ज्युलिओ रिबेरो यांच्या, डेरा सच्चा सौदाच्या प्रमुखाच्या अटकेच्या संदर्भातील ‘जागोजागी पंचकुला’ (रविवार विशेष, २४ सप्टेंबर) या लेखातील पोलीस व्यवस्थेवरील सडेतोड भाष्य वाचत असताना आपले पोलीस दल वरपासून खालपर्यंत इतके का पोखरले आहे याची कल्पना येते. पंचकुलासारखी बाबा-बुवांच्या शोषणाची निंदनीय प्रकरणे देशाच्या इतर भागांतही सातत्याने घडत असतात व घडत आहेत. यातील काहींना अटक केल्यानंतर ती बातमी सातत्याने झळकत असते. स्थानिक पोलीस यंत्रणा या बाबा-बुवांना पकडून याचे भांडवल करीत फार मोठे पराक्रम गाजवल्यासारखे प्रसिद्धीच्या झोतातही येत असतात. समाजमाध्यमांतही त्यांचे कौतुक सुरू होते. परंतु मुळात हे बाबा-बुवा एका रात्रीत उदयास येत नसून कित्येक वर्षांपासून त्यांची ही कृष्णकृत्ये चालूच असतात. काही वेळा राजकीय नेते प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणे या कृष्णकृत्यात सहभागी होतही असावेत. या सर्व गोष्टींची कल्पना स्थानिक पोलीस यंत्रणेला नक्कीच असावी; परंतु आपणहून काहीही न करण्याच्या निष्क्रिय मानसिकतेमुळे कुठलेही उपाय वेळीच होत नाहीत व त्यातून निरपराधांचा नाहक बळी जातो. वैद्यकीय शास्त्रातील एका प्रसिद्ध वाक्याप्रमाणे प्रतिबंधक उपाय हे नेहमीच उपचारांपेक्षा श्रेष्ठ ठरतात. हे विधान बाबा-बुवांच्या संदर्भातही लागू होऊ शकते. ज्या प्रकारे स्थानिक गुप्तवार्ता विभाग शांतता व सुव्यवस्था बिघडू नये म्हणून पाळत ठेवून माहिती गोळा करतात व त्याची एक फाइल बनवितात, त्याच प्रकारे आपापल्या क्षेत्रांतील बाबा-बुवा, नकली डॉक्टर्स, तांत्रिक-मांत्रिक इत्यादी समाजविरोधक कृत्ये करणाऱ्यांवर नजर ठेवून माहिती गोळा करीत असल्यास या मंडळींचे मोठे वृक्ष होऊन हजारोंना आपल्या मायाजालात ओढणे (व पोलिसांची फरफट) थांबवता येईल. हे बाबा-बुवा रोपावस्थेत असतानाच थांबवणे शहाणपणाचे ठरेल. शक्य होत असल्यास जादूटोणाविरोधी कायद्यात सुधारणा करून या समाजकंटकांवर कायद्याचा धाकही बसवता येईल. - प्रभाकर नानावटी, पुणे निष्पक्ष, स्वतंत्र पोलीस यंत्रणा हवी ‘जागोजागी पंचकुला’ या लेखामध्ये (२४ सप्टेंबर) पोलीस यंत्रणेचे अगदी खरे वर्णन केले आहे. तसेच पोलिसांना आता जनतेमध्ये रोकडरहित व्यवहार वाढविण्याचे काम सोपवण्यात आले आहे! हे जर खरे असेल तर कायदा आणि सुव्यवस्था कशी राखली जाणार? जर सत्ताधाऱ्यांना अनुकूल अशी कामे करण्यात ही यंत्रणा गुंतली तर ‘जागोजागी पंचकुला’ होणे अटळ आहे. यासाठी पोलीस यंत्रणेची राजकारण्यांच्या आधिपत्याखालून मुक्तता करणे हेच समाजासाठी हिताचे राहील. निष्पक्ष आणि स्वतंत्र अशी पोलीस यंत्रणा उभी राहिल्यास कायद्याचे राज्य अधिक ठळकपणे दिसू लागेल. -प्रवीण भाऊसाहेब खेडकर, अहमदनगर उभारी मिळण्याची शक्यता कमीच ‘बहु हिंडता/ बोलता..’ हा अग्रलेख वाचला (२५ सप्टेंबर). नोटाबंदीसारख्या अनाहूत धाडसी निर्णयानंतर देशातील अर्थव्यवस्थेवर झालेला आघात व त्यामुळे देशात ओढवलेली मंदीसदृश स्थिती यातून बाहेर येण्यासाठी काही तरी ठोस व कठोर आर्थिक उपाययोजना करण्याची गरज आहे. ती उपाययोजना म्हणजे उद्योगांसाठी सुमारे ५० हजार कोटींचे पॅकेज देणे, असे जर सरकार समजत असेल तर ती आणखी एक ‘भिक्षाशाही’ जन्मास घालण्यासारखे ठरण्याची भीती आहे. एक तर एवढय़ा मोठय़ा रकमेचा दौलतजादा उद्योगांसाठीच्या पॅकेजमधून करायचा आणि पुन्हा त्या रकमेच्या वसुलीवर ‘प्रश्नचिन्ह’ उत्पन्न करायचे. कारण आजवर उद्योगांसाठी दिलेली अशा प्रकारची रक्कम ही बुडीत खात्यांमध्येच जमा होते, असा आजवरचा अनुभव आहे. कोणत्याही सरकारची पहिली एक-दोन वर्षे ही आर्थिक सुधारणा रेटण्यासाठी महत्त्वाची असतात. कारण लोक नव्या सरकारच्या नवलाईत ती स्वीकारतात, गोड मानून घेतात. तेव्हा ही महत्त्वाची वर्षे या सरकारने दवडली आहेत, असे म्हणता येईल. सरकारचा उर्वरित कार्यकाळ म्हणजे शेवटचे दीड वर्ष हा लोकानुनय, निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवूनच काम करण्याचा ठरतो, हे वास्तव आहे. तेव्हा आर्थिक सुधारणांच्या अनुषंगाने काही भरीव कार्यक्रम मोदी सरकार आखेल ही शक्यता जवळपास नाही आणि भाजपचे अध्यक्ष अमित शहांनी तर लोकसभा निवडणूक २०१९चे बिगूल केव्हाच फुंकले आहे. तेव्हा देशाची वर्तमान आर्थिक स्थिती ही तोळामासाच राहणार आणि तिला नवी उभारी मिळण्याची शक्यता सध्या तरी दुरापास्तच वाटते. - बाळकृष्ण िशदे, पुणे ‘शिवसेनेचा ऱ्हास’ हे दिवास्वप्नच ‘शिवसेनेचा ऱ्हासाकडे प्रवास?’ हे पत्र (लोकमानस, २५ सप्टेंबर) वाचले. मागील पाच दशकांपेक्षाही अधिक काळ महाराष्ट्रातील राजकारणात शिवसेनेने आपल्या स्पष्ट भूमिकेने आपले अस्तित्व अबाधित ठेवले आहे. तसेच आजवर या संघटनेने अनेक वादळे अंगावर झेलली आहेत, तरी ही संघटना कधीही न डगमगता आपला प्रवास करीत आहे. संपूर्ण देशात भाजपची लाट असताना आणि भले भले पक्ष ऱ्हासाकडे प्रवास करीत असतानासुद्धा, शिवसेना सत्तेत राहूनही शेतकरी, नोटाबंदी व सर्वसामान्य जनतेसाठी आपला विरोध प्रकट करीत आहे त्यात गैर काहीच नाही. शिवसेनेचे नेते केवळ दुतोंडी वृत्तीने आपला पक्ष वाढवण्यात धन्यता मानत नाहीत. आज जे शिवसेना सोडून गेले त्यांना स्वाभिमानी बाणासुद्धा गहाण ठेवायला लागतो आहे. माननीय शिवसेनाप्रमुखांच्या नेतृत्वाची तुलना कुणाशीच होऊ शकत नाही; पण तरीही आज राज्यातील सत्तेतील पक्ष व केंद्रातील सर्वात मोठा घटक पक्ष म्हणून शिवसेनाचा प्रवास सुरू आहे तो केवळ परिपक्व नेतृत्वामुळेच. कोणताही निर्णय आततायीपणाने न घेता केवळ संयमाने या पक्षाचा प्रवास सुरूच राहील. कारण शिवसेनेला मानणारा आजही एक मोठा वर्ग आहे, ज्याची नाळ एकनिष्ठेने जोडली आहे. त्यामुळे या पक्षाचा ऱ्हास हे एक दिवास्वप्न आहे. -पुरुषोत्तम कृ. आठलेकर, डोंबिवली शिवसेनेने सत्तेबाहेर पडू नये.. शिवसेना सत्तेबाहेर पडणार का, तसे होणार नसेल तर पेट्रोल दरवाढीविरुद्ध निदर्शनांना काय अर्थ आहे, आदी चर्चा सध्या सुरू आहेत. परंतु सद्यपरिस्थितीत शिवसेनेने सत्तेतून बाहेर अजिबात पडू नये. भरीस पडून निष्कारण राजीनामे तर मुळीच देऊ नयेत. उलट पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करावा परंतु आपल्या नियोजित विधायक कार्याची खडानखडा माहिती ठळकपणे महाराष्ट्रातील लोकांपर्यंत रोजच्यारोज पोहोचवावी. याचे मूळ कारण म्हणजे सेनेला पाण्यात पाहणाऱ्यांना या पक्षाने सत्ता गमावणेच हवे आहे. दुसरे असे की , ‘आता तुम्ही सत्तेमधून पायउतार व्हा’असे सांगण्याची हिम्मत भाजप दाखवणार नाही. उद्धवजी परिपक्ततेने काय तो निर्णय घेतीलच. - मिलिंद कोल्रेकर, ठाणे. नोटाबंदीला