‘दारूबंदीचा ठराव मांडणारे भापकर गुरुजी यांना मारहाण’ ही बातमी (लोकसत्ता, १४ मे) वाचली. वयोवृद्ध (८५) समाजसेवक भापकर यांनी आपले सारे आयुष्य व आयुष्याची सर्व कमाई गुंडेवाडीसाठी खर्च केली. त्यांना मारहाण होणे व कुणीही मदतीला न येणे हे अतिशय खेदजनक व संतापजनक आहे. ‘चतुरंग’ पुरवणीत ३ जानेवारी २०१५ रोजी भापकर गुरुजींविषयी संपदा वागळे यांनी लिहिलेला लेख प्रसिद्ध झाला होता. आपल्या आयुष्याची सर्व पुंजी ज्यांनी गुंडेगावासाठी खर्च केली, सलग चाळीस वर्षे त्यांनी आपला अर्धा पगार रस्त्यासाठी दिला. निवृत्तीनंतर सर्व मिळालेला पैसा त्यांनी या रस्त्याच्या कामासाठीच खर्च केला.

wildlife lovers, Tigers, forest, cages,
‘वाघ जंगलात नको, पिंजऱ्यात हवेत का?’ वन्यजीवप्रेमींचा सवाल; प्रकरण काय? जाणून घ्या…
port at vadhvan, vadhvan,
वाढवण येथील पर्यावरणस्नेही बंदराचा मार्ग मोकळा
jitendra awhad marathi news, lucky compound building collapse marathi news
“लकी कंपाऊंड दुर्घटनेनंतरही अधिकाऱ्यांनी शिकायला हवे होते, पण…”, आमदार जितेंद्र आव्हाड यांची पालिका अधिकाऱ्यांवर टीका
Garbage picker to video journalist Maya Khodve Journey
कचरा वेचक ते व्हिडिओ जर्नलिस्ट! माया खोडवे यांच्या जिद्दीचा प्रवास

खरे तर सरकारलाही लाजिरवाणी गोष्ट आहे की, शासनाने त्यासाठी काहीच केले नाही. शासनाने त्यांना त्यासाठी पैसा उपलब्ध करून द्यावयास हवा होता. ज्यांनी आपले सर्व आयुष्य गुंडेगावासाठी वाहिले, त्यांना त्याच गावात त्यांच्याच माणसांकडून मार खावा लागतो ..‘मग कशासाठी करायची समाजसेवा,’ असा प्रश्न मनात निर्माण होऊ  शकतो. या देशात चांगले काम करणाऱ्या सर्व माणसांवर हल्ले, मार खाणे नाही तर बदल्या होणे अशा शिक्षा ठरलेल्या असतात. या गोष्टी वाचून अतिशय अस्वस्थ व्हायला होते.

संजीव फडके, ठाणे.

 

झोळी रिकामीच- पदकांची व आरोग्याचीही

‘खेळांच्या आनंदातून ताणतणावावर मात’ हा भीष्मराज बाम यांचा लेख (रविवार विशेष, १४ मे) सध्याच्या बदललेल्या जीवनशैलीने मनाला येणारी मरगळ कशी दूर करावी यावर सुलभ, परंतु मार्मिक भाष्य करतो. या लेखातला ‘शासन आणि समाज आजारी पडायला उत्तेजन देतात आणि ज्या खेळांमुळे आरोग्य चांगले टिकून राहू शकते त्या खेळांवर मात्र खर्च करायला कोणी तयार नाही,’ हा मुद्दा मला अतिशय महत्त्वाचा वाटतो. दर चार वर्षांनी ऑलिम्पिकचा मेळा भरला की १३० कोटी जनसंख्या असणाऱ्या आपल्या राष्ट्राची पदकांची झोळी जवळपास मोकळी राहते.

