‘अवदसा आठवली’ हा अग्रलेख (२० जून) व त्यावरील प्रतिक्रिया (लोकमानस, २१ व २२ जून) वाचल्या. राजन यांची दुसऱ्या कार्यकाळासाठी नेमणूक न होणे यात काही चूक नाही. तो निर्णय सरकारचा असतो. व्यक्ती येतात व जातात. संस्था व्यक्तीपेक्षा मोठी असते. पण खरी मेख आहे ती राजन यांना ‘त्या’ निर्णयापर्यंत आणण्याच्या प्रक्रियेतील विश्वासार्हतेबाबत. भाजपच्या कोणा एका वाचाळ नेत्याने त्यांच्यावर गलिच्छ आरोप करावेत. त्यांच्या भारतीयत्वावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करावे आणि त्याकडे देशाच्या प्रधानमंत्र्यांनी पद्धतशीरपणे दुर्लक्ष करावे, हा काही निव्वळ योगायोग नव्हे. शेवटी राजन यांनी एक पाऊल मागे जाणे पसंत केले. यापुढेही पसंतीचा उमेदवार नेमण्याचा अधिकार सरकारला आहेच, पण सध्या देशातल्या अनेक महत्त्वाच्या संस्थांवर जी सुमारांची सद्दी सुरू आहे त्यात आणखी एक भर पडू नये असे वाटते. नाही तर भारताचे कधीही भरून न निघणारे नुकसान होईल. भारतीय अर्थव्यवस्थेने पुन्हा गटांगळ्या खाण्यास सुरुवात केली तर भारत मोदी सरकारला कधीही माफ करणार नाही. - जीवन बुरंगे, परभणी योजनाबद्ध उपक्रमातील वाचाळवीर गजेंद्र चौहान, पहलाज निहलानी, चेतन चौहान, स्मृती इराणी, सुब्रमण्यम स्वामी, अनुपम खेर, ऋषी कपूर यांच्यासारख्या सुमार बुद्धीच्या गणंगांना या राजवटीत उत्तम भवितव्य आहे. महत्त्वाची पदे किंवा पद्म पुरस्कारांसारखे बहुमान या तथाकथित देशभक्तांना मिळाले आहेत किंवा त्याची प्रतीक्षा यादी वाढत आहे. रघुराम राजन यांच्यासारख्यांना आपल्या देशात जागा नाही. परदेशातल्या अनिवासी भारतीयांसमोर बोलताना ‘भारतात जन्म झाला याबद्दल आजवर पश्चात्ताप होत असे,’ असे विधान करणाऱ्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडून देशात कुणी राहावे वा कुणी देश सोडावा या निर्णयाचे सर्वाधिकार जणू आपल्याला बहाल करण्यात आले असावेत, अशा आवेशात केल्या जाणाऱ्या ‘खट्टरपंथी’ विधानांना वेसण घालण्याची अपेक्षा करणे व्यर्थ आहे. मनोहरलाल खट्टर, साक्षी महाराज, साध्वी प्राची, प्रवीण तोगडिया, मुक्तार अब्बास नक्वी, योगगुरू रामदेवबाबा, विनय कटियार, गोपाळ शेट्टी, भुवित शेट्टी, भैयाजी जोशी यांच्यासारख्या वाचाळांकडून वादग्रस्त विधाने करवून घेऊन लोकांचे लक्ष मूलभूत प्रश्नांपासून विचलित करण्याचा हा योजनाबद्ध अघोषित उपक्रम आहे. आम्ही पाच वर्षे सरकार चालवायला तुमच्याकडे दिले आहे. देशाचा सातबारा तुमच्या नावावर केलेला नाही याचे भान या मंडळींनी ठेवावे हे भारतमातेच्या हिताचे होईल. - प्रमोद तावडे, डोंबिवली. मूलभूत गरज.. चौथी, पाचवीही? ‘अन्न, वस्त्र, निवारा’ माणसाच्या मूलभूत गरजा असतात हेच लहानपणापासून शिकलो; पण आज महाराष्ट्र अशा स्थितीला येऊन ठेपला आहे की, या तीन गरजांबरोबरच चौथी गरज भासू लागली- ‘पाणी’! पावसाला, निसर्गाला दोष देतानाच विचार येतो की, आपले काय चुकले? निसर्गाला