‘खासगी इंग्रजी शाळांत आदिवासी मुला-मुलींचा छळ’ हे वृत्त (लोकसत्ता, १७ ऑक्टो.) वाचले. आदिवासी मुले बिगरआदिवासी मुलांमध्ये मिसळावीत, शहरी वातावरणात त्यांचा शैक्षणिक विकास व्हावा या उद्देशाने राज्य सरकार नामांकित इंग्रजी निवासी शाळांमध्ये आदिवासी मुलांना शिक्षण देण्यासाठी या इंग्रजी शाळांना दर वर्षी एकंदर ३०० कोटी रुपये अनुदान देत आहे. राज्य सरकारचा या योजनेमागील हेतू स्तुत्य आहेच, पण ‘इंग्रजी शाळाच का?’ असा प्रश्न निर्माण होतो. आदिवासी मुलांच्या शैक्षणिक विकासासाठी तसेच सामाजिक अभिसरणासाठी ही योजना अतिशय उपयुक्त असली तरी त्यासाठी राज्य सरकारचा इंग्रजी शाळांचा विचार अनाकलनीय वाटतो. इंग्रजी शिकण्यासाठी संपूर्ण शिक्षणच इंग्रजीमधून देणे न पटणारे आहे. सरकारने तोच निधी जर मातृभाषेतील शैक्षणिक योजनांत लावला तर त्यामुळे या आदिवासी मुलांना शिक्षणाबरोबर त्यांच्या भावभावनांना, विचार करण्याच्या पद्धतींना आणि या विचारांतून उत्पन्न होणाऱ्या प्रश्नांना योग्यहाच निधी मातृभाषेतील शिक्षणासाठी द्या ते माध्यम मिळेल. त्यांच्या कुतूहलाचे, जिज्ञासेचे शमन होण्यास मदत होईल. आज मातृभाषेतून शिक्षण देणाऱ्या सरकारी अनुदानित शाळा प्राथमिक स्तरापासूनच इंग्रजी विषय शिकवण्यावर भर देत आहेत. अशा शाळांचा सरकारने आदिवासी मुलांच्या शैक्षणिक योजनांसाठी विचार करावा. तसेच त्याच्या शैक्षणिक प्रगतीचा आणि अडीअडचणींचा नियमितपणे आढावा घ्यावा. जेणेकरून आदिवासी मुलांच्या होणाऱ्या शोषणाला वेळीच आळा बसेल. इंग्रजी शाळांचा विचार आदिवासी मुलांच्या हिताचा नसून तो सरकारी अनुदान लाटणाऱ्या खासगी संस्थांच्या फायद्याचा आहे. - बाळकृष्ण शिंदे, पुणे खासगी शाळांशी हातमिळवणी का? ‘खासगी इंग्रजी शाळांत आदिवासी मुला-मुलींचा छळ’ ही बातमी (१७ ऑक्टो) वाचली. आदिवासी मुलांना ‘मुख्य प्रवाहा’त आणण्यासाठी खासगी इंग्रजी शाळांचा राज्य सरकारने हात का धरला? एकीकडे कुपोषणाने आणि आता शिक्षणाने बळी देण्याची वेळ त्याच्यावर आली. आदिवासी मुलांच्या नावाखाली राज्य सरकार वर्षांला २८०-३०० कोटींचे अनुदान या खासगी शाळांच्या घशात का घालते? सरकारी संस्था उभ्या करता येणार नाहीत का? सरकारी शाळांमध्ये इंग्रजीचे चांगले शिक्षण मिळत नाही का? जर राज्य सरकारच खासगी संस्थांना लाल गालिचा घालत असेल तर सरकारी शाळा दिवाळखोरीत का निघणार नाहीत? सरकारने आदिवासी मुलांना शिक्षणासाठी निवडलेला पर्याय किती योग्य आणि किती अयोग्य आहे, याची चर्चाही व्हायला हवी. - अमित प्रफुल्ल तांबडे, बारामती ..मंत्रिपदेही ठेकेदारीने भरा की! महाराष्ट्र शासनाने आíथक परिस्थिती नाजूक असल्याचे (खरेखोटे देव जाणे) कारण दाखवून शासकीय सेवेतील पदे ही ठेकेदारी पद्धतीने भरण्याचा जो काही अपशकुनी निर्णय घेतला आहे तो पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दाखविलेले, दर वर्षी दोन कोटी रोजगारनिर्मितीचे स्वप्न दुरापास्त करणारा आहे; त्याचप्रमाणे खेडय़ांतून पुण्यासारख्या शहरांत येऊन व पोटाला चिमटा घेऊन जे लाखो विद्यार्थी आज शासकीय सेवेचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी रात्रंदिवस अभ्यास करीत आहेत त्यांची सरकारने केलेली ही क्रूर चेष्टा आहे. मोठय़ा प्रमाणात बेरोजगारी वाढवणारी अशीच धोरणे राबवायची असतील, तर माझी मायबाप सरकारला एक विनंती आहे : ज्याप्रमाणे नोकरभरती ठेकेदारी पद्धतीने करता त्याचप्रमाणे महाराष्ट्र शासनाने किंवा केंद्र सरकारने मंत्रिपदेसुद्धा ठेकेदारी पद्धतीने भरावीत म्हणजे निवडणुकांचा खर्च वाचून राज्य किंवा देश आíथक विवंचनेतून बाहेर पडण्यासाठी मदत होईल! - धर्मा जायभाये, पुसद (यवतमाळ) या व्यवस्थेत सकारात्मकता आणावी.. ‘आधी की नंतर?’ हा संपादकीय लेख (१७ ऑक्टो.) वाचला. केंद्र शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी जीएसटी प्रणालीत करावे लागणारे बदल म्हणजे जणू काही घर जाळून कोळसे विकण्यासारखा प्रकार वाटू लागेल, अशी स्थिती आहे. आधीच सामान्य जनता महागाईने त्रस्त असून त्यातच जीएसटीत वारंवार बदल होत असल्यामुळे सर्वसामान्य लघुद्योजक, व्यापारी यांना विविध अडचणींना सामोरे जावे लागते. त्यातच राज्य सरकारची परिस्थिती ही वाडगा हातात घेऊन फिरणाऱ्या भिक्षेकऱ्यांसमान झाली आहे. तेलंगण व बंगाल सरकारने केंद्रीय अर्थ खात्याला पाठवलेले पत्र हे नक्कीच भावी संघर्षांची चुणूक आहे. जी राज्ये पूर्वी मोठमोठय़ा योजना अमलात आणण्यासाठी पाण्यासारखा पसा खर्च करीत होती, त्यांनाही आता एखाद्या पगारी नोकरासारखे केंद्राकडे तोंड करून पाहावे लागते ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे या जीएसटी प्रणालीत वारंवार बदल करून त्याच्या मूळ उद्देशास बट्टा लावू नये. राज्यांना पेट्रोलवर स्वतचे जादा अधिभार लादून मिळणाऱ्या महसुलावर आपली गुजराण करावी लागत आहे. वर केंद्र शासनाचा तुघलकी कारभार जणू या संघराज्यीय पद्धतीला खिळखिळे करतो आहे. या व्यवस्थेत सकारात्मकता आणून केंद्रासोबतच राज्येसुद्धा आर्थिकदृष्टय़ा सक्षम बनावीत. - शिवराज विश्वंभर गोदले, नांदेड एरवी तरी कुठे वेळेवर मिळाले? ‘आधी की नंतर?’ हा अग्रलेख (१७ ऑक्टो.)वाचला. केंद्र सरकारने जमा केलेल्या महसुलातील राज्यांचा वाटा संबंधित राज्यांना दर महिन्याच्या पहिल्या तारखेस देण्याची प्रथा होती, ती बदलून आता दर महिन्याच्या १५ तारखेवर व पुढे ती दर तिमाहीवर जाईल. या बदलामुळे म्हणे कर्मचाऱ्यांचे वेतन, कर्जावरील व्याज आदींसाठी राज्यांची आíथक घुसमट होणार..! जीएसटी कायदा अमलात यायच्या आधी कोणती राज्य सरकारे अनुदानप्राप्त शाळांतील किती शाळांना अनुदान,पोलिसांना मासिक वेतन, शिष्यवृत्तीप्राप्त हुशार मुलांना त्यांची देय रक्कम वेळच्या वेळी देत होती? शिक्षकांना पगार वेळेत न दिल्या कारणाने किती चांगल्या अनुदानप्राप्त शाळा बंद झाल्या? त्यातील किती विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान झाले? याची जबाबदारी किती सरकारांनी स्वत:हून उचलली हा एक संशोधनाचा विषय होईल! राज्याची आíथक स्थिती या तारीख-बदलांमुळे इतकी तकलादू व दिवसेंदिवस बिकट होणार असेल तर सर्वसामान्य जनतेने या सरकारचे खासगीकरण करा,असे म्हटल्यास ते चुकीचे ठरणार नाही! त्यामुळे सध्या आपण, केंद्रातून हे पसे न आल्यामुळे, प्रशासनाचा राजेशाही व थोडा खर्चीक, थोडा भ्रष्ट गाडा हाकणे किती कठीण जाते.. त्याचा थेट परिणाम आपले मासिक वेतन वेळेत न मिळण्यावर कसा होतो हे राज्य प्रशासनातील थेट कर्मचाऱ्यांना समजेल अशी आशा करू या! जीएसटी येण्याआधी राज्यातील या बाबूंनी त्यांच्या कामाचा नियमित भाग असताना लाल फितीला तुटेपर्यंत जास्तच ताणले व या त्यांच्या अधिकारशाहीमुळे किती सरळमार्गी व्यक्तींची आíथक घुसमट होऊन त्याचे सामाजिक परिणाम कसे झाले, याचा बोध