‘शिक्षणसम्राट वैद्यकीय व अभियांत्रिकी विद्यार्थ्यांवर उघडउघड दरोडे घालत होते तेव्हा जेटली आणि संबधितांना लक्ष्मणरेषाभंग दिसला नाही काय?’ हे ‘‘नीट’नाटके’ या अग्रलेखातील वाक्य राजकारण्यांचे ‘नीट’ बाबतचे अश्रू केवळ मगरीचे आहेत, हे अधोरेखीत करणारे आहे . ढोंगीपणा हा आपल्या राजकीय नेत्यांचा प्रमुख अंगीभूत (अव)गुण ठरतो आहे हे अनेकवेळा सिद्ध झाले आहे. मुळात ‘नीट’ला गुणवंत विद्यार्थी आणि प्रामाणिक उत्पन्नस्रोत असणाऱ्या पालकांचा पाठिंबाच असूनसुद्धा ‘विद्यार्थी -पालकांची ससेहोलपट टाळण्यासाठी’ जी तत्परता गल्लीपासून ते दिल्लीपर्यंतचे नेते दाखवताना दिसतात, त्यांना आर्त सवाल आहे की, तुम्हाला जर खरेच विद्यार्थी - पालकांचे हित जपावयाचे आहे तर तुम्ही केजी प्रवेशापासून जी पालकांची खुलेआम लूट केली जाते त्या विरोधात आवाज उठवणार का? आज जे मुख्यमंत्री- पंतप्रधानांना भेटून आपली कणव व्यक्त करत आहेत, त्यांना खासगी शाळामधील अनियंत्रित शुल्कवाढीमुळे पालकांवर दिवसाढवळ्या वर्षांनुवर्षे पडणारा दरोडा दिसत नाही का? ‘प्रगत -पारदर्शक राज्यात’ पूर्वप्राथमिक शिक्षण अधिकृत करून कायद्याच्या कक्षेमध्ये का आणले जात नाही? ज्या विद्यार्थ्यांसाठी शैक्षणिक संस्था असतात, त्यांनाच त्या त्या संस्थांच्या आर्थिक -भौतिक सुविधाबाबत अंधारात का ठेवले जाते ? आपल्याला जे शिक्षक शिकवत आहेत त्यांची शैक्षणिक पात्रता काय हे सुद्धा विद्यार्थी -पालकांना कळू दिले जात नाही. ‘नीट’ग्रस्तांसाठी तलवारीला धार लावत दिल्ली गाठणारे वा गाठू पाहणारे केजी टू पीजी लुटीबाबत आपली तलवार म्यान का करतात हे कोडेचआहे. तेव्हा या ‘‘नीट’नाटके’ करणाऱ्यांनीच आजवर जाणीवपूर्वक सांभाळलेली लक्ष्मणरेषा पार करत, शिक्षक भरती -शिक्षक बदल्यातील आर्थिक लुटमार ( जिल्हाबाह्य बदलीचा सध्याचा शासकीय दर हा दोन लाखांचा असल्याची चर्चा होते आहे ) वर्तमान शैक्षणिक संस्थांच्या अपारदर्शक कारभारामुळे पालकांची होणारी लूट , ‘सोप्याकडून अधिक सोप्याकडे’ या तंत्राचा कृत्रिम गुणवत्ता वाढीसाठी केला जाणारा अवलंब आणि त्यामुळे विद्यार्थी -पालकांची होणारी दिशाभूल , विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणारम्य़ा मध्यांनभोजन व अन्य सुविधांच्या माध्यमातून मलई लाटणारे अधिकारी -स्थानिक स्वराज्य संस्था, अल्पसंख्याक संस्थांची मनमानी कार्यपद्धती यासम विषयावर पुढील ‘नाटके’ केली तर भविष्यात शिक्षण व्यवस्था थोडीतरी नीट होईल. असे असताना केवळ ‘नीट’चाच पुळका कशामुळे -कशासाठी ? - अमोल अजय पोटे , औरंगाबाद दर्जा राखून डॉक्टर-संख्या वाढावी ‘‘नीट’नाटके’ हा अग्रलेख (१८ मे) वाचला. नीट प्रवेश परीक्षेला होणारा विरोध हा आपल्याकडे सुमारांची सद्दी वाढत असल्याचे द्योतक आहे. त्यामुळे रुग्णांना उत्तम सेवा द्यायची असेल तर शैक्षणिक दर्जात कोणतीही तडजोड सरकारने करू नये. यानिमित्ताने मी आपल्या सद्य:स्थितीचे चित्र मांडत आहे. आपल्याकडे वैद्यकीय सोयीसुविधा अत्यल्प आहेत, १७०० रुग्णांमागे फक्त १ डॉक्टर ही आपली परिस्थिती आहे. वैद्यकीय क्षेत्रात १९० देशांत आपला क्रमांक १२२ वा लागतो. ग्रामीण भागात