जीवनाचे सुलभीकरण होत असताना, आपल्या मनातला गुंता मात्र दिवसेंदिवस वाढतो आहे. तरुण विद्यार्थ्यांची नैराश्यातून आत्महत्या, दर दिवशी क्रौर्याची नवी परिसीमा गाठणाऱ्या घटना समाजात घडणे, शिफू-सन्कृतीसारखी नवीन थेरे, ऐन तिशीत हृदयविकार-मधुमेह असले दुर्धर आजार जडणे या सर्वावर उपाय म्हणजे मनाच्या आरोग्यावर लक्ष केंद्रित करणे. मनाचे आरोग्य जोपासण्याचा सहजसाध्य मार्ग म्हणजे खेळ. मनात कुठल्याही विचारांचे थैमान माजू न देता आयुष्यातला काही काळ व्यतीत करता येतो, ही मनाची तल्लीन अवस्था खेळताना आपण सहज अनुभवू शकतो. तसेच एकत्र खेळल्याने संघभावना, बंधुप्रेम, शिस्त, एकाग्रता अशा कैक सद्गुणांचे संस्कार मनावर अलगद होतात.

पोलीस खात्यातील प्रदीर्घ कारकीर्दीनंतरही भीष्मराज बाम आपल्या उत्तरायुष्यातही समाजासाठी आपली सेवा देत राहिले. बाम सरांची ओळख मला ‘लोकसत्ता’मधूनच झाली. त्यांचा हा कदाचित शेवटचा लेखही त्यांच्या वाचकांना आनंदमार्गाचीच वाट दाखवणारा आहे. पण त्या मार्गाकडे वाटचाल करीत असताना सर आपल्यात नाहीत, याचे शल्य राहील. त्यांच्या स्मृतीला विनम्र अभिवादन.

किरण बाबासाहेब रणसिंग, नवी दिल्ली

 

खेळातला निरागसपणा टिकावा!

आपल्या कामाचा बडेजाव न करता अविरत प्रयत्नांची शर्थ करणारे खूप कमी लोक असतात. त्यात भीष्मराज बाम सरांचे नाव घ्यावे लागेल. रविवारच्या लोकसत्तेत त्यांचा प्रकाशित झालेला लेख हा त्यांना निव्वळ आदरांजलीच नाही तर वाचकांच्या डोळ्यात अंजन घालणारा आहे. खेळांसाठी सरकार किती बेदरकार आहे हे दिसून येतच असते; परंतु बाम सरांमुळे त्याचा आरोग्याशी असलेला संबंध पुन्हा एकदा जाणवला. खासकरून आज नैराश्य येण्याच्या प्रकारांत वाढ होत असताना खेळाचे महत्त्व किती आहे हे लक्षात घेणे भारतासारख्या महासत्ता बनू पाहणाऱ्या देशाला खूप आवश्यक आहे. आज मोकळ्या जागांचा प्रश्न ऐरणीवर आहे. मुलांना खेळायला मोकळी मैदाने आहेतच किती? दुसरीकडे एक गोष्ट पाहून दुख होते, ती म्हणजे- आज खेळात पैसा मोठा होत चालला आहे. चीनसारखा देश युरोपातील फुटबॉलर्सना अवाच्या सवा पैसा देऊन फुटबॉलमधली महासत्ता बनू पाहत आहे. गेल्या काही वर्षांत काही फुटबॉलर्सना मैदानात आपला जीव गमवावा लागला आहे. खेळात व्यावसायिकता आली तर खेळ जगेल, या व्यावसायिकतेत खेळाडू तग धरेल, पण आज आपल्याकडे असलेल्या ‘लीग’कडे बघितले तर खेळापेक्षा पैसा दिसत आहे. पैसा खेळापेक्षा मोठा झाला आहे. सरांचे विचार वाचून खेळात पैसा हवा, पण खेळांचे निरागसपण राहिले पाहिजे, असे वाटते, जे लीग संस्कृतीत लोप पावण्याचा धोका आहे. या लेखातून प्रेरणा घेऊन जर सरकारने खेळांना पोषक योग्य धोरणे बनवली तर तो सुदिनच म्हणावा लागेल आणि सरांना खरी आदरांजली ठरेल.

