20 October 2017

News Flash

फसवे ‘सौभाग्य’

वीजनिर्मितीपासून वीज जोडणीपर्यंतचे चार टप्पे असतात.

लोकसत्ता टीम | Updated: September 27, 2017 2:34 AM

अकराव्या पंचवार्षिक (२००७-२०१२) योजनेपासून वीजनिर्माण या विषयावर देशात काम चालू आहे. वीजनिर्मिती प्रकल्पांच्या उभारणीला गती देऊन हे काम सुरू झाले. थर्मल पॉवर प्लांट्स (कोळशापासून वीजनिर्मिती केंद्रे) उभारणीसाठी भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल) आणि नॅशनल थर्मल पॉवर कॉर्पोरेशन (एनटीपीसी) यांनी अथक मेहनत घेतलेली आहे. या प्रकल्पांना आवश्यक असणाऱ्या इलेक्ट्रिकल साहित्याची पाठवणीपूर्व तपासणी (प्री डिस्पॅच इन्स्पेक्शन) करण्याच्या प्रक्रियेत सहभाग होता त्यामुळे हे साहित्य दर्जेदार असल्याची माझी खात्री आहे.

नरेंद्र मोदी सत्तेवर आले २०१४ मध्ये. म्हणजे बाराव्या पंचवार्षिक (२०१२-१७) योजनेच्या काळामध्ये. वीजनिर्मितीपासून वीज जोडणीपर्यंतचे चार टप्पे असतात. निर्मिती- पारेषण- वितरण आणि जोडणी (जनरेशन- ट्रान्समिशन- डिस्ट्रिब्युशन आणि कनेक्शन). मोदी यांनी २०१४ मध्ये सत्ता हातात घेतली तेव्हा वीजनिर्मितीचे काम कुठल्या टप्प्यापर्यंत आले होते, हे सांगण्याचे मोदीजींनी चतुरपणे टाळले. वास्तविक, सोमवारी घोषणा केली आणि मार्च २०१९ पर्यंत हे सगळे चार टप्पे पूर्ण केले, असे होऊ शकत नाही. देशात आज मुबलक वीजनिर्मिती झालेली आहे. मोदीजींच्या भाषणाचा रोख मात्र असा होता की, ते सत्तेवर येण्याच्या आधी या विषयावर देशात काहीच काम झालेले नाही. हे फसवे आहे. एखादी योजना जाहीर करताना जनतेला अर्धवट किंवा खोटी माहिती देणे आणि तेसुद्धा देशाच्या पंतप्रधानाने, हे अशोभनीय आहे. लोकोपयोगी योजना जाहीर करताना देशाच्या पंतप्रधानांकडून हे अपेक्षित नाही.

राजकुमार बोरसे, मुलुंड पूर्व (मुंबई)

 

बँकांच्या मनमानीकडे लक्ष कोण देणार?

‘स्टेट  बँकेचा किमान शिल्लक शुल्क दिलासा’ ही बातमी (लोकसत्ता, २६ सप्टें.) वाचली आणि बँकेचे धोरण व सामान्य जनतेवर होणारा अन्याय या दोन बाबी लक्षात आल्या. एकीकडे बँक शिल्लक नसलेले खाते सांभाळायला त्रास होतो आहे म्हणून किमान शिल्लक मर्यादा करून दंड आकारणे चालू करते; मग त्यात थोडी कपात करून दिलासा देते. पण बँकेने सामान्य जनतेचा विचार केला नाही. बँक वार्षिक चार टक्के दराने बचत खात्यातील रकमेवर व्याज देते, पण आजही ग्रामीण भागात खासगी सावकाराकडून द.म.द.शे. २.५ ते ३ टक्के  म्हणजे वार्षिक ३० ते ३६ टक्के व्याजदराने रक्कम व्याजाने घ्यावी लागत आहे आणि बँकेतील खात्यामध्ये किमान शिल्लक ठेवावीच लागत आहे. अन्यथा बँकांच्या अवाढव्य दंड रकमेचे शिकार बनावे लागत आहे. ७५ ते १०० रुपये ही का दंड आकारायची पद्धत झाली का?

किमान शिल्लक रक्कम हे धोरण बँकेच्या दृष्टीने बरोबर आहे.. तेही मान्य करूच. पण आता खरा प्रश्न हा आहे की, जर समजा बँकेमध्ये किंवा ‘एटीएम’मध्ये कॅश नसेल किंवा मशीन व्यवस्थित चालत नसेल तर मग बँकेवरही दंड आकारला गेला पाहिजे की नाही? जर बँकेत किंवा ‘एटीएम’मध्ये कॅश नसेल तर त्याची अडचण ग्राहकांना होतेच ना? म्हणजे बँकांना रिकामी खाती सांभाळताना अडचण होते ती अडचण/ त्रास आहे! पण आम्हा खातेदारांना होणाऱ्या त्रासाचे काय?

बँकांच्या मनमानी कारभाराकडे कोणाचे लक्ष नाही यामध्ये सामान्य माणूस भरडला जात आहे. त्यात ग्रामीण भाग थोडा जास्तच भरडला जात आहे. आताचा किमान शिल्लक शुल्क दिलासादेखील त्यांना नाही; हा अन्यायच.