गृहीत धरले आणि नियोजन केले नाही, हेच ना? तहान लागल्यावर विहीर सारेच जण खोदतात.. राजकारणी, अधिकारी असो की सर्वसामान्य माणूस, पण वेळ हातात असताना कुणालाच का नाही लक्षात आली ही ‘चौथी मूलभूत गरज’? म्हणून आजपासून आम्ही ‘पाणी, अन्न, वस्त्र, निवारा’ अशा चार गरजा मोजू लागलो, तर वावगे ठरणार नाही. भविष्यात कुणाला पाण्यासाठी जीव गमवावा लागू नये, असे नियोजन आता तरी नक्कीच होऊ शकेल. पण भविष्यात ‘पाचवी गरज’ उभी राहणार नाही याची काळजी आजच घ्यावी लागेल. ही पाचवी गरज श्वास घेण्यास योग्य अशा हवेची तर नसेल? - सागर प्रकाश धुमाळ [अभियंता] उच्चाराबद्दल मात्र हळवेपणा? बलात्कारपीडित महिलांबाबतच्या वक्तव्याने सलमान अडचणीत ( लोकसत्ता, २२ जून) ही बातमी वाचली. चित्रीकरणाच्या वेळी करावे लागणारे कष्ट आणि त्यातून होणारी शारीरिक अवस्था ही एखाद्या बलात्कारपीडित महिलेसारखी असते, असे विधान सलमान खान याने केले आहे. त्याबद्दल माफी मागायला हवी अशी मागणी होत आहे. हे विधान असंवेदनशील आहे असे म्हणत असताना सलमानचा त्यामागील हेतू वाईट नव्हता असे सांगितले जात आहे आणि त्यातही तथ्य वाटते. एखाद्या लेखकाने आपल्या कथा-कादंबरीत, एखाद्या दिग्दर्शकाने आपल्या चित्रपटात, एखाद्या रंगकर्मीने आपल्या नाटकात ही तुलना वापरली असती तर आपण असेच व्यक्त झालो असतो का? पुरुष या नाटकात सुई हलवली तर त्यात दोरा कसा जाईल, असे जयवंत दळवी लिहून गेले आहेत त्याचे काय करायचे? बलात्कार हा वाईटच आहे आणि तो वाईटच असतो, निर्घृणच असतो हे सांगायचे नाही का? पण दर वेळी त्याच्या उच्चाराबद्दल आपण इतके हळवे होणार असू तर कदाचित काही दिवसांनी नाटक, सिनेमा-कादंबरीतूनही हे वास्तव मांडणे अवघड होईल आणि आपल्याला अभिप्रेत असलेले लोकशिक्षणही समाजाच्या परिक्षेत्रातून हद्दपार होईल. - अनघा गोखले, मुंबई. जराही लाज नाही? चित्रपटसृष्टीत काम करणाऱ्यांकडून सभ्य वर्तनाची अपेक्षा करणे म्हणजे नको त्याकडून चांगुलपणाची अपेक्षा करणे, या जुन्या विश्वासाची आठवण आज पुन्हा होते आहे. चाहतावर्ग आपल्या अभिनेत्याच्या अयोग्य विचारांचा धिक्कार नक्कीच करणार नाही, याची खात्री आहे. कारण त्यांच्यावर त्याच्या दिखाऊपणाची भुरळ असल्याने त्याने काहीही केले तरी त्याचे त्यांना सोयरसुतक नाही. म्हणूनच सलमान खानला उदाहरणादाखल तो विचार मांडताना जराही लाज, भीती वाटली नसावी. अशा अभिनेत्यांची मस्ती उतरवण्यासाठी जागृत स्त्रीशक्तीनेच पुढाकार घेतला पाहिजे. - संचिता ठाकूर, जोगेश्वरी गोहत्येचे पातक सरकारच्या माथी गोरक्षणाची ऐशीतैशी हा ‘अन्वयार्थ’ (२२ जून) वाचला आणि वाईट वाटले. अहमदनगरसारख्या जिल्ह्यत शेकडो गायी सकस चाऱ्याअभावी मृत्युमुखी पडत आहेत, ही सरकारच्या दृष्टीने लाजिरवाणी गोषट आहे. याच भाजप-शिवसेना युतीच्या सरकारने सत्तेत आल्यावर गोवंश हत्याबंदीचा कायदा केला होता, परंतु हाच कायदा आता चक्क पायदळी तुडवून गायींच्या हत्येचे