‘शेवटचा मनोरा कोसळला’ हा अग्रलेख (२२ मार्च) वाचला. भव्यदिव्य स्वप्ने पाहून ती साकार करण्याचा ध्यास उराशी बाळगणारे एक महान उद्योगपती म्हणून डेव्हिड रॉकफेलर यांची नोंद अमेरिकेच्या इतिहासात होईल. अमेरिकेतील उद्योगपतींचे वैशिष्टय़ म्हणजे संपूर्ण जगामध्ये आपले व्यापार उत्पादन पोहोचेल, अशी मनीषा ते उराशी बाळगून असतात. त्याचबरोबर सामाजिक कामात ते हिरिरीने सहभाग घेतात. कॉर्नेल, डय़ूक, कार्नेगी मेलन, स्टॅनफर्ड, हार्वर्ड, एमआयटी, कॅलटेक अशी उच्च दर्जाची खासगी विद्यापीठे नामवंत उद्योगपतींच्या देणग्यांतून उभी राहिली व बहरली. असे म्हणतात की, हार्वर्ड विद्यापीठाचे अनेक नामवंत माजी विद्यार्थी आज देशोदेशी ज्या उच्च पदांवर काम करीत आहेत त्यातून जगाची एकतृतीयांश अर्थव्यवस्था नियंत्रित होते. ‘शांघाय रँकिंग्स’ (२०१६) नुसार जगातील ५०० उत्कृष्ट विद्यापीठांच्या यादीत अमेरिकेची १३७, चीनची ५४ व भारताचे फक्त एकच विद्यापीठ आहे. हे कशाचे द्योतक आहे? महासत्ता म्हणजे अर्थसत्ता, औद्योगिक सत्ता, व्यापारी सत्ता, कृषी सत्ता, लष्करी सत्ता व ज्ञानसत्तादेखील! अमेरिकेला हे विशेषण सर्वार्थाने लागू पडते. अमेरिकेला महान बनविणाऱ्या उद्योगपतींच्या नामावलीत डेव्हिड रॉकफेलर अग्रस्थानावरच राहतील. - डॉ. विकास इनामदार, पुणे शेतकरी आत्महत्यांना सत्ताधारीच जबाबदार ‘आत्महत्यांना जबाबदार कोण?’ हा राजू शेट्टी यांचा लेख (२२ मार्च) वाचल्यावर हसू आवरता आले नाही, कारण एकीकडे सत्तेत सामील व्हायचे आणि शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांना जबाबदार कोण, असा प्रश्न विचारायचा अशी दोन्हीकडची भूमिका राजू शेट्टी यांनाच कशी जमू शकते, हाच प्रश्न जनतेला पडलाय. काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या सत्तेच्या काळात शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर अग्नितांडव करणारे राजू शेट्टी शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्यावर मूग गिळून गप्प का आहेत, या प्रश्नाचे उत्तर त्यांनी द्यावे. सत्तेत सामील होऊनसुद्धा शेतकऱ्यांची कामे होत नसतील तर खुशाल सत्तेतून बाहेर पडावे. यानंतरच्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येला आपण तरी जबाबदार नसाल. - ज्ञानेश्वर शिवाजीराव वाघ, औरंगाबाद कर्जे बुडाली, म्हणून नवनवे सेवाकर? सरकारी बँका थकीत कर्जामुळे बुडायला आल्या आहेत. उत्पन्न वाढवण्यासाठी त्या अनेक मार्ग शोधत आहेत आणि विविध सेवा कर सुरू करीत आहेत. जसे जास्त वेळा रोख काढली किंवा खात्यात भरली तर प्रत्येक वेळेस रुपये १५० सेवा शुल्क घेणार. आता तर बँक ऑफ इंडिया लॉकरसाठी ठरावीक वेळेच्या नंतर आलात, तर रुपये ५० शुल्क आकारत आहे. अन्य बँकांतही असे शुल्क आहे की नाही, माहीत नाही. याचा अर्थ लोकांना कर्ज देण्याचा धंदा बुडीत गेला आहे, त्यावर व्याज मिळत नाही म्हणून उत्पन्न वाढवायला नवनवे सेवा कर बँका आकारत आहेत. आपले खाते बँकेत असते. परस्पर खात्यातून सेवा कर वसूल केला जातो. सरकार, अर्थमंत्री, रिझव्‍‌र्ह बँक, बँक संघटना यात लक्ष घालतील का? - सुधीर केशव