‘देभपं’चा दंभ हे संपादकीय (२० जून) वाचले. नवराष्ट्रवाद्यांची हिंदुत्ववादी राष्ट्रभक्ती म्हणजे भारताच्या धर्मनिरपेक्ष घटनेशी द्रोह आहे. म्हणजे पर्यायाने देशद्रोहच आहे. अशा निर्बुद्ध नवराष्ट्रवाद्यांची निर्भर्त्सना करणे योग्य आहे. मात्र त्याचबरोबर निखळ देशप्रेमाच्या व क्रीडाप्रेमाच्या अभिव्यक्तीला व आस्वादाला हास्यास्पद आणि ओंगळवाणे ठरवू नये. माझ्या इमारतीत शेजाऱ्याबरोबर माझे वैयक्तिक वैमनस्य आहे. मी त्याच्याशी कोणतेही संबंध ठेवलेले नाहीत. पण तरीही आपल्या गृहनिर्माण संस्थेच्या सभेला तो शेजारी येणार आहे यास्तव मी सभेला उपस्थित राहणार नाही, अशा भूमिकेमुळे माझे नुकसानच होईल. आणि सोसायटीत मी एकटा पडेन. त्याचप्रमाणे भारत स्वतंत्रपणे पाकिस्तानशी क्रीडासंबंध ठेवत नाही. मात्र बाजारपेठीय अर्थकारण बाजूला ठेवून आपल्या भूमिकेवर ठाम आहे हे योग्यच आहे. जागतिक स्तरावर पाकिस्तानसारख्या फुटकळ देशाचा विटाळ मानून अलिप्ततेचे सोवळे पाळणे हे हेकटपणाचे ठरेल. (‘गुलाम अली’सारख्या कलाकारांना विरोध करणे वेडगळपणाचे आहे. कारण ते भारतात येताना पाकिस्तानचे अधिकृत प्रतिनिधी म्हणून येत नाहीत. त्यांचे भारतीयांबरोबरचे नाते कलाकार-रसिक असे अराजकीय आहे. यात जय-पराजयाला स्थान नाही.) अर्थात अग्रलेखात म्हटल्यानुसार, एखाद्या स्पध्रेत चॅम्पियन ठरलो म्हणून देश डोक्यावर घेण्याचे आणि त्याचप्रमाणे एखाद्या खेळाच्या सामन्यात पाकिस्तानविरोधात हरलो म्हणून गळा काढण्याचे कारण नाही. विश्वचषक म्हणजे महासत्तापद नव्हे. या क्षुद्र दंभाचा त्याग करायलाच हवा. -वीणा प्रमोद, डोंबिवली. खेळाला राष्ट्रीय अस्मितेची झालर वास्तविक खेळ आणि राष्ट्रप्रेम या वेगळ्या बाबी आहेत. आणि तशा परस्परपूरकही आहेत. कारण त्याला राष्ट्रीय अस्मितेची एक झालर पांघरली जाते. म्हणूनच आयसीसी करंडकाच्या अंतिम क्रिकेट सामन्यात भारताचा पाकिस्तानकडून झालेला पराभव हा भारतीय लोकांना न रुचणारा होता. खेळाकडे खेळ म्हणून न बघण्याची उणीव ही एक सार्वत्रिक बाब झाली आहे, त्यातूनच ही अस्मितेची बाब ठरविली गेली. - अनिल भुरे, औसा, जि. लातूर पाकिस्तानविरुद्ध नव्हे, का हरलो याची चर्चा करा ‘देभपं’चा दंभ (२० जून) हा अग्रलेख भारतीय जनमानस कसे अपरिपक्व आणि जागतिक स्तरावरच्या घडामोडींमध्ये व्यापक प्रतिनिधित्व करण्यास अजूनही अक्षम आहे हेच स्पष्ट करतो. आज स्वतला पुढे आणायचे असेल तर तुलना किमान चीनशी करावी लागेल, पाकिस्तानशी नव्हे, हे लक्षात घेण्याचीही आपली क्षमता नाही. सामान्यजन सोडून देऊ, पण सामन्याच्या आदल्या दिवशी वाहिन्यांवर होणाऱ्या चर्चाही निम्न स्तरावरच्या होत्या. आता चर्चा हवी ती पाकिस्तानविरुद्ध हरलो याची नव्हे तर आपण का हरलो याची. तसे झाल्यास खूप बाबींवर प्रकाश पडेल. संघात काही आलबेल नाही हे स्पष्ट होईल. रामचंद्र गुहा यांच्या राजीनाम्यातून ते लक्षात आले होतेच. - उमेश जोशी गणिताला पर्याय असूच शकत नाही गणित हा विषय पर्यायी असावा, या संदर्भातील बातमी वाचली. (२० जून) या विषयात नापास होणाऱ्यांची संख्या जास्त असल्यामुळे या विषयाला पर्याय असावा का म्हणून चाचपणी केली जात आहे, परंतु शिक्षणाचा पाया मजबूत होण्यासाठी गणित, विज्ञान, भाषा हे विषय मूलभूत म्हणून ओळखले जातात. आजकाल वाढती