वासुदेव पाटील, हाडगा (लातूर)

 

चिदम्बरम यांनीही हेच केले होते..

‘समोरच्या बाकावरून’ या माजी अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम यांच्या सदरातील ‘पेट्रोल, डिझेल दरवाढ अर्थव्यवस्थेला मारक!’ हा लेख (२६ सप्टेंबर) वाचला. ‘यूपीए’ सरकारच्या कार्यकाळात, जेव्हा चिदम्बरम बराच काळ अर्थमंत्री होते, तेव्हा त्यांनीदेखील हेच केले होते.

सरकार सन २००४ मध्ये स्थापन केल्यावर सन २००५ ते २००९ पर्यंत  पेट्रोल, डिझेलवरील कर वाढवलेच होते, २००९ सालात निवडणुकीच्या आधी कर एकाएकी कमी केले, मग २०१० नंतर पुन्हा करवाढ केली आणि २०१४ सालच्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या आधी पुन्हा कर कमी केले होते. आणि लेखात नेमके हेच २०१४ सालातले दर दिले आहेत. ही लपवाछपवी न समजण्याइतके भारतीय वाचक नक्कीच बुद्दू नाहीत. म्हणतात ना, जेव्हा एक बोट दुसऱ्याकडे रोखले जाते, त्या वेळी तीन बोटे आपल्याकडे वळलेली असतात!

याच अंकाच्या पुढील पानावर कार्ती चिदम्बरम यांच्याकडील एक कोटी १६ लाख रुपयांची मालमत्ता जप्त झाल्याची बातमी योगायोगाने आली आहे. आता पाहायचे मोदी सरकार २०१८/१९ साली वाढीव पेट्रोलदरांचे काय करते ते!

प्रफुल्लचंद्र ना. पुरंदरे, वेसावे (मुंबई)

 

रस्त्यावर उतरून शेतीचे उत्पादन कसे वाढवाल?

‘परिस्थिती सुधारण्याचा प्रयत्न सत्तेत राहून केला पाहिजे, नाही तर पूर्णपणे रस्त्यावर उतरले पाहिजे,’ असे शिवसेनेला उद्देशून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा नेते शरद पवार यांनी केले आहे. हेच विधान त्यांच्या पक्षालाही लागू होते. राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांनी १ ऑक्टोबपर्यंत कर्जमाफी न मिळाल्यास पक्षातर्फे रस्त्यावर आंदोलन सुरू करू, असे म्हटले आहे. सत्तेवर असताना तटकरे जलसंपदेचे प्रकल्प वेळेत पूर्ण करू शकले नव्हते. उलट धरणांवर भरमसाट खर्च केला गेला. कंत्राटे मिळालेल्या कंपन्या मंत्र्यांच्या नात्यातील होत्या.

शेतकरीवर्गाचे भले त्या काळात सत्ताधारी करू शकले असते. आता याच राष्ट्रवादी नेत्यांनी कार्यकर्त्यांना रस्त्यावर उतरण्याचे आवाहन केले आहे. रस्त्यावर उतरून शेतीचे उत्पादन कसे वाढवणार? कर्जमाफी किचकट आहे, असाही आक्षेप हे नेते घेत आहेत. कर्जमाफीचे अर्जदार खरे शेतकरी किती याचा पवारांनी शोध घ्यावा.

गिरीश भागवत, दादर (मुंबई)

 

नर्सरीची प्रवेशप्रक्रिया ६ महिने आधी कशाला?

शैक्षणिक वर्ष २०१८-१९ च्या पूर्वप्राथमिक वर्गाच्या (नर्सरी) प्रवेशाच्या जाहिराती वर्तमानपत्रांतून प्रकाशित होऊ लागल्या आहेत. सर्वसाधारणपणे ऑक्टोबर अखेरीस ७० ते ८० टक्के ‘नामवंत’ शाळांचे प्रवेश पूर्ण झालेले असतात. तेव्हा शिक्षणमंत्री महोदयांना साधा प्रश्न आहे की, शैक्षणिक वर्षांच्या पाच-सहा महिने आधी बालवाडीचे प्रवेश करण्यामागचे ताíकक कारण काय आहे? अभियांत्रिकी-वैद्यकीय अशा अभ्यासक्रमांचे प्रवेश जर त्यांचे शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्याच्या आधी १५-२० दिवस शक्य होत असतील; तर त्याच धर्तीवर शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्याच्या आधी पूर्वप्राथमिक वर्गाचे प्रवेश का शक्य होत नाहीत?

दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे अनेक तांत्रिक अडचणी येत असतानादेखील सरकारने अकरावीचे प्रवेश ऑनलाइन करण्याचा अट्टहास सोडला नाही. आता तर अनेक प्रवेश ऑनलाइन होत आहेत. राज्यात पूर्वप्राथमिक प्रवेश मात्र ‘विनाडोनेशन, नो अ‍ॅडमिशन’ या सूत्रानेच होत असताना आणि हे सर्व शिक्षण विभाग आणि सरकारला ज्ञात असताना, पूर्व प्राथमिकचे प्रवेश शाळा पातळीवर करण्याची मुभा सरकार देतेच कशाला? पालकांची शंका अशी की, आजही पूर्वप्राथमिक विभाग ‘अनधिकृत’ ठेवत सरकार शाळांना जाणीवपूर्वक ‘लुटीचा’ परवानाच तर देत नाहीत ना?