परिस्थिती अधिक हलाखीची आहे आणि त्यामुळे आता वैद्यकीय शिक्षणाकडे आपण एका नव्या दृष्टिकोनातून पाहिले पाहिजे. बहुतांशी वेळा रुग्णाला झालेला आजार हा सर्वसाधारण असतो. अशा वेळी मूलभूत निदान आणि उपचाराचे ज्ञान असलेली व्यक्ती पुरेशी असते आणि म्हणून जागतिक आरोग्य संघटनेचे १००० रुग्णांमागे किमान एक डॉक्टर हे उद्दिष्ट आपल्याला साध्य करायचे असेल तर वैद्यकीय शिक्षण प्रमाणपत्र, पदविका असे पर्याय आता आपल्याला मोठय़ा प्रमाणात शोधावे लागतील. धनदांडग्या महाविद्यालयांची, देणग्या देऊन प्रवेश घेणाऱ्या मुलांची काळजी करण्यापेक्षा सरकारने देशातील नागरिकांना पुरेशा वैद्यकीय सुविधा कशा मिळतील याला प्राधान्य द्यावे. - सौमित्र राणे, पुणे. अग्रलेखात अनेक संदर्भ नाहीत.. ‘‘नीट' नाटके’ या अग्रलेखातील विचार पटतात पण काही प्रमाणातच! कारण ‘नीट’ या परीक्षेचा विचार करताना लेखकाने फक्त खासगी शिक्षण संस्थांचाच संदर्भ घेतलेला दिसतो. खासगी शिक्षण संस्थेत गुणवत्तेबरोबर खिसेवाल्यांनासुद्धा प्रवेश मिळतो याची कल्पना सर्वानाच आहे. पण त्याचबरोबर अनेक सरकारी महाविद्यालयेसुद्धा आहेत की जेथे फक्त गुणवत्तेचाच विचार केला जातो. समजा जर १० पैकी दोन खासगी महाविद्यालये असतील तर आठ सरकारी महाविद्यालयेसुद्धा आहेत, याचा संदर्भ घेतला पाहिजे. ग्रामीण असो वा शहरी, दोन्ही ठिकाणी जर विद्यार्थी राज्य मंडळाचा अभ्यासक्रमाने शिक्षण घेत असेल तर त्याला केंद्र स्तरावर घेण्यात येणाऱ्या ‘नीट’चा निराळाच अभ्यासक्रम कसा पेलवणार? याचा विचार करण्यात यावा. न्यायालयसुद्धा या प्रकरणात प्रत्येक वेळी पाठ दाखवून परत जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेच तर २०१३ मध्ये ‘नीट’ रद्द करणारा निकाल दिला होता. राज्य सरकारच्या ताज्या (२०१६) निवेदनानुसार दोन वर्षांनंतर ‘नीट’ लागू करण्यास कोणताही विरोध नाही, हा संदर्भही अग्रलेखात नाही. राजकीय ( पक्ष ) व्यक्ती हे या प्रकरणात आपापली पोळी भाजून घेत आहेत यातसुध्दा शंका नाही. पण विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी न्यायालय व सरकारने खोलात जाऊन लक्ष घालावे हीच अपेक्षा आहे. - संकेत संपत पाटील, पलूस (सांगली) दोष आधीच्याच सरकारचा ‘‘नीट’नाटके’ हे परखड संपादकीय (१८ मे) वाचले. महाराष्ट्र सरकारने जर २०११ मध्ये कोर्टात २०१४ पासून नीट घेतली जाईल असे आश्वासन दिले होते; तर ते आधीच्या सरकारने का पाळले नाही? तसे जर ते पाळले गेले असते आत्तापर्यंत नीट परीक्षा महाराष्ट्रात रुळली असती आणि आजचा प्रश्नच निर्माण झाला नसता; पण तेव्हा निवडणुका दृष्टिपथात असल्याने विद्यार्थ्यांपेक्षा कदाचित शिक्षणसम्राटांसाठी ‘नीट’कडे दुर्लक्ष करण्यात आल्याचे नाकारता येत नाही. - माया हेमंत भाटकर, चारकोप गाव (मुंबई). ‘नीट’ दिशा दाखवा सध्या शिक्षणाच्या बाजारात ‘नीट’ नावाची वस्तू (परीक्षा) कशी ‘नीट’ नाही हे सांगण्यात आणि विद्यार्थ्यांना सहानुभूती देण्यात धन्यता मानणारे राजकीय नेतृत्व आघाडीवर आहे. यापैकी काहींच्या मते याचा अभ्यासक्रम कठीण आहे, तो सोपा केला पाहिजे, जेणेकरून आपल्या विद्यार्थ्यांना त्याचा फायदा