भावे, जोगेश्वरी (मुंबई) मोदींचे गुजरात हे राज्य पूर्व भारतात? ‘पूर्व भारतातून अशा एका नेत्याचा उदय होईल, जो भारताला नवी उंची गाठून देईल,’ अशी भविष्यवाणी प्रसिद्ध फ्रेंच ज्योतिषी नॉस्ट्राडॅमस याने केली असल्याचे व तो म्हणजे नेता नरेंद्र मोदीच असल्याचे ‘स्पष्टीकरण’ भाजपचे खासदार किरीट सोमय्या यांनी संसदेत केले असल्याची बातमी (२२ मार्च) वाचली. भाजप सत्तेत आल्यापासून ज्योतिषी, बाबा, बुवा इत्यादींना सुगीचे दिवस आले आहेत; पण किरीट सोमय्यांसारख्या सुविद्य खासदाराला मोदींचे ‘उगमस्थान’ गुजरात हे असून ते राज्य पश्चिम भारतात पडते याचा विसर पडावा याचे नवल वाटते. उत्तर प्रदेशातील ‘दैवी’ विजयानंतर मुंबई हे उत्तर भारतात असल्याचा त्यांना साक्षात्कार न झाला म्हणजे मिळवले. - संजय जगताप, ठाणे टीका करण्यापेक्षा विचारमंथन करा गोवा आणि मणिपूरमध्ये सत्तास्थापनेच्या फार जवळ असलेल्या काँग्रेसला हात चोळत बसावे लागले याचे मुख्य कारण काँग्रेसमधील आळशी आणि मस्तवाल ज्येष्ठ नेते. आपल्या अपयशाचे खापर जर भाजपवर फोडणार असाल तर ते तुमचे दुर्भाग्यच म्हणावे लागेल. माजी अर्थमंत्री आणि ज्येष्ठ विधिज्ञ चिदम्बरम यांनी ‘चोरलेल्या संधीचे सरकार’ या लेखात (‘समोरच्या बाकावरून’, २१ मार्च) भाजपच्या नावाने बोटे मोडण्याचे काम केले आहे. जर एवढाच आत्मविश्वास होता तर त्यांनी बहुमताचा दावा का केला नाही? याच ‘संधीचे सोने’ भाजपने केले. आता दुसऱ्यावर टीका करण्यापेक्षा अस्तित्वाची लढाई कशी जिंकायची यावर विचारमंथन करावे आणि केलेल्या बदलांचा उत्तम लेख वर्तमानपत्रात लिहावा. - श्रीकांत ब. करंबे, पुणे/करवीर (दोन ई-मेलवर दोन निरनिराळे पत्ते) योगी यांना पाठिंब्याची दोन कारणे.. योगी आदित्यनाथ यांची उत्तरप्रदेशचे मुख्यमंत्री म्हणून निवड झाल्यावर , ‘बहुत भ्रमिष्ट मिळाले..’ (अन्वयार्थ - २० मार्च) व त्यावर आलेल्या वाचकांच्या प्रतिक्रिया (लोकमानस, २१ व २२ मार्च) वाचल्या. त्यापैकी काहींवर ही प्रतिक्रिया : (१) आमचे वर्ग शिक्षक वर्गातील खटय़ाळ, नाठाळ विद्याार्थ्यांला मॉनिटर नेमत त्यामुळे वर्गात कधीच दंगा, गडबड होत नसे, हेडमास्तरांकडे तक्रारी जात नसत. पूर्ण उत्तर प्रदेश अपहरण, गुंडगिरी,गुन्हेगारी इत्यादीद्यानी बदनाम असताना, आज काही वर्षे गोरखपूर यापासून मुक्त कसे? का? आदित्यनाथ पहिल्यांदा गोरखपूरचे खासदार म्हणून सुरजितसिंग बर्नाला यांना भेटले ,तेव्हा त्यांनी गोरखपूरचे ‘आकाराने लहान पण (अव)गुणाने उत्तर प्रदेशमधील सर्वात वाईट’ असे वर्णन केले होते. ती अपकीर्ती त्यांनी प्रयत्नपूर्वक कमी केली, संपविली. व सातत्याने पाच वेळा तेथून खासदार म्हणून निवडून आले. तेही अखिलेश सारखी सत्ता नि घराणेशाही ह्यंची साथ नसताना. राहुल प्रमाणे करिष्मा नसताना किंवा बहेनजी प्रमाणे जातीची कवचकुंडले नसताना. (२) काही वर्षांपूर्वी ज्याँ अनुई यांच्या ‘बेकेट’ नाटकावर आधारित वसंत कानेटकर लिखित 'बेईमान' नाटक 'नाटय़सम्पदा'ने आणले होते. त्यात सतीश दुभाषी एक कारखानदार तर प्रभाकर पणशीकर त्याचा जिवाभावाचा मित्र. कारखान्यात काही कामगार असंतोष पसरवीत