शिक्षण विभाग सर्व बोर्डाच्या शाळांसाठी ‘शैक्षणिक कॅलेंडर’ लागू करणार असल्याचे दोन-तीन वर्षांपूर्वी जाहीर झाले होते, याबाबतचे घोडे नेमके कुठे अडले आहे? ९९ टक्के शाळा पालकांकडून संपूर्ण वर्षांचे (किंवा सहामाहीचे) शुल्क एकरकमी आकारतात, यामुळे पालकांवर आर्थिक दडपण येते. सरकार मासिक वा त्रमासिक शुल्क आकारणे शाळांना सक्तीचे का करीत नाही?

सर्वात महत्त्वाचे हे की, पूर्वप्राथमिक शिक्षण देण्यासाठी असा कोणता खर्च संस्थांना येतो की, ते या वर्गासाठी लाखभर शुल्क आकारतात? हा खर्च नेमका कशावर केला जातो हे पालकांसमोर ‘पारदर्शक’ पद्धतीने का  ठेवले जात नाही?

सुधीर ल. दाणी, बेलापूर (नवी मुंबई)

 

शिक्षकांची बदली प्रक्रिया अन्यायकारकच

सध्या महाराष्ट्र सरकारच्या २२ फेब्रुवारी २०१७च्या शासन निर्णयानुसार (‘जीआर’नुसार) प्राथमिक शिक्षकांच्या बदलीची प्रक्रिया राबविण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. अनेक जिल्ह्य़ांतील बदलीने विस्थापित झालेल्यांची, त्याबरोबरच समानीकरणाच्या नियमाने शाळेवरून कमी झालेल्यांची नावे प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहेत. शासनाने या बदल्यांसाठी एकूण चार संवर्ग निर्माण केले खरे; परंतु इतरांना खो देण्याचा अधिकार संवर्ग एक, दोन व तीन यांना बहाल करून १२ सप्टेंबर २०१७च्या ‘शुद्धिपत्रका’द्वारे संवर्ग चारचा हा अधिकार गोठविला आहे. हा शुद्ध भेदभाव असल्याची भावना संवर्ग चारमधील शिक्षकांत पसरलेली आहे. संवर्ग चारचा विरोध बदलीला नसून त्यांना केवळ पहिल्या तीन संवर्गाच्या बदलीने रिक्त झालेल्या जागाच मागण्याचा अधिकार देऊन अधिकाधिक अडचणीत आणण्याच्या धोरणाला आहे.

संवर्ग चारमधील, खो न बसलेल्या शिक्षकांना तर बदलीची इच्छा असूनही बदली अर्ज करता येणार नाही. हे तत्त्व बिलकूल न्यायसंगत नाही. अशांना रिक्त जागांवरही हक्क सांगता येणार नाही.

‘जीआर’ एक तर १०० टक्के राबवा अथवा बदली प्रक्रियाच १०० टक्के करा, या मागणीसाठी शेकडो जण कोर्टाची पायरी चढणार हे आता स्पष्ट झालेले आहे. कारण संवर्ग चारसाठीचा मूळ जीआरमधील मागणी अधिकार गोठवून त्यांच्यावर भेदभावमूलक अन्याय झाल्याची बाब न्यायपीठ मान्य करेल, या आधारावरच शेकडो पिटिशन दाखल होऊ शकतात. ग्रामविकास खात्यातील केवळ शिक्षकांसाठीच असे बदली धोरण आणून नैसर्गिक न्यायाचे तत्त्व नाकारले असेच म्हणावे लागेल, कारण इतर कर्मचाऱ्यांना असे कुठलेही बदली धोरण शासनाने ठरविलेले नाही. तसेच शेकडो जागा न भरल्या गेल्याने समानीकरण करण्याची वेळ आलेली आहे. यात बळी दिला गेला तो विस्थापित शिक्षकांचाच. अर्धवट जीआर राबविला जात असला तरी जिल्ह्य़ाजिल्ह्य़ांत हजारो बदल्या होत आहेत.

यामुळे मोडलेली प्रशासकीय घडी बसेलही; परंतु शालेय गुणवत्तेवर पडणाऱ्या परिणामाला कोण जबाबदार असणार आहे? संवर्ग चारला योग्य न्याय मिळण्यासाठी २७ फेब्रुवारीच्या जीआरचे तंतोतंत पालन व्हायलाच हवे. नाही तर मूळ जीआरमधील अर्धवट तरतुदी राबविणे अत्यंत अन्यायकारक आह,े असेच म्हणावे लागेल.

गजानन देशमुख, परभणी

loksatta@expressindia.com

First Published on September 27, 2017 2:34 am

Web Title: loksatta readers letter 307