स्पर्धा, पालकांची मानसिकता आणि मुलांचा सार्वागीण विकास या दृष्टिकोनातून विद्यार्थ्यांवर कमालीचा ताण पाडतो याचा कोणी विचार करणार आहे का? गणित हा विषय काही शाखांमध्ये उपयुक्त नसला तरी दैनंदिन जीवन व्यवहारात आवश्यक असतो. तेव्हा त्याला पर्याय असूच शकत नाही. आजकाल गणिताच्या सोप्या पद्धती आल्या असून त्यामुळे भीती कमी होत आहे. अशा वेळेस पर्याय शोधणे म्हणजे विद्यार्थ्यांना अधू बनविण्यासारखे आहे. ते नापास का होतात, याचा विचार करून त्याच्या मनातील गणित विषयासंबंधी अधिक आवड व रुची कशी निर्माण होईल याचा विचार होणे गरजेचे आहे. -पुरुषोत्तम कृ. आठलेकर, डोंबिवली गणिताला पर्याय ही सकारात्मक सुरुवात मुंबई उच्च न्यायालयाने गणित विषयाला काही पर्याय असू शकतो काय? अशी सरकारला विचारणा केली आहे. ही एक सकारात्मक बाब आहे. एखाद्या विषयातील यशापयशाचा मापदंड लावून त्याच्या विद्यार्थ्यांच्या एकूण शिक्षणावर प्रश्नचिन्ह उभे करणे ही आपल्या शिक्षण व समाजव्यवस्थेतील बाब खटकणारी आहे. भाषा विषयाची आवड असणाऱ्या माझ्यासारख्याला शाळेत बेरीज, वजाबाकी, गुणाकार व भागाकार या चौथीपर्यंत शिकविलेल्या मूलभूत गणिती क्रियाच व्यावहारिक जीवनात उपयोगी ठरल्या. गणितातील अन्य किती तरी बाबी, पद्धती तेव्हाच्या परीक्षेशिवाय कुठेच कामी आल्या नाहीत. मग शाळा-महाविद्यालयात शिकताना या गणिताचे ओझे मुलांनी का बाळगायचे? शिक्षणात अमुक एक विषय जमत नाही म्हणून विद्यार्थ्यांला ‘ढ’ ठरविले जाते. त्यामुळे अनेकांची प्रगती खंटते. विद्यार्थ्यांला त्याच्या आवडीनुसार विषय निवडण्याची संधी मिळाली व गणित विषयाला पर्याय मिळाला तर ‘ढ’पणाचा शिक्का बसलेल्यांना त्यातून वेगळ्या वाटा निवडायला सहज शक्य होईल. दहावी-बारावीला गणितात घोकंपट्टी करून चांगले गुण मिळवूनही अभियांत्रिकीला गेल्यानंतरही गणित नीट न जमल्याने पंचाईत झालेले अनेक भेटतात. गणिताला पर्याय देण्याविषयी मुंबई उच्च न्यायालयाने सरकारला केलेली विचारणा ही एक चांगली सुरुवात आहे. - रुपेश चिंतामणराव मोरे, कन्नड, जि. औरंगाबाद नमस्कार सक्तीने संवादक्षमतेचा विकास ‘विद्यार्थ्यांना रोज शंभर नमस्काराची सक्ती’ बातमी वाचली. (२० जून) नांदेड जिल्हा परिषद शाळेत हा उपक्रम ‘लक्षवेधी नमस्कार’ या नावाने राबवण्यात आला आहे. त्याचे सकारात्मक परिणाम पर्यवेक्षीय अधिकारी म्हणून मी स्वत अनुभवले आहेत. मुलांना नम्रता, सुसंवाद या संस्कारासाठी हा उपक्रम आहे. या उपक्रमाबाबत नेमकेपणाने समजून घेणे आवश्यक आहे. शंभर नमस्कार करणे हे मुळीच अपेक्षित नाही. तर घरून शाळेत जाताना आई-वडिलांना नमस्कार (पाया पडणे), शाळेला जाताना वाटेत भेटणाऱ्या वडीलधाऱ्या मंडळीना नमस्कार, शाळेत गेल्यावर शिक्षकांना नमस्कार, शाळेत येणाऱ्या अधिकारी, इतर व्यक्ती यांना नमस्कार, शाळा सुटल्यावर घरी जाताना भेटणाऱ्या व्यक्तीना नमस्कार इतके साधे सरळ या उपक्रमाचे स्वरूप आहे. हे कशासाठी आम्ही केले? तर मुळात जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा बव्हंशी ग्रामीण भागात आहेत. सर्वसामान्य कुटुंबातील मुले या शाळांत शिकतात. त्यांचा आई-वडील आणि शिक्षक यांच्या व्यतिरिक्त इतरांशी फारसा संवाद घडत नाही. नमस्कार हा त्यांच्यातील संवादक्षमतेचा विकास करण्याचं एक माध्यम फक्त. एरवी