‘काँग्रेस काळातही गोरखपूरसारखे बालमृत्यू’ ही बातमी (लोकसत्ता, १५ ऑगस्ट) वाचली. भाजपचे अध्यक्ष अमित शहा यांनी गोरखपूर ऑक्सिजनकांडावर केलेले हे वक्तव्य त्यांच्या आजवरच्या राजकारणाला साजेसेच आहे. शहा यांनी यापूर्वी देखील ‘प्रत्येकाच्या खात्यात १५ लाख कधी येतील?’ या प्रश्नावर ‘तो तर चुनावी जुमला’ असे म्हटले होते, तर बिहारमध्ये नितीशकुमारांना सत्तेत भाजपची साथ मिळण्याच्या अवघे १८ महिने आधी, त्या राज्यातील निवडणुकीच्या प्रचारात शहा यांनी ‘नितीश कुमार जिंकले तर पाकिस्तानात फटाके फुटतील’ असे वादग्रस्त विधान केले होते. त्यामुळे आताच्या विधानात आश्चर्य वाटण्यासारखे काही नाही. पण देशात घडणाऱ्या लहानसहान गोष्टींवर तत्परतेने ट्वीट करणारे पंतप्रधान मोदीजी, व्यापम घोटाळा, गोरक्षक तसेच सदर रुग्णालय कांड जेथे निष्पाप नागरिकांचा किंवा लहान बालकांचा नाहकच जीव जातो तशा घटनेवर मात्र कधीच तत्परतेने नेमकी माहिती देताना दिसत नाहीत. याचा अर्थ त्यांच्या लेखी ‘प्यारे देशवासियों’च्या जिवाचे काहीच मोल नाही असे समजायचे का? - लिप्सन सेवियर, अंधेरी पश्चिम (मुंबई) मंत्री : तेव्हाचे आणि आताचे! ‘योगिक बालकांड’ (१४ ऑगस्ट) या संपादकीयातील शेवटचे वाक्य असे : ‘राजकीय पक्षास सत्ता गृहीत धरता येणार नाही, अशी व्यवस्था मतदारांनाच करावी लागेल’ - परंतु स्वतंत्र भारताचा सत्तर वर्षांचा इतिहास असे दाखवत नाही, हीच शोकांतिका आहे. गोरखपूर मेडिकल कॉलेजचे प्रमुख डॉक्टर काफिला खान, हे त्यांच्या मोटारीमधून डॉक्टर मित्र व अन्य दवाखान्यांतून ऑक्सिजन सिलिंडर आणून प्राण वाचविण्यासाठी धावपळ करीत होते, त्यांनाच नोकरीतून काढून टाकले. लालबहादूर शास्त्री १९५६ साली रेल्वेमंत्री असताना अपघात झाला, त्यांनी त्वरित मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. त्यांचे नातू सध्या उत्तर प्रदेशचे आरोग्यमंत्री आहेत. या बालमृत्यूनंतर हे मंत्री महोदय म्हणाले, ‘‘असे बालमृत्यू (ऑगस्टच्या) पावसाळी वातावरणात होतात.’’ हा विचारातील फरक बरेच काही सांगून जातो. आमच्या पालघर जिल्ह्य़ातील तलासरी, मोखाडा आदी आदिवासी विभागांत आजही दवाखान्यात बालकांचे दुर्दैवी मृत्यू होत आहेत, त्याची पर्वा कुणाला आहे? मंत्री वनगा मात्र गेल्या दोन वर्षांत पालघर नंदनवन झाले आहे, असेच सांगत फिरत आहेत! - मार्कुस डाबरे, पापडी (वसई) योजनांच्या टिमकीचे प्रचार-भान! ‘हिटलरचा प्रचार-विचार’ हा रवि आमले यांच्या ‘प्रचारभान’ सदरातील १४ ऑगस्ट रोजीचा लेख वाचला. बारकाईने सदर लेखाचे अवलोकन केले तर भारतीय राजकारणामध्ये सध्या चालू असलेल्या मोदी सरकारच्या धोरणांची निश्चितच प्रचिती येते. सर्वसामान्य लोकांची ग्रहणशक्ती अत्यंत माफक असते.. पण त्यांची विस्मरणशक्ती मात्र प्रचंड असते, म्हणून प्रभावी प्रोपगंडा हा मोजक्याच मुद्दय़ांपुरता मर्यादित असला पाहिजे असे हिटलर त्या काळी सांगत असल्याचे लेखात म्हटले आहे. ‘तुम्हाला जे काही सांगायचे आहे ते अगदी शेवटच्या माणसाला समजत नाही तोवर सतत त्याचीच टिमकी वाजवत राहिली पाहिजे’ हे विचार म्हणजे मोदी सरकार राबवत असलेल्या योजनांचे बाजारीकरण ज्या पद्धतीने होत आहे त्याच्याशी तंतोतंत जुळले आहे. - प्रमोद ता. शिंदे, ठाणे हीच तत्त्वाशी तडजोड नाही का? ‘मेहता यांच्यावर कारवाईवरून पेच’ ही बातमी वाचली (१४ ऑगस्ट). मेहतांनी केलेल्या घोटाळ्यात सुरुवातीला म्हटले जायचे की भाजपच्या पक्षाध्यक्षांशी त्यांची असलेली जवळीक मुख्यमंत्र्यांना मेहतांचा राजीनामा घेण्यात अडचण आहे. खरे खोटे काहीही असो मुख्यमंत्री मेहतांवर कारवाई करू शकत नाहीत, हेच सत्य आहे. आता तर मेहतांचा राजीनामा घ्यावा लागेल म्हणून शिवसेनेचे मंत्री सुभाष देसाईंनी त्यांच्यावर झालेल्या आरोपांनंतर देऊ केलेला राजीनामा मुख्यमंत्र्यांना स्वीकारता आला नाही. एकूणच काय मुख्यमंत्री या सर्व प्रकरणात पूर्णपणे हतबल झाले आहेत हेच खरे. लोकसत्ता १२ ऑगस्टच्या आवृत्तीत मुख्यमंत्र्यांचे विधान छापून आले आहे ते असे - ‘‘अनेक गोष्टी आता चौकशीतून स्पष्ट होतील. तत्त्वाशी तडजोड न करता वेळ आली तर सत्तेवर लाथ मारीन.’’ सध्या जे प्रकरण गाजत आहे त्यात मुख्यमंत्री कोणत्याही कारणाने कारवाई करण्यास असमर्थ असतील तर ती एकप्रकारे तत्त्वाशी तडजोडच नाही का? अशा परिस्थितीत चौकशीचा अहवाल येण्याची वाट न पाहता मुख्यमंत्र्यांनी सत्तेवर लाथ मारून आपण भ्रष्टाचाराबाबत तडजोड करू शकत नाही हे सिद्ध करावे. अन्यथा सारेच राजकारणी एकाच माळेचे मणी असेच म्हणावे लागेल. - चंद्रशेखर सु. खारकर, ठाणे निकोप चर्चेसाठी आणखी काय हवे? ‘हेडमास्तर’ मोदी यांनी आपल्या पक्षातील खासदारांना यापुढे सभागृहात हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत. वर प्रत्येक वेळी पक्षादेश (व्हिप) काढण्याची गरज का पडते, असा खडा सवाल केला आहे. ‘याउप्पर नाही सुधारलात तर २०१९ च्या निवडणुकीत तुम्हाला पाहून घेईन’ असा सज्जड दमही भरला आहे. जनतेने ज्या बांधिलकीने एवढय़ा संख्येने हे खासदार निवडून दिले, त्याचा उपयोग हा देशउभारणीसाठी, प्रश्नांवर निकोप व आनुषंगिक चर्चा होण्यासाठी झालाच पाहिजे. राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती पदे, उत्तर प्रदेश आणि बिहारमधील सत्ता, अन्य राज्यांतही सरकारे, काश्मिरातील सत्ता भागीदारी.. हे सर्व आपल्या बाजूने करून घेतलेले असताना हे होणे क्रमप्राप्तच आहे. याचबरोबर इतरही पक्षांच्या हेडमास्तरांनी असाच दम आपापल्या खासदारांना द्यावा, जेणेकरून सभागृहात प्रत्येक चर्चा योग्य दिशेने, तारतम्य बाळगून जबाबदारीने पार पडेल, ही माफक अपेक्षा. - मििलद कोल्रेकर, ठाणे राष्ट्राची संपत्ती अशीच कोमेजून जाणार का? देशाच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी देशातील मुलांचे बालपण जपणे, त्यांना योग्य आहार, योग्य शैक्षणिक सोयीसुविधा उपलब्ध करून देऊन त्यांना सर्वागीण विकासाची संधी देणे हे पालकांचे, समाजाचे आणि पर्यायाने राष्ट्राचे कर्तव्य असते. पालक कमी पडत असतील तर याकामी समाजातील विविध घटकांनी पुढे यायचे असते. तेही होत नसेल तर शेवटी राष्ट्र म्हणून राष्ट्राच्या शासनाने ही जबाबदारी निभवायची असते. देशाची आर्थिक राजधानी असणाऱ्या मुंबईत ठिकठिकाणी अशी मुले दिसतात. सोबतचे, मुंबई छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस भागातील छायाचित्र पाहा. ज्या वयात खेळायचे, बागडायचे, शाळेत जाऊन शिकायचे त्या वयात ही मुले काही तरी वस्तू विकताना किंवा काही तरी काम करताना दिसतात. देशाच्या इतर भागांतील चित्रसुद्धा काही वेगळे नाही. बालपणात योग्य वातावरण न मिळाल्यामुळे ही मुले भविष्यात वेगळ्या मार्गाला लागून समाजासाठी आणि