असतात. तो मिटविण्यासाठी आपल्या मित्राने कामगार पुढारी म्हणून त्यांच्यामध्ये मिसळावे, असे सतीश सुचवितो/ भाग पाडतो. कारखानदाराचा मित्र म्हणून प्रभाकरला कामगार आपले मानीत नाहीत. पण तो संन्याशाची भगवी वस्त्रे धारण करतो नि त्याच्या स्वत:मध्ये तसेच कामगारांमध्ये आमूलाग्र बदल घडतो. तो सतीशचा नाही तर कामगारांचा सच्चा पाठीराखा होतो तर कामगार त्याचे सच्चे अनुयायी. ( यागुणी नटांचे नाटकातील नाव व कथेचे तपशील नीट आठवत नाहीत.क्षमस्व!) सारांश, भारतीय मानसिकतेत भगवी संन्याश्याची वस्त्रे याला फार मान आहे. तो विरक्त असतो. त्यामुळे इतर तथाकथित, रूढ पुढाऱ्यांपेक्षा , बहुधा योगी आदित्यनाथ यांचे लोकांना आकर्षण वाटत असावे. - श्रीधर गांगल, ठाणे समर्थन नाही; पण हल्ल्यांचे प्रमाण कमीच निवासी डॉक्टरांवरील हल्ल्याने चिंताक्रांत झालेल्या सरकार आणि महापालिका आयुक्तांनी कडक सुरक्षाव्यवस्था, सीसी टीव्ही कॅमेरे, हल्ले करणाऱ्यांविरुद्ध कडक कायदे आदी डॉक्टरांची बाजू भक्कम करणारी फळी उभारण्याची तजवीज चालवली आहे. महाराष्ट्रातील एकूण सरकारी / महापालिका रुग्णालये आणि एकूण डॉक्टरांची संख्या लक्षात घेता, त्यांच्यावर होणारे हल्ल्यांचे प्रमाण अत्यल्प आहे. मारहाणीचे समर्थन मुळीच करता येणार नाही; पण जो बागुलबुवा उभा करण्यात येतो आहे तो चुकीचा आहे. त्याच बरोबरीने जर पेशंटची बाजू समजून घेणारी, त्यांच्या तक्रारीची दाखल घेणारी एखादी यंत्रणा उभारली गेली असती तर समतोल न्याय झाला असता. पण असे न करता केवळ डॉक्टरांना सहानुभूती दाखवण्याचा जो प्रयत्न सुरू आहे तो निंदनीय आहे. शेवटी उच्च न्यायालयानेही खडे बोल सुनावलेच. आज सरकारी काय किंवा खासगी रुग्णालये काय, सर्वत्रच पेशंट नागवला जातो. या वैद्यकीय लूटमारीचे प्रमाण प्रचंड आहे. महापालिका रुग्णालयांच्या आसपास मोठय़ा प्रमाणावर पॅथॉलॉजी लॅब का? याचे उत्तर आयुक्तांनी द्यावे. मशीन दुरुस्तीच्या नावाखाली कायम रुग्णांना बाहेरून तपासण्या करून आणण्यास सांगितले जाते. अत्यवस्थ रुग्ण आणल्याबरोबर त्याच्यावर उपचार सुरू करण्याऐवजी त्याच्या नातेवाइकांना कागदपत्रांसाठी नाचवले जाते. रुग्ण आणि त्याच्या नातेवाइकांशी सुसंवाद साधण्याचे प्रशिक्षण या कर्मचाऱ्यांना देण्याची नितांत गरज आहे. आपण लोकांवर जणू उपकार करतो याच भावनेत इथले कर्मचारी सतत वावरत असतात. सरकारी किंवा महापालिका रुग्णालये ही सौजन्यपूर्वक वागणुकीसाठी कधीच प्रसिद्ध नव्हती. पण अमुकच लॅबचा रिपोर्ट किंवा अमुकच कंपनीच्या औषधांचा आग्रह का? जेनेरिक औषधांना विरोध कशासाठी? डॉक्टरांच्या या अशा असंख्य लीलांबद्दल रोजच काही ना काही कानावर पडत असते. तेव्हा सरकार कुठे असते? पीडित रुग्णांना न्याय देणारी एखादी सरकारी संस्था अस्तित्वात आहे का? कारण डॉक्टरांचा हलगर्जीपणा सिद्ध करणे फार अवघड असते आणि याचाच फायदा डॉक्टर्स नेहमीच घेतात. त्यामुळे अशी एखादी स्वतंत्र यंत्रणा निर्माण व्हावी की तेथे पेशंटच्या तक्रारीची योग्य दखल घेतली जाऊन, जलद गतीने त्याचा तपास आणि संबंधित डॉक्टरांवर कठोर कारवाई केली जावी. - किशोर गायकवाड, कळवा (ठाणे)