अमेय फडके, कळवा (ठाणे)

 

महिलांना कमी लेखणारी कृती

पंतप्रधान मोदींना एका निवृत्त लष्कराच्या पत्नीने ५६ इंची ब्लाऊज पाठविल्याची बातमी वाचनात आली. पाकिस्तानकडून भारतीय सैनिकांवर  होणारे हल्ले तसेच सैनिकांच्या मृतदेहांची होणारी विटंबना त्यामुळे केंद्र सरकारच्या विरुद्ध लोकभावना अतिशय तीव्र आहे आणि ती असणे स्वाभाविकच आहे; तरीदेखील.. निषेधाखातर असला प्रकार एका महिलेकडून व्हावा हे कदापि योग्य वाटत नाही! कारण अशा कृतीद्वारे नकळत आपण  महिलाशक्तीला कमी लेखत आहोत हेसुद्धा त्या महिलेच्या लक्षात आलेले दिसत नाही. भूतपूर्व पंतप्रधान इंदिरा गांधी यासुद्धा एक महिलाच होत्या आणि त्यांच्या कार्यकाळातच भारतीय सैन्याने १९७१ साली पाकचा लाजिरवाणा पराभव करीत ९० हजार पाकिस्तानी सैनिकांना आत्मसमर्पण करायला भाग पाडले होते, तसेच पाकचे दोन तुकडे करीत बांगलादेशची निर्मिती करण्याचा धाडसी निर्णयसुद्धा त्यांच्यामुळेच अमलात आला होता, हे येथे विसरता कामा नये.

लिप्सन सेवियर, अंधेरी पश्चिम (मुंबई)

 

चौकशांची वेग-वाढ राजकीय की स्पृहणीय’?

‘निवडक नेत्यांवरच कारवाई का ?’ हा ‘लालकिल्ला’मधील लेख (१५ मे) वाचला. लेखाच्या शीर्षकातून ध्वनित केली गेलेली शंका किंवा भीती अनावश्यक वाटते. एकीकडे – ‘खोटीनाटी प्रकरणे काढून विरोधकांना जाणीवपूर्वक लक्ष्य केले जात असल्याचा स्पष्ट निष्कर्ष सरसकटपणे आत्ताच काढता येणार नाही’, तसेच ‘राजकीय चष्म्यातून पाहून भ्रष्टाचाराला पाठीशी घालण्याचे कारण नाही. ज्यांनी केले, त्यांनी आपल्या कर्माची फळे भोगलीच पाहिजेत’ – हे म्हणणारा लेखक, – ‘विरोधकांविरुद्धच्या चौकशांचा वेग वाढवण्यामागचा हेतू नक्कीच राजकीय असू शकतो. केंद्रीय तपास यंत्रणांकडून मानगूट पकडून विरोधकांना जखडण्याचा हेतू जरूर असू शकतो.’ – हे निष्कर्ष कसे काढू शकतो ?

सीबीआय, ईडी, प्राप्तिकर खाते हे नेहमीच त्या त्या काळातील सत्ताधाऱ्यांच्या पिंजऱ्यातील पोपट राहिलेत, तर मग मोदी राजवटीतील त्यांची अतिसक्रियता नुसती ‘विस्मयजनक’ म्हणण्यापेक्षा ‘स्पृहणीय’, किंवा  ‘सुखद आश्चर्यकारक’ का म्हणू नये? विरोधकांची भ्रष्टाचाराची प्रकरणे सत्तारूढ पक्षाने अतिशय जलदगतीने तपास करून, झपाटय़ाने खणून काढली, आणि त्यातून भ्रष्टाचाऱ्यांना चांगला दणका बसला, धडा मिळाला, तर त्यात वावगे काय आहे ? कुठलाही पक्ष सत्तेत असला, तरी अशा भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांची चौकशी नेहमीच्याच संथगतीने चालणार, हा आजवरचा शिरस्ता जर मोदी राजवटीत मोडून काढला जात असेल, तर ते अतिशय चांगलेच म्हटले पाहिजे.