पर्यायाने राष्ट्रासाठी त्रासदायक ठरू शकतात. यात मात्र त्यांचा काहीच दोष नसणार- त्याला पालक, दुर्लक्ष करणारा समाज आणि पर्यायाने राष्ट्र जबाबदार असणार आहे. मी एक ठरवले आहे : या मुलांकडून कुठल्याही वस्तूची खरेदी करणार नाही आणि परिचितांनासुद्धा करू देणार नाही. किमान त्यांच्या हरवून जाणाऱ्या बालपणाला हातभार लावण्याचे पातक तरी आपल्याकडून घडू नये. - नीलेश ढाकणे, मुंबई विद्यापीठाच्या नाचक्कीवर हकालपट्टी हेच उत्तर? विद्यापीठाला तब्बल दीड लाख उत्तरपत्रिकांची तपासणी करायची असल्याने मुंबई विद्यापीठाचे निकाल जाहीर करण्याची १५ ऑगस्टची तिसरी मुदतही विद्यापीठ पाळू शकणार नसल्याचे स्पष्ट झाले. विद्यार्थ्यांचे भवितव्य टांगणीला लागल्याने राज्यपालांनी कुलगुरूंना कारणे दाखवा नोटीस पाठविली आहे. कुलगुरूंना कारणे दाखवा नोटीस बजावणे ही विद्यापीठाच्या १६० वर्षांच्या इतिहासातील नामुष्कीची घटना आहे. विद्यापीठ प्रशासनाची नाचक्की व्हायला एकटे कुलगुरू जबाबदार आहेत का? की त्यांना या प्रकारात गिऱ्हाईक केले आहे? विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भविष्य पणाला लावणाऱ्या कुलगुरूंची हकालपट्टी केल्याने राहिलेले निकाल लगेच लागतील का? निकालाच्या दिरंगाईसंबंधी चौकशी करूनच कारवाई करावी. - विवेक तवटे, कळवा चित्रपटनिर्मितीचा उद्देशच पालटून टाकावा! केंद्रीय चित्रपट परिनिरीक्षण मंडळाच्या अध्यक्षपदावरून पायउतार झालेले पहलाज निहलानी यांनी माझ्या जाण्यानंतर आता सिनेमांमधून पॉर्न आणि अश्लील दृश्यांची मेजवानीच दिली जाणार आहे, असे सांगितले आहे. निहलानी यांनी चित्रपटातील अश्लील दृश्यांना काही प्रमाणात लगाम घातला असला तरी अश्लील दृश्यांना विरोध केल्यामुळे त्यांना टीकेचे धनी व्हावे लागले होते. सेन्सॉरशिप नको, काय बघायचे/ काय नाही ते प्रेक्षकांना ठरवू द्या. चित्रपटातील दृश्यांना कात्री लावणे म्हणजे दिग्दर्शक, कलावंताच्या अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याची गळचेपी अशी तथाकथित पुरोगामी मंडळींची भूमिका असते. समाजासमोर सात्त्विक दृश्याची रचना असेल तर समाजमनात सात्त्विक विचार येतात. तामसिक दृश्य असेल तर तामसी विचार येतात. ‘लोकांनी काय बघावे ते त्यांना ठरवू द्या’ असे ठरवले तर लोक- खास करून तरुण वयातील मुले- त्या वयातील नैसर्गिक, लैंगिक आकर्षणामुळे अश्लील दृश्ये असलेले चित्रपट, आयटम साँग बघतील. समाजातील सर्वच लोकांची कलेची अभिरुची उच्च असेल तर लोकांनी काय बघावे ते त्यांना ठरवू द्या, ही भूमिका ठीक होती. सध्या चंगळवादी जीवनामुळे दिवसेंदिवस नीतिमत्तेचा ऱ्हास होत असून समाजाची अभिरुची हीन होत आहे. ऐतिहासिक चित्रपटातून इतिहासाची माहिती होऊन राष्ट्रप्रेम निर्माण व्हावे, सामाजिक जाणीव वृद्धिंगत व्हावी, देशातील विविध संस्कृतींची माहिती होऊन राष्ट्रीय एकात्मता निर्माण व्हावी, भक्तिमार्गी चित्रपटातून भावभक्ती वाढून ईश्वरप्राप्तीची ओढ निर्माण व्हावी. कौटुंबिक चित्रपटांतून कुटुंबभावना वाढीस लागावी, असे चित्रपटनिर्मितीचे उद्देश असावयास हवेत; परंतु चित्रपटनिर्मितीचा उद्देश लोकांचे मनोरंजन करून पैसे कमावणे एवढाच असल्याने आदर्श समाजनिर्मितीसाठी चित्रपटनिर्मितीचा मूळ उद्देश पालटणे आवश्यक आहे. - ओमकार बेंद्रे, मीरा रोड (जि. ठाणे) loksatta@expressindia.com
