22 September 2017

News Flash

निश्चलनीकरणानंतरही काळा पैसा तसाच

‘नरेंद्रबाबांचे अर्थशास्त्र’ या अग्रलेखात (१ सप्टें.) निश्चलनीकरणाची परखड चिकित्सा केली आहे.

लोकसत्ता टीम | Updated: September 2, 2017 2:07 AM

‘नरेंद्रबाबांचे अर्थशास्त्र’ या अग्रलेखात (१ सप्टें.) निश्चलनीकरणाची परखड चिकित्सा केली आहे. या बाबतीत ‘लोकसत्ता’ची आधीपासूनची भूमिका रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या अहवालाने अधोरेखितच केली आहे हे खरे आहे; परंतु या प्रक्रियेत कथित काळा पैसा खऱ्या अर्थाने पांढरा झालेला नसून तो फक्त असंख्य वेगवेगळ्या नावांच्या खात्यांवर जमा होऊन, तिथून तो काढला जाऊन परत नवीन नोटांच्या स्वरूपात मूळ मालकाकडे जाऊन काळाच राहिलेला आहे हे कटू वास्तव आहे. निश्चलनीकरणाच्या काळात उघडपणे वापरली गेलेली ‘मोडस ऑपरेंडी’ अभ्यासल्यास हे लक्षात येईल. सुरुवातीला काही काळ प्रत्येक व्यक्तीस रु. ४००० बदलून दिले जात होते. त्या वेळी काही ‘उद्यमी’ लोकांनी शेकडो गरीब लोकांचे गट बनवून काळ्या पैसेवाल्यांचा पैसा अशा लोकांमार्फत बदलून घेतला व त्या बदल्यात प्रत्येकी ३०० ते ५०० रुपये कमिशन वसूल केले. नंतर अशा लोकांच्या व अन्य विविध जनधन खात्यांमध्ये अडीच लाखांपेक्षा कमी रक्कम (काळा पैसेवाल्यांची) जमा करून, नंतर ती खात्यातून काढून मूळ मालकास देण्यात आली व त्या बदल्यात त्या गरीब खातेदारांना (व उद्यमी दलालांना) ठरावीक दराने कमिशन देण्यात आले.  निश्चलनीकरणाआधी काळा पैसा पांढरा करण्याची संधी सरकारने दिली होती; परंतु त्या योजनेमध्ये पैसे जमा करून त्यावर भरपूर कर भरण्यापेक्षा नाममात्र कमिशन देऊन तो पैसा पुन्हा नवीन नोटांमध्ये बदलून काळाच ठेवणे या हुशार लोकांनी पसंत केले. अशा खात्यांची चौकशी केली जाणार आहे; परंतु या चौकशीत हे गरीब खातेदारच भरडले जाणार आहेत व काळा पैसेवाल्यांचे काही बिघडणार नाही.

उत्तम जोगदंड, कल्याण

मनमोहन सिंग यांचे भाकीत खरे ठरले..

‘नरेंद्रबाबांचे अर्थशास्त्र’ हे संपादकीय वाचले. केंद्र सरकारने घेतलेल्या नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर राज्यसभेत बोलताना अर्थतज्ज्ञ व माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी ‘नोटाबंदी ही वैधानिक चौकटीत राहून देशाची केलेली सर्वात मोठी संघटित लूट आहे’ अशी प्रतिक्रिया व्यक्त केली होती. त्याच वेळेस त्यांनी नोटाबंदीसारख्या अतार्किक निर्णयाने विकास दर हा किमान दोन टक्क्यांनी घसरेल अशीही शक्यता वर्तवली होती, जी आज तंतोतंत खरी ठरली आहे. नोटाबंदीसारखा देशातील सर्व क्षेत्रांवर अपरिहार्यपणे प्रभाव पाडू शकणारा निर्णय घेण्याआधी तो घेणाऱ्या दोन किंवा पाच-सात जणांनी निर्णयपश्चात उद्भवणाऱ्या संभाव्य परिणामांचा नक्कीच अंदाज बांधलेला असेल. तरीही तो घेतला गेला, कारण बहुसंख्य भारतीय जनतेत हतबलतेतून आलेल्या अतिसोशीक वृत्तीवर त्यांचा विश्वास असावा.

विराज भोसले, मानवत (परभणी)

मृत्यूंची जबाबदारीही नगरसेवकांनी घ्यावी

‘गटारवाहिनीत पडल्याने डॉ. अमरापूरकर यांचा अंत?’ हे वृत्त वाचून (लोकसत्ता, ३१ ऑगस्ट) वाईट वाटले, पण हे प्रकरण सार्वजनिक अनास्थेबाबत असल्याने ते एवढय़ावरच सोडून देणे उचित नाही. वास्तविक रस्त्याच्या बाजूने जाणाऱ्या गटारींवर पादचाऱ्यांचे वजन पेलणाऱ्या भक्कम स्लॅब आणि त्यावरील मॅनहोलवर वर्षांनुवर्षे टिकणारी भक्कम झाकणे टाकणे यात काय मोठे रॉकेट विज्ञान आहे की जे मुंबई महानगरपालिकेला जमू नये? की रस्त्यांवरील खड्डय़ांप्रमाणेच मॅनहोल वेळोवेळी तुटतील-फुटतील अशीच कमकुवत बनवणे आणि ती वेळोवेळी बदलवण्याची कामे/कंत्राटे निर्माण करून आपले उखळ पांढरे करण्याचे कारस्थान त्यामागे आहे, अशी शंका मनात येते.