तपास यंत्रणांनी नेहमीच्याच धीमेपणाने काम केले, तर त्यांच्यावर शिथिलतेचा, अकार्यक्षमतेचा आरोप होणार. त्याचबरोबर, त्यांच्यात कार्यक्षमता निर्माण न करू शकल्याबद्दल सत्तारूढ पक्ष / सरकार दोषी ठरणार, आणि उलट सध्यासारखी ‘विस्मयकारक जलदगती, कार्यक्षमता’ दाखवली गेली, तर त्या कारवायांवर ‘निवडक’तेचे आरोप होणार! म्हणजे मग तपास यंत्रणांनी किंवा  सरकारने नेमके करावे तरी काय?!

खरे तर यातल्या ‘निवडक’पणाचा बाऊ  करण्याचे अजिबात कारण नाही! समजा, अगदी असे धरून चालू की एक पक्ष सत्तेत आल्यावर तो तपास यंत्रणांना हाताशी धरून, विरोधकांच्या भ्रष्टाचाराची (अगदी निवडकपणे) पाळेमुळे खणून काढणार. आणि पुढे, काही काळाने दुसरा पक्ष सत्तेत आल्यावर, तो ही पूर्वीच्या सत्ताधारी व आता विरोधक असलेल्या पक्षाच्या बाबतीत अगदी तसेच करणार. तर अशा पद्धतीने देशातील एकूण भ्रष्टाचाराचे समूळ उच्चाटन दहा-पंधरा वर्षांच्या काळात जर होणार असेल, तर त्यात वाईट काय?! एकूण भ्रष्टाचारविरोधी लढाईच्या दृष्टीने ही अशी साखळी स्पर्धा (!) अतिशय हितकरच म्हणावी लागेल.  ‘न मेरे अपने छोडूंगा ना उनके छोडूंगा’ , असे प्रत्यक्ष म्हणण्या ऐवजी, ‘उनको ऐसा सबक सिखाऊंगा, की मेरेवाले भी अपने आप सीख जायेंगे’ (!) असे ‘धोरण’ असू शकते. इतर पक्षातील भ्रष्टाचाऱ्यांविरोधात जबरदस्त कारवाया झाल्या, तर त्याचा स्वपक्षीय भ्रष्टाचाऱ्यांवर  निश्चितच  परिणाम होऊ  शकतो.तेव्हा भ्रष्टाचारविरोधी लढाईवर सध्यातरी शंका / संशय घेण्याचे काही कारण नाही.

श्रीकांत पटवर्धन, कांदिवली (मुंबई)

 

सगळेच संधिसाधू..

‘लालकिल्ला’ सदरात निवडक नेत्यांवरच कारवाई का? हा संतोष कुलकर्णी (१५ मे) यांचा लेख वाचला. हिमाचल प्रदेश पासून ते कन्याकुमारीपर्यंत सर्व राज्यांतील नेत्याची भ्रष्टाचाराची प्रकरणे त्यानी अधोरेखित केली आहेत. परंतु आजवरचा इतिहास पाहता सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष मिळालेली संधी न सोडता त्याचा फायदा घेऊन सत्ताकरण करीत असतात. आणि त्यांना वेळोवेळी सीमा दाखविण्यासाठी सीबीआय, ईडी, प्राप्तिकर खाते यांची मदत होत असते. परंतु आता वेळ आली आहे.  ‘न खाऊंगा, न खाने दूंगा’, ‘न मेरे अपने देखूंगा न उनके देखूंगा,’ अशा घोषणा वल्गना करणारे नेते केवळ विरोधी पक्षाच्या निवडक नेत्यांवर करणार आहेत ते पुढील दोन वर्षांत आपणास अनुभवास मिळेल. कारण नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर काळा पैसा आणि भ्रष्टाचार हे म्हणजे डोंगर पोखरून उंदीर बाहेर काढल्यासारखे सध्या तरी वाटत असून त्याच्या झळा सर्वसामान्यांना निश्चित बसल्या. आणि कारवाईत जरी दोषी आढळले तरी सत्ताधारी पक्ष त्यांना धुतलेल्या तांदळाप्रमाणे स्वच्छ आणि पावन करून घेण्यास समर्थ आहे म्हणूनच निवडक नव्हे तर सगळेच संधिसाधू आणि जनता हतबल!

पुरुषोत्तम कृ. आठलेकर, डोंबिवली

loksatta@expressindia.com