त्यांनी घेतल्यास या जीएसटी नुकसानभरपाईच्या दिरंगाईची ती एक जमेची बाजू ठरावी. - प्रवीण आंबेसकर, ठाणे. ‘समान भागीदारी’चा साक्षात्कार आत्ताच कसा? ‘जीएसटी निर्णयात काँग्रेसही समान भागीदार’ ही बातमी वाचली (लोकसत्ता, १७ ऑक्टोबर). जीएसटी लागू केल्याच्या दिवसापासून आत्तापर्यंत प्रत्येक वेळी भाजपने नेत्यांना तसेच पंतप्रधानांना श्रेय घेण्याचा आटापिटा करताना सर्वानी पाहिले आहे; परंतु आताच अचानक काँग्रेस समान भागीदार असल्याचा साक्षात्कार मोदी यांना का झाला, असा प्रश्न या सर्वाना नक्कीच पडला असणार. याचे मुख्य कारण म्हणजे सर्व थरांतून जीएसटीला होणारा विरोध पाहता त्याचे अपश्रेय व्यक्तिश: आपल्याकडे व आपल्या पक्षाकडे नसावे म्हणून दुसऱ्यांनादेखील ओढून आपल्यावरील जनक्षोभ कमी व्हावा अशी खेळी मोदी खेळताना दिसतात. तसेच अप्रत्यक्षपणे, काँग्रेसने सुचविलेल्या १८ टक्के कमाल मर्यादेऐवजी २८ टक्के जीएसटी लादणारी भाजपप्रणीत योजना फसली असल्याचीच कबुली पंतप्रधानांच्या या वक्तव्यातून प्रतीत होते. - चंद्रशेखर सु. खारकर, ठाणे भाजपप्रेमामुळेच टीका.. दिवाळी असूनही सध्या समाजमाध्यमांतून भाजपला शिमग्याप्रमाणे शुभेच्छा देणारी ही माणसे कोण आहेत? या प्रश्नाचे उत्तर बरेच मोठे असले तरी एक खूपच संवेदनशील असणाऱ्या एका वर्गाच्या शोकांतिकेत या प्रश्नाच्या उत्तराचा महत्त्वपूर्ण अंश आहे. ज्या लोकांना वैतागून भाजपला मते दिली तेच लोक भाजपमध्ये दिसू लागले. पक्षवाढीच्या नावाखाली भ्रष्ट, गुंड यांना पक्षात स्थान दिले गेले. घराणेशाहीलाही नाकारले नाही. यामुळे जो भाजपचा मूळ मतदार- किंबहुना त्यावर प्रेम करणारा प्रियकर आणि त्याचा स्वयंसेवक होऊन प्रचार करणारा एवढेच नाही तर पक्ष असावा तर तो भाजपसारखा असे छातीठोकपणे म्हणणारा वर्ग मात्र प्रचंड नाराज झाला. त्याचा भ्रमनिरास झाल्याने त्याने काही काळ भाजपवर होणाऱ्या आरोपांचे खंडन करण्याचा प्रयत्न केला, पण परिस्थिती त्याच्या दृष्टीने दिवसेंदिवस बिघडतच गेली. पक्ष मोठा झाला, परंतु त्याचा पाया असणारा त्याचा मूळ प्रियकर मात्र त्याच्यावर नाराज झाला आहे. त्याला आयात माल नको आहे. आयात असला तर त्याने आधी भाजपमय व्हायला हवे. त्याग, नतिकता आणि राष्ट्रसेवा त्याच्या अंगी भिनली पाहिजे. मात्र तसे न होता भाजप आणि इतर पक्ष यात या भाजपप्रेमी कार्यकर्त्यांला आता फरकच करता येईनासा झाला आहे. आणि आज तोच समाजमाध्यमांवर हळूहळू आपली नाराजी व्यक्त करू लागला आहे. - सुशांत उपाध्ये, जोतिबा डोंगर (कोल्हापूर) आयाराम-गयारामांबद्दल एवढे तरी कराच! काँग्रेसमुक्त भारताची घोषणा देऊन केंद्रात मोदींचे सरकार आल्यापासून आयाराम-गयारामांना उधाण आले आहे. केंद्रात महत्त्वाची खाती भूषविलेल्या, तसेच एका राज्याचे पूर्ण पाच वर्षे मुख्यमंत्रिपद भूषविलेल्या एन. डी. तिवारींसारख्या नेत्यांपासून गल्लीबोळातल्या स्वयंभू नेत्यांपर्यंतचे अनेक जण या उद्योगात गुंतले आहेत. नुकतेच मनसेतून शिवसेनेत जे सहा नगरसेवक गेले ते या आयाराम-गयाराम संस्कृतीचाच भाग आहे. पण निकोप लोकशाहीच्या संवर्धनासाठी आता मतदारांनीच या आयाराम-गयारामांना नाकारले पाहिजे. मग ते भले आपल्या विचारसरणीच्या पक्षात का गेले असेनात. स्वच्छ व भ्रष्टाचारमुक्त राजकारणाची अपेक्षा करणाऱ्या मतदारांनी निदान एवढे तरी करायलाच हवे. - जयश्री कारखानीस, मुंबई loksatta@expressindia.com
