदारांची उपेक्षाच आहे. - राजकुमार कदम, बीड भ्रष्टाचार गृहीत धरून चालणे घातक.. महाराष्ट्र सरकारचा सन २०१७-१८ चा अर्थसंकल्प आणि त्या अनुषंगाने छापलेल्या बातम्या वाचल्या. सीमा शुल्क विभागात ३०० कोटींची तूट आहे, अबकारी करात १७४३ कोटी रुपयांची, मुद्रांक शुल्कामध्ये ३५०० कोटी, गृहनिर्माण १००० कोटी, नगरविकास ३३०० कोटी रुपये अशी तूट किंवा अपेक्षेपेक्षा कमी उत्पन्न असल्याचे छापले आहे. यात कोठेच उल्लेख न झालेले, पण सरकारचे अपेक्षित आणि अंदाजित उत्पन्न कमी होण्याचे महत्त्वाचे कारण ‘भ्रष्टाचार’ हे आहे. नागरिकांवर कर आकारणी हा शासनाचा विशेषाधिकार आहे. महसुलाची वसुली करण्याचे काम नोकरशाही करते. सनदी आणि इतर शासकीय अधिकाऱ्यांशी संगनमत करून शासनाला देय असलेल्या रकमा कमी भरणा केल्या अथवा टाळल्या जातात. या तोडपाण्याच्या बदल्यात संबंधित अधिकारी लाच घेतो आणि शासकीय महसूल बुडतो. रस्त्यावरच्या सिग्नल तोडल्याच्या दंडापासून ते महसूल आणि नगरविकास खात्यातील मोठमोठय़ा प्रकरणांपर्यंत सगळीकडे हेच घडते. अर्थसंकल्पाच्या आकाराएवढा पैसा शासन चालवणाऱ्यांकडून गिळंकृत केला जातो. अर्थसंकल्पीय तूट म्हणजे या सगळ्या हिमनगाचे दृश्य असे टोक आहे, ज्याचे वर्षांतून एक दिवस बजेटच्या निमित्ताने श्राद्ध घातले जाते. जनतेकडून शासनाकडे म्हणजे खालून वर जाणाऱ्या पैशावर अधिकारी हात मारतात आणि शासनाकडून जनतेकडे म्हणजे वरून खाली येणाऱ्या पैशावर राजकारणी हात मारतात हेच सर्रास चित्र आहे. एक एक अधिकारी नोकरीत सहजच हज्जारो कोटींची कमाई करतो. राज्य शासनाचे अधिकारीही या बाबतीत मागे नाहीत आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे सरकारला यासंबंधी काही ठोस करायचे आहे अशी इच्छा कुठेही दिसत नाही. लोककल्याणकारी शासन हे नुसते शाब्दिक बुडबुडे आहेत. सामान्य माणसासाठी शासकीय योजनांतून काही होईल याची बिलकूल शक्यता नाही. जे काही नवीन प्रकल्प होतील ते पैसे भरून वापरा हेच कायमस्वरूपी जनतेच्या नशिबी असेल. जनता भ्रष्टाचार गृहीत धरून जगते आहेच. शासन यंत्रणा त्याचाच फायदा घेते; पण लोकशाहीच्या तिसऱ्या स्तंभानेही त्याचीच री ओढावी हे धक्कादायक आणि निराशाजनक आहे. - अ‍ॅड. संदीप ताम्हनकर, पुणे