शाळेत येणाऱ्या अधिकारीवर्गाला सामोरे जायला ही मुले घाबरतात. आम्ही या उपक्रमाची फलश्रुती अनुभवली आहे. आमची मुले धीट झाली आहेत. नमस्कार ही त्यांची सवय झालीय. कोणताही उपक्रम राबवण्यामागचा हेतू चांगलाच असतो. फक्त त्यामागची भूमिका नीटपणे लक्षात घेऊन अंमलबजावणी करणे गरजेचे असते. अन्यथा त्याचा विचका होतो, एवढे मात्र लक्षात घ्यायला हवे. - व्यंकटेश चौधरी, नांदेड करदात्यांचाही सरसकट विचार करावा राज्यातील शेतकऱ्यांचे सरसकट एक लाख रुपयांपर्यंतचे कृषी कर्ज माफ केले जाणार आहे; मात्र ‘कर्जमाफीची कमाल मर्यादा दीड लाख रुपये करावी,’ अशी मागणी खा. राजू शेट्टी यांनी केली आहे. ‘सरसकट सर्वाना कर्जमाफी’ ही मागणीच मुळात चुकीची आहे. तशी मागणी करणाऱ्यांना त्याबाबत कणभरही संकोच वाटत नाही, ही आश्चर्याची आणि दुर्दैवाची बाब आहे. खरे गरजू शेतकरी २५/३० टक्क्यांपेक्षा जास्त नसावेत. ज्या करदात्यांनी भरलेल्या करांतून शासन कर्जमाफी देणार, त्या करदात्यांचाही विचार शासनाने करणे आवश्यक आहे. सरसकट सर्वाना कर्जमाफीची खिरापत वाटण्याचे काहीही कारण नाही. सरसकट सर्व शेतकरी कर्जमाफीबाबत ‘पवित्र गाय’ नव्हेत. कर्जमाफीचे निकष ठरविणाऱ्या समितीने कठोर वास्तववादी निकष ठरवावेत आणि त्यांची अंमलबजावणी कठोरपणे होईल; अपात्र, धनदांडगे लोक गरफायदा घेऊ शकणार नाहीत, याची काळजी शासनयंत्रणेने घ्यावी. आपल्या समाजाला पूर्वीपासून अशी सवय लागली आहे की उत्पन्नाचे दाखले बोगस; रेशन कार्डे, वीज बिले, दारिद्रय़रेषेखालील कुटुंबांची यादी, सातबारावरील नोंदी, पसेवारी, जातपडताळणी दाखले, प्रकल्पग्रस्त, स्वातंत्र्यसनिक इ. इ. बाबतींत करता येईल तितका बोगसपणा करायचा. तेव्हा शासनयंत्रणेने निकषांची अंमलबजावणी करताना कुणाचेही दडपण येऊ देऊ नये. मुख्य म्हणजे ज्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिली, त्या सर्वाच्या नावासह कर्जमाफीची रक्कम इ. इ. थोडक्यात गाववार तपशील शासनाच्या वेबसाइटवर जाहीर करावा. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या ही दुर्दैवाचीच बाब आहे. मात्र त्यांचे भांडवल करून, ठिकठिकाणी नकाराधिकार वापरून स्वत:च्या राजकारणासाठी शासनास वेठीस धरणे योग्य नाही. -अविनाश वाघ, पुणे बँकांची पश्चातबुद्धी रिझव्‍‌र्ह बँकेने चार राष्ट्रीय आणि आयडीबीआय या बँकांवर गेले काही वष्रे होत असलेल्या खराब कामगिरीमुळे र्निबध घातले. त्यामुळे धाबे दणाणलेल्या बँकांनी सारवासारव करून कामगिरी सुधारण्यासाठी कटिबद्ध असल्याचे जाहीर केले आहे. ही पश्चातबुद्धी आहे. राष्ट्रीय बँकांची ढिसाळ सेवा, ग्राहकांच्या बाबतीतील औदासीन्य, मुजोरपणा, वरिष्ठांनी व्यक्तिगत फायद्यासाठी मंजूर केलेली, फेडली न जाणारी अवाढव्य कर्जे, याचा हा परिपाक आहे. त्यातच राष्ट्रीयीकृत हा शिक्का असल्याने बंधने येणार नाहीत, ही निर्ढावलेली मानसिकता याचा हा परिणाम आहे. इतकी वष्रे यांना जे जमले नाही ते आता करून दाखवता येणार का हा प्रश्नच आहे. तेव्हा या उच्चपदस्थांना तीन महिन्यांच्या अवधीत काही ठोस उपाययोजना करता येते का ते पाहावे अन्यथा पदमुक्त करून धडाडीच्या अधिकाऱ्यांकडे बँकांची धुरा सोपविण्यात यावी. तरच भोंगळ कारभार सुधारला जाईल. - नितीन गांगल, रसायनी loksatta@expressindia.com