पातक स्वत:च्या माथी घेत आहेत त्याचे त्यांना काहीच वाटत नाही असे दिसते. - गुरुनाथ वसंत मराठे, बोरिवली पूर्व (मुंबई) ‘सोफिस्ट’ शिवसेना! ‘वाघ : वल्कले व वल्गना’ हे संपादकीय (२१ जून) वाचले. शिवसेनेच्या ‘वैचारिक’ वाटचालीकडे पाहून मला पाश्चात्त्य ‘सोफिस्टां’चा प्रभाव स्पष्ट आठवतो. लोकमतावर छाप पडून त्यांना आपल्या बाजूस वळवून घ्यायचे, सर्वसामान्य लोकांना हेतुपुरस्सर भ्रमात टाकून आपले म्हणणे पुढे रेटायचे ही सोफिस्टांची वैशिष्टय़े आहेत. खायचे दात वेगळे आणि दाखवायचे वेगळे. हीच विचारसरणी शिवसेनेने आत्मसात केलेली दिसते. त्यातूनच मग, आम्ही वाघ आहोत, आमच्या नादाला लागू नका आम्ही नरडीचा घोट घेऊ, कडवे सैनिक, मर्द मावळे, अशी विशेषणे वापरली जातात. परिस्थिती आणि गरज पाहून कधी मराठी अस्मिता किंवा कधी हिंदुत्ववाद या दोन्ही अस्त्रांना पाहिजे तसे वापरले जाते. पण महाराष्ट्रातील जनता आता दुधखुळी राहिलेली नाही. - प्रेमकुमार शारदा ढगे, औरंगाबाद गिरणीसंपाचा दोष शिवसेना व काँग्रेसचाही ‘वाघ : वल्कले व वल्गना’ हा अग्रलेख व त्यावरील ‘गिरणीसंपाचा दोष शिवसेनेला दोष देणे चूक’ हे पत्रही वाचले. अग्रलेख वाचून मला सोबतकार (कै.) ग. वा. बेहेरे यांनी १९७७-७८ च्या काळात शिवसेनेवर ‘शिवसेना की शिवशेणा’ अशा परखड लेखामुळे त्यांच्यावर शिवाजी पार्कवर हल्ला झाला होता, याची आठवण झाली. मी कामगार व्यवस्थापन क्षेत्रात कार्यरत असून बाधित संपकरी कामगाराचा मुलगा या नात्याने सर्व घटना जवळून पाहिल्या आहेत. ‘शिवसेनेला दोष देणे चूक’ म्हणताना हे लक्षात घ्यावे की डॉक्टर दत्ता सामंत निमित्त झाले. कामगार काँग्रेसच्या (रामिमसं) मालकधार्जिण्या मान्यताप्राप्त युनियनला कंटाळले होते. काही गिरणीमालक त्या काळात काँग्रेसचे खासदारही होते. शिवसेनेची युनियन गिरण्यांमध्ये बहुतेक ठिकाणी ‘मराठी’ घोषणेमुळे दोन नंबरवर होती आणि कम्युनिस्ट कामगार चळवळीला संपवायचेच हा काँग्रेसी अजेंडा होता. ‘वसंतसेना’ ही शिवसेनेची ओळख होती. पडद्याआडून शिवसेनेने नेहमीच त्या काळी काँग्रेसला मदत केली होती, हे उघड गुपित आहे. याउलट डॉक्टरांनी कामगारांना ‘माझ्यामागे आलात तर उपाशी राहावे, झगडावे लागेल’ हे खरे खरे सांगितले होते. गिरणीमालकांनी एशियाडला भरघोस मदत दिली होती. तिचे वसुलीकरण, आधुनिक तंत्रज्ञान, कामगारकपात सर्व राबविण्यासाठी मालकांनी याचा फायदा उचलला. डॉक्टरांनी इतर कंपन्यांत फायदेशीर करार केल्यामुळे कामगारांच्या गळ्यातील ताईत झाले होते. डॉक्टर यशस्वी होऊ नयेत, म्हणून काँग्रेस-शिवसेनेने एकत्र येऊन केलेली व्यूहरचना होती. शांघायचे स्वप्न दाखवत मुंबई ‘सेवाक्षेत्राची राजधानी’ करून जमिनीत पैसा मिळवायचा, हे धोरण सर्व मालक पुढारी वर्गाचे होते. या सारीपाटावर कामगार संपला. त्याहीनंतर‘बीआयआर अ‍ॅक्ट’ बदलावा म्हणून शिवसेना, काँग्रेसने का पावले उचलली नाहीत? - अरविंद रामचंद्र बुधकर, कल्याण