होईल- परंतु यामुळे आपले राजकीय पुढारी हे आपल्याच विद्यार्थ्यांच्या क्षमतेवर शंका घेताना दिसत आहेत. राजकीय नेतृत्वाची ही मानसिकता राज्याच्या हिताची नाही. एकीकडे आपण विद्यार्थ्यांनी महाराष्ट्राचा मराठी टक्का अटकेपार नेण्याची आशा करतो आणि दुसरीकडे अभ्यासक्रमाच्या नावाने गळा काढतो. यापेक्षा, जे स्वत:ला शिक्षणातील मातब्बर समजतात त्यांनी या सगळ्या परिस्थितीतून योग्य असे मार्गदर्शन करून मराठी विद्यार्थी कोठेच कमी नाही हे दाखवून द्यावे. विद्यार्थ्यांना ‘नीट’ दिशा दाखवावी. - सिद्धांत खांडके, लातूर. आकलन झाले.. पण अक्कल येईल? ‘‘नीट’नाटके’ हा अग्रलेख (१८ मे) वाचला. अनेक दिवसांपासून नीटच्या बातम्या वाचत होतो.. पण आकलन होत नव्हते. ते या लेखाने झाले. शिक्षणसम्राट, राजकारणी आणि धनदांडगे पालक व अभ्यास न करता वैद्यकीय शिक्षण घेऊ पाहणारे यांचे पितळ या अग्रलेखाने उघडे पाडले आहे. आता तरी या सर्वाना अक्कल येईल, असे समजू या. - मनोज ईश्वरलाल कायस्थ, येवला (नाशिक) अपेक्षांचे ओझे वंचितांना पेलवेल? वंचित आणि कामगारांच्या मुलांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणायचे आहे. यासाठी ‘मुख्य प्रवाह’ या मुलांना पूर्णत्वाने सामावून घेणारा आहे का, हे आधी पाहिले पाहिजे. आजवर आपल्या शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात या मुलांना त्यांच्या जीवनशैलीसह सामावून घेतले न गेल्यानेच ही मुले दूर लोटली गेली; आणि शाळांमधून गळती चालूच राहिली. मुलांना समजून घेऊन त्यांना मानवणारा कृतिशील अभ्यासक्रम असेल, तरच ही मुले शिक्षणाच्या प्रवाहात टिकू शकतील. सामाजिक, कौटुंबिक, भाषिक पाश्र्वभूमी समजून घेतल्याशिवाय त्यांच्या खऱ्या गरजा ओळखता कशा येणार? आपण सर्वसाधारणपणे जे शिक्षण देतो, ते कोणत्या अपेक्षेने? आपल्या अपेक्षांचे ओझे या मुलांना पेलणारे आहे का? अन्यथा गळती ठरलेलीच आहे. शिक्षणापासून वंचित राहिलेल्या मुलांच्या शारीरिक, सामाजिक गरजा पूर्ण करणारे, त्यांना आर्थिकदृष्टय़ा, सांस्कृतिकदृष्टय़ा सक्षम बनविणारे शिक्षण देण्याची खरी गरज आहे. - मंजुषा जाधव, खार (मुंबई) ‘पालक सचिव भेटी’चे काय झाले? ‘दुखरी बाजू.. मनरेगाची.. ’ हा अन्वयार्थ (१८ मे) वाचून शासनाच्या कार्य पद्धतीबद्दल संभ्रम निर्माण होतो. शासनाच्या योजना नीट राबविल्या जात नाहीत असे दिसून येते. ‘मनरेगा’सारख्या योजनांमध्ये कोठे काम नाही, कोठे भ्रष्टाचार झाला म्हणून काम बंद , कोठे काम केले पण मजुरी मिळाली नाही असे प्रकार दिसून येतात. आज उपलब्ध असलेल्या सर्व प्रकारच्या सोयींमुळे कामाची माहिती रोजच्या रोज वरिष्ठांना उपलब्ध होऊ शकते व त्यावर निर्णय घेता येतात. जिल्'ाांतील कामांचा नियमित आढावा घेण्यासाठी जिल्'ााच्या पालक सचिवांनी दर पहिल्या व तिसऱ्या शनिवारी जिल्ह्याला भेट देऊन अहवाल मुख्यमंत्र्यांना देण्याची पद्धत सुरू होणार होती ती झाली, की नाही ते समजले नाही (पालक मंत्रयांप्रमाणे पालक सचिव असतात हे मात्र तेव्हा प्रथमच, त्या बातमीमुळे समजले होते). एकूणच सर्व कामावर योग्य देखरेख होणे जरूर आहे. - वि.म.मराठे [ निवृत्त अभियंता ] सांगली