या झाल्या प्रकाराबाबत आणि येथून पुढे असे होऊ  नये यासाठी जबाबदारीसुद्धा निश्चित केली जाणे महत्त्वाचे आहे. ती संबंधित विभागातील महानगरपालिकेच्या अभियंत्याची तर असलीच पाहिजे.  या मालिकेतील आणखी एक घटक म्हणजे संबंधित नगरसेवक आणि जनतेचा कळवळा सांगणाऱ्या पुढाऱ्यांचा असून, कुठे काही सार्वजनिक काम झाले, की ते कुणाच्या प्रयत्नामुळे झाले, कुणाच्या निधीतून झाले वगैरे सांगणारे फलक लावून ज्याप्रमाणे श्रेय घेतले जाते त्याचप्रमाणे या पुढाऱ्यांनी असे काही अपघात झाल्यास ते ‘आमच्या निष्काळजीपणामुळे झाले’ हेही बिनशर्त कबूल करावे व जनतेची माफी मागावी.

मुकुंद नवरे, गोरेगाव (मुंबई)

मॅनहोलसाठीच्या जाळ्या गेल्या कुठे?

डॉ. दीपक अमरापूरकर या  निष्णात डॉक्टरचा दु:खद मृत्यू झाल्याचे वृत्त (३१ ऑगस्ट) वाचले. आपल्या देशात जनतेची स्मरणशक्ती ही इतकी क्षीण आहे की, दोन दिवसांत सर्व गोष्टी पूर्ववत होतील आणि पुढेही हा धोका कायम राहील. त्यामुळे या अपघाताची चिकित्सा भविष्यातील अपघात टाळण्यासाठी व्हायला हवी असे  वाटते. तसेच या प्रलयाच्या पाश्र्वभूमीवर मुंबईत मोठय़ा धडाक्यात सुरू असलेल्या भूमिगत मेट्रो प्रकल्पाच्या सुरक्षिततेची तज्ज्ञ समितीमार्फत तपासणी होणे आत्यंतिक गरजेचे आहे.  सध्याच्या प्रश्नाकडे वळू या. जर आपण आजच्या घडीला पाणी साचणे बंद करू शकत नसलो तर जनतेचे प्राण वाचविणे आपले प्राथमिक कर्तव्य आहे हे लक्षात घेऊन या प्रकरणी उकल केली पाहिजे.  १९८५ पर्यंत या सर्व  झाकणांच्या जागी झाकण उघडले असता एक जाळी बसविण्यात येत असे. त्यानंतर मात्र या जाळ्या गायब झाल्या.  कोणी अतिशहाण्या अधिकाऱ्याने  त्यांना फाटा दिला की कागदोपत्री अजूनही त्या अस्तित्वात आहेत? आता तरी सर्व ठिकाणी उघडल्या जाणाऱ्या झाकणाच्या ठिकाणी जाळ्या बसविण्यात येण्याचे आदेश तात्काळ देणे गरजेचे आहे.

शेखर पाठारे, स्टॅफोर्डशायर (इंग्लंड)

प्रकाश मेहतांचे फुकाचे बोल

भेंडीबाजारातील हुसैनी इमारत कोसळल्यावर इमारत दुर्घटनेची जबाबदारी आपण स्वीकारत असल्याचे गृहनिर्माणमंत्री प्रकाश मेहता यांनी म्हटले आहे. हे म्हणजे ‘शब्द बापुडे वारा’ असा प्रकार आहे. वास्तविक मंत्रिमहोदयांनी आपल्या मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला, तरच या शब्दांना अर्थ राहील. नैतिकता कृतीतून दिसावी लागते. वास्तविक ताडदेव येथील पुनर्विकास प्रकल्पातील घोटाळ्यानंतर मेहता यांना पदावर राहण्याचा अजिबात अधिकार राहिलेला नाही. लोकायुक्तांचा निर्णय व्हायचा तेव्हा होईल. खरे तर त्या वेळी विरोधकांनीच व्यूहरचनात्मक चूक करून मेहता यांना आऊटलेट मिळवून दिला. तेव्हा सुभाष देसाईंच्या घोटाळ्याचे प्रकरण घाईघाईत बाहेर काढून विरोधकांनी मेहतांवरील फोकस दूर होण्यास मदतच केली.

संजय चिटणीस, मुंबई

loksatta@expressindia.com

First Published on September 2, 2017 2:07 am

Web Title: loksatta readers letter demonetization
  1. No Comments.