अमेरिकेची साथ? ‘बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या दबावातून नोटाबंदी ’ हे वृत्त ( लोकसत्ता २५ सप्टेंबर ) वाचले. नोटाबंदी संदर्भात ‘ग्लोबल रिसर्च’ या अर्थशास्त्रीय संघटनेने तीन जानेवारी २०१७ रोजी नॉर्बट हेरिंग यांचा लेख प्रसिद्ध केला आहे. तो असा की, A well-kept open secret: Washington is behind India's brutal demonetization project.' (उघडे गुपित : भारताच्या नृशंस नोटाबंदीस वॉशिंग्टनचे पाठबळ. स्रोत : www.frontline.in/cover-story/the-declin-of - modi यातून अगदी सरळ दिसून येते की , अमेरिकन भांडवलदार भारतातील भांडवलदारांना / राज्यकर्त्यांना हाताशी धरून देशाचे अर्थकारण चालवत आहेत . या परिस्थितीत कामगार , शेतकरी होरपळून निघणारच . एरवी हिंदूंच्या रक्षणाचे नारे देणाऱ्या संघटना या जीवघेण्या आर्थिक संकटात चिडीचूप का? - मार्कुस डाबरे, पापडी (वसई ) पाकिस्तानी दुटप्पीपणात आता खोटेपणाही! भारतीय राजनतिक अधिकारी ईनम गंभीर यांवरील ‘व्यक्तिवेध’ (२५ सप्टेंबर) वाचला. पाकिस्तान एक ‘टेररिस्तान’ बनले आहे, हे त्यांनी मांडलेले मत पटण्यासारखेच आहे. परंतु अन्य संबंधित बातम्या वाचून, या आपल्या शेजारी देशातील सत्ताधारी आणि अधिकारी तर दुटप्पीपणाचे धोरण तर स्वीकारतातच; परंतु खोटेही सिद्ध करायचा प्रयत्न करतात, याचे जरा नवल वाटले. आपण काय सिद्ध करण्याचा प्रयत्न करतो आहे हे तरी निदान एका वरिष्ठ राजनैतिक अधिकारीपदावरील व्यक्तीला कळू नये? आपण खोटे छायाचित्र दाखवत असल्याने ते खोटेच ठरेल एवढेही लक्षात नसावे? की बाकीच्या सर्व देशांना ते वेडे समजतात? अर्थात यासाठी पाकिस्तानी अधिकारी जे युक्तिवाद वापरतात त्याचा बीमोड करणेही आपल्याला कळले पाहिजे. म्हणून आपल्या सत्ताधाऱ्यांनी ईनम गंभीर यांच्यासारख्या, सडेतोड उत्तर देणाऱ्या अधिकारी पाठविल्या. ते सुदृढ अस्तित्वासाठी गरजेचेच आहे. -संदीप सजन आवारे, चांदवड (नाशिक) आरोग्यमय, बलिष्ठ भारतातील एकच समस्या.. बाकीच्या उद्योगांचे माहीत नाही, पण प्रचंड प्रमाणात खपणारी रामदेव बाबांची ‘अमरबुटी’ (उलटा चष्मा, २५ सप्टें.) आता गल्लोगल्ली असलेल्या असंख्य दुकानांतून सहजगत्या उपलब्ध होते. त्यामुळे त्यांच्या व्यवसायाला कोणत्याही सरकारी पॅकेजचीही गरज नाही. इथे मिळणाऱ्या चारशे वर्षे जगवणाऱ्या उत्पादनांचा वापर करून आपल्या देशातले नागरिक दीर्घायुषी होतील आणि आरोग्यावरचा खर्चदेखील कमी होईल. याशिवाय भारताला युद्धाचा धोका नाही असे प्रतिपादन संरक्षण राज्यमंत्री डॉ. सुभाष भामरे यांनी (तीर्थक्षेत्र त्र्यंबकेश्वर येथे) पत्रकारांपुढे केले. युद्धापासून देशवासीयांच्या सुरक्षिततेसाठी श्री स्वामी समर्थ गुरुकुल पीठ येथे चोख बंदोबस्त करण्यात येत आहे. विश्वशांतीसाठी करण्यात येणारे शतचंडी महायज्ञ आदी धार्मिक विधी येथे यथासांग करण्यात येत आहेत. त्यामुळे तिसरे महायुद्धदेखील टळेल. मात्र यामुळे (वाढते बालमृत्यू विचारात घेतले तरीही) भारताची लोकसंख्या प्रचंड वाढेल, ही एकमेव समस्या राहील. त्यामुळे लोकसंख्या नियंत्रणासाठी आपल्या धर्मशास्त्रात काय प्रतिबंधक उपाययोजना आहेत त्याचा शोध आता वेदशास्त्रसंपन्न विद्वानांनी घेण्याची गरज आहे. -प्रमोद तावडे, डोंबिवली loksatta